वायु गुणवत्ता आयोग का पराली जलाने वाले खेतों के ऑडिट का निर्देश

12 Nov वायु गुणवत्ता आयोग का पराली जलाने वाले खेतों के ऑडिट का निर्देश

✎ पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए केवल दहन-संख्या में कमी काफी नहीं है; जले हुए क्षेत्र का मानकीकृत, ज़मीनी सत्यापन-आधारित आकलन और प्रवर्तन की जवाबदेही ही वैज्ञानिक शासन की कुंजी है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन व्यवस्था (सांविधिक निकाय, केंद्र-राज्य समन्वय, नीति-निर्माण की प्रक्रिया)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण, पराली प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण)  |  GS Paper III — कृषि (फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण)
• Prelims: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और इसका गठन, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), ग्रैप (GRAP — ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान), स्व-स्थाने (In-situ) और बाह्य-स्थानिक (Ex-situ) फसल अवशेष प्रबंधन, हैप्पी सीडर (Happy Seeder) और सुपर एसएमएस (Super SMS), फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, पूसा डीकंपोज़र (Pusa Decomposer)
• Essay: कृषि-उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन: पराली जलाने की समस्या के संदर्भ में, पर्यावरण नीति में उपग्रह आधारित आंकड़ों की विश्वसनीयता और साक्ष्य-आधारित शासन

त्वरित पुनरावृत्ति: पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए केवल दहन-संख्या में कमी काफी नहीं है; जले हुए क्षेत्र का मानकीकृत, ज़मीनी सत्यापन-आधारित आकलन और प्रवर्तन की जवाबदेही ही वैज्ञानिक शासन की कुंजी है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब के ज़िला प्रशासनों को पराली जलाने से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में जारी हुआ, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की। इस कदम की पृष्ठभूमि में एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जवाब के हवाले से बताया गया कि पंजाब और हरियाणा सहित प्रमुख कृषि राज्यों में जलाए गए क्षेत्रों के अनुमान अब भी “असत्यापित” और “अंतिम रूप से निर्धारित नहीं” हैं, तथा जले हुए कृषि-क्षेत्र को मापने की कोई मानकीकृत पद्धति नहीं है। उपग्रह निगरानी के अनुसार 15 सितंबर से 11 नवंबर 2026 के बीच छह निगरानी राज्यों और दिल्ली में कुल 10,466 पराली-दहन की घटनाएं दर्ज हुईं, जो 2025 की समान अवधि की 13,002 घटनाओं से लगभग 19.5 प्रतिशत कम हैं। फिर भी पंजाब में घटनाएं 4,507 से बढ़कर 5,517 हो गईं, यानी लगभग 22.4 प्रतिशत की वृद्धि। इसलिए यह मामला केवल आंकड़ों की कमी का नहीं, बल्कि प्रवर्तन, निगरानी और सत्यापन की प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा है।

पृष्ठभूमि

• पराली जलाना मुख्यतः धान और गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को आग लगाकर साफ करने की प्रथा है। अक्टूबर-नवंबर में रबी फसल की बुवाई से पहले खेत खाली करने की समय-सीमा के कारण यह प्रथा मौसमी रूप से गंभीर हो जाती है।
• दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता के लिए आयोग का गठन पहले अध्यादेश (2020) से हुआ और बाद में संसद के अधिनियम, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021, के माध्यम से इसे सांविधिक स्वरूप मिला। इसके पहले पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) इस भूमिका में था।
• सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, ताकि किसान स्व-स्थाने प्रबंधन कर सकें।
• पराली के बाह्य-स्थानिक उपयोग में बिजली संयंत्रों, बायोमास ईंधन और औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग शामिल है। यह फसल अवशेष के आर्थिक उपयोग का विकल्प है।
• भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुच्छेद 48-क (राज्य के नीति निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51-क(छ) (मौलिक कर्तव्य) महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार हैं, जबकि स्वच्छ वातावरण में जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या से जोड़ा गया है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तथा सर्वोच्च न्यायालय पराली जलाने से जुड़े मामलों में दिशा-निर्देश देते रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक निर्देशों की न्यायिक समीक्षा भी संभव है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और पराली प्रबंधन क्या है?

• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक सांविधिक और बहु-राज्यीय निकाय है, जिसका कार्यक्षेत्र दिल्ली-एनसीआर और उससे लगे क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करना है।
• आयोग के पास संबंधित राज्यों की सरकारों और प्राधिकरणों को निर्देश देने, निगरानी करने और प्रवर्तन सुनिश्चित कराने की शक्तियां हैं। इसका कार्य समन्वय और समीक्षा पर आधारित है।
• पराली प्रबंधन के तीन मुख्य मार्ग हैं: स्व-स्थाने प्रबंधन (जैसे हैप्पी सीडर और सुपर एसएमएस जैसी मशीनों से बिना जलाए बुवाई), बाह्य-स्थानिक उपयोग (जैसे बॉयलर ईंधन, बायोमास बिजली) और जैविक अपघटन (जैसे पूसा डीकंपोज़र)।
• उपग्रह आधारित अग्नि-संकेत बिंदु (Fire Hotspots) की निगरानी से पराली जलाने की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। किंतु यह संकेत मात्र है; जले हुए क्षेत्र का सटीक क्षेत्रफल ज़मीनी सत्यापन (Ground-truthing) से ही तय होता है।
• सूचना का अधिकार (RTI) से प्राप्त जानकारी में यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि जले हुए क्षेत्र के अनुमान का कोई मानकीकृत तरीका नहीं है, जिससे राज्यों के बीच तुलना और नीति-मूल्यांकन कठिन हो जाता है।
• ग्रैप (GRAP) एक चरणबद्ध कार्य-योजना है, जो वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के स्तर के अनुसार प्रतिबंध और उपाय लागू करती है। पराली जलाना इसके व्यापक स्रोत-नियंत्रण का एक हिस्सा है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) देश के चिह्नित शहरों में वायु प्रदूषण कम करने का दीर्घकालिक राष्ट्रीय ढांचा है, जबकि CAQM क्षेत्र-विशेष के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
आयोग का निर्देश	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management, CAQM) ने पंजाब के ज़िला प्रशासनों को पराली जलाने से प्रभावित क्षेत्रों का भू-सत्यापन (Ground-truthing) करने का आदेश दिया; फतेहगढ़ साहिब, खन्ना और पटियाला में समीक्षा हुई
आंकड़ों की स्थिति	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) के तहत दिए उत्तर के अनुसार जले हुए क्षेत्र के अनुमान अब तक असत्यापित हैं और उनके लिए मानकीकृत पद्धति नहीं है
उपग्रह निगरानी	IARI के उपग्रह आंकड़ों के अनुसार 15 सितंबर से 11 नवंबर 2026 के बीच छह निगरानी राज्यों और दिल्ली में 10,466 पराली-दहन घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें केवल 11 नवंबर को 874 घटनाएं थीं
क्षेत्रीय रुझान	समग्र खेत में आग की घटनाओं में लगभग 19.5 प्रतिशत की कमी आई, परंतु पंजाब में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (4,507 से बढ़कर 5,517)
स्थल से बाहर उपयोग	पराली को बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग करने की संभावना की जाँच; खन्ना में एक तेल मिल में बॉयलर दक्षता और पराली की आपूर्ति-भंडारण व्यवस्था का आकलन

महत्व

पर्यावरणीय

• पराली जलाना शीत ऋतु में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता बिगाड़ने वाला एक मौसमी स्रोत है, इसलिए इसका नियंत्रण वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक रणनीति का अंग है।
• सीधे आंकड़ों में कमी के बावजूद किसी एक राज्य में वृद्धि यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर लक्ष्य-आधारित निगरानी आवश्यक है।

शासन और प्रशासन

• वैधानिक आयोग द्वारा ज़िला स्तर पर सीधी समीक्षा और निर्देश यह दर्शाते हैं कि प्रवर्तन में समन्वित संस्थागत ढांचा कार्य करता है।
• उपग्रह आंकड़ों और भू-सत्यापन को जोड़ना साक्ष्य-आधारित शासन (Evidence-based Governance) का व्यावहारिक उदाहरण है।
• सूचना का अधिकार के माध्यम से नागरिक स्तर पर सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता की जाँच पारदर्शिता के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है।

संघीय और अंतर-राज्यीय

• वायु गुणवत्ता का मुद्दा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों को जोड़ता है, इसलिए केंद्रीय आयोग और राज्य प्रशासन का समन्वय आवश्यक है।
• यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक परीक्षण है।

आर्थिक और कृषि

• पराली को ईंधन के रूप में उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर बनने की संभावना है।
• कृषि यंत्रीकरण और अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर होने वाला व्यय किसानों की लागत और उपलब्धता से जुड़ा हुआ है।

चुनौतियाँ

1. सत्यापित आंकड़ों का अभाव

• जले हुए क्षेत्र के अनुमान असत्यापित और अंतिम रूप से तय न होने से नीति-निर्माण और मुआवज़े या प्रवर्तन की सटीकता प्रभावित होती है।
• उपग्रह से अग्नि-बिंदुओं (Fire Hotspots) की पहचान और वास्तविक जले क्षेत्र के बीच अंतर को पाटने के लिए मानकीकृत पद्धति आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का शासन में उपयोग और पारदर्शिता

2. प्रवर्तन और किसान हित के बीच संतुलन

• आपराधिक कार्रवाई और प्राथमिकी को लेकर किसान संगठनों ने इसे स्थायी समाधान न मानने की आपत्ति उठाई है।
• छोटे और सीमांत किसानों के लिए समय-सीमा में कटाई और बुवाई का दबाव प्रवर्तन की व्यावहारिक चुनौती बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि की समस्याएं और कृषि से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप

3. मशीनरी की उपलब्धता और पहुँच

• इन-सीटू प्रबंधन के लिए सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसी मशीनों की समय पर उपलब्धता और सामूहिक उपयोग व्यवस्था आवश्यक है।
• मशीनों की लागत और रखरखाव के कारण लघु किसानों तक सुविधा पहुँचने में बाधा आती है।

यूपीएससी लिंक: कृषि यंत्रीकरण, सरकारी सहायता योजनाएं और ग्रामीण बुनियादी ढांचा

4. स्थल से बाहर उपयोग की आर्थिक व्यवहार्यता

• पराली का संग्रहण, परिवहन और भंडारण महंगा और श्रम-गहन है, जिससे उद्योगों के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना कठिन होता है।
• बॉयलर दक्षता और ईंधन के रूप में पराली की उपयोगिता तकनीकी और आर्थिक दोनों स्तरों पर जाँच माँगती है।

यूपीएससी लिंक: नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ईंधन और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग

5. अंतर-राज्यीय समन्वय

• वायु प्रदूषण सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए एक राज्य की नीति का प्रभाव पड़ोसी राज्यों तक जाता है।
• आयोग के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों और राज्य प्रशासन की भूमिकाओं के बीच स्पष्ट समन्वय तंत्र आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, अंतरराज्यीय समन्वय और वैधानिक निकाय (Statutory Bodies)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
आंकड़ों की विश्वसनीयता	असत्यापित जले क्षेत्र के अनुमान से नीति और प्रवर्तन की सटीकता घटती है
प्रवर्तन की सामाजिक लागत	दंडात्मक कार्रवाई से किसानों में असंतोष और सहयोग की कमी का खतरा
मशीनरी तक पहुँच	महंगी और सीमित मशीनों के कारण लघु किसान अवशेष प्रबंधन से वंचित रह सकते हैं
ईंधन के रूप में पराली की आपूर्ति	संग्रहण और परिवहन की लागत के कारण स्थल से बाहर उपयोग अस्थिर रहता है
क्षेत्रीय असमानता	पंजाब में वृद्धि और समग्र कमी के बीच अंतर से राज्य-विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• फसल अवशेष के स्थल पर प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना (Promotion of Agricultural Mechanisation for In-situ Management of Crop Residue)

आगे की राह

• ज़िला स्तर पर भू-सत्यापन के लिए मानकीकृत पद्धति तैयार की जाए, ताकि उपग्रह आंकड़े और जमीनी सत्यापन एक-दूसरे से मेल खा सकें।
• उपग्रह-आधारित अग्नि-बिंदु निगरानी को समय पर रिपोर्टिंग और ज़िला स्तर की कार्रवाई से जोड़ा जाए।
• इन-सीटू प्रबंधन मशीनों की सामूहिक उपलब्धता के लिए सहकारी समितियों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया जाए।
• पराली के स्थल से बाहर उपयोग के लिए संग्रहण, परिवहन और भंडारण की लागत-आधारित योजना बनाई जाए, ताकि उद्योगों को निरंतर आपूर्ति मिल सके।
• प्रवर्तन के साथ किसानों को प्रोत्साहन और वैकल्पिक आय के विकल्प दिए जाएं, ताकि दंडात्मक उपायों पर निर्भरता घटे।
• पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-NCR के बीच नियमित अंतर-राज्यीय समन्वय बैठकें हों और साझा आंकड़ा मंच विकसित किया जाए।
• जागरूकता और सूचना-शिक्षा-संचार (Information, Education and Communication, IEC) गतिविधियों को बुवाई से पहले ही शुरू किया जाए।
• आंकड़ों, प्रवर्तन और अवशेष प्रबंधन के प्रभाव का वार्षिक मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है।
2. कृषि विषय संघ सूची में सम्मिलित है।
3. इस आयोग का क्षेत्राधिकार दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे कुछ क्षेत्रों तक विस्तृत है, जिनमें पंजाब के कुछ भाग भी सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CAQM की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई है। कथन 2 गलत है: कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में आता है, संघ सूची में नहीं। कथन 3 सही है, क्योंकि आयोग का क्षेत्राधिकार NCR और सटे राज्यों के निर्दिष्ट क्षेत्रों तक है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): उपग्रह आधारित अग्नि-संकेत आँकड़े अकेले जली हुई कृषि भूमि के सटीक क्षेत्रफल की पुष्टि नहीं कर सकते।
कारण (R): उपग्रह मुख्यतः तापीय अग्नि-बिंदु (hotspots) दर्ज करते हैं, जबकि जले हुए क्षेत्रफल के निर्धारण के लिए जमीनी सत्यापन आवश्यक होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — उपग्रह अग्नि-बिंदुओं की संख्या बताते हैं, जले हुए क्षेत्र का सटीक माप नहीं। इसी कारण आँकड़े जमीनी सत्यापन के बिना अंतिम नहीं माने जा सकते। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची I (प्रावधान)
क. अनुच्छेद 48क
ख. अनुच्छेद 51क(छ)
ग. अनुच्छेद 21 (न्यायिक व्याख्या)
घ. राज्य सूची की प्रविष्टि 14 (कृषि)

सूची II (विषय-वस्तु)
1. नागरिकों का मूल कर्तव्य: प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन
2. राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करने का नीति निदेशक तत्व
3. स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार का अंग मानना
4. कृषि विषय पर राज्यों की विधायी शक्ति

सही कूट चुनिए:

1. क-2, ख-1, ग-3, घ-4
2. क-1, ख-2, ग-4, घ-3
3. क-2, ख-1, ग-4, घ-3
4. क-4, ख-3, ग-2, घ-1

उत्तर: क-2, ख-1, ग-3, घ-4 — अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 51क(छ) नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या में स्वच्छ वायु सम्मिलित मानी गई है। कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में आती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पराली दहन की समस्या के नियंत्रण में केवल दंडात्मक प्रवर्तन पर निर्भरता पर्याप्त नहीं है, और आँकड़ों की विश्वसनीयता तथा स्थल-पर एवं स्थल-से-बाहर प्रबंधन के बीच संतुलन आवश्यक है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि जली हुई कृषि भूमि का सत्यापित क्षेत्रफल ही अनिश्चित हो, तो राज्य-स्तरीय उत्तरदायित्व-निर्धारण और केंद्र-राज्य समन्वय पर क्या प्रभाव पड़ता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: वर्ष 2026 में 10,466 पराली दहन घटनाएँ (15 सितंबर से 11 नवंबर), कुल अग्नि-घटनाओं में लगभग 19.5 प्रतिशत की गिरावट, किंतु पंजाब में 4,507 से 5,517 तक लगभग 22.4 प्रतिशत की वृद्धि; IARI के RTI उत्तर के अनुसार क्षेत्रफल के अनुमान अपुष्ट और अंतिम नहीं हैं। (2) संस्थागत ढाँचा: CAQM की वैधानिक स्थिति और निर्देश-शक्ति (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021); वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) और GRAP जैसे उपाय। (3) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 में स्वच्छ वायु का अधिकार (न्यायिक व्याख्या), अनुच्छेद 48क (राज्य का दायित्व), अनुच्छेद 51क(छ) (नागरिक कर्तव्य); कृषि राज्य सूची (प्रविष्टि 14) और जन स्वास्थ्य राज्य सूची (प्रविष्टि 6) में होने के कारण केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता। (4) नीतिगत साधन: स्थल-पर प्रबंधन हेतु फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर अनुदान तथा कृषि यंत्रीकरण; स्थल-से-बाहर उपयोग के रूप में बॉयलर ईंधन, बायोमास विद्युत संयंत्र और जैव-CNG; पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009 जैसे फसल-चक्र संबंधी उपायों की भूमिका। (5) आँकड़ों का प्रश्न: उपग्रह अग्नि-बिंदु बनाम जमीनी सत्यापित क्षेत्रफल; मानकीकृत कार्यप्रणाली के अभाव के परिणाम; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से प्राप्त सार्वजनिक उत्तरदायित्व; नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा निष्पादन-लेखा परीक्षा का सुझाव। (6) संतुलित दृष्टिकोण: दंडात्मक प्रवर्तन के समर्थक तर्क (ज़ीरो टॉलरेंस, निवारण) बनाम किसान संगठनों की आपत्ति (FIR को समाधान न मानना, आर्थिक बोझ); एलिनोर ओस्ट्रॉम का बहुकेंद्रीय शासन (polycentric governance) दृष्टिकोण, जिसमें स्थानीय सहभागिता और स्पष्ट नियम दोनों आवश्यक हैं। (7) उपसंहार: मानकीकृत माप-पद्धति, सत्यापित डेटा, प्रोत्साहन और प्रवर्तन का संतुलित मिश्रण, तथा उत्तरदायित्व के लिए स्पष्ट केंद्र-राज्य भूमिकाएँ।

स्रोत: The Indian Express

Punjab PCS (PPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक प्रमुख समाचार रिपोर्ट के बाद पंजाब में पराली जलाने से प्रभावित कृषि भूमि के ऑडिट का आदेश दिया है। इस संदर्भ में, CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CAQM का गठन केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है।
2. CAQM के पास वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ हैं।
3. पंजाब राज्य CAQM के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 — CAQM का गठन दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किया गया है, जिसमें पंजाब के कुछ हिस्से शामिल हैं, और इसके पास व्यापक शक्तियाँ हैं।

Mains: पंजाब में पराली जलाने की समस्या के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें। इस समस्या के समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की भूमिका का मूल्यांकन करें और पंजाब सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले संभावित कदमों पर चर्चा करें।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best economics services coaching
• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online