कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे की मार: मानसून की कमी और कृषि संकट

13 Oct कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे की मार: मानसून की कमी और कृषि संकट

✎ भारत में सूखा प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मॉनसून की कमी का आकलन, राज्यों द्वारा सूखा घोषणा, केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) सहायता की मांग और दीर्घकालिक जल संरक्षण एवं कृषि लचीलापन रणनीतियाँ शामिल हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (भारत का भूगोल, जलवायु)  |  GS Paper III — आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था (कृषि)  |  GS Paper II — संघवाद (केंद्र-राज्य संबंध)
• Prelims: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, सूखा प्रबंधन नियमावली, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), अल नीनो (El Niño), सूखा घोषणा, सूक्ष्म सिंचाई, जलवायु परिवर्तन, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम
• Essay: भारत में कृषि संकट और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य सहयोग की चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में सूखा प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मॉनसून की कमी का आकलन, राज्यों द्वारा सूखा घोषणा, केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) सहायता की मांग और दीर्घकालिक जल संरक्षण एवं कृषि लचीलापन रणनीतियाँ शामिल हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (southwest monsoon) के महत्वपूर्ण कमी के साथ समाप्त होने के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से में गंभीर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्नाटक ने अपनी 240 तालुकों में से 217 को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 688 मंडलों में से 388 को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से सहायता और इनपुट सब्सिडी की मांग की है, जिससे सूखा प्रबंधन और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि मुख्य रूप से मॉनसून पर निर्भर करती है, विशेषकर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, जो देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70-80 प्रतिशत लाता है।
• मॉनसून की कमी से कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है।
• सूखा एक जटिल आपदा है जिसके प्रबंधन के लिए कृषि, जल विज्ञान और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के संयोजन की आवश्यकता होती है।
• वर्ष 2009 से, सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management) और वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों ने सूखा घोषणा की प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाया है, ताकि मनमानी घोषणाओं को रोका जा सके।
• अल नीनो (El Niño) जैसी वैश्विक जलवायु घटनाएँ भारतीय मॉनसून को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सूखे की संभावना बढ़ जाती है।
• राज्य सरकारें सूखा राहत के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती हैं, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

भारत में सूखा प्रबंधन और संबंधित तंत्र

• सूखा प्रबंधन एक बहु-आयामी दृष्टिकोण है जिसमें वर्षा की कमी, फसल की स्थिति, जल स्तर और मिट्टी की नमी जैसे विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक कोष है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु किया जाता है।
• राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) प्राथमिक कोष है, जो राज्यों के पास आपदा राहत के लिए उपलब्ध होता है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान भी होता है।
• सूखा घोषणा के लिए, राज्य सरकारें पहले अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करती हैं और यदि स्थिति गंभीर होती है, तो वे केंद्र से सहायता के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (Inter-Ministerial Central Team) के आकलन के बाद NDRF से धन का अनुरोध करती हैं।
• सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) और कम पानी वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय हैं।
• जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) ने दक्षिण एशिया में सूखे जैसी स्थितियों के विस्तार की चेतावनी दी है, जो दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।
• फसल बीमा (crop insurance) योजनाओं का विस्तार और किसानों को ऋण राहत प्रदान करना सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय हैं।
• भूजल का सतत उपयोग और स्थानीय वर्षा पैटर्न तथा जलभृतों के आधार पर फसल चयन सूखा प्रतिरोधी कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
दक्षिण-पश्चिम मानसून	भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, विशेषकर खरीफ फसलों के लिए।
सूखा घोषणा	राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management)	सूखा घोषणा प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे मनमानी कम होती है।
अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (Inter-Ministerial Central Team)	सूखा प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर केंद्र सरकार को सहायता जारी करने की सिफारिश करती है।
सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation)	जल-कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है, जिससे सूखे के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• सूखा कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे किसानों की आय कम होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• फसल क्षति से खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और मुद्रास्फीति (Inflation) का दबाव बढ़ सकता है।
• राज्यों को आपदा राहत के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है।

सामाजिक महत्व

• सूखा पीने के पानी की कमी का कारण बनता है, जिससे समुदायों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• फसल खराब होने से किसानों में ऋणग्रस्तता और तनाव बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोग आजीविका के अवसरों की तलाश करते हैं।

पर्यावरणीय महत्व

• सूखा भूजल स्तर को कम करता है, जिससे जल संसाधनों पर दीर्घकालिक दबाव पड़ता है।
• जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जल-निर्भर प्रजातियों पर।
• जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण सूखे की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की आशंका है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय चुनौतियां खड़ी होंगी।

चुनौतियाँ

1. सूखा आकलन और घोषणा

• सूखा आकलन के लिए कृषि और हाइड्रोलॉजिकल संकेतकों के साथ-साथ जमीनी सच्चाई (ground-truthing) का संयोजन जटिल है।
• राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए सूखे की घोषणाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मौजूद हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन

2. वित्तीय सहायता का वितरण

• केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से सहायता जारी करने में देरी राज्यों के लिए राहत कार्यों को बाधित करती है।
• इनपुट सब्सिडी और अन्य राहत उपायों की पर्याप्तता और समय पर वितरण सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, राजकोषीय नीति

3. जल प्रबंधन और संरक्षण

• राज्यों में जल भंडारण और उपभोग को युक्तिसंगत बनाने में अनुशासन की कमी है।
• सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं, और बाध्यकारी सीमाएं लागू नहीं की गई हैं।

यूपीएससी लिंक: जल संसाधन, कृषि

4. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

• अल नीनो (El Niño) जैसी घटनाओं के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे सूखे की संभावना बढ़ जाती है।
• अंतरसरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) द्वारा दक्षिण एशिया में सूखे जैसी स्थितियों के विस्तार की चेतावनी दी गई है, जिसके लिए दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून	कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण वर्षा की कमी, जिससे व्यापक सूखा पड़ा।
फसल क्षति	लाल चना, मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई।
NDRF सहायता में देरी	केंद्र द्वारा अंतर-मंत्रालयी टीम के निष्कर्षों के सार्वजनिक सत्यापन से पहले सहायता जारी करने में प्रतिरोध, जिससे राज्यों को राहत कार्यों में कठिनाई हुई।
जल भंडारण और उपभोग	राज्यों में जल भंडारण और उपभोग को युक्तिसंगत बनाने में अनुशासन की कमी, जिससे सूखे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	अल नीनो और IPCC की चेतावनियों के कारण सूखे की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, जिसके लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund – NDRF)

आगे की राह

• केंद्र सरकार को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम के निष्कर्षों के सार्वजनिक सत्यापन के बाद राज्यों को NDRF सहायता तुरंत जारी करनी चाहिए।
• किसानों की ऋणग्रस्तता को कम करने और भूमि स्वामित्व से परे राहत तक पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
• राज्यों को जल भंडारण और उपभोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए कड़े नियम लागू करने चाहिए, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
• केंद्र सरकार को सूखे का सामना करने के लिए प्रोत्साहन पर विचार करना चाहिए, जिसमें कृषि बीमा (Agricultural Insurance) का विस्तार और भूजल के सतत उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
• नदी-जोड़ो परियोजनाओं जैसे दीर्घकालिक और अविवेकपूर्ण समाधानों के बजाय, स्थानीय वर्षा और जलभृतों के आधार पर फसल चयन और आय सहायता जैसे लचीलेपन-समर्थक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• सूखा प्रबंधन नियमावली को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि बदलते जलवायु पैटर्न और कृषि पद्धतियों को समायोजित किया जा सके।
• किसानों को जलवायु-स्मार्ट कृषि (Climate-smart agriculture) पद्धतियों और सूखे प्रतिरोधी फसल किस्मों को अपनाने के लिए शिक्षित और सशक्त किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत में अधिकांश वार्षिक वर्षा का प्रमुख स्रोत है।
2. अल नीनो की घटना आमतौर पर भारत में मानसून को कमजोर करती है।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्रदान करता है। कथन 2 भी सही है। अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि की घटना है, जो अक्सर भारत में कमजोर मानसून और सूखे से जुड़ी होती है। कथन 3 गलत है। NDRF का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ कुछ मानव-जनित आपदाओं (जैसे रासायनिक आपदाएं) के लिए भी किया जा सकता है, हालांकि इसका प्राथमिक ध्यान प्राकृतिक आपदाओं पर है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा/से उपाय सूखे के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता/सकते है/हैं?
1. सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) को बढ़ावा देना।
2. कम जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना।
3. नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सूखे के प्रभाव को कम करने में सीधे सहायक हैं क्योंकि वे जल उपयोग दक्षता बढ़ाते हैं और जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल पैटर्न को बढ़ावा देते हैं। कथन 3 (नदी जोड़ो परियोजनाएं) एक दीर्घकालिक और विवादास्पद समाधान है जिसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, और यह सूखे के तत्काल प्रबंधन के लिए प्राथमिक उपाय नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सूखा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सूखे के प्रभावों को कम करने में जल संरक्षण और फसल विविधीकरण की भूमिका पर भी प्रकाश डालें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में सूखे की व्यापकता और इसके कृषि तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता:**
* **वित्तीय सहायता:** NDRF/SDRF के माध्यम से केंद्रीय सहायता का महत्व और राज्यों द्वारा इसकी मांग।
* **नीति निर्माण:** राष्ट्रीय स्तर पर ‘सूखा प्रबंधन नियमावली’ (Manual for Drought Management) जैसे दिशानिर्देशों का महत्व।
* **डेटा साझाकरण:** मौसम संबंधी डेटा, वर्षा की कमी और फसल क्षति के आकलन में केंद्र और राज्यों के बीच सटीक जानकारी का आदान-प्रदान।
* **अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT):** इसकी भूमिका और सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता।
* **चुनौतियाँ:** सहायता जारी करने में देरी, राज्यों द्वारा अतिरंजित दावे, और केंद्र द्वारा सहायता रोकने के उदाहरण (जैसे कर्नाटक के मामले में)।
3. **जल संरक्षण की भूमिका:**
* **पारंपरिक तरीके:** तालाब, कुएं, बावड़ी का पुनरुद्धार।
* **आधुनिक तरीके:** वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge)।
* **दक्ष सिंचाई:** सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप, स्प्रिंकलर) का विस्तार।
* **जल उपयोग दक्षता:** औद्योगिक और घरेलू उपयोग में जल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल।
4. **फसल विविधीकरण की भूमिका:**
* **कम जल-गहन फसलें:** बाजरा, ज्वार, दालें जैसी फसलों को बढ़ावा देना।
* **जलवायु-लचीली फसलें:** सूखे का सामना करने में सक्षम किस्मों का विकास और उपयोग।
* **कृषि-जलवायु क्षेत्र आधारित फसल योजना:** स्थानीय वर्षा पैटर्न और मिट्टी की स्थिति के अनुसार फसलों का चयन।
* **किसानों को प्रोत्साहन:** कम पानी वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या अन्य सहायता।
5. **निष्कर्ष:** सूखे के स्थायी समाधान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) तथा दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों (जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखना) का महत्व।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सूखे की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्ष 2023 में आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी दर्ज की गई। 2. राज्य सरकार द्वारा सूखे से निपटने हेतु ‘जल जीवन’ योजना का संचालन किया जा रहा है। 3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, राज्य में जल संसाधन प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — वर्ष 2023 में आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी दर्ज की गई थी तथा राज्य सरकार द्वारा ‘जल जीवन’ योजना (2023) का संचालन किया जा रहा है। जल संसाधन प्रबंधन राज्य सरकार के अधीन है।

Mains: आंध्र प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सूखे की स्थिति के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही जल संसाधन प्रबंधन संबंधी नीतियों एवं योजनाओं पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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