16 Oct 26 मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। मुख्यम...
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। मुख्यम...
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। राज्य सरकार विधिक परीक्षण कर आगे की कार्रवाई ...
ओडिशा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में SEBC समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए आयोग गठित किया है। जानिए कैसे यह कदम ओबीसी आरक्षण से आगे ब...
जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनावों में देरी का कारण ओबीसी आरक्षण का निर्णय लंबित होना है। 2024 से स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं हु...
सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी क्रिमी लेयर फैसले को केंद्र सरकार ने लागू करने के लिए 2 वर्ष का समय मांगा है। जानिए इस फैसले के प्रमुख पहलू और चुनौतियाँ।...
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रिमी लेयर नीति पर केंद्र के दो साल के समय के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा। केंद्र ने कहा कि पूर्वव्यापी लागू करने से भर्ती और...
राजस्थान सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को वैध बताया। उच्च न्यायालय में सरकार ने बताया कि आयोग ने घर-घर सर्वेक्षण कर जनाधार डेटा के आधार पर आरक्षण दि...
तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा 'कोर अरबन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक 2026' पेश किया जाएगा। साथ ही जनगणना-2027 में ओबीसी...