श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर 16,033 लंबित श्रम मामलों में से 2,769 का निपटारा किया। औद्योगिक विवाद, वेतन, ग्रेच्यु...
संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर बहस रुकी, विपक्ष के विरोध के बीच सीजेपी ने केंद्र को अल्टीमेटम दिया। प्रमुख घटनाक्रम।...
सरकार ने पेपर लीक रोकथाम विधेयक पेश किया, जिसमें 10 साल जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना शामिल। 28 जुलाई को संसद में बहस होगी। जानें विधेयक के प्रमुख बिंदु...
Government tables Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 with 10-year jail, ₹50 lakh fine. Parliament to debate on July 28 amid N...
सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 63.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्र...
Government allocates ₹63.67 crore to states/UTs for SC/ST (Prevention of Atrocities) Act implementation. Know key provisions, funding, and impact for UPSC & S...
लोक सभा में प्रस्तुत लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 में त्वरित जांच, फास्ट ट्रैक अदालतें और कड़ी सज़ा का प्रस्ताव। जानिए नए प्रावधान...
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लंबित श्रम मामलों (16,033) के निपटारे के लिए 1 जून से 31 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू किया। पहले माह में 2,769 मामलों का निपटान...
Labour Ministry launches 3-month special campaign (Jun-Aug 2026) to clear 16,033 pending labour cases, including wages, gratuity & maternity benefits. UPSC & ...
माईगॉव प्लेटफॉर्म पर 6.32 करोड़ नागरिकों की भागीदारी से नीति-निर्माण में बढ़ी पारदर्शिता। बजट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डेटा संरक्षण और आधार सुधारों पर सार्वजनि...
