हिमाचल में स्वच्छता राशि का मनमाना उपयोग बंद, जानिए 14 निर्धारित कार्यों की पूरी सूची

26 Sep हिमाचल में स्वच्छता राशि का मनमाना उपयोग बंद, जानिए 14 निर्धारित कार्यों की पूरी सूची

✎ हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों द्वारा स्वच्छता निधि के मनमाने व्यय पर रोक लगाने के लिए 14 विशिष्ट कार्यों की सूची जारी की है, जिससे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: पंचायती राज, 16वां वित्त आयोग, टाइड ग्रांट, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन
• Essay: स्थानीय स्वशासन में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता, ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों द्वारा स्वच्छता निधि के मनमाने व्यय पर रोक लगाने के लिए 14 विशिष्ट कार्यों की सूची जारी की है, जिससे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायतों द्वारा स्वच्छता निधि (Sanitation Fund) के मनमाने व्यय पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) के तहत स्वच्छता के लिए प्राप्त ‘टाइड ग्रांट’ (Tied Grant) की राशि का उपयोग केवल 14 विशिष्ट कार्यों पर ही कर सकेंगी। इन निर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत में पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act), 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली।
• पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलने वाले अनुदान (Grants) प्रमुख हैं।
• वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण और स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता के संबंध में सिफारिशें करता है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं।
• टाइड ग्रांट वे अनुदान होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए आवंटित किए जाते हैं, जैसे कि स्वच्छता, पेयजल या स्वास्थ्य, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग इच्छित लक्ष्यों के लिए हो।
• स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) जैसे कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और इसके लिए उन्हें वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
• अतीत में, पंचायतों द्वारा प्राप्त निधियों के मनमाने या अप्रभावी व्यय को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, जिससे विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आती है।

पंचायतों में स्वच्छता निधि के विनियमित व्यय के प्रावधान

• पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें स्वच्छता मद में प्राप्त ‘टाइड ग्रांट’ का उपयोग केवल 14 निर्धारित कार्यों पर ही कर सकेंगी।
• इन कार्यों में सामुदायिक सोक पिट (Soak Pit) और कंपोस्ट पिट (Compost Pit) का निर्माण, गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण (Segregation) एवं प्रसंस्करण (Processing) के लिए शेड बनाना शामिल है।
• घरों से कचरा उठाने और परिवहन के लिए मोटर वाहन सेवाओं पर व्यय, सामुदायिक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स (Sanitary Complex) का रखरखाव और निर्माण भी अनुमत कार्यों में से हैं।
• कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता कर्मी या सहायक एजेंसी की सेवाएँ लेना, ODF प्लस सत्यापन के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ भी इन निधियों से वित्तपोषित की जा सकेंगी।
• निर्धारित सूची से बाहर किसी भी कार्य पर राशि खर्च करना अनधिकृत माना जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर वसूली भी की जा सकेगी।
• इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिससे ‘स्वच्छ भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्वच्छता निधि का सीमित उपयोग	पंचायतों द्वारा धनराशि के मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
14 विशिष्ट कार्यों की सूची	स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए धन के उपयोग को स्पष्टता प्रदान करना, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर लागू	स्थानीय स्वशासन के तीनों स्तरों पर स्वच्छता कार्यक्रमों में एकरूपता और दक्षता लाना।
अनधिकृत खर्च पर वसूली का प्रावधान	वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और दुरुपयोग को रोकना।
विकास योजना में शामिल होना अनिवार्य	स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से स्वच्छता गतिविधियों को प्राथमिकता देना।

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह कदम स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देगा, जिससे सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।
• पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions – PRIs) की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Autonomy) को विनियमित करते हुए उन्हें विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना।
• निधियों के दुरुपयोग को रोककर ग्रामीण विकास (Rural Development) कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करना।

सामाजिक

• स्वच्छता से संबंधित विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों में सुधार होगा, जिससे जन स्वास्थ्य (Public Health) बेहतर होगा।
• कचरा प्रबंधन (Waste Management) और सामुदायिक स्वच्छता (Community Sanitation) सुविधाओं के विकास से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

आर्थिक

• स्वच्छता मद में निर्धारित व्यय सीमाएं वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को बढ़ावा देंगी और संसाधनों के कुशल आवंटन (Efficient Allocation of Resources) को सुनिश्चित करेंगी।
• 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) से प्राप्त टाइड ग्रांट (Tied Grant) का लक्षित उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति देगा।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

• ग्रामीण स्तर पर इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
• पंचायतों में तकनीकी ज्ञान और मानव संसाधन की कमी के कारण विशिष्ट कार्यों को लागू करने में कठिनाई।

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2. वित्तीय प्रबंधन

• निर्धारित सीमाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना, विशेषकर बढ़ती लागतों के संदर्भ में।
• निधियों के उपयोग पर निगरानी और मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation) प्रणाली को मजबूत करना।

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3. स्थानीय भागीदारी

• ग्राम सभाओं (Gram Sabhas) को इन निर्देशों के बारे में सूचित करना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
• स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को निर्धारित सूची के साथ संतुलित करना।

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4. क्षमता निर्माण

• पंचायती राज प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छता प्रबंधन और वित्तीय नियमों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता।
• आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूकता और कौशल विकास।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
निधियों का दुरुपयोग	पूर्व में स्वच्छता मद में प्राप्त धनराशि का मनमाने ढंग से या गैर-प्राथमिकता वाले कार्यों पर खर्च होना।
जवाबदेही की कमी	पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय खर्चों के लिए स्पष्ट जवाबदेही तंत्र का अभाव।
परियोजनाओं का अधूरापन	धनराशि के अप्रभावी उपयोग के कारण स्वच्छता परियोजनाओं का अधूरा रह जाना या वांछित परिणाम न मिलना।
स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी	कभी-कभी स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्वच्छता आवश्यकताओं की अनदेखी कर अन्य कार्यों पर धन खर्च करना।
पर्यवेक्षण का अभाव	पंचायतों के वित्तीय खर्चों पर पर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की कमी।

आगे की राह

• पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नियमित प्रशिक्षण (Regular Training) आयोजित करना।
• निधियों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) विकसित करना, जिससे पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
• ग्राम सभाओं की बैठकों में स्वच्छता योजनाओं और खर्चों पर चर्चा को अनिवार्य बनाना, जिससे सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) सुनिश्चित हो।
• स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए तकनीकी सहायता (Technical Assistance) प्रदान करने हेतु जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेषज्ञ इकाइयों (Expert Units) का गठन करना।
• अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं (Incentive Schemes) शुरू करना।
• निर्धारित 14 कार्यों की सूची की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं और उभरती चुनौतियों के अनुरूप इसे अद्यतन किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-H राज्य विधानमंडल को पंचायतों द्वारा कर लगाने और निधियों के गठन के लिए अधिकृत करता है।
2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले 29 विषय शामिल हैं।
3. राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 243-H राज्य विधानमंडल को पंचायतों द्वारा कर लगाने और निधियों के गठन के लिए अधिकृत करता है। कथन 2 सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले 29 विषय शामिल हैं। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

Q2. भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था।
2. ग्राम सभा एक गाँव स्तर पर मतदाताओं की एक सभा होती है, जिसके पास विधायी शक्तियाँ होती हैं।
3. जिला योजना समिति (District Planning Committee) जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है।
4. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

उत्तर: ग्राम सभा एक गाँव स्तर पर मतदाताओं की एक सभा होती है, जिसके पास विधायी शक्तियाँ होती हैं। — ग्राम सभा के पास विधायी शक्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि यह एक सलाहकार और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत को सलाह देती है और उसके कार्यों की निगरानी करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्थानीय स्वशासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में वित्त आयोग के अनुदानों के विशिष्ट उपयोग के निर्देशों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये निर्देश स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: स्थानीय स्वशासन और वित्त आयोग के अनुदानों की भूमिका का संक्षिप्त परिचय। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में स्वच्छता मद में विशिष्ट निर्देशों का उल्लेख करें।
2. वित्तीय जवाबदेही में भूमिका: स्पष्ट करें कि कैसे विशिष्ट उपयोग के निर्देश धन के दुरुपयोग को रोकते हैं, पारदर्शिता बढ़ाते हैं और लक्षित परिणामों को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छता मद में 14 कार्यों की सूची।
3. स्वायत्तता पर प्रभाव: चर्चा करें कि ये निर्देश स्थानीय निकायों की निर्णय लेने की स्वायत्तता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीलेपन को कम करता है? ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ इसके संबंध पर विचार करें।
4. पक्ष और विपक्ष: निर्देशों के लाभ (जैसे दक्षता, भ्रष्टाचार में कमी) और संभावित कमियां (जैसे स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी, नौकरशाही की कठोरता) दोनों पर प्रकाश डालें।
5. संतुलन स्थापित करना: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि कैसे जवाबदेही और स्वायत्तता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इसमें क्षमता निर्माण, स्थानीय योजना में भागीदारी और निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
6. निष्कर्ष: स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए वित्तीय जवाबदेही और स्थानीय स्वायत्तता के बीच सही संतुलन के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों की मनमानी रोकने हेतु स्वच्छता राशि के उपयोग पर हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार, अब यह राशि किन कार्यों पर खर्च की जा सकेगी?

1. A) केवल 14 विशिष्ट कार्यों पर
2. B) सभी विकास कार्यों पर
3. C) शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर
4. D) कृषि एवं पशुपालन पर

उत्तर: A) केवल 14 विशिष्ट कार्यों पर — हिमाचल सरकार ने पंचायतों द्वारा मनमाने तरीके से स्वच्छता राशि के उपयोग को रोकने के लिए इसे केवल 14 विशिष्ट कार्यों तक सीमित कर दिया है।

Mains: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों द्वारा स्वच्छता राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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