यूनेस्को रिपोर्ट: गांवों में लड़कियों की 12वीं पास दर सिर्फ 59%, क्या है कारण?

10 Oct यूनेस्को रिपोर्ट: गांवों में लड़कियों की 12वीं पास दर सिर्फ 59%, क्या है कारण?

✎ यूनेस्को की रिपोर्ट ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करती है, जिसका मुख्य कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग पूर्ण समानता हासिल की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका, सामाजिक सशक्तिकरण  |  GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन, केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
• Prelims: यूनेस्को (UNESCO), लैंगिक समानता (Gender Equality), शिक्षा का अधिकार (Right to Education), उच्च माध्यमिक शिक्षा (Higher Secondary Education), जेंडर पैरिटी इंडेक्स (Gender Parity Index), ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट
• Essay: भारत में शिक्षा: चुनौतियाँ और समाधान, लैंगिक समानता: एक सामाजिक और आर्थिक अनिवार्यता

त्वरित पुनरावृत्ति: यूनेस्को की रिपोर्ट ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करती है, जिसका मुख्य कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग पूर्ण समानता हासिल की गई है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा जारी ‘जेंडर इक्वैलिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन’ नामक रिपोर्ट में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ शहरी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा पूरी करने में लगभग पूर्ण समानता हासिल कर ली गई है, वहीं ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) स्तर पर 100 लड़कों के मुकाबले केवल 59 लड़कियां ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती हैं। इस असमानता का मुख्य कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी बताया गया है।

पृष्ठभूमि

• यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत (ग्रामीण व शहरी) का औसत देखा जाए, तो उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का समायोजित जेंडर पैरिटी इंडेक्स (Adjusted Gender Parity Index) 0.89 है, जिसका अर्थ है कि देश के स्तर पर प्रत्येक 100 लड़कों के मुकाबले 89 लड़कियां 12वीं पास कर पाती हैं।
• रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 5 साल के आधे से अधिक (51%) बच्चे प्री-स्कूल (आंगनवाड़ी या नर्सरी/केजी) जाने के बजाय सीधे कक्षा 1 में दाखिला ले रहे हैं, जो उनके मानसिक व शैक्षणिक विकास के लिए उचित नहीं है।
• यूनेस्को ने भारत को स्कूली शिक्षा के अंतर को पाटने के मामले में ‘फास्ट प्रोग्रेस’ श्रेणी वाले देशों में रखा है। वर्ष 2000 में भारत उन 47 देशों में शामिल था जहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ती थीं।
• पिछले 25 वर्षों में भारत ने अपनी शुरुआती कमियों को 65% से अधिक तक कम कर लिया है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
• रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दुनिया के 10 में से 1 से भी कम देशों के शिक्षा बजट में वंचित तबकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और भारत में भी इस दिशा में काफी काम की आवश्यकता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में असमानता के पीछे गरीबी, बाल विवाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, स्कूलों तक पहुँच की कमी और लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे कारक प्रमुख हैं।

भारत में बालिका शिक्षा से संबंधित प्रमुख पहलें

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने, उन्हें शिक्षित करने और उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी।
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA): इसका उद्देश्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): यह योजना माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करती है।
• शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009: यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
• सुकन्या समृद्धि योजना: यह योजना बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बचत योजना है, जो शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता	यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में 100 लड़कों पर केवल 59 लड़कियां ही 12वीं कक्षा पूरी कर पाती हैं। यह शिक्षा तक पहुँच और समानता में गंभीर क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है।
गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में असमानता का सबसे बड़ा कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी को बताया गया है, जो परिवारों को लड़कियों की शिक्षा पर निवेश करने से रोकती है।
प्री-स्कूल शिक्षा की अनदेखी	भारत में 5 साल के 51% से अधिक बच्चे सीधे कक्षा 1 में प्रवेश कर रहे हैं, प्री-स्कूल शिक्षा (Pre-school education) को छोड़ रहे हैं। यह बच्चों के प्रारंभिक मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए चिंताजनक है।
शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने में प्रगति	भारत को पिछले 25 वर्षों में स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर (Gender gap) को 65% तक कम करने के लिए ‘तेजी से प्रगति’ करने वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, जो सुधार के प्रयासों को दर्शाता है।
शहरी-ग्रामीण विभाजन	शहरी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा पूरी करने में लगभग पूर्ण समानता हासिल की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जो नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• लड़कियों की शिक्षा में लैंगिक असमानता समाज में महिला सशक्तिकरण (Women empowerment) और सामाजिक गतिशीलता (Social mobility) में बाधा डालती है।
• शिक्षा की कमी से बाल विवाह, कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समाज का समग्र विकास प्रभावित होता है।

आर्थिक महत्व

• लड़कियों की शिक्षा में निवेश से देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।
• कम शिक्षित महिलाएँ अक्सर कम वेतन वाले या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं, जिससे देश की समग्र उत्पादकता (Productivity) और प्रति व्यक्ति आय (Per capita income) प्रभावित होती है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह रिपोर्ट शिक्षा के अधिकार (Right to Education) और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।
• यह नीति निर्माताओं को ग्रामीण शिक्षा, लैंगिक समानता और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (Early childhood education) पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है।

मानवाधिकार महत्व

• शिक्षा एक मौलिक मानवाधिकार है, और लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना उनके इस अधिकार का उल्लंघन है।
• लैंगिक समानता (Gender equality) और शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) के सिद्धांतों के अनुरूप है।

चुनौतियाँ

1. ग्रामीण-शहरी शिक्षा अंतर

• शहरी क्षेत्रों में शिक्षा में लैंगिक समानता लगभग हासिल कर ली गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर बहुत अधिक है।
• यह अंतर बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण उत्पन्न होता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन

2. गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी

• ग्रामीण परिवारों में गरीबी के कारण लड़कियों को स्कूल से हटाकर घरेलू कामों या मजदूरी में लगाया जाता है।
• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अपर्याप्तता परिवारों को लड़कियों की शिक्षा पर निवेश करने से हतोत्साहित करती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: गरीबी, कमजोर वर्ग

3. प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की अनदेखी

• आधे से अधिक बच्चे प्री-स्कूल शिक्षा के बिना सीधे प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे उनके सीखने की नींव कमजोर होती है।
• यह बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आगे चलकर ड्रॉपआउट दर बढ़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन

4. सामाजिक मानदंड और लैंगिक पूर्वाग्रह

• ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की शिक्षा की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, दूर के स्कूल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लड़कियों के स्कूल छोड़ने का कारण बनती हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: लैंगिक मुद्दे, महिलाएँ

5. शिक्षा बजट में वंचित तबकों पर अपर्याप्त ध्यान

• रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बहुत कम देश शिक्षा बजट में वंचित तबकों पर विशेष ध्यान देते हैं, और भारत में भी इस पर अधिक काम की आवश्यकता है।
• यह लक्षित हस्तक्षेपों की कमी को दर्शाता है जो सबसे कमजोर समूहों को लाभान्वित कर सकें।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियाँ, विकास प्रक्रियाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
ग्रामीण लड़कियों की उच्च माध्यमिक शिक्षा	100 लड़कों पर केवल 59 लड़कियां ही 12वीं पास कर पाती हैं, जो गंभीर लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
प्री-स्कूल शिक्षा का अभाव	51% बच्चे सीधे कक्षा 1 में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक बचपन के विकास में कमी आ रही है।
गरीबी और सामाजिक सुरक्षा	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में असमानता का मुख्य कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी है।
शहरी-ग्रामीण विभाजन	शहरी क्षेत्रों में लगभग पूर्ण समानता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक है।
शिक्षा बजट में वंचितों पर ध्यान	वंचित तबकों के लिए शिक्षा बजट में विशेष प्रावधानों की कमी है, जिससे लक्षित सुधार बाधित होते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Yojana)
• सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan)
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan – RMSA)
• समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)

आगे की राह

• ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने हेतु लक्षित योजनाएँ और प्रोत्साहन प्रदान करना।
• गरीबी से जूझ रहे परिवारों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति (Scholarship) प्रदान करना ताकि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकें।
• प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (जैसे आँगनवाड़ी और प्री-स्कूल) को मजबूत करना और बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु से पहले औपचारिक शिक्षा में प्रवेश को हतोत्साहित करना।
• ग्रामीण स्कूलों में सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त शौचालय और महिला शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• समुदायों में लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाना।
• शिक्षा बजट में वंचित तबकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान बढ़ाना ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके।
• शिक्षा के परिणामों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम है।
2. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 5 वर्ष से अधिक आयु के आधे से अधिक बच्चे सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले रहे हैं, प्री-स्कूल शिक्षा प्राप्त किए बिना।
3. यूनेस्को ने भारत को स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने के मामले में ‘फास्ट प्रोग्रेस’ श्रेणी में रखा है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक स्तर पर 100 लड़कों के मुकाबले केवल 59 लड़कियों के शिक्षा पूरी करने का उल्लेख है। कथन 2 भी सही है, रिपोर्ट के अनुसार 51% बच्चे सीधे कक्षा 1 में प्रवेश कर रहे हैं। कथन 3 भी सही है, यूनेस्को ने भारत को ‘फास्ट प्रोग्रेस’ श्रेणी में रखा है क्योंकि इसने पिछले 25 वर्षों में अपनी शुरुआती कमियों को 65% तक कम किया है।

Q2. यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण क्या है?

1. शिक्षकों की कमी
2. स्कूलों तक पहुँच का अभाव
3. गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी
4. पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता का अभाव

उत्तर: गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी — रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि ग्रामीण इलाकों में इस असमानता का सबसे बड़ा कारण गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों को उजागर करती है। ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की कम भागीदारी के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले संभावित कदमों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** यूनेस्को की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त उल्लेख, विशेषकर ग्रामीण शिक्षा में लैंगिक असमानता और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की अनदेखी पर।
2. **ग्रामीण भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की कम भागीदारी के कारण:**
* **गरीबी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों को स्कूल छुड़वाकर घरेलू या मजदूरी के काम में लगाना।
* **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** लैंगिक रूढ़िवादिता, लड़कियों की शिक्षा को कम प्राथमिकता देना, बाल विवाह का प्रचलन।
* **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** स्कूल आने-जाने के दौरान सुरक्षा का अभाव, दूर के स्कूलों तक पहुँचने में कठिनाई।
* **स्वच्छता सुविधाओं का अभाव:** स्कूलों में पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं की कमी।
* **शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता:** विशेषकर महिला शिक्षकों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता का निम्न स्तर।
3. **चुनौतियों का समाधान करने हेतु संभावित कदम:**
* **आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन:** छात्रवृत्ति योजनाएँ, मुफ्त शिक्षा, परिवहन सुविधाएँ। (जैसे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का विस्तार)
* **सामाजिक जागरूकता अभियान:** लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर जोर।
* **बुनियादी ढाँचा विकास:** सुरक्षित स्कूल भवन, अलग शौचालय, पेयजल सुविधाएँ।
* **प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का सुदृढ़ीकरण:** आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूलों का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान)
* **शिक्षक प्रशिक्षण और नियुक्ति:** योग्य और संवेदनशील शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
* **समुदाय की भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
* **कठोर कानूनी प्रावधान:** बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।
4. **निष्कर्ष:** शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल, जो सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) को प्राप्त करने में सहायक होगा।

स्रोत: amarujala.com

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