आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: जुलाई-सितंबर तिमाही के प्रमुख निष्कर्ष

10 Nov आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: जुलाई-सितंबर तिमाही के प्रमुख निष्कर्ष

✎ आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) श्रमबल सहभागिता दर, कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे संकेतकों के माध्यम से भारत के श्रम-बाजार का आकलन करता है, जिसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (रोजगार, श्रम-बाजार, समावेशी संवृद्धि, सांख्यिकी का आर्थिक उपयोग)  |  GS Paper II — शासन (सांख्यिकीय प्रणाली, सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता, सार्वजनिक नीति-निर्माण में आंकड़ों की भूमिका)
• Prelims: आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS), श्रमबल सहभागिता दर (Labour Force Participation Rate — LFPR), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio — WPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate — UR), वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status — CWS) और प्रचलित स्थिति (Usual Status), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
• Essay: रोजगार के आंकड़े और नीति-निर्माण: सांख्यिकी की विश्वसनीयता का प्रश्न, रोजगार की मात्रा बनाम रोजगार की गुणवत्ता: भारत के श्रम-बाजार की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) श्रमबल सहभागिता दर, कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे संकेतकों के माध्यम से भारत के श्रम-बाजार का आकलन करता है, जिसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey — PLFS) की जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही बुलेटिन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यह बुलेटिन श्रम-बाजार के प्रमुख संकेतकों, जैसे श्रमबल सहभागिता दर, कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर, की तिमाही स्थिति को सामने रखती है। चूंकि PIB की प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत पाठ से विशिष्ट आंकड़े स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से विशिष्ट प्रतिशत या संख्या याद करने के बजाय यह समझना अधिक उपयोगी है कि बुलेटिन किन संकेतकों पर आधारित है, उनकी परिभाषा क्या है और उनका नीतिगत उपयोग क्या है। अंतिम आंकड़ों के लिए मूल बुलेटिन देखना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• भारत में श्रम-बल से जुड़े आंकड़े पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के रोजगार-बेरोजगारी दौर से मिलते थे, जो सामान्यतः लंबी अवधि के अंतराल पर होते थे।
• आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई, जिसका उद्देश्य श्रम-बाजार के अपेक्षाकृत नियमित और समयबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराना था।
• वर्ष 2025 से PLFS के अंतर्गत मासिक और तिमाही अनुमान जारी होने लगे, जिससे नीति-निर्माताओं को अल्पकालिक रुझानों की जानकारी मिलने लगी।
• सांख्यिकी के क्षेत्र में विश्वसनीयता के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं।
• रोजगार-संकेतकों को प्रायः आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखा जाता है, क्योंकि उत्पादन-वृद्धि और रोजगार-सृजन के बीच संबंध सदैव सीधा नहीं होता।

आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) क्या है?

• PLFS भारत का प्रमुख सर्वेक्षण है, जो देश में श्रम-बल, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करता है। इसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत होता है।
• इसमें मुख्य रूप से तीन संकेतक प्रयोग होते हैं: श्रमबल सहभागिता दर (LFPR), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोजगारी दर (UR)।
• श्रमबल सहभागिता दर वह अनुपात है जो कुल जनसंख्या में श्रमबल (कार्यरत और काम की तलाश में लगे व्यक्ति) के हिस्से को दर्शाता है।
• बेरोजगारी दर श्रमबल के उस हिस्से को बताती है जो काम की खोज में है, पर उसे काम नहीं मिला है।
• सर्वेक्षण में प्रचलित स्थिति (Usual Status) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) जैसी अवधारणाएं प्रयुक्त होती हैं। तिमाही अनुमानों में प्रायः CWS आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।
• इन परिभाषाओं का आधार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और श्रम सांख्यिकीविदों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICLS) के मानकों से जुड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तुलनीयता संभव होती है।
• PLFS के आंकड़े रोजगार-नीतियों, श्रम-सुधारों, कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण-शहरी श्रम-बाजार के विश्लेषण में आधार का काम करते हैं।
• पंजीकृत भविष्य-निधि और पेरोल आधारित आंकड़ों (जैसे EPFO) से PLFS भिन्न है, क्योंकि PLFS कुल श्रम-बाजार, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र भी शामिल है, का व्यापक चित्र देता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सर्वेक्षण का स्वरूप	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित घरेलू स्तर का नमूना सर्वेक्षण है, जो देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आधिकारिक अनुमान प्रस्तुत करता है
तिमाही बुलेटिन का उद्देश्य	जुलाई-सितंबर जैसी तिमाही के आंकड़े श्रम बाज़ार की अल्पकालिक दिशा दर्शाते हैं, जबकि वार्षिक अनुमान संरचनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। दोनों को साथ पढ़ना आवश्यक है
मुख्य संकेतक	श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर श्रम बाज़ार के प्रमुख मापदंड हैं
स्थिति-आधारित मापन	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status) और सामान्य स्थिति (Usual Status) की अवधारणाएँ भिन्न हैं; इसलिए किस आधार का आंकड़ा है, यह समझना उत्तर-लेखन में महत्वपूर्ण है
नीति-उपयोग	रोजगार-सृजन, कौशल विकास और श्रम सुधारों के मूल्यांकन के लिए यह आधार-सामग्री उपलब्ध कराता है

महत्व

सांख्यिकीय

• नीति-निर्माण के लिए विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जिससे अनुमानों पर आधारित निर्णय संभव होते हैं
• तिमाही आवृत्ति से संकट या सुधार के शुरुआती संकेत पहले मिल सकते हैं
• राष्ट्रीय लेखा और अन्य सांख्यिकीय श्रृंखलाओं के साथ तुलना से आंकड़ों की आंतरिक संगति जाँची जाती है

आर्थिक

• श्रम बल भागीदारी और रोजगार की गुणवत्ता आर्थिक संवृद्धि के लाभ के वितरण को समझने में सहायक है
• जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का लाभ उठाने के लिए युवा श्रमिकों की भागीदारी और उत्पादक रोजगार का आकलन आवश्यक है
• अनौपचारिक और स्वरोजगार की हिस्सेदारी से पता चलता है कि कितने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं

नीतिगत एवं प्रशासनिक

• श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी और कौशल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में यह सर्वेक्षण संदर्भ-बिंदु देता है
• केंद्र और राज्य सरकारों की रोजगार-संबंधी योजनाओं के लक्ष्य-निर्धारण के लिए क्षेत्रवार आंकड़े उपयोगी हैं
• सांख्यिकीय प्रणाली की स्वायत्तता और पारदर्शिता लोक विश्वास का आधार है

चुनौतियाँ

1. मापन-पद्धति की भिन्नता

• वर्तमान साप्ताहिक स्थिति और सामान्य स्थिति के आंकड़े अलग-अलग तस्वीर दिखा सकते हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है
• तिमाही आंकड़ों में मौसमी उतार-चढ़ाव (Seasonal Variation) का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए अल्पकालिक निष्कर्ष सावधानी से निकालने चाहिए

यूपीएससी लिंक: सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन: आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा पद्धति

2. अनौपचारिक रोजगार की चुनौती

• बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा सीमित है
• रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, वेतन-स्तर और कार्य-स्थिरता का मापन भी आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था: रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र और श्रम सुधार

3. महिला श्रम भागीदारी

• महिलाओं की श्रम बल भागीदारी के आंकड़े पारिवारिक, सामाजिक और सुरक्षा-संबंधी कारकों से प्रभावित होते हैं
• घरेलू और देखभाल कार्य को आर्थिक गतिविधि के रूप में कैसे गिना जाए, यह मापन की बहस का विषय है

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4. युवा बेरोजगारी और कौशल का अंतर

• शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कौशल-बेमेल (Skill Mismatch) के कारण युवाओं को उपयुक्त रोजगार मिलने में कठिनाई होती है
• शिक्षा व्यवस्था और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच समन्वय की कमी स्पष्ट दिखती है

यूपीएससी लिंक: शिक्षा और कौशल विकास: नीति तथा चुनौतियाँ

5. ग्रामीण-शहरी और क्षेत्रीय असमानता

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों के श्रम बाज़ार में व्यापक अंतर है
• कृषि से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर संक्रमण की गति असमान है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मापन की भिन्नता	CWS और Usual Status जैसे आधारों के बीच अंतर से आंकड़ों की गलत व्याख्या का खतरा
अनौपचारिक रोजगार	रोजगार की संख्या बढ़ने के बावजूद सामाजिक सुरक्षा और स्थिर आय का अभाव
महिला श्रम भागीदारी	सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ और देखभाल कार्य का अदृश्य रहना
कौशल-बेमेल	शिक्षित युवाओं के लिए उपयुक्त रोजगार की कमी और उद्योग-आवश्यकताओं से दूरी
क्षेत्रीय असमानता	राज्यों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में श्रम बाज़ार के परिणामों में व्यापक अंतर

आगे की राह

• तिमाही और वार्षिक आंकड़ों को एक साथ पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित की जाए, ताकि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और दीर्घकालिक प्रवृत्ति में भेद किया जा सके
• CWS और Usual Status दोनों आधारों की व्याख्या सार्वजनिक संचार में स्पष्ट रूप से की जाए
• रोजगार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता, आय-स्तर और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मापने वाले संकेतकों को विकसित किया जाए
• औपचारिक कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की माँग से जोड़ा जाए और स्थानीय श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं का नियमित आकलन हो
• महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल पर सुविधाएँ और देखभाल सेवाओं जैसे सहायक ढाँचे को सुदृढ़ किया जाए
• अनौपचारिक श्रमिकों के पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार हो, ताकि प्रशासनिक आंकड़े सर्वेक्षण आंकड़ों को पूरक बना सकें
• राज्यों की क्षमता-वृद्धि के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर श्रम सांख्यिकी की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए
• सांख्यिकीय प्रणाली की पद्धति, गोपनीयता और स्वतंत्रता के मानकों को बनाए रखा जाए, ताकि आंकड़ों पर विश्वास बना रहे

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वह प्रतिशत है जो कार्यशील तथा काम की तलाश में या उपलब्ध व्यक्तियों (श्रम बल) को कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है।
2. बेरोजगारी दर (UR) श्रम बल के उस अनुपात को दर्शाती है जो बेरोजगार है।
3. कार्यकारी जनसंख्या अनुपात (WPR) सदैव श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: LFPR में श्रम बल (नियोजित तथा बेरोजगार दोनों) को जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। कथन 2 सही है: UR = बेरोजगार व्यक्ति ÷ श्रम बल × 100। कथन 3 गलत है: नियोजित व्यक्ति श्रम बल का ही उपसमुच्चय होते हैं, अतः WPR सदैव LFPR से कम या उसके बराबर रहता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): किसी अवधि में श्रम बल भागीदारी दर बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगारी दर भी बढ़ सकती है।
कारण (R): श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि का अर्थ है कि अधिक व्यक्ति श्रम बल में प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ को काम न मिलने पर वे बेरोजगार गिने जाएँगे।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — LFPR और UR के बीच कोई अनिवार्य विपरीत संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के हर भिन्न हैं: LFPR का आधार कुल जनसंख्या है, जबकि UR का आधार श्रम बल। नए प्रवेशी यदि रोजगार न पा सकें तो बेरोजगारी दर बढ़ती है। अतः (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची-I (संकेतक)
A. श्रम बल भागीदारी दर
B. कार्यकारी जनसंख्या अनुपात
C. बेरोजगारी दर

सूची-II (परिभाषा)
1. कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नियोजित व्यक्ति
2. श्रम बल के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार व्यक्ति
3. कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में श्रम बल

सही मिलान चुनिए:

1. (a) A-1, B-2, C-3
2. (b) A-3, B-1, C-2
3. (c) A-2, B-3, C-1
4. (d) A-3, B-2, C-1

उत्तर: (b) A-3, B-1, C-2 — LFPR = श्रम बल ÷ कुल जनसंख्या (A-3)। WPR = नियोजित व्यक्ति ÷ कुल जनसंख्या (B-1)। UR = बेरोजगार ÷ श्रम बल (C-2)। अतः सही मिलान (b) है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) द्वारा वार्षिक अनुमानों के साथ-साथ तिमाही अनुमान जारी करने से भारत के श्रम बाजार की निगरानी की समयबद्धता बढ़ी है। इस परिवर्तन के पद्धतिगत और नीतिगत महत्व का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि मुख्य संकेतक के रूप में चालू साप्ताहिक स्थिति (CWS) का उपयोग करने की कौन-सी सीमाएँ अब भी बनी हुई हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) परिचय: PLFS की शुरुआत 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत हुई; यह पूर्ववर्ती रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों (NSSO) का उत्तराधिकारी है। 2019 में CSO और NSSO के विलय से NSO बना।
(2) तिमाही अनुमानों का महत्व: नीति-निर्माण हेतु अधिक समय पर डेटा; मौसमी उतार-चढ़ाव (कृषि, निर्माण, पर्यटन) का बेहतर पता; श्रम बाजार संकेतकों की निरंतर निगरानी; राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तथा सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सांख्यिकीय गुणवत्ता और पारदर्शिता का सुदृढ़ होना।
(3) पद्धतिगत आधार: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) तथा 19वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सांख्यिकीविद् सम्मेलन (1982) की परिभाषाओं के साथ तुलनीयता; LFPR, WPR, UR के मूल सूत्र; सामान्य स्थिति (usual status) बनाम CWS का अंतर; प्रमुख और सहायक स्थिति।
(4) CWS की सीमाएँ: अल्पकालिक संदर्भ (संदर्भ सप्ताह) से अस्थायी रोजगार का अतिरंजित या न्यूनाधिक आकलन; अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों और स्व-रोजगार का वर्गीकरण; छिपी हुई बेरोजगारी (disguised unemployment) और अल्प-रोजगार (underemployment) की पहचान में कठिनाई; महिलाओं के घरेलू और कृषि कार्य को कम आँकना; प्रश्नावली डिज़ाइन और उत्तरदाता की स्मृति से जुड़े प्रभाव।
(5) संतुलित दृष्टिकोण: समर्थक मत—तिमाही डेटा से नीति-प्रतिक्रिया तेज़ होती है और श्रम बाजार का वास्तविक समय में आकलन संभव होता है; आलोचक मत—तिमाही अनुमानों में नमूना-त्रुटि (sampling error) बढ़ सकती है, और छोटे उप-क्षेत्रों (राज्य/ज़िला स्तर) के अनुमान कम विश्वसनीय हो सकते हैं। सांख्यिकी में ‘आवृत्ति’ और ‘विश्वसनीयता’ के बीच संतुलन आवश्यक है।
(6) निष्कर्ष: सुधार हेतु CWS के साथ सामान्य स्थिति संकेतकों का संयुक्त पाठ, अनौपचारिक रोजगार और गिग/प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए विशिष्ट प्रश्नावली, तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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