Akhilesh Yadav links reservation survival to Constitution's protection, while Congress highlights 152+ leaked exams, 1 lakh+ school closures, and education bu...
केंद्र सरकार ने बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।...
Centre extends Fast Track Special Courts (FTSCs) scheme till September 2026 to expedite POCSO and rape cases. 775 courts operational across 29 states/UTs with...
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...
Centre approves ₹8.79 crore under CSS for Andhra Pradesh's judicial infrastructure. Key facts on funding, vacancies, and ongoing projects for UPSC & State PCS...
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
Centre defers inclusion of Karnataka Reservation Act 2022 in Ninth Schedule till court proceedings conclude. Know key provisions, 56% quota, and constitutiona...
केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...
Centre strengthens judicial infrastructure in Karnataka & Himachal Pradesh under CSS for district courts. Key facts on court halls, residential units, and dig...
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 222 तथा एमओपी के अनुसार होती हैं। जानिए प्रक्रिया, भूमिकाएं और महत्वपूर्ण प्रावधान।...
