श्रम संहिताएँ: मुख्य श्रम आयुक्त और रेलवे बोर्ड की पहल

04 Nov श्रम संहिताएँ: मुख्य श्रम आयुक्त और रेलवे बोर्ड की पहल

✎ श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करती हैं और श्रम समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इनके क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य समन्वय तथा त्रिपक्षीय परामर्श अनिवार्य है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन एवं संघवाद (संघ-राज्य संबंध, समवर्ती सूची, केंद्रीय मंत्रालयों और संवैधानिक/सांविधिक निकायों की भूमिका)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (रोजगार, श्रम बाज़ार, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध)
• Prelims: मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) (Chief Labour Commissioner (Central)) और उसका प्रशासनिक ढाँचा, श्रम संहिता, 2019 और 2020 की चार संहिताएँ (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा), समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टियाँ — श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, श्रमिक कल्याण, भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) और स्थायी श्रम समिति (Standing Labour Committee) — त्रिपक्षीय परामर्श, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wage) की अवधारणा, गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक (Gig and Platform Workers) का सामाजिक सुरक्षा संहिता में समावेश, श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की भूमिका, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय — केंद्र सरकार के अधीन प्रतिष्ठान
• Essay: श्रम सुधार: संहिताकरण से आर्थिक प्रतिस्पर्धा और श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन, सुधारों की सफलता में परामर्श और सहभागी शासन की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करती हैं और श्रम समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इनके क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य समन्वय तथा त्रिपक्षीय परामर्श अनिवार्य है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने रेलवे बोर्ड के साथ बैठक कर चारों श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया। इसका उद्देश्य संहिताओं के प्रावधानों को रेल प्रतिष्ठानों में लागू करने की प्रक्रिया को मज़बूत करना और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श का दायरा बढ़ाना है। चूँकि ये संहिताएँ पुराने अनेक श्रम कानूनों को समेकित करती हैं, इसलिए इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के बीच समन्वय आवश्यक हो जाता है। यह घटना शासन की उस प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें नीति बनने के बाद उसके प्रशासनिक स्तर पर लागू होने के लिए संस्थागत समन्वय और संवाद किया जाता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में श्रम से संबंधित 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इनमें मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) तथा औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 सम्मिलित हैं।
• इन संहिताओं के प्रावधान नवंबर 2025 से प्रभावी हुए, जिसके बाद राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में नियम-निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज़ हुई।
• श्रम संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए श्रम कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्र तथा राज्य दोनों की भूमिका होती है। रेलवे जैसे केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान सीधे केंद्रीय प्रशासन के अधीन आते हैं।
• संविधान के नीति-निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39, 42 और 43 श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, मानवीय कार्य दशा और जीवन-निर्वाह योग्य वेतन की बात करते हैं। अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है।
• भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संस्थापक सदस्य है और उसने त्रिपक्षीय परामर्श (सरकार, नियोक्ता और श्रमिक) की परंपरा को अपनाया है, जिसके तहत भारतीय श्रम सम्मेलन जैसे मंच कार्य करते हैं।

श्रम संहिता और उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था क्या है?

• श्रम संहिताएँ 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करती हैं, ताकि अनुपालन सरल हो और कानूनी ढाँचे में एकरूपता आए।
• मजदूरी संहिता में न्यूनतम मजदूरी, समय पर भुगतान और वेतन की परिभाषा से संबंधित प्रावधान हैं; इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान भी है।
• औद्योगिक संबंध संहिता छंटनी, हड़ताल, तालाबंदी, श्रमिक संघों की मान्यता और औद्योगिक विवादों के समाधान की व्यवस्था करती है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता भविष्य निधि, बीमा, ग्रेच्युटी और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों जैसे असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देती है।
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों और कार्य के घंटों तथा कार्य-स्थितियों को नियंत्रित करती है।
• मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों से जुड़े श्रम कानूनों के प्रशासन, निरीक्षण और विवाद-निवारण से संबंधित कार्यों में भूमिका निभाता है।
• रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन रेल प्रशासन की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है; संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय आवश्यक है।
• परामर्श प्रक्रिया में त्रिपक्षीय मंच (भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति) तथा राज्यों, श्रमिक संघों और नियोक्ता संगठनों से संवाद शामिल होता है, जिससे नीति में वैधता और व्यावहारिकता आती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
संस्थागत समन्वय	केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय और रेल बोर्ड के बीच संवाद, जिससे केंद्र सरकार के श्रम प्रशासन और रेलवे जैसे बड़े सार्वजनिक नियोक्ता के बीच नीति-कार्यान्वयन का तालमेल बढ़ता है।
श्रम संहिता का कार्यान्वयन	मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) के प्रावधानों को व्यवहार में लाना।
समेकन की प्रक्रिया	लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया गया है, इसलिए पुराने कानूनों से नई संहिताओं की ओर संक्रमण का प्रबंधन कार्यान्वयन की मुख्य चुनौती बन जाता है।
हितधारक परामर्श	नियोक्ता, कर्मचारी संगठनों और संबंधित विभागों से नियम-निर्माण और अनुपालन के स्तर पर संवाद, जो लोकतांत्रिक शासन और नीति की व्यावहारिकता दोनों के लिए आवश्यक है।
नियमों का निर्माण और अधिसूचना	संहिताओं के अंतर्गत नियम, योजनाएँ और प्रक्रियाएँ तय होती हैं; इनके स्पष्ट होने से प्रशासन और श्रमिक-नियोक्ता दोनों को अनुपालन में सुविधा मिलती है।
रेल क्षेत्र का व्यापक कार्यबल	रेलवे से जुड़े विभिन्न स्तरों पर सेवा, ठेका और सहायक कार्य में बड़ी संख्या में श्रमिक जुड़े होते हैं, इसलिए श्रम मानकों के एकसमान अनुपालन का महत्व अधिक है।

महत्व

प्रशासनिक/शासन

• केंद्रीय स्तर पर श्रम प्रशासन और सार्वजनिक उद्यमों/विभागों के बीच नीति-समन्वय से कार्यान्वयन में एकरूपता आती है।
• संस्थाओं के बीच नियमित संवाद से शिकायत निवारण और विवाद समाधान की प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमेय बनती है।

सामाजिक

• सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा के प्रावधानों का प्रभावी लागू होना श्रमिकों के कल्याण से सीधे जुड़ा है।
• निर्देश 43 के अंतर्गत जीवन-स्तर के योग्य मजदूरी के आदर्श से मजदूरी संहिता का संबंध है, इसलिए कार्यान्वयन की गुणवत्ता सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्रभावित करती है।

आर्थिक

• एकीकृत और सरल श्रम कानून अनुपालन लागत घटाकर उद्यमों के लिए स्पष्टता बढ़ा सकते हैं।
• श्रम बाजार में पारदर्शिता और औपचारिकीकरण से उत्पादकता और कार्यबल की गतिशीलता पर सकारात्मक प्रभाव की संभावना रहती है।

संघीय/संवैधानिक

• श्रम संबंधी विषय समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है; केंद्रीय स्तर पर समन्वय संघीय सहयोग की व्यावहारिक मिसाल है।
• नियम-निर्माण में राज्यों के साथ तालमेल आवश्यक है, क्योंकि कई प्रावधानों का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है।

चुनौतियाँ

1. नियम-निर्माण और केंद्र-राज्य समन्वय

• चार संहिताओं के अंतर्गत नियमों को केंद्र और राज्य स्तर पर समय पर और एकरूपता से अधिसूचित करना कठिन कार्य है।
• राज्यों के नियमों में भिन्नता से बहु-राज्य नियोक्ताओं के लिए अनुपालन जटिल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध और समवर्ती सूची

2. ठेका और असंगठित श्रमिकों का कवरेज

• ठेका श्रम और अस्थायी कार्यबल में सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी का वास्तविक लाभ पहुँचाना चुनौतीपूर्ण है।
• नियोक्ता की वास्तविक पहचान और दायित्व तय करने में अस्पष्टता से शिकायत निवारण प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय; GS-3: रोजगार और सामाजिक सुरक्षा

3. हितधारक परामर्श की गुणवत्ता

• परामर्श का केवल औपचारिक आयोजन पर्याप्त नहीं है; प्रस्तावों पर सार्थक प्रतिक्रिया और उसका दस्तावेजीकरण आवश्यक है।
• श्रमिक संगठनों, छोटे उद्यमों और नियोक्ता संघों के बीच हितों का संतुलन बनाना कठिन है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में सहभागिता और नीति-निर्माण की प्रक्रिया

4. प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल प्रणाली

• निरीक्षण, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के लिए डिजिटल ढाँचे की क्षमता और अंतर-विभागीय डेटा-साझाकरण आवश्यक है।
• निरीक्षकों का प्रशिक्षण और संसाधन सीमित होने पर अनुपालन की निगरानी कमजोर पड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: ई-शासन और प्रशासनिक सुधार

5. संक्रमण काल की अनिश्चितता

• पुराने श्रम कानूनों से नई संहिताओं में बदलाव के दौरान नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।
• विवादों में कौन-सा प्रावधान लागू होगा, इस पर न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: विधि-निर्माण, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक व्याख्या

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
नियम अधिसूचना में देरी	नियम समय पर न बनें तो संहिता के प्रावधान व्यवहार में पूरी तरह लागू नहीं हो पाते।
राज्यों में एकरूपता का अभाव	भिन्न राज्य नियमों से बहु-राज्य उद्यमों और श्रमिकों के अधिकारों में असमानता आ सकती है।
ठेका श्रमिकों की पहचान	नियोक्ता-श्रमिक संबंध स्पष्ट न होने से सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी संबंधी लाभ सीमित रह सकते हैं।
परामर्श का सीमित प्रभाव	केवल औपचारिक परामर्श से नीति में श्रमिक और नियोक्ता दोनों की वास्तविक चिंताओं का समावेश नहीं हो पाता।
प्रवर्तन क्षमता	निरीक्षक और डिजिटल संसाधन सीमित होने पर अनुपालन की निगरानी और शिकायत निवारण कमजोर होता है।
जागरूकता की कमी	श्रमिकों और छोटे नियोक्ताओं को नए अधिकारों और दायित्वों की जानकारी न होने से कानून का लाभ सीमित रहता है।

आगे की राह

• केंद्र और राज्य स्तर पर नियम-निर्माण के लिए समयबद्ध कार्य-योजना बनाई जाए और उसकी प्रगति सार्वजनिक की जाए।
• राज्यों के बीच नियमों में अधिकतम एकरूपता के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
• ठेका श्रमिकों के लिए नियोक्ता की स्पष्ट पहचान और दायित्व तय करने हेतु प्रक्रियागत दिशानिर्देश जारी हों।
• हितधारक परामर्श में श्रमिक संगठनों, नियोक्ता संघों और विशेषज्ञों की भागीदारी को संरचित किया जाए तथा उनकी प्रतिक्रिया का सार्वजनिक रिकॉर्ड रखा जाए।
• निरीक्षण और प्रवर्तन में डिजिटल प्रणाली, जोखिम-आधारित निरीक्षण और अंतर-विभागीय डेटा-साझाकरण को बढ़ाया जाए।
• निरीक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए संहिता-आधारित प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाए।
• नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए सरल भाषा में मार्गदर्शिका और जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो।
• विवाद-समाधान तंत्र को शीघ्र और सुलभ बनाया जाए, ताकि संक्रमण काल की अस्पष्टताएँ कम हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चार श्रम संहिताएँ (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता) केंद्रीय श्रम कानूनों के समेकन के माध्यम से बनाई गई हैं।
2. ‘श्रम’ विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, अतः केंद्र और राज्य दोनों इस पर विधि बना सकते हैं।
3. मजदूरी संहिता, 2019 केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया है। कथन 2 सही है: सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 22 (औद्योगिक और श्रम विवाद, व्यापार संघ) और प्रविष्टि 24 (श्रमिकों का कल्याण) इसका आधार हैं। कथन 3 गलत है: मजदूरी संहिता सभी कर्मचारियों के लिए है, केवल संगठित क्षेत्र के लिए नहीं।

Q2. कथन (A): श्रम विषय पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, इसलिए राज्य स्तरीय नियमों और केंद्रीय संहिता के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
कारण (R): संविधान की समवर्ती सूची में व्यापार संघ और औद्योगिक तथा श्रम विवाद विषय सम्मिलित हैं।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — श्रम समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं (A सही)। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 22 में व्यापार संघ और औद्योगिक तथा श्रम विवाद आते हैं, जो इस संभावना का संवैधानिक आधार है (R सही और उसकी व्याख्या करता है)। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोध होने पर अनुच्छेद 254 लागू होता है।

Q3. संविधान के राज्य नीति के निदेशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा श्रमिकों को जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage) और सभ्य जीवन-स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है?

1. अनुच्छेद 39
2. अनुच्छेद 41
3. अनुच्छेद 43
4. अनुच्छेद 47

उत्तर: अनुच्छेद 43 — अनुच्छेद 43 राज्य को कृषि, उद्योग आदि के सभी श्रमिकों को जीवन-निर्वाह मजदूरी, सभ्य जीवन-स्तर और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 समान वेतन और बाल-श्रम से संबंधित है, अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा के अधिकार से, तथा अनुच्छेद 47 पोषण-स्तर और जन-स्वास्थ्य से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में चार श्रम संहिताओं के लागू होने से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समेकन हुआ है, परंतु ‘श्रम’ समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इनके क्रियान्वयन की सफलता केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा त्रिपक्षीय परामर्श पर निर्भर करती है। इस कथन के आलोक में त्रिपक्षीय परामर्श तंत्र की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि राज्यों के नियमों में व्यापक भिन्नता बनी रहती है, तो असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना:
(1) प्रस्तावना: श्रम संहिताओं का समेकन (मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020) और मुख्य उद्देश्य: सरलीकरण, अनुपालन में आसानी और श्रमिक सुरक्षा का विस्तार।
(2) संवैधानिक आधार: सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रविष्टि 22 (औद्योगिक और श्रम विवाद, व्यापार संघ) और प्रविष्टि 24 (श्रमिकों का कल्याण); अनुच्छेद 43 (जीवन-निर्वाह मजदूरी), अनुच्छेद 39(घ) (समान वेतन), अनुच्छेद 254 (केंद्र और राज्य विधियों में विरोध की स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति वाले राज्य कानून का प्रश्न)।
(3) त्रिपक्षीय परामर्श का तंत्र: भारतीय श्रम सम्मेलन (1942 से), स्थायी श्रम समिति; केंद्र, राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों की भागीदारी; द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) की सिफारिशों का संदर्भ।
(4) समालोचनात्मक विश्लेषण:
– पक्ष: नियम-निर्माण में हितधारक परामर्श से विश्वसनीयता बढ़ती है, विवादों की रोकथाम होती है, और सहकारी संघवाद के अनुरूप राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन संभव होता है।
– विपक्ष/चिंताएँ: परामर्श का स्वरूप कई बार औपचारिक रहता है; श्रमिक संगठनों द्वारा छँटनी, हड़ताल-सूचना और स्थायी आदेश (standing orders) से जुड़ी सीमाओं पर आपत्ति; नियोक्ता-पक्ष द्वारा अनुपालन-लागत की चिंता। संतुलन के लिए परामर्श को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना आवश्यक है।
(5) असंगठित श्रमिक और राज्य-भिन्नता: सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों तथा एग्रीगेटरों के योगदान का प्रावधान; ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की भूमिका। राज्य-स्तरीय नियमों में भिन्नता से पंजीकरण, लाभ-हस्तांतरण और पोर्टलीय समन्वय में असमानता, प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का असमान क्रियान्वयन जैसे प्रभाव।
(6) निष्कर्ष: सहकारी संघवाद, एकीकृत डेटाबेस, सशक्त निगरानी तंत्र और न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के साथ राज्यों को लचीलापन देने का संतुलित मॉडल अपनाना उचित होगा; अंत में अपना तर्कसंगत मत स्पष्ट करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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