तमिलनाडु में युवाओं में उच्च शिक्षा और रोजगार दर, जानिए प्रमुख आंकड़े

17 Oct तमिलनाडु में युवाओं में उच्च शिक्षा और रोजगार दर, जानिए प्रमुख आंकड़े

✎ शिक्षा का उच्च स्तर अपने-आप रोज़गार की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करता; NEET, शिक्षित बेरोज़गारी और वास्तविक मज़दूरी के संकेतकों को साथ पढ़ना ही युवा श्रम बाज़ार की सही तस्वीर देता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (श्रम बाज़ार, बेरोज़गारी, रोज़गार और मज़दूरी)  |  GS Paper II — शासन (युवा नीति, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी राज्य व केंद्र की भूमिका)  |  GS Paper I — समाज (जनसांख्यिकीय लाभांश और युवा वर्ग की सामाजिक-लैंगिक स्थिति)
• Prelims: राष्ट्रीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), NEET (न रोज़गार, न शिक्षा, न प्रशिक्षण), नियमित वेतनभोगी श्रमिक और आकस्मिक श्रमिक का अंतर, श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate), वास्तविक मज़दूरी और नाममात्र मज़दूरी का अंतर, राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (युवा की आयु 15-29 वर्ष), जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend), समवर्ती सूची (Concurrent List) में शिक्षा और श्रम विषय
• Essay: डिग्री बनाम रोज़गार क्षमता: शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी का विरोधाभास, जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक रोज़गार में बदलने की चुनौती, विशेषकर युवतियों के संदर्भ में

त्वरित पुनरावृत्ति: शिक्षा का उच्च स्तर अपने-आप रोज़गार की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करता; NEET, शिक्षित बेरोज़गारी और वास्तविक मज़दूरी के संकेतकों को साथ पढ़ना ही युवा श्रम बाज़ार की सही तस्वीर देता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु हैंडबुक ऑफ़ यूथ ऑपर्चुनिटी (Tamil Nadu Handbook of Youth Opportunity) के अनुसार राज्य में 22 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 52 प्रतिशत युवाओं के पास डिग्री है, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक हिस्सा है, और श्रम बल में शामिल इस आयु वर्ग के 56 प्रतिशत युवा नियमित वेतनभोगी रोज़गार में हैं। यह रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ़ इंडिया फाउंडेशन और चेन्नई इंटरनेशनल सेंटर (CIC) द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि राज्य के बेरोज़गारों में स्नातकों का हिस्सा दो-तिहाई है, युवतियों में 40 प्रतिशत और युवाओं में 10 प्रतिशत NEET की स्थिति में हैं, तथा 15 से 29 वर्ष के 71 प्रतिशत कामगार 20,000 रुपये मासिक से कम कमाते हैं। इसलिए यह रिपोर्ट शिक्षा के विस्तार, रोज़गार की गुणवत्ता और युवा श्रम बाज़ार की जटिलताओं को एक साथ समझने का अवसर देती है।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में युवा की परिभाषा 15 से 29 वर्ष की आयु तक की गई है, इसी कारण रिपोर्ट में इसी आयु वर्ग को केंद्र में रखा गया है।
• आठ वर्षों (2017-2025 की अवधि) में 15-29 वर्ष आयु वर्ग की बेरोज़गारी 26 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हुई, और NEET युवाओं का हिस्सा 34 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गया।
• युवतियों की कार्यरत हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हुई, जबकि युवतियों में NEET की स्थिति में सुधार के बावजूद अब भी 40 प्रतिशत युवतियाँ शिक्षा, रोज़गार या प्रशिक्षण से बाहर हैं।
• शिक्षा और रोज़गार के बीच की खाई को समझने के लिए उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ने के बाद भी कौशल-आधारित प्रशिक्षण और औपचारिक रोज़गार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार न होना एक प्रमुख कारण माना जाता है।
• बेरोज़गारी और मज़दूरी के आँकड़े अक्सर PLFS जैसे सर्वेक्षणों से लिए जाते हैं, जबकि यह रिपोर्ट राज्य-स्तरीय विश्लेषण के लिए इन आँकड़ों को युवा-केंद्रित ढाँचे में प्रस्तुत करती है।

NEET युवा और शिक्षित बेरोज़गारी क्या है?

• NEET (Not in Employment, Education or Training) ऐसे युवाओं को दर्शाता है जो न तो किसी रोज़गार में हैं, न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं और न ही किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
• शिक्षित बेरोज़गारी से आशय उन व्यक्तियों की बेरोज़गारी से है जिनके पास स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन जिन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप रोज़गार नहीं मिल पाता।
• नियमित वेतनभोगी श्रमिक वे होते हैं जिन्हें नियोक्ता से नियमित वेतन मिलता है, जबकि आकस्मिक श्रमिक को दैनिक या अस्थायी आधार पर भुगतान मिलता है; PLFS इन श्रेणियों को अलग-अलग दर्ज करता है।
• वास्तविक मज़दूरी वह मज़दूरी है जिसे मुद्रास्फीति (Inflation) के प्रभाव से समायोजित किया जाता है, अर्थात नाममात्र मज़दूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से समायोजित करके निकाला जाता है।
• जनसांख्यिकीय लाभांश तब प्राप्त होता है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक हो और उसे उत्पादक रोज़गार मिले; अन्यथा यही संख्या बेरोज़गारी और सामाजिक असंतोष का कारण बन सकती है।
• संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार और शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के प्रयास करे।
• शिक्षा और श्रम दोनों विषय समवर्ती सूची में आते हैं, अतः इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की नीतियाँ और कार्यक्रम प्रासंगिक होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्नातक युवाओं का अनुपात	22-29 आयु वर्ग में 52% युवाओं के पास स्नातक उपाधि है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक हिस्सा है। यह तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के विस्तार का संकेत है।
नियमित वेतनभोगी रोजगार	श्रम बल में शामिल इस आयु वर्ग के 56% युवा नियमित वेतनभोगी हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षित युवाओं का बड़ा हिस्सा औपचारिक रोजगार में प्रवेश कर चुका है।
महिला युवाओं की कार्य-भागीदारी	महिला युवाओं में कार्यरत हिस्सा 19% से बढ़कर 25% हुआ है, और न रोजगार, न शिक्षा, न प्रशिक्षण (NEET) की स्थिति में रहने वाली महिलाओं का अनुपात 49% से घटकर 40% रह गया है।
बेरोजगारी दर में गिरावट	वर्ष 2017 से 2025 के बीच 15-29 आयु वर्ग में बेरोजगारी 26% से घटकर 14% रह गई। यह श्रम बाजार में सुधार का संकेत है।
वेतन स्तर	15-29 आयु वर्ग के श्रमिकों की औसत नियमित मासिक आय वास्तविक रूप में 17% बढ़कर ₹17,100 हो गई, परन्तु 71% श्रमिक ₹20,000 से कम कमाते हैं।

महत्व

सामाजिक एवं मानव संसाधन

• उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार मानव पूंजी निर्माण का आधार है, जो राज्य की दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति से जुड़ा है।
• महिला युवाओं की बढ़ती कार्य-भागीदारी लैंगिक समानता और आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में सकारात्मक संकेत है।
• NEET अनुपात में गिरावट से युवाओं के सामाजिक बहिष्करण में कमी का संकेत मिलता है।

आर्थिक

• नियमित वेतनभोगी रोजगार का बड़ा हिस्सा औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार और उत्पादकता वृद्धि का संकेत है।
• वास्तविक मजदूरी में वृद्धि उपभोग और घरेलू माँग को सहारा देती है, जो आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है।
• इस सर्वेक्षण में आय के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार की गुणवत्ता, केवल रोजगार की संख्या से अलग मापी जानी चाहिए।

प्रशासनिक एवं नीतिगत

• सर्वेक्षण के निष्कर्ष श्रम बाजार नीति, कौशल विकास और शिक्षा-नियोजन के लिए साक्ष्य-आधारित आधार प्रदान करते हैं।
• राज्य-स्तरीय युवा डेटा नीति निर्माताओं को क्षेत्रीय विविधता को समझने में सहायता करता है।

चुनौतियाँ

1. शिक्षित बेरोजगारी का विरोधाभास

• स्नातक युवा राज्य के बेरोजगारों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं, अर्थात् उच्च शिक्षा अपने आप में रोजगार की गारंटी नहीं है।
• शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल असंतुलन इस स्थिति का एक प्रमुख कारण माना जाता है।
• रोजगार की प्रतीक्षा में लंबे समय तक रहने से कौशल का क्षरण और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शिक्षा और मानव संसाधन; सामान्य अध्ययन-III: रोजगार

2. कम वेतन और रोजगार की गुणवत्ता

• 71% श्रमिक ₹20,000 मासिक से कम कमाते हैं, जो नियमित रोजगार के बावजूद आय की कम पर्याप्तता दर्शाता है।
• उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का भी कम वेतन पर कार्यरत होना उत्पादकता और मजदूरी के बीच संबंध पर प्रश्न उठाता है।
• कम आय से बचत, कौशल-उन्नयन और सामाजिक सुरक्षा में निवेश सीमित हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: समावेशी विकास और रोजगार; सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक न्याय

3. पुरुष-महिला असमानता

• महिला युवाओं में NEET अनुपात (40%) पुरुषों (10%) से लगभग चार गुना है, जो लैंगिक असमानता की गहराई को दर्शाता है।
• सामाजिक मानदंड, देखभाल के दायित्व और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी को प्रभावित करती हैं।
• महिलाओं का शिक्षा से श्रम बाजार में संक्रमण कई स्तरों पर बाधित होता है, जिससे शिक्षित महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-I: सामाजिक मुद्दे (महिला सशक्तीकरण); सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक न्याय

4. आँकड़ों की प्रकृति और सीमाएँ

• यह सर्वेक्षण एक पुस्तिका (Handbook) के रूप में प्रकाशित है, जबकि आधिकारिक श्रम आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) से लिए जाते हैं।
• आयु वर्ग, परिभाषा और नमूना-आकार में भिन्नता के कारण विभिन्न स्रोतों के आँकड़ों की सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए।
• NEET जैसे संकेतकों की व्याख्या में कार्य की अनौपचारिक या अवैतनिक प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: सरकारी आँकड़े और नीति-निर्माण; सामान्य अध्ययन-IV: प्रशासन में पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
शिक्षा और रोजगार में असंतुलन	स्नातकों का बेरोजगारी में बड़ा हिस्सा होना कौशल-आधारित प्रशिक्षण की कमी की ओर संकेत करता है।
कम मासिक आय	71% युवा श्रमिकों की आय ₹20,000 से कम होना जीवन-स्तर और बचत-क्षमता को सीमित करता है।
महिला युवाओं में NEET की ऊँची दर	40% महिला युवा न शिक्षा में हैं, न रोजगार या प्रशिक्षण में, जो लैंगिक बाधाओं की गंभीरता बताता है।
अनौपचारिक रोजगार का जोखिम	औपचारिक नियमित रोजगार के अलावा अन्य श्रेणियों में स्थिति की गुणवत्ता पर कम आँकड़े उपलब्ध हैं।
सर्वेक्षण-आधारित आँकड़ों की सीमा	गैर-आधिकारिक स्रोत के आँकड़ों को आधिकारिक सांख्यिकी के साथ मिलाकर ही निष्कर्ष निकालना उचित है।

आगे की राह

• उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक और कौशल-आधारित प्रशिक्षण को जोड़ा जाए, ताकि स्नातकों की रोजगार-क्षमता बढ़े।
• स्थानीय उद्योगों की माँग के अनुसार पाठ्यक्रम का नियमित पुनरावलोकन किया जाए और शिक्षा-उद्योग सहयोग को संस्थागत रूप दिया जाए।
• महिला युवाओं के लिए परिवहन, कार्यस्थल सुरक्षा, देखभाल सेवाओं और लचीले रोजगार विकल्पों पर केंद्रित हस्तक्षेप किए जाएँ।
• NEET युवाओं की पहचान के लिए जिला-स्तरीय आँकड़ा तंत्र विकसित कर लक्षित परामर्श और पुनः-प्रवेश कार्यक्रम चलाए जाएँ।
• रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु न्यूनतम वेतन के प्रभावी अनुपालन और औपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर बल दिया जाए।
• पीएलएफएस जैसे आधिकारिक सर्वेक्षणों के साथ राज्य-स्तरीय आँकड़ों का समन्वय कर नीति-नियोजन के लिए विश्वसनीय आधार तैयार किया जाए।
• उद्यमिता और स्वरोजगार के इच्छुक शिक्षित युवाओं के लिए ऋण सुविधा और मार्गदर्शन तंत्र सुदृढ़ किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को कार्य, शिक्षा और कुछ दशाओं में लोक सहायता के अधिकार को उसकी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रभावी बनाने का निर्देश देता है।
2. अनुच्छेद 21क (Article 21A) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्वों में आता है और यह आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर कार्य, शिक्षा व लोक सहायता का निर्देश देता है। कथन 2 सही है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन (2002) से अनुच्छेद 21क जोड़ा गया। कथन 3 गलत है, क्योंकि 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21क में है; संशोधित अनुच्छेद 45 छह वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I (संविधान के अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 21क
2. अनुच्छेद 39(क)
3. अनुच्छेद 41
4. अनुच्छेद 43

सूची II (विषय-वस्तु)
a. पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन
b. कार्य, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार
c. निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर
d. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

1. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
2. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
3. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
4. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

उत्तर: 1-d, 2-a, 3-b, 4-c — अनुच्छेद 21क 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है (d)। अनुच्छेद 39(क) पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन देने का निर्देश देता है (a)। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा और लोक सहायता से संबंधित है (b)। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर से संबंधित है (c)।

Q3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): तमिलनाडु में डिग्रीधारी युवाओं का हिस्सा सर्वाधिक होने के बावजूद बेरोजगार युवाओं में स्नातकों का हिस्सा सबसे बड़ा पाया गया है।
कारण (R): यदि शिक्षा का प्रसार उपलब्ध रोजगारों की संरचना और अपेक्षित कौशल से मेल नहीं खाता, तो शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है।
दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — सर्वेक्षण के अनुसार स्नातक बेरोजगारों के दो-तिहाई हैं, अतः (A) सही है। शिक्षा का विस्तार यदि रोजगार की संरचना और कौशल-मांग से मेल न खाए, तो यही शिक्षित बेरोजगारी का कारण बनता है, जिससे (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तमिलनाडु के युवाओं पर हालिया सर्वेक्षण दिखाता है कि डिग्रीधारी युवाओं का अनुपात सर्वाधिक है और उनमें नियमित वेतनभोगी रोजगार भी अधिक है, फिर भी बेरोजगारों में स्नातकों का हिस्सा सबसे बड़ा है और कम वेतन की समस्या बनी हुई है। इस विरोधाभास के कारणों की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि कौशल विकास और श्रम सुधार किस सीमा तक इस स्थिति का समाधान कर सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: सर्वेक्षण के तथ्य: 22-29 वर्ष आयु वर्ग में 52% डिग्रीधारी, श्रम बल में 56% नियमित वेतनभोगी; स्नातक बेरोजगारों का दो-तिहाई; 15-29 वर्ष में बेरोजगारी 26% से घटकर 14%; NEET 34% से घटकर 25%; महिलाओं में NEET 40% और पुरुषों में 10%; 71% कामगार 20,000 रुपये मासिक से कम कमाते हैं; नियमित वेतन वास्तविक रूप से 17% बढ़कर 17,100 रुपये। (2) विरोधाभास के कारण: (क) कौशल अंतराल और संरचनात्मक बेरोजगारी, जहाँ शिक्षा का स्वरूप रोजगार-मांग से मेल नहीं खाता; (ख) शिक्षित युवाओं की आरक्षित या अपेक्षाकृत बेहतर नौकरियों की प्रतीक्षा, जिससे खुली बेरोजगारी दर्ज होती है; (ग) रोजगार की गुणवत्ता बनाम मात्रा: नियमित वेतन वाली नौकरियों के बावजूद अधिकांश कामगारों की आय न्यूनतम स्तर पर; (घ) लैंगिक अंतर: देखभाल का बोझ, सुरक्षा, सामाजिक मानदंड और परिवहन जैसी बाधाएँ महिलाओं की श्रम बल भागीदारी सीमित करती हैं। (3) सैद्धांतिक आधार: अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Development as Freedom) शिक्षा को केवल डिग्री नहीं, बल्कि कार्य-क्षमता के विस्तार के रूप में देखता है; जनांकिकीय लाभांश की अवधारणा तभी लाभ देती है जब श्रम-बल को उत्पादक रोजगार मिले। (4) संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 39(क) पुरुषों और स्त्रियों को समान जीविका के साधन; अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार; अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी; अनुच्छेद 21क शिक्षा का अधिकार; अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। (5) नीतिगत उपाय और उनकी सीमाएँ: कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme); राज्य स्तर पर नान मुदलवन (Naan Mudhalvan); श्रम संहिताएँ, 2019-2020 (वेतन संहिता में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा संहिता); आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) द्वारा नियमित आँकड़े। सीमाएँ: प्रशिक्षण और वास्तविक नियुक्ति के बीच अंतर, उद्योग-संवाद की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा। (6) संतुलित दृष्टि: एक पक्ष मानता है कि समस्या मुख्यतः कौशल-आपूर्ति की है; दूसरा पक्ष मांग-पक्ष की कमी (उत्पादक रोजगार सृजन में धीमी वृद्धि) को प्रमुख मानता है। निष्कर्ष में दोनों का समन्वित दृष्टिकोण, रोजगार की गुणवत्ता, वेतन-संरचना और लैंगिक समावेशन पर बल दीजिए।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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