31 Jul 26 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति बिना दबाव के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय ले सकता है। सगी बहनों की याचिका पर फैसला सुनाया गया। जानिए...
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31 Jul 26 इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार, बहनों की याचिका पर क्या बोला न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि बालिग व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेने का अधिकार रखता है। सगी बहनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर ...
31 Jul 26 सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को आरटीआई के दायरे में लाने के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।...
31 Jul 26 राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी: 26,850 करोड़ रुपये के सरकारी बॉण्ड जारी
आरबीआई द्वारा 26,850 करोड़ रुपये के राज्य सरकारी प्रतिभूतियों (एसजीएस) की नीलामी 4 अगस्त 2026 को होगी। प्रमुख राज्यों में असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं ...
31 Jul 26 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2031 तक बढ़ाया, 3.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2026-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित, किसानों को सीधे आय सहायता मिलेगी। जानें योजना की प...
31 Jul 26 ‘समुद्र मंथन’ योजना: 84,084 करोड़ रुपये की अपतटीय ऊर्जा क्रांति, जानिए UPSC-PCS दृष्टिकोण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को 84,084 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। जानिए UPSC-PCS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ...
31 Jul 26 भू-राजनीतिक व्यवधान: अंतर्देशीय आर्थिक गलियारे और भारत की रणनीति
भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण वैश्विक व्यापार में व्यवधान के बीच भारत सरकार ने अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया है। ...
31 Jul 26 पीएम-किसान योजना को 2026-31 तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी, 3.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 3.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिलेगी। योज...
31 Jul 26 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की ‘समुद्र मंथन’ योजना को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे अपतटीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और 600 मिलियन मीट्रि...
31 Jul 26 भू-राजनीतिक व्यवधान: अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों पर UPSC दृष्टिकोण
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सरकार की निरंतर निगरानी। निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने जैसे समन्वित उपायों का विवरण।...
