24 Jul 26 यूपीएससी के लिए AI तकनीक: भारतीय रेल की लॉन्ड्री में गुणवत्ता सुधार पहल
भारतीय रेल ने पुणे, जयपुर व जोधपुर लॉन्ड्री में AI आधारित दाग पहचान तकनीक से कपड़ों की गुणवत्ता बढ़ाई। जानें कैसे AI से स्वच्छता मानकों में सुधार हुआ है।...
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24 Jul 26 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: 2026 तक किसानों की संख्या और क्षेत्र में हुई वृद्धि
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 2024-25 में 6.5 लाख किसानों ने किया पंजीकरण, 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हुआ कवर। राज्यवार विवरण सहित जानिए प्रगति।...
24 Jul 26 निजी एफएम रेडियो चैनलों पर सरकारी नीति: जानिए 20% स्थानीय भाषा अनिवार्यता के नियम
सरकार ने निजी एफएम रेडियो चैनलों के लिए 20% स्थानीय भाषा कंटेंट अनिवार्य किया है। जानिए नीति, ई-नीलामी प्रक्रिया और प्रसार भारती के टावरों तक पहुंच के नियम।...
24 Jul 26 राजस्थान उच्च न्यायालय वार्षिक प्रतिवेदन 2022: मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य
राजस्थान उच्च न्यायालय के 2022 वार्षिक प्रतिवेदन में न्यायिक प्रदर्शन, लंबित मामलों, डिजिटल पहलों और प्रशासनिक सुधारों पर प्रमुख आँकड़े और विश्लेषण।...
24 Jul 26 भारतीय रेल की AI-आधारित लॉन्ड्री तकनीक: यूपीएससी-एसएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारतीय रेल ने पुणे, जयपुर व जोधपुर लॉन्ड्री में AI कैमरों से कपड़ों की गुणवत्ता सुधारी। जानें परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल।...
24 Jul 26 यूपीएससी/पीसीएस परीक्षा हेतु: आरबीआई द्वारा 24,000 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों की नीलामी
आरबीआई 29 जुलाई 2026 को 91, 182 एवं 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों की 24,000 करोड़ रुपये की नीलामी करेगा। प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर निवेशकों के लि...
24 Jul 26 मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी ‘भव्य रसायन योजना’, जानिए क्या है पूरा प्लान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए 'भव्य रसायन योजना' को मंजूरी दी। 3,030 करोड़ रुपये के बजट से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार सृज...
24 Jul 26 गोवा में ‘नक्शा’ परियोजना: भूमि अभिलेख सुरक्षा एवं विवाद मुक्ति का बड़ा कदम
गोवा में 'नक्शा' पायलट परियोजना भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखेगी। डिजिटल मानचित्रण से विवादों से मुक्ति मिलेगी। मूल अभिलेख पूर्णतः संरक्षित रहेंगे।...
24 Jul 26 निजी FM रेडियो नीति: 20% स्थानीय भाषा अनिवार्य, जानिए पूरा नियम
सरकार ने निजी FM रेडियो नीति में बदलाव किया है। अब 20% कंटेंट स्थानीय भाषा में होना अनिवार्य है। जानिए नीति के नियम, ई-नीलामी प्रक्रिया और राज्यसभा में उठे सव...
24 Jul 26 राजस्थान उच्च न्यायालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2022: प्रमुख बिंदु एवं विश्लेषण
राजस्थान उच्च न्यायालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022 में न्यायालयीन कार्यप्रणाली, न्यायिक नियुक्तियाँ एवं प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।...
