तेलंगाना: ग्राम पंचायतों के लिए पृथक राजस्व बैंक खाते

10 Nov तेलंगाना: ग्राम पंचायतों के लिए पृथक राजस्व बैंक खाते

✎ स्व-स्रोत राजस्व की वैधानिक नींव अनुच्छेद 243H में है, वित्तीय लेखापरीक्षा अनुच्छेद 243J में है, और पंचायतों के वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएँ, संवैधानिक प्रावधान)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक वित्त, स्थानीय निकायों का राजस्व, राजकोषीय विकेंद्रीकरण)
• Prelims: अनुच्छेद 243G (पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व), अनुच्छेद 243H (पंचायतों द्वारा कर, शुल्क आदि लगाने और उनके विनियोजन की शक्ति), अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग), अनुच्छेद 243J (पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा), संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों के 29 विषय), अनुच्छेद 280 (केंद्रीय वित्त आयोग), स्व-स्रोत राजस्व (Own Source Revenue — OSR), समेकित निधि (Consolidated Fund) और राज्य के खजाने (Treasury) की भूमिका
• Essay: स्थानीय स्वशासन सशक्त तभी होता है जब उसके पास वित्तीय स्वायत्तता हो: चर्चा कीजिए।, विकेंद्रीकरण में ‘कार्य’ और ‘संसाधन’ का हस्तांतरण साथ-साथ क्यों होना चाहिए?

त्वरित पुनरावृत्ति: स्व-स्रोत राजस्व की वैधानिक नींव अनुच्छेद 243H में है, वित्तीय लेखापरीक्षा अनुच्छेद 243J में है, और पंचायतों के वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना सरकार ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सभी जिला पंचायत अधिकारियों (DPO) को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायतों के लिए अलग शून्य-शेष बचत खाते (zero-balance savings accounts) खोलना सुनिश्चित करें। यह कदम तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 70(3) में तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से किए गए संशोधन पर आधारित है, जिसका प्रभावी दिनांक 9 अक्टूबर 2026 अधिसूचित किया गया है। अब ग्राम पंचायतों की स्व-स्रोत आय से जुड़ी सभी प्राप्तियों और व्ययों के लिए ‘OSR Account – [ग्राम पंचायत का नाम]’ के नाम से खाते भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की नामित शाखाओं में खोले जाएँगे। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी निधियों को निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में शीघ्रता से जमा करना होगा। नामित शाखाएँ 31 जिलों में निर्धारित की गई हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में पंचायती राज की संवैधानिक नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से पड़ी, जिसके द्वारा भाग IX जोड़ा गया और संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची शामिल की गई।
• संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाने का निर्देश देता है, जो एक नीति-निर्देशक तत्व है।
• पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) और केंद्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं, जिनसे राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान मिलता है।
• तेलंगाना में पंचायती राज को विधिक ढाँचा तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 से मिला है, और यह संशोधन उसी अधिनियम की व्यवस्थाओं को अद्यतन करता है।
• अब तक स्व-स्रोत आय का खजाने के माध्यम से प्रवाह होने से पंचायतों के अपने संसाधनों के उपयोग में प्रशासनिक विलंब की शिकायत रही है, जिसे दूर करने के उद्देश्य से यह परिवर्तन किया गया है।

ग्राम पंचायत की स्व-स्रोत आय (Own Source Revenue) क्या है?

• स्व-स्रोत राजस्व से आशय वह आय है जो ग्राम पंचायत अपने अधिकार-क्षेत्र में स्वयं अर्जित करती है, जैसे संपत्ति कर, जल शुल्क, विभिन्न सेवाओं के शुल्क, किराया और स्थानीय संपत्तियों से प्राप्त आय।
• संविधान का अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह प्रावधान करने की शक्ति देता है कि पंचायतें कर, शुल्क, पथकर और फीस लगा, संग्रहित और विनियोजित कर सकें।
• अनुच्छेद 243G के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दे सकता है जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाएँ, और ग्यारहवीं अनुसूची के विषय इसी दिशा में हैं।
• वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ है कि पंचायत अपने राजस्व का संग्रह, जमा और व्यय स्वयं प्रबंधित कर सके, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय संभव हों।
• अलग खाते (dedicated accounts) से स्व-स्रोत आय और केंद्र-राज्य योजनाओं की निधियों का लेखा पृथक रहता है, जिससे पारदर्शिता और लेखापरीक्षा में सुविधा होती है। अनुच्छेद 243J इसी लेखापरीक्षा से संबंधित है।
• ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) जैसे डिजिटल मंच पंचायत वित्त के रिकॉर्ड और योजनागत व्यय की निगरानी में सहायक हैं, जबकि PFMS (Public Financial Management System) केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निधियों के प्रवाह की निगरानी करता है।
• वित्तीय विकेंद्रीकरण का मूल प्रश्न यह है कि कार्य (functions) के साथ संसाधन (funds, functionaries, functions — 3F) भी हस्तांतरित हों; केवल बैंक खाता खोल देना पर्याप्त नहीं, बल्कि राजस्व-क्षमता का विकास भी आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
स्व-स्रोत राजस्व (Own Source Revenue) के लिए अलग खाते	ग्राम पंचायत की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और अपने राजस्व के प्रबंधन में स्वायत्तता की दिशा में कदम
शून्य-शेष बचत खाते (Zero-balance Savings Account)	न्यूनतम जमा राशि के बिना खुलने वाले खाते, जिससे ग्राम पंचायतों की बैंकिंग तक सरल पहुँच संभव
खाते का उपयोग	केवल ग्राम पंचायत के स्व-स्रोत राजस्व से जुड़ी प्राप्तियों और व्यय के लिए; अन्य खातों से मिश्रण से बचाव
केंद्र व राज्य योजनाओं की निधियाँ	इन्हें भी निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में शीघ्र जमा करना अनिवार्य; पहले स्व-स्रोत राजस्व सरकारी कोषागार के माध्यम से जाता था
खाता-नामकरण और बैंक शाखाएँ	‘OSR Account – [ग्राम पंचायत का नाम]’ नाम से; SBI (State Bank of India) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की नामित शाखाओं में; 31 ज़िलों में विस्तार
वैधानिक आधार	तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 70(3) में संशोधन, जो तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा किया गया; 9 अक्टूबर 2026 से लागू

महत्व

वित्तीय

• ग्राम पंचायत की अपनी आय का हिसाब अलग रहने से राजस्व-संग्रह और व्यय का स्पष्ट रिकॉर्ड बनता है
• कोषागार पर निर्भरता घटने से स्थानीय राजस्व का प्रवाह तेज़ और अनुमान योग्य हो सकता है
• केंद्र व राज्य योजनाओं की निधियों को शीघ्र जमा करने की बाध्यता से निधियों के अटकने का जोखिम घटता है

शासन एवं विकेंद्रीकरण

• संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने की दिशा में राज्य विधान का व्यावहारिक क्रियान्वयन दिखता है
• स्थानीय निकायों की वित्तीय जवाबदेही बढ़ने से पंचायती राज संस्थाओं की शासन-क्षमता सुदृढ़ होती है
• निर्णय-प्रक्रिया में ग्राम स्तर की प्राथमिकताएँ अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो सकती हैं

प्रशासनिक

• ज़िला पंचायत अधिकारी (District Panchayat Officer) और पंचायती राज विभाग के बीच निर्देश-प्रणाली का स्पष्ट उदाहरण मिलता है
• बैंकों को शाखा-स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर खाते खोलने और उन्हें कॉन्फ़िगर करने के निर्देश देना, राज्य और बैंकिंग तंत्र के समन्वय को दर्शाता है

चुनौतियाँ

1. शाखा-स्तरीय क्रियान्वयन

• निर्देश जारी होने के बावजूद हर ग्राम पंचायत के लिए खाता खुलने की गति और एकरूपता सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है
• बैंक शाखाओं की संख्या और कर्मचारियों की उपलब्धता सीमित होने से प्रक्रिया में देरी संभव है

यूपीएससी लिंक: GS-2: स्थानीय शासन; पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकरण

2. ग्राम पंचायत की प्रशासनिक क्षमता

• ग्राम स्तर पर लेखा-कार्य, रसीद-प्रबंधन और डिजिटल वित्तीय प्रणाली में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी हो सकती है
• नए खाते के साथ नई प्रक्रियाएँ अपनाने के लिए क्षमता-निर्माण आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन; प्रशासनिक सुधार और क्षमता-निर्माण

3. स्व-स्रोत राजस्व की सीमित आधार-संरचना

• कई ग्राम पंचायतों के पास कर और शुल्क का सीमित आधार होता है, इसलिए स्व-स्रोत राजस्व अपेक्षाकृत कम रहता है
• अधिकांश ग्राम पंचायतें अनुदानों पर निर्भर रहती हैं, जिससे राजस्व-स्वायत्तता सीमित होती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; GS-3: राजकोषीय संघवाद

4. निधियों का विखंडन और निगरानी

• केंद्र और राज्य योजनाओं की निधियों तथा स्व-स्रोत राजस्व को अलग खातों में रखने से निगरानी और समन्वय जटिल हो सकता है
• बहु-बैंक व्यवस्था में समेकित लेखा और लेखा परीक्षा (Audit) की प्रभावी प्रणाली आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: पंचायती राज; GS-3: लोक वित्त और सार्वजनिक व्यय की निगरानी

5. वित्तीय समावेशन की वास्तविक पहुँच

• बैंकिंग सुविधा के बावजूद दूरस्थ गाँवों में बैंक शाखा तक पहुँच, नकदी प्रबंधन और डिजिटल भुगतान की सुविधा असमान हो सकती है
• शून्य-शेष खाते का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब खाते का वास्तविक उपयोग नियमित रूप से हो

यूपीएससी लिंक: GS-3: समावेशी विकास; वित्तीय समावेशन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
खाता खोलने की प्रक्रिया	सभी ग्राम पंचायतों में समान गति से खाते खुलना और बैंक शाखाओं का समन्वय
निधियों का संयोजन	केंद्र व राज्य योजनाओं की निधियों और स्व-स्रोत राजस्व का अलग-अलग लेखा रखना
लेखा और निगरानी	बहु-बैंक व्यवस्था में एकीकृत रिकॉर्ड और प्रभावी लेखा परीक्षा तंत्र
ग्राम पंचायत की क्षमता	लेखा और डिजिटल प्रबंधन में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता
राजस्व का आधार	सीमित कर-आधार के कारण स्व-स्रोत राजस्व की कम मात्रा और अनुदानों पर निर्भरता
वित्तीय समावेशन	दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखा और सेवाओं तक वास्तविक पहुँच

आगे की राह

• सभी ग्राम पंचायतों में OSR खाते खोलने की प्रगति की ज़िला-स्तरीय नियमित समीक्षा की जाए
• बैंक शाखाओं और ज़िला पंचायत अधिकारियों के बीच एक निश्चित समन्वय-तंत्र और समय-सीमा तय की जाए
• ग्राम पंचायत के कर्मियों के लिए डिजिटल लेखा और बैंकिंग प्रक्रियाओं पर लक्षित प्रशिक्षण दिया जाए
• स्व-स्रोत राजस्व के आधार को बढ़ाने हेतु संपत्ति-कर, शुल्क और सेवा-शुल्क की स्पष्ट और सरल व्यवस्था विकसित की जाए
• केंद्र व राज्य योजनाओं की निधियों के लिए अलग और एकीकृत लेखा-रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई जाए
• लेखा परीक्षा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित और पारदर्शी रिकॉर्ड-प्रणाली सुनिश्चित की जाए
• दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच के लिए बैंकिंग संवाददाता और डाकघर की भूमिका का उपयोग किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस अधिरोपित करने, संगृहीत करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सके।
2. अनुच्छेद 243I के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
3. अनुच्छेद 243J पंचायतों के लेखाओं के अनुरक्षण और लेखा-परीक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल को उपबंध बनाने की अनुमति देता है।
4. अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों के विषय संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर और शुल्क अधिरोपित करने का प्राधिकार देने की शक्ति देता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243I के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग हर पाँच वर्ष पर गठित होता है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243J लेखा-परीक्षण से संबंधित उपबंध देता है। कथन 4 गलत है: पंचायतों के 29 विषय संविधान की बारहवीं नहीं, बल्कि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, इसलिए सही उत्तर ‘केवल तीन’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): ग्राम पंचायतों के स्व-स्रोत राजस्व को पृथक बैंक खातों में जमा करने से उसके प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना रहती है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 243H पंचायतों को स्वयं कर और शुल्क अधिरोपित करने और संगृहीत करने का अधिकार देने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान करता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है — कथन (A) सामान्यतः सही है, क्योंकि पृथक खाते से निधियों का अनुरेखण और लेखा-परीक्षण सरल होता है। कारण (R) भी तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है। परंतु कारण (R) वित्तीय पारदर्शिता के लिए पृथक खाते की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

Q3. सूची-I (संवैधानिक उपबंध) को सूची-II (विषय) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I:
A. अनुच्छेद 243A
B. अनुच्छेद 243I
C. अनुच्छेद 243J
D. अनुच्छेद 243K
सूची-II:
1. पंचायतों के लेखाओं का लेखा-परीक्षण
2. ग्राम सभा
3. राज्य वित्त आयोग
4. राज्य निर्वाचन आयोग
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1, D-4
2. A-3, B-2, C-1, D-4
3. A-2, B-4, C-1, D-3
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-2, B-3, C-1, D-4 — अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है (2)। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है (3)। अनुच्छेद 243J लेखा-परीक्षण से संबंधित है (1)। अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है (4)। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तेलंगाना सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को स्व-स्रोत राजस्व के लिए पृथक शून्य-शेष बचत खाते खोलने का निर्देश देना, पंचायतों को कोषागार के बजाय बैंकिंग माध्यम से राजस्व प्रबंधन की ओर ले जाने का एक प्रयास है। इस व्यवस्था का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि यह स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्वायत्तता को किस सीमा तक सुदृढ़ करती है। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि पंचायतों के स्व-स्रोत राजस्व के लेखा-परीक्षण और पारदर्शिता के उपाय अपर्याप्त रहें, तो इससे राजकोषीय विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संकेत-बिंदु: (1) प्रसंग: तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 70(3) में संशोधन; 9 अक्टूबर 2026 से प्रभावी; SBI (15 जिले) और UBI (16 जिले) की शाखाओं में ‘OSR Account’ खोलना; केंद्र व राज्य योजनाओं की निधियाँ भी निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में जमा करने का उपबंध; पहले स्व-स्रोत राजस्व कोषागार से होकर जाता था। (2) संवैधानिक ढाँचा: भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O), 73वाँ संविधान संशोधन (1992); अनुच्छेद 243G (शक्तियाँ और दायित्व, ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय); अनुच्छेद 243H (कर अधिरोपण की शक्ति); अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग, प्रत्येक पाँच वर्ष पर); अनुच्छेद 243J (लेखा-परीक्षण); अनुच्छेद 280(3)(bb) (वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति); अनुच्छेद 266 (संचित निधि) और अनुच्छेद 284 (स्थानीय प्राधिकरणों की निधियों की अभिरक्षा)। (3) समर्थन के तर्क: स्व-स्रोत राजस्व पर पंचायत का नियंत्रण बढ़ता है, निधि के उपयोग में लचीलापन आता है, बैंकिंग से समय पर जमा और ई-ग्रामस्वराज व PFMS जैसे डिजिटल माध्यमों से अनुरेखण संभव होता है; केरल का ‘जनकीय योजना अभियान’ (1996) विकेन्द्रीकरण का उदाहरण है। (4) आलोचनात्मक तर्क: कोषागार नियंत्रण से हटने पर एकल खाता प्रणाली व राज्य की समेकित वित्तीय निगरानी कमजोर होने की आशंका; ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक और लेखा क्षमता की सीमाएँ; स्व-स्रोत राजस्व का सीमित आधार (संपत्ति कर, शुल्क, परिसंपत्तियों का किराया) जिससे अनुदानों पर निर्भरता बनी रहती है; सामाजिक लेखा-परीक्षा और ग्राम सभा की भूमिका। (5) संतुलित निष्कर्ष: पारदर्शिता, लेखा-परीक्षा और क्षमता-निर्माण के बिना स्वायत्तता केवल औपचारिक रहती है; परिणाम-दोष से राजकोषीय विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य अधूरा रहता है।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व के लिए अलग बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. A. केंद्र सरकार से प्राप्त निधियों के उपयोग को ट्रैक करना।
2. B. ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता बढ़ाना।
3. C. विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन सुनिश्चित करना।
4. D. राज्य वित्त आयोग से अनुदान के वितरण को सुव्यवस्थित करना।

उत्तर: B. ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता बढ़ाना। — यह पहल ग्राम पंचायतों को उनके स्वयं के राजस्व के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ती है।

Mains: तेलंगाना सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व के लिए अलग बैंक खाते खोलने के निर्देश के महत्व पर चर्चा करें। यह कदम राज्य में स्थानीय स्वशासन को कैसे मजबूत कर सकता है?

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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