आयुष मंत्रालय की विशेष अभियान 6.0 में महत्वपूर्ण प्रगति

10 Nov आयुष मंत्रालय की विशेष अभियान 6.0 में महत्वपूर्ण प्रगति

✎ आयुष मंत्रालय (2014 में स्वतंत्र मंत्रालय) का विशेष अभियान 6.0 एक लक्ष्य-आधारित, समय-सीमित जन-पहुँच अभियान है, और आयुष की औषधियों का गुणवत्ता-मानक आयुष फार्माकोपिया तथा नियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत होता…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ और संस्थाएँ  |  GS Paper II — सामाजिक क्षेत्र: जन-स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का स्थान एवं नियमन
• Prelims: आयुष (AYUSH) — आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम, आयुष मंत्रालय की स्थापना (वर्ष 2014, स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में), राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission) — राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना, आयुष फार्माकोपिया (Ayush Pharmacopoeia) एवं भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine), औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 — आयुर्वेदिक औषधियों के नियमन का मूल विधान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस — 21 जून (संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव, 2014), WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (WHO Global Centre for Traditional Medicine), जामनगर, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 6)
• Essay: पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था: एकीकरण की संभावनाएँ और चुनौतियाँ, जन-स्वास्थ्य में रोकथाम (Prevention) बनाम उपचार (Cure): जन-जागरूकता अभियानों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: आयुष मंत्रालय (2014 में स्वतंत्र मंत्रालय) का विशेष अभियान 6.0 एक लक्ष्य-आधारित, समय-सीमित जन-पहुँच अभियान है, और आयुष की औषधियों का गुणवत्ता-मानक आयुष फार्माकोपिया तथा नियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आयुष मंत्रालय ने अपने विशेष अभियान 6.0 (Special Campaign 6.0) के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है। ऐसे विशेष अभियान किसी निश्चित अवधि में लक्षित गतिविधियों, जैसे जन-जागरूकता, सेवा-वितरण और संस्थागत पहुँच, को गति देने के लिए चलाए जाते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य संदेश यह है कि मंत्रालय अभियान के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन सार्वजनिक कर रहा है। परीक्षा की दृष्टि से इस समाचार का महत्व अभियान की विशिष्ट उपलब्धियों के आँकड़ों से अधिक उस शासन-प्रक्रिया में है जिसके माध्यम से आयुष सेवाओं और जागरूकता को जनता तक पहुँचाया जाता है। अभ्यर्थी आँकड़ों को प्रामाणिक स्रोत (PIB विज्ञप्ति) से ही सत्यापित करें।

पृष्ठभूमि

• भारत में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की परंपराएँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। स्वतंत्रता के बाद इनके विकास के लिए अलग संस्थागत ढाँचा बनाया गया, और वर्ष 2014 में आयुष को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया।
• आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शोध के लिए केंद्रीय परिषदें कार्यरत हैं, जैसे केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
• राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से राज्यों में आयुष चिकित्सालयों, औषधालयों और शिक्षा संस्थानों को सहायता दी जाती है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है।
• भारत में आयुर्वेदिक और अन्य पारंपरिक औषधियों का नियमन मुख्यतः औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत होता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।
• विशेष अभियान जैसी पहलें किसी निर्धारित अवधि में लक्ष्य-आधारित प्रगति के लिए अपनाई जाती हैं, जिनकी निगरानी मंत्रालय स्तर पर होती है।

विशेष अभियान 6.0 (Special Campaign 6.0) क्या है?

• विशेष अभियान 6.0 आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक लक्ष्य-आधारित, समय-सीमित अभियान है, जो अभियान-श्रृंखला का छठा चरण है।
• ऐसे अभियानों का उद्देश्य आयुष सेवाओं, जन-जागरूकता और संस्थागत पहुँच को किसी निश्चित अवधि में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना होता है।
• आयुष मंत्रालय राज्यों, संस्थानों और स्थानीय निकायों के सहयोग से ऐसे अभियानों का क्रियान्वयन करता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढाँचा मुख्यतः राज्यों के अधीन है।
• आयुष (AYUSH) के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आते हैं, जिनकी अपनी शैक्षणिक, शोध और नियामक व्यवस्थाएँ हैं।
• आयुष की औषधियों की गुणवत्ता के मानक आयुष फार्माकोपिया में निर्धारित किए जाते हैं, जिसके विकास और अद्यतन का कार्य भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग के माध्यम से होता है।
• स्वास्थ्य के संवैधानिक आधार की दृष्टि से अनुच्छेद 47 राज्य को जन-स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा करने का निर्देश देता है, जिसे पारंपरिक चिकित्सा के प्रसार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
• अभियान की प्रगति का मूल्यांकन सामान्यतः सरकारी आँकड़ों और मंत्रालय की विज्ञप्तियों के आधार पर किया जाता है; परीक्षा में इसे शासन-निगरानी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)	आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa) के विकास, शिक्षा, अनुसंधान और प्रचार के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अभियान उसी के कार्यक्षेत्र में आता है।
विशेष अभियान 6.0 (Special Campaign 6.0)	मंत्रालय द्वारा समय-सीमा में चलाया गया एक केंद्रित कार्यक्रम है, जिसमें लक्ष्य-आधारित गतिविधियों की प्रगति को मापा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रगति का स्वरूप परीक्षा की दृष्टि से अभियान के उद्देश्य और परिणाम-संकेतकों के रूप में याद रखें।
प्रगति-प्रतिवेदन (Progress Reporting)	मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रगति बताना शासन में पारदर्शिता और परिणाम-उन्मुख प्रशासन (Outcome-based Governance) का उदाहरण है। इससे कार्यक्रम की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का सार्वजनिक स्वास्थ्य में उपयोग	आयुष पद्धतियों की पहुँच बढ़ाना रोकथाम-आधारित और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की नीति से जुड़ा है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में वैकल्पिक विकल्प बढ़ते हैं।

महत्व

स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र

• आयुष सेवाओं की पहुँच बढ़ने से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दायरा विस्तृत होता है और रोग-निवारण पर बल मिलता है।
• पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की जीवनशैली-आधारित सलाह (जैसे योग और आहार) गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में सहायक मानी जाती है।

प्रशासनिक

• लक्ष्य-आधारित विशेष अभियान यह दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार किसी मंत्रालय के कार्यक्रमों की समय-बद्ध निगरानी कैसे करती है।
• सार्वजनिक प्रगति-प्रतिवेदन से शासन में पारदर्शिता और नागरिक-विश्वास बढ़ता है।

संस्थागत और अंतर-क्षेत्रीय

• आयुष मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य विषय है।
• भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियमन में केंद्रीय और राज्य संस्थाओं की भूमिका अलग-अलग होती है।

चुनौतियाँ

1. प्रगति के आँकड़ों की गुणवत्ता और सत्यापन

• अभियान की उपलब्धियाँ अक्सर गतिविधियों की संख्या (जैसे शिविर, परामर्श) के रूप में बताई जाती हैं, जबकि परिणाम (जैसे रोग-नियंत्रण या जीवन-गुणवत्ता में सुधार) का मापन कठिन होता है।
• स्वतंत्र मूल्यांकन के अभाव में आँकड़ों की सटीकता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सुशासन, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन (GS-2)

2. साक्ष्य-आधारित चिकित्सा और गुणवत्ता नियमन

• आयुष पद्धतियों में क्लिनिकल परीक्षणों और मानकीकरण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता बनी रहती है।
• औषधि गुणवत्ता, फार्माकोविजिलेंस और प्रमाणन में एकरूपता लाना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक ढाँचा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (GS-2, GS-3)

3. मानव संसाधन और अवसंरचना की कमी

• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षित आयुष चिकित्सकों तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता असमान है।
• आयुष सेवाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए राज्यों की भागीदारी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और राज्य-केंद्र संबंध (GS-2)

4. जागरूकता और जन-विश्वास

• आयुष पद्धतियों के बारे में सामान्य जनता में जानकारी की कमी और भ्रांतियाँ बनी हुई हैं।
• प्रचार-अभियानों को तथ्य-आधारित और संतुलित रखना आवश्यक है, ताकि चिकित्सा के विकल्पों के बारे में सही निर्णय लिए जा सकें।

यूपीएससी लिंक: लोक जागरूकता, सूचना और शासन में नागरिक भागीदारी (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
आँकड़ों की पुष्टि	गतिविधि-आधारित आँकड़ों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर का स्पष्ट मापन आवश्यक है।
गुणवत्ता और मानकीकरण	औषधि-गुणवत्ता, प्रमाणन और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान में एकरूपता की कमी।
अवसंरचना और मानव संसाधन	ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति और सुविधाओं की असमान उपलब्धता।
राज्य-केंद्र समन्वय	सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य विषय होने से कार्यक्रम-क्रियान्वयन में समन्वय की चुनौती।
जन-जागरूकता	आयुष पद्धतियों के बारे में भ्रांतियाँ और तथ्य-आधारित जानकारी का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission)

आगे की राह

• अभियान की प्रगति को गतिविधि-संख्या के साथ-साथ परिणाम-संकेतकों (जैसे सेवा-प्राप्तकर्ताओं की संतुष्टि, रोग-नियंत्रण संकेतक) से भी मापा जाए।
• प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए आँकड़ों का सत्यापन मूल स्रोत (PIB विज्ञप्ति और मंत्रालय के प्रतिवेदन) से करना परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है।
• आयुष सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था में और गहराई से एकीकृत किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय हो।
• औषधि-गुणवत्ता, मानकीकरण और क्लिनिकल साक्ष्य के लिए नियामक तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति और बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाया जाए।
• राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा-बैठकों और संयुक्त निगरानी तंत्र से कार्यक्रम-क्रियान्वयन में समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
• जन-जागरूकता अभियानों को तथ्य-आधारित, संतुलित और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आयुष मंत्रालय वर्ष 2014 में एक पृथक मंत्रालय के रूप में गठित किया गया।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनमें अस्पताल और औषधालय सम्मिलित हैं, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में आते हैं।
3. आयुर्वेद आदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण केवल राज्य सूची का विषय है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: आयुष मंत्रालय नवंबर 2014 में पृथक मंत्रालय के रूप में बनाया गया। कथन 2 सही है: सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल व औषधालय राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में हैं। कथन 3 गलत है: उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं के मानकों का निर्धारण संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है, इसलिए यह केवल राज्य का विषय नहीं है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) है:
अभिकथन (A): पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) के माध्यम से पारंपरिक औषधीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण जैव-चोरी की रोकथाम में सहायक है।
कारण (R): TKDL में दर्ज ज्ञान को पेटेंट परीक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण से जोड़कर सुलभ कराया गया है, जिससे नए पेटेंट की नवीनता की जाँच हो सके।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है
4. (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — TKDL का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट परीक्षकों की भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण से जोड़ना है, ताकि पूर्व-कला (prior art) की खोज हो सके और पारंपरिक ज्ञान पर गलत पेटेंट रोके जा सकें। इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र (WHO Global Centre for Traditional Medicine) भारत में किस स्थान पर स्थित है?

1. जामनगर, गुजरात
2. पुणे, महाराष्ट्र
3. चेन्नई, तमिलनाडु
4. बेंगलुरु, कर्नाटक

उत्तर: जामनगर, गुजरात — WHO का पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र जामनगर (गुजरात) में स्थापित है। अन्य विकल्प इस केंद्र के स्थान से मेल नहीं खाते, इसलिए यह एकल सही उत्तर वाला प्रश्न है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ आयुष (AYUSH) पद्धतियों को मुख्यधारा की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एकीकृत करने के प्रयास संविधान के सहकारी संघवाद के ढाँचे में किस प्रकार संभव होते हैं? इन प्रयासों की संस्थागत सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और बताइए कि साक्ष्य-आधारित चिकित्सा की कसौटी पर इनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. प्रस्तावना: आयुष मंत्रालय का गठन (2014) और विशेष अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य; अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य का लोक-स्वास्थ्य सुधार का कर्तव्य तथा अनुच्छेद 51A(h) की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा।
2. संवैधानिक ढाँचा: सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में; चिकित्सा पेशे और चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित विषय राज्य सूची की प्रविष्टि 26 में; उच्च शिक्षा, अनुसंधान और मानकों का समन्वय संघ सूची की प्रविष्टि 66 में। इससे संघ और राज्य की भूमिकाएँ परस्पर जुड़ती हैं।
3. संस्थागत ढाँचा: भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का स्थान राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2020 ने लिया; राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 भी लागू है; राष्ट्रीय आयुष मिशन (2014) का राज्यों के साथ वित्तीय साझेदारी का मॉडल; भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग की गुणवत्ता भूमिका।
4. ज्ञान-संरक्षण: TKDL द्वारा पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट परीक्षा से जोड़ना और जैव-चोरी की रोकथाम; WHO का जामनगर स्थित पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र।
5. समर्थक तर्क: किफायती उपचार, रोग-निवारण पर बल, स्थानीय औषधीय ज्ञान का संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शोध से जोड़ने की संभावना।
6. आलोचनात्मक पक्ष: साक्ष्य-आधारित चिकित्सा (Evidence-based Medicine) के मानकों पर प्रश्न, क्लिनिकल परीक्षणों की गुणवत्ता, शिक्षा-पाठ्यक्रम के समन्वय की चुनौती, राज्यों में संसाधनों और मानव-संसाधन की असमानता, तथा पद्धतियों के बीच नियामकीय समन्वय।
7. सरकारिया आयोग के सुझावों के आलोक में सहकारी संघवाद: केंद्र द्वारा मानक तय करना और राज्यों द्वारा सेवा-वितरण।
8. निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण: एकीकरण तभी सार्थक है जब वह वैज्ञानिक सत्यापन, संस्थागत गुणवत्ता नियंत्रण और राज्य-केंद्र समन्वय के साथ हो। प्रेस विज्ञप्ति में प्रगति के विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उत्तर में आँकड़ों का उल्लेख सत्यापित स्रोत से ही करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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