आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को दी मंजूरी

11 Nov आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को दी मंजूरी

✎ राज्य स्तरीय नीतियाँ भूमि, प्रोत्साहन और अवसंरचना के माध्यम से AI, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करती हैं, परंतु परमाणु ऊर्जा संघ सूची का विषय होने के कारण इसमें संघ-राज्य समन्वय आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — संघवाद और राज्य शासन (राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, निवेश, विनिर्माण और रोजगार)  |  GS Paper III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, डेटा केंद्र)  |  GS Paper III — पर्यावरण और ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा, बायोगैस, अपशिष्ट से ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा)
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्र और हरित डेटा केंद्र की अवधारणा, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति, संपीड़ित बायोगैस (CBG) और SATAT योजना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक, वक्फ अधिनियम, 1995 और वक्फ भूमि का पट्टा, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, राज्य स्तरीय औद्योगिक पार्क (बल्क ड्रग पार्क, MSME पार्क, फुटवियर पार्क)
• Essay: डिजिटल अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका: निवेश आकर्षण और सतत विकास के बीच संतुलन, ऊर्जा संक्रमण में नवीकरणीय स्रोत, बायोगैस और परमाणु विकल्पों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य स्तरीय नीतियाँ भूमि, प्रोत्साहन और अवसंरचना के माध्यम से AI, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करती हैं, परंतु परमाणु ऊर्जा संघ सूची का विषय होने के कारण इसमें संघ-राज्य समन्वय आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अमरावती स्थित सचिवालय में हुई बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इनमें AVGC-XR नीति 2026-31, रोबोटिक्स और भौतिक AI नीति 2026-36 तथा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 2024-29 में संशोधन शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम जिले में 512 मेगावाट क्षमता वाले हरित एकीकृत AI डेटा केंद्र के लिए ₹31,387 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक पर व्यवहार्यता अध्ययन और वक्फ भूमि पर सौर परियोजना के लिए 30 वर्षीय पट्टे जैसे निर्णय भी लिए गए। यह घटनाक्रम राज्य स्तर पर औद्योगिक नीति निर्माण और ऊर्जा नियोजन की व्यावहारिक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) जैसी पहलें शुरू की हैं, जिनके साथ राज्य अपनी नीतियों से निवेश आकर्षित करते हैं।
• भारत में राज्य सरकारें औद्योगिक भूमि आवंटन, रियायतें और एकल-खिड़की मंजूरी के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि केंद्र राष्ट्रीय ढाँचा और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
• डेटा केंद्रों की ऊर्जा माँग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हरित डेटा केंद्रों को नीतिगत प्राथमिकता मिल रही है।
• वक्फ भूमि का उपयोग वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होता है; सौर परियोजना के लिए ऐसी भूमि का दीर्घकालिक पट्टा इसी ढाँचे में आता है।
• भारत का सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विस्तार राज्यों की नीतियों और भूमि उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए राज्य स्तरीय भूमि प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

राज्य स्तरीय निवेश नीतियाँ और सहायक ढाँचा क्या है?

• राज्य स्तरीय निवेश नीति से आशय उन नीतिगत दस्तावेजों से है जिनमें किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रोत्साहन, भूमि, कर-छूट और प्रक्रियागत सुविधाएँ निर्धारित की जाती हैं।
• संविधान के अनुसार भूमि और स्थानीय उद्योग राज्य सूची के विषय हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा संघ सूची में आती है; इसलिए ऐसे निर्णयों में संघ और राज्य दोनों की भूमिका होती है।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा केंद्र बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग शक्ति और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की माँग करते हैं, इसलिए उनके साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जुड़ना नीति का प्रमुख लक्ष्य बनता है।
• संपीड़ित बायोगैस (CBG) कृषि और नगरीय जैव-अपशिष्ट से बनती है; इसके उत्पादन को SATAT योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन मिलता है और यह परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग होती है।
• लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी स्थापना अपेक्षाकृत कम भूमि और चरणबद्ध निवेश से संभव मानी जाती है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन होती हैं।
• अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के ढाँचे में नगर निकायों के साथ मिलकर चलाए जाते हैं, जैसे इस मामले में विजयवाड़ा नगर निगम के लिए 15 मेगावाट संयंत्र।
• औद्योगिक पार्क (बल्क ड्रग पार्क, MSME पार्क, फुटवियर पार्क, महिला उद्यमियों के लिए पार्क) क्षेत्र-विशेष के उद्योगों को साझा अवसंरचना और सुविधाएँ देने का माध्यम हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और डेटा केंद्र (Data Centre) निवेश	512 मेगावाट क्षमता वाले हरित एकीकृत एआई डेटा केंद्र (₹31,387 करोड़) और रिलायंस के गीगास्केल एआई डेटा केंद्र हेतु भूमि आवंटन से डिजिटल अवसंरचना में राज्य की भूमिका बढ़ती है
अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियाँ	रोबोटिक्स और फिजिकल एआई नीति 2026-36, AVGC-XR नीति 2026-31 और सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले फैब नीति 2024-29 के संशोधन से विनिर्माण और कौशल-आधारित रोजगार के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार होता है
नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा	संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र, 192.68 एकड़ वक्फ भूमि पर सौर परियोजना, 15 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactor) की व्यवहार्यता जाँच ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाती है
औषधि और विनिर्माण क्षेत्र	नक्कापल्ली बल्क ड्रग पार्क में हेटेरो समूह को 173.82 एकड़ भूमि और कार्बन कॉस्मो परियोजना (₹4,000.20 करोड़) से उन्नत सामग्री विनिर्माण को बल मिलता है
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और महिला उद्यमिता	जग्गय्यपेट में महिला उद्यमियों हेतु 30 एकड़ औद्योगिक पार्क, तथा अन्नमय्य जिले में पादुका पार्क और थंबल्लापल्ले में MSME पार्क से समावेशी औद्योगिक विकास होता है
रोजगार सृजन	एपैक इकाई (रांबिल्ली) में ₹570.20 करोड़ निवेश से 2,565 लोगों और रेवली स्पिनर्स के विस्तार से 1,569 लोगों को रोजगार का अनुमान है

महत्व

आर्थिक महत्त्व

• बड़े निवेश प्रस्तावों (विशेषकर एआई डेटा केंद्र और उन्नत सामग्री विनिर्माण) से राज्य की औद्योगिक पूँजी और निर्यात क्षमता बढ़ने की संभावना है।
• आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के साथ-साथ सेवा, निर्माण और आपूर्ति शृंखला में गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) उत्पन्न होता है।
• औद्योगिक पार्कों और भूमि आवंटन से निवेशकों के लिए तैयार अवसंरचना (Plug-and-Play Infrastructure) का मॉडल विकसित होता है।

तकनीकी और रणनीतिक महत्त्व

• अर्धचालक, डिस्प्ले और रोबोटिक्स जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में नीतिगत ढाँचा राष्ट्रीय तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से मेल खाता है।
• एआई डेटा केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण (Epack) विनिर्माण से घरेलू मूल्य शृंखला मज़बूत होने की संभावना है।
• लघु मॉड्यूलर रिएक्टर पर व्यवहार्यता अध्ययन ऊर्जा सुरक्षा की दीर्घकालिक रणनीति का संकेत है।

पर्यावरणीय और ऊर्जा संक्रमण से जुड़ा महत्त्व

• हरित एआई डेटा केंद्र और सौर परियोजना से कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास को बल मिल सकता है।
• संपीड़ित बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की दिशा में कदम हैं।
• तापीय ऊर्जा (Thermal Power) पर निर्भरता घटाने का विकल्प खोजा जा रहा है।

सामाजिक और प्रशासनिक महत्त्व

• महिला उद्यमियों और MSME के लिए अलग औद्योगिक स्थान से समावेशी विकास का लक्ष्य स्पष्ट होता है।
• यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित निदेशालय की स्थापना से प्रशासनिक विशेषज्ञता और जवाबदेही बढ़ सकती है।
• कैंपस और शैक्षिक अवसंरचना से जुड़े निर्णय (केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि) सामाजिक सेवाओं के विस्तार का संकेत हैं।

चुनौतियाँ

1. ऊर्जा मांग और बिजली आपूर्ति का दबाव

• 512 मेगावाट का एआई डेटा केंद्र और अन्य बड़ी परियोजनाएँ ग्रिड पर भारी भार डालेंगी।
• नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता (Intermittency) के कारण भंडारण और पारेषण क्षमता में निवेश आवश्यक होगा।
• हरित ऊर्जा के वादे को व्यवहार में बनाए रखने हेतु प्रमाणित नवीकरणीय बिजली खरीद की व्यवस्था चाहिए।

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और बिजली क्षेत्र के सुधार (GS-3, अर्थव्यवस्था व ऊर्जा)

2. भूमि आवंटन और सामुदायिक प्रभाव

• बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन से स्थानीय समुदायों के आजीविका और पर्यावरणीय हितों पर प्रभाव पड़ सकता है।
• वक्फ भूमि को सौर परियोजना हेतु पट्टे पर देने में सामुदायिक परामर्श और पारदर्शिता आवश्यक है।
• भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए स्पष्ट मानदंड और निगरानी तंत्र की कमी से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और सामुदायिक हित (GS-2, शासन व राज्य नीति)

3. जल उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव

• डेटा केंद्रों के शीतलन (Cooling) में भारी जल और ऊर्जा की खपत होती है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।
• औद्योगिक विस्तार से वायु और जल प्रदूषण के जोखिम की निगरानी आवश्यक है।
• हरित प्रमाणन का वास्तविक सत्यापन होना चाहिए, केवल घोषणा पर्याप्त नहीं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और प्रदूषण नियंत्रण (GS-3, पर्यावरण)

4. कौशल अंतराल और मानव संसाधन

• एआई, रोबोटिक्स और अर्धचालक विनिर्माण के लिए उच्च-कौशल कार्यबल की आवश्यकता है।
• निर्माण-आधारित रोजगार और उच्च तकनीक रोजगार की प्रकृति भिन्न होने से स्थानीय युवाओं का समावेशन चुनौतीपूर्ण है।
• शैक्षिक संस्थानों और उद्योग के बीच प्रशिक्षण समन्वय सीमित होने पर नीतिगत लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, कौशल विकास और शिक्षा नीति (GS-2, शिक्षा व रोजगार)

5. परमाणु ऊर्जा से जुड़ी नियामकीय और सुरक्षा चिंताएँ

• लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की व्यवहार्यता जाँच में सुरक्षा, लागत और समय-सीमा के प्रश्न सामने आएँगे।
• परमाणु ऊर्जा का नियमन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के ढाँचे के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
• जनता का विश्वास और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना दीर्घकालिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: परमाणु ऊर्जा, केंद्र-राज्य शक्ति विभाजन और ऊर्जा सुरक्षा (GS-3, ऊर्जा व सुरक्षा)

6. केंद्र-राज्य समन्वय और नीतिगत निरंतरता

• अर्धचालक और डिस्प्ले जैसी परियोजनाओं में केंद्र की प्रोत्साहन योजनाओं और राज्य की नीतियों के बीच समन्वय आवश्यक है।
• विभिन्न नीति अवधियों (2024-29, 2026-31, 2026-36) में लक्ष्यों का तालमेल बनाए रखना चुनौती है।
• निवेश प्रस्तावों के वास्तविक क्रियान्वयन और समय पर स्वीकृतियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य समन्वय और सहकारी संघवाद (GS-2, राजनीति व शासन)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
ऊर्जा मांग	एआई डेटा केंद्रों से बिजली की माँग बढ़ने पर ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की चुनौती
भूमि आवंटन	बड़े भूखंडों के आवंटन में पारदर्शिता, मूल्यांकन और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा
जल और पर्यावरण	शीतलन हेतु जल की खपत, उत्सर्जन और हरित दावों के वास्तविक सत्यापन की आवश्यकता
कौशल और रोजगार	उच्च तकनीक क्षेत्रों के लिए दक्ष कार्यबल की उपलब्धता और स्थानीय युवाओं का समावेशन
परमाणु ऊर्जा का नियमन	लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए सुरक्षा मानक, लागत और नियामकीय स्वीकृतियों का प्रश्न
निवेश का क्रियान्वयन	स्वीकृत परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण और घोषित निवेश का वास्तविक प्रवाह सुनिश्चित करना

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission) — अर्धचालक और डिस्प्ले फैब नीति से प्रत्यक्ष संबंध
• आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब नीति 2024-29 (Semiconductor and Display Fab Policy 2024-29) — संशोधन स्वीकृत
• आंध्र प्रदेश एवीजीसी-एक्सआर नीति 2026-31 (AVGC-XR Policy 2026-31) — एनीमेशन, गेमिंग और विस्तारित वास्तविकता हेतु
• आंध्र प्रदेश रोबोटिक्स और फिजिकल एआई नीति 2026-36 (Robotics and Physical AI Policy 2026-36)

आगे की राह

• डेटा केंद्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद और जल-कुशल शीतलन तकनीक की अनिवार्य शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएँ।
• भूमि आवंटन में सार्वजनिक खुलासा, स्वतंत्र मूल्यांकन और स्थानीय समुदायों से परामर्श की प्रक्रिया अपनाई जाए।
• एआई, रोबोटिक्स और अर्धचालक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक आवश्यकताओं पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए जाएँ।
• लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की व्यवहार्यता अध्ययन में परमाणु ऊर्जा नियामक ढाँचे के साथ पूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
• केंद्र की प्रोत्साहन योजनाओं और राज्य की नीतियों के बीच एकल-खिड़की स्वीकृति तंत्र से निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
• अपशिष्ट से ऊर्जा और संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं के लिए नगर निकायों की क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाए।
• निवेश प्रस्तावों के लिए समयबद्ध निगरानी और वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तृत है जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु यह संविधान के उपबंधों के अधीन है (अनुच्छेद 162)।
2. मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उसके कृत्यों के प्रयोग में सहायता और परामर्श देती है, जहाँ संविधान द्वारा उसे अपने विवेक से कार्य करना अपेक्षित न हो (अनुच्छेद 163)।
3. विद्युत संविधान की समवर्ती सूची का विषय है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: उपर्युक्त में से कोई नहीं — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के समान विषयों तक फैलती है, किंतु संविधान के अधीन रहती है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। कथन 3 सही है: विद्युत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) में है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर विधि बना सकते हैं।

Q2. कथन (A): राज्य सरकारें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अपनी नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सकती हैं।
कारण (R): विद्युत समवर्ती सूची का विषय है, और इस सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — समवर्ती सूची पर दोनों विधायी निकायों को शक्ति है, इसलिए राज्य नवीकरणीय ऊर्जा पर नीति बना सकते हैं, यही कारण (R) का सार है। परंतु संसद और राज्य की विधि में असंगति होने पर अनुच्छेद 254 के अंतर्गत संसद की विधि प्रभावी होती है, इसलिए राज्य की नीति केंद्रीय विधियों के अधीन रहती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग-अलग नीतिगत ढाँचे तैयार करना सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि विद्युत के समवर्ती सूची का विषय होने पर केंद्रीय और राज्य विधियों में टकराव की स्थिति में कौन-सा सिद्धांत लागू होगा, और इससे निवेशकों के विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा:
1. भूमिका: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा AVGC-XR नीति 2026-31, रोबोटिक्स और फिजिकल AI नीति 2026-36, सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले फैब नीति 2024-29 में संशोधन तथा 512 MW के हरित AI डेटा केंद्र जैसे निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति का उल्लेख।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति; सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 26 (राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य) और प्रविष्टि 27 (वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण); समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 (विद्युत)। इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा संचार पर संघ की विधायी क्षमता; अनुच्छेद 246 के अंतर्गत तीन सूचियों का वितरण।
3. सहकारी संघवाद का विश्लेषण: राज्यों के बीच निवेश प्रतिस्पर्धा के लाभ (भूमि, एकल खिड़की स्वीकृति, कौशल विकास) बनाम ‘रेस टू द बॉटम’ की आशंका (प्रोत्साहनों की होड़, पर्यावरणीय मानकों में ढील)। GST परिषद (अनुच्छेद 279क) को सहयोगी संघवाद के उदाहरण के रूप में रखें। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के आधार पर संघवाद को संविधान के मूल ढाँचे से जोड़ें।
4. टकराव का सिद्धांत: अनुच्छेद 254 के अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय पर संसद की विधि प्रभावी होगी, यदि राज्य की विधि उससे असंगत हो; राष्ट्रपति की स्वीकृति से राज्य विधि को अपवाद-रूप में प्रभावी रखने का प्रावधान भी उल्लेखनीय है।
5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोगों की नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन की भूमिका; छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत संघ का अधिकार क्षेत्र।
6. निवेशकों का विश्वास: नीतिगत निरंतरता, भूमि आवंटन की पारदर्शिता, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन का महत्व, तथा सत्ता-परिवर्तन पर नीतियों की स्थिरता का प्रश्न।
7. संतुलित निष्कर्ष: सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन, केंद्र-राज्य समन्वय मंच (जैसे नीति आयोग की बैठकें) के माध्यम से मानक ढाँचे और निवेश-संरक्षण के उपायों पर बल।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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