ओबीसी क्रीमी लेयर: सुप्रीम कोर्ट का नियुक्ति पर अहम फैसला

06 Nov ओबीसी क्रीमी लेयर: सुप्रीम कोर्ट का नियुक्ति पर अहम फैसला

✎ सर्वोच्च न्यायालय के मार्च 2026 के निर्णय का प्रभाव पूर्व-संपन्न नियुक्तियों पर नहीं होगा, किंतु लंबित CSE 2025 सेवा आवंटन पर लागू होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय से नहीं किया जा सकता।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance): सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण, अनुच्छेद 15(4) और 16(4), पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ  |  GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन: न्यायिक निर्णयों का भूतलक्षी (Retrospective) और भविष्यलक्षी (Prospective) प्रभाव, न्यायिक समीक्षा की भूमिका  |  GS Paper II — शासन: लोक सेवाओं में नियुक्ति और सेवा आवंटन की प्रक्रिया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापनों की वैधानिक स्थिति
• Prelims: क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की अवधारणा और उसका आय/संपत्ति परीक्षण, इंदिरा साहनी वाद, 1992 (Indra Sawhney Case) और OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का बहिष्करण, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 और मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) और अनुच्छेद 338B, सुपरन्यूमरेरी पद (Supernumerary Posts) की अवधारणा, भूतलक्षी प्रभाव बनाम भविष्यलक्षी प्रभाव (Retrospective vs Prospective Effect), कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) और उसकी कानूनी सीमा
• Essay: सामाजिक न्याय और समानता: क्या आरक्षण का लाभ उन तक पहुँच रहा है जो सबसे अधिक वंचित हैं?, न्यायिक निर्णयों की भूतलक्षी सीमा: विधि की निश्चितता बनाम न्याय की पूर्णता

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय के मार्च 2026 के निर्णय का प्रभाव पूर्व-संपन्न नियुक्तियों पर नहीं होगा, किंतु लंबित CSE 2025 सेवा आवंटन पर लागू होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय से नहीं किया जा सकता।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि मार्च 2026 के उस निर्णय का प्रभाव, जिसमें OBC क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय के आधार पर नहीं किया जा सकता, पहले से संपन्न हो चुके चयनों और नियुक्तियों को दोबारा खोलने का आधार नहीं बनेगा। यह निर्णय 11 मार्च 2026 से पहले संपन्न हुई नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि यह निर्णय लंबित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के सेवा आवंटन पर लागू होगा। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह भी कहा कि आवंटन की प्रक्रिया अभी लंबित है और मार्च के निर्णय को लागू करने में विलंब का कोई उचित आधार नहीं है। न्यायालय ने केंद्र सरकार की समतुल्य पदों की स्थापना के लिए दो वर्ष की माँग अस्वीकार कर दी, किंतु अनुपालन की समय-सीमा दो माह बढ़ा दी।

पृष्ठभूमि

• OBC आरक्षण की संवैधानिक आधारशिला अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में है, जो राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की शक्ति देते हैं।
• इंदिरा साहनी वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को वैध ठहराते हुए यह सिद्धांत दिया कि आरक्षण का लाभ उन्नत और संपन्न वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, और इसी से क्रीमी लेयर की अवधारणा आई।
• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का 1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM) क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंड निर्धारित करता है। इसमें आय/संपत्ति परीक्षण की श्रेणियाँ दी गई हैं, जिनमें श्रेणी IV के अंतर्गत वेतन और कृषि भूमि के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया।
• वर्ष 2004 के स्पष्टीकरण पत्र में बताया गया कि जहाँ PSU, बैंकों और सार्वजनिक सेवा के पदों की समतुल्यता तय नहीं हुई है, वहाँ वेतन का अलग मूल्यांकन होगा। इसी प्रश्न पर लंबे समय से अनिश्चितता बनी रही।
• मार्च 2026 के निर्णय में पीठ ने माना कि स्पष्टीकरण पत्र मूल नीति में न होने वाली शर्त नहीं जोड़ सकता, और सरकारी सेवकों तथा PSU/निजी क्षेत्र के समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के बीच भेदभाव को “अनुचित भेदभाव” माना।

क्रीमी लेयर क्या है?

• क्रीमी लेयर से आशय OBC वर्ग के उन सदस्यों से है जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्षम हैं और इसलिए उन्हें OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।
• इसका उद्देश्य आरक्षण को वास्तव में वंचित पिछड़े समुदायों तक पहुँचाना है, ताकि एक ही वर्ग के भीतर लाभ का असमान वितरण न हो।
• इंदिरा साहनी वाद (1992) में यह सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के संदर्भ में समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) के अनुरूप माना गया।
• क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्यतः आय और संपत्ति के परीक्षण से होता है, जिसकी सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती रही है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती, इसीलिए इसे केवल OBC आरक्षण से जोड़कर देखा जाता है।
• 1993 का कार्यालय ज्ञापन क्रीमी लेयर की पहचान की प्रशासनिक प्रक्रिया बताता है, जबकि अंतिम संवैधानिक व्याख्या न्यायालय ने की है।
• भूतलक्षी प्रभाव का अर्थ है कि किसी निर्णय का लागू होना पीछे की तारीख से माना जाए। सामान्यतः विधि की निश्चितता बनाए रखने के लिए न्यायालय ऐसे प्रभाव से बचते हैं, विशेषकर जब चयन और नियुक्तियाँ पहले ही पूरी हो चुकी हों।
• सुपरन्यूमरेरी पद वे अतिरिक्त पद हैं जो किसी चयन-प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों को समायोजित करने हेतु सृजित किए जाते हैं, बिना नियमित स्वीकृत संख्या में बदलाव किए।
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे OBC से जुड़े मुद्दों पर संस्थागत निगरानी सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की अवधारणा	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के समृद्ध और उन्नत वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर रखती है, ताकि लाभ वास्तविक रूप से वंचित वर्ग तक पहुँचे। यह अवधारणा इंद्रा साहनी मामले (1992) से जुड़ी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का 1993 का कार्यालय ज्ञापन	क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंड तय करता है। इसमें आय/संपदा परीक्षण की श्रेणियाँ और उनसे बाहर रखी जाने वाली आय के स्रोत शामिल हैं।
आय का एकमात्र मानदंड न होना (11 मार्च 2026 का निर्णय)	उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इससे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बहुआयामी मूल्यांकन का सिद्धांत पुष्ट हुआ।
सरकारी, लोक उपक्रम (PSU) और निजी क्षेत्र के पदों की समतुल्यता	समान स्तर के पदों पर कार्यरत लोगों के बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार को उच्चतम न्यायालय ने “अनुचित भेदभाव” माना। इससे समानता के सिद्धांत को व्यावहारिक आधार मिला।
निर्णय का भविष्यगामी प्रभाव (Prospective Effect)	पूर्व में सम्पन्न चयनों और नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। लंबित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के आवंटन पर निर्णय लागू होगा, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहती है।
अनुपालन की समयसीमा और अधिसंख्य पद (Supernumerary Posts)	केंद्र सरकार को निर्णय लागू करने के लिए आवश्यक अधिसंख्य पद सृजित करने का निर्देश दिया गया। समयसीमा दो माह बढ़ाई गई, जबकि समतुल्यता स्थापित करने के लिए दो वर्ष की माँग अस्वीकार हुई।

महत्व

संवैधानिक एवं विधिक

• समता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और अवसर की समानता (अनुच्छेद 16(1)) को व्यावहारिक रूप देने में यह निर्णय महत्त्वपूर्ण है।
• अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब लाभ वास्तविक रूप से वंचित वर्ग तक पहुँचे। क्रीमी लेयर का सिद्धांत इसी उद्देश्य की रक्षा करता है।
• न्यायिक समीक्षा के माध्यम से 1993 के कार्यालय ज्ञापन की व्याख्या की गई। स्पष्टीकरण पत्र मूल नीति से आगे की कोई शर्त नहीं जोड़ सकता, यह सिद्धांत स्थापित हुआ।

सामाजिक न्याय

• आय के अतिरिक्त अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर विचार करने से क्रीमी लेयर का निर्धारण अधिक यथार्थपरक होता है।
• सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के बीच समान व्यवहार से अवसर की समानता का सामाजिक संदेश मजबूत होता है।

प्रशासनिक एवं शासन-व्यवस्था

• पूर्व में सम्पन्न चयनों को न खोलने के निर्णय से सेवा-आवंटन में अस्थिरता और प्रशासनिक अव्यवस्था से बचाव होता है।
• लंबित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के आवंटन को आगे बढ़ाने का निर्देश भर्ती-प्रक्रिया की समयबद्धता बनाए रखता है।

नीति-निर्माण एवं विधि-प्रक्रिया

• कार्यकारी आदेशों और स्पष्टीकरण पत्रों की वैधता की सीमा तय होने से भविष्य की नीतियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है।
• निर्णय के भविष्यगामी प्रभाव की व्याख्या से यह पता चलता है कि न्यायालय विधिक स्थिरता और न्याय के बीच संतुलन कैसे साधता है।

चुनौतियाँ

1. मानदंडों की पुरानी प्रकृति

• 1993 का कार्यालय ज्ञापन लगभग तीन दशक पुराना है, जबकि आर्थिक संरचना, रोजगार के स्वरूप और आय के स्रोत काफी बदल चुके हैं।
• आय, संपदा और पदों की समतुल्यता के बीच स्पष्ट और अद्यतन मानदंड न होने से व्याख्या-विवाद बने रहते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक न्याय

2. समतुल्यता निर्धारण की जटिलता

• सरकारी, लोक उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के पदों की समतुल्यता तय करना तकनीकी और प्रशासनिक रूप से कठिन है।
• केंद्र सरकार द्वारा दो वर्ष की समयसीमा माँगने से स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा प्रबंधन

3. निर्णय के भूतलक्षी और भविष्यगामी प्रभाव का संतुलन

• पूर्व में सम्पन्न चयनों को खोलने से प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित होती, जबकि उन्हें न खोलने से कुछ अभ्यर्थियों को संभावित लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है।
• विधिक निश्चितता और न्याय की माँग के बीच संतुलन बनाए रखना न्यायालय और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: न्यायपालिका की भूमिका और न्यायिक समीक्षा

4. अनुपालन और लागू करने की प्रक्रिया

• अधिसंख्य पदों का सृजन वित्तीय और प्रशासनिक दायित्व है, जिसके लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है।
• लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में समयबद्ध कार्यान्वयन न होने से अभ्यर्थियों में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: लोक सेवा भर्ती और कार्मिक प्रबंधन

5. सामाजिक समावेशन और समानता के बीच तनाव

• क्रीमी लेयर का निर्धारण वंचित वर्ग के भीतर भी अंतर पैदा करता है, जिससे सामाजिक समूहों में असंतोष की संभावना रहती है।
• आय पर आधारित और सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित मानदंडों के बीच सामंजस्य बैठाना कठिन है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज: सामाजिक न्याय, समावेशन और पिछड़े वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पुराने मानदंड	1993 के कार्यालय ज्ञापन के मानदंड वर्तमान आर्थिक और रोजगार संरचना से पूरी तरह मेल नहीं खाते।
पदों की समतुल्यता	सरकारी, PSU, बैंक और निजी क्षेत्र के पदों का तुलनात्मक निर्धारण तकनीकी रूप से कठिन है।
भूतलक्षी प्रभाव	पूर्व के चयनों को खोलने से प्रशासनिक अस्थिरता और सेवा-आवंटन में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
समयबद्ध अनुपालन	दो वर्ष की माँग अस्वीकार होने के बाद केवल दो माह की अतिरिक्त अवधि दी गई, जिससे कार्यान्वयन पर दबाव है।
अधिसंख्य पदों का सृजन	वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था के बिना अधिसंख्य पदों का सृजन विलंबित हो सकता है।
अभ्यर्थियों में अनिश्चितता	लंबित CSE 2025 आवंटन से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए परिणाम की स्पष्टता में देरी हो सकती है।

आगे की राह

• क्रीमी लेयर के मानदंडों की नियमित समीक्षा हो, ताकि आय, संपदा और सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का समग्र मूल्यांकन संभव हो।
• लोक उपक्रमों, बैंकों और सरकारी पदों की समतुल्यता के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध पद्धति विकसित की जाए।
• कार्यकारी स्पष्टीकरण पत्रों को मूल नीति की सीमा में रखने का प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित किया जाए।
• अधिसंख्य पदों के सृजन हेतु विभागों के बीच समन्वय और वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाए।
• लंबित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के आवंटन को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्य-योजना बनाई जाए।
• पूर्व के चयनों की स्थिरता और वर्तमान निर्णय के लाभ के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु भविष्य की नीतियों में संक्रमण-प्रावधान (Transition Provisions) शामिल किए जाएँ।
• सामाजिक न्याय नीतियों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि मानदंडों और निर्णयों की स्पष्ट समझ बने।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्रीमी लेयर की अवधारणा को पहली बार इंदिरा साहनी वाद (1992) में न्यायिक रूप से मान्यता मिली थी।
2. क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी उसी प्रकार और सभी स्तरों पर लागू होता है, जैसे अन्य पिछड़े वर्गों पर।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
4. संविधान का अनुच्छेद 15(5) शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसमें निजी अनुदान-रहित संस्थान भी सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: इंदिरा साहनी वाद (1992) में नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के बहिष्करण को स्वीकार किया। कथन 2 गलत है: SC/ST के संबंध में क्रीमी लेयर का प्रयोग सीमित और भिन्न रहा है; जरनैल सिंह वाद (2018) में पदोन्नति के मामलों में इसे SC/ST पर लागू न करने पर विचार हुआ। कथन 3 सही है: 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। कथन 4 सही है: 93वें संशोधन (2005) द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों (अनुच्छेद 30(1)) को छोड़कर सभी निजी संस्थानों पर लागू होता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): मार्च 2026 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल आय को क्रीमी लेयर निर्धारण का एकमात्र मानदंड नहीं बनाया जा सकता।
कारण (R): क्रीमी लेयर का निर्धारण सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, भूमि-स्वामित्व और संपदा जैसे कई मानदंडों के समग्र मूल्यांकन से किया जाता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि निर्णय में आय को एकमात्र कसौटी मानना अस्वीकार किया गया। कारण (R) भी सही है: 1993 के कार्यालय ज्ञापन (OM) में आय के साथ कृषि भूमि, संपदा, पेशा और माता-पिता की सामाजिक स्थिति जैसे मानदंड सम्मिलित हैं। अतः (R) (A) की स्पष्ट व्याख्या करता है।

Q3. सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2026 के आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. मार्च 2026 का निर्णय पहले से संपन्न हो चुकी चयन और नियुक्तियों को स्वतः पुनः खोलने का आधार बनता है
2. मार्च 2026 का निर्णय लंबित संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2025 के सेवा आवंटन पर लागू होता है, किंतु पूर्ववर्ती संपन्न नियुक्तियों को पुनः नहीं खोलता
3. न्यायालय ने केंद्र सरकार को पदों की समतुल्यता स्थापित करने के लिए दो वर्ष का समय दे दिया
4. क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल केंद्रीय सरकारी सेवा के अधिकारियों की संतानों के संबंध में होता है

उत्तर: मार्च 2026 का निर्णय लंबित संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2025 के सेवा आवंटन पर लागू होता है, किंतु पूर्ववर्ती संपन्न नियुक्तियों को पुनः नहीं खोलता — न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्णय के आधार पर पूर्व में संपन्न चयन और नियुक्तियां नहीं खोली जाएंगी (11.03.2026 से पहले की), किंतु लंबित सेवा आवंटन पर यह लागू होगा। केंद्र की दो वर्ष की मांग अस्वीकार हुई; समय-सीमा में केवल दो माह की वृद्धि दी गई। PSU और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की संतानों के साथ भेदभाव को न्यायालय ने ‘अनुचित भेदभाव’ माना है, अतः विकल्प 4 गलत है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मार्च 2026 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आय अकेले क्रीमी लेयर निर्धारण का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती और पदों की समतुल्यता के प्रश्न पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया। अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में क्रीमी लेयर निर्धारण के संवैधानिक और प्रशासनिक आधारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि पूर्ववर्ती संपन्न नियुक्तियों को पुनः न खोलने के आदेश से न्यायिक निश्चितता और समानता के सिद्धांतों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित होता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) प्रस्तावना: इंदिरा साहनी वाद (1992) में नौ-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के बहिष्करण का सिद्धांत; अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की व्याख्या; 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लेख। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समता); 102वें संशोधन (2018) द्वारा अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा। (3) प्रशासनिक ढांचा: 1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM) जिसमें आय, कृषि भूमि, संपदा और माता-पिता की सामाजिक स्थिति के मानदंड थे; श्रेणी IV में वेतन और कृषि भूमि के अतिरिक्त स्रोतों से आय का बहिष्करण; 2004 में DoPT का स्पष्टीकरण पत्र, जिसमें PSU, बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की समतुल्य पदों के निर्धारण पर विवाद। (4) मार्च 2026 निर्णय: स्पष्टीकरण पत्र मूल नीति में नई शर्त नहीं जोड़ सकता; वेतन-आय अकेले निर्णायक नहीं; सरकारी और PSU/निजी कर्मचारियों की संतानों में भेदभाव को ‘अनुचित भेदभाव’ (hostile discrimination) माना गया; अतिरिक्त (supernumerary) पद सृजित करने का निर्देश। (5) समालोचनात्मक विश्लेषण: पक्ष में—सामाजिक न्याय, वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच, प्रशासनिक पारदर्शिता; विपक्ष में/चिंताएं—पूर्वव्यापी लागू होने से संपन्न चयनों का अस्थिर होना, प्रशासनिक निश्चितता और legitimate expectation का प्रश्न। (6) न्यायिक निश्चितता बनाम समानता: नवंबर 2026 के आदेश में पूर्व संपन्न नियुक्तियों को न खोलना; लंबित CSE 2025 आवंटन पर लागू करना; केंद्र की दो वर्ष की मांग अस्वीकार और दो माह की समय-वृद्धि; अनुच्छेद 142 की अवधारणा का उल्लेख सावधानीपूर्वक करें। (7) तुलनात्मक संदर्भ: अशोक कुमार ठाकुर वाद (2008) में OBC पदोन्नति और क्रीमी लेयर सिद्धांत की पुष्टि; जरनैल सिंह वाद (2018) में SC/ST पदोन्नति पर भिन्न दृष्टिकोण। (8) निष्कर्ष: सामाजिक न्याय और प्रशासनिक निश्चितता के बीच संतुलन; सुधार हेतु स्पष्ट, विधायी/प्रशासनिक मानदंड और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता।

स्रोत: The Indian Express

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