केंद्र सरकार ने बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।...
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 222 तथा एमओपी के अनुसार होती हैं। जानिए प्रक्रिया, भूमिकाएं और महत्वपूर्ण प्रावधान।...
सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के फै...
निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से पात्र मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। देशभर में चरणबद्ध तरीके से चल रही इस प्र...
डीआरआई ने सोने की तस्करी पर तेज कार्रवाई करते हुए 27 किलो सोना जब्त किया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। जानिए कैसे तस्करों ने विमानों, ट्रेनों और शरीर में...
डीआरआई ने राष्ट्रव्यापी अभियानों में 27 किलो विदेशी सोना जब्त किया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। विमान, ट्रेन और शरीर में छिपाकर तस्करी के तरीके उजागर हुए।...
आंध्र प्रदेश के नंदीयाल में 'कैच द रेन अभियान' के तहत 2,103 जल संरक्षण कार्यों से 3.3 टीएमसी अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता निर्मित, भूजल पुनर्भरण में वृद्धि।...
