तेलंगाना ने ‘एकीकृत टाउनशिप नीति’ को 5 वर्ष और बढ़ाया, जानिए मुख्य बिंदु

22 Oct तेलंगाना ने ‘एकीकृत टाउनशिप नीति’ को 5 वर्ष और बढ़ाया, जानिए मुख्य बिंदु

✎ तेलंगाना व्यापक एकीकृत टाउनशिप नीति (2020) का उद्देश्य ‘वॉक टू वर्क’ और पारगमन-उन्मुख विकास के सिद्धांतों पर आधारित स्व-समाहित, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल टाउनशिप बनाना है, और नगर नियोजन राज्य सूची का विषय होने के कारण यह राज्य…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज (नगरीकरण, शहरी आवास और आवासीय असमानता)  |  GS Paper II — शासन (संविधान का 74वाँ संशोधन, राज्य सरकारों की नगरीय शासन में भूमिका, राज्य-स्तरीय नीतियाँ)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (आधारभूत संरचना, निजी निवेश को प्रोत्साहन, शहरी अवसंरचना वित्तपोषण) और पर्यावरण (ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट एवं वर्षा-जल प्रबंधन)
• Prelims: तेलंगाना व्यापक एकीकृत टाउनशिप नीति (Telangana Comprehensive Integrated Township Policy), पारगमन-उन्मुख विकास (Transit Oriented Development – TOD), ‘वॉक टू वर्क’ अवधारणा (Walk to Work concept), बाह्य रिंग रोड (Outer Ring Road – ORR), हैदराबाद, संविधान का 74वाँ संशोधन और बारहवीं अनुसूची (नगरपालिका के कार्य), अनुच्छेद 243ZE (महानगर नियोजन समिति), राज्य सूची की प्रविष्टि 5 (स्थानीय शासन) और प्रविष्टि 18 (भूमि), राष्ट्रीय नगर आवास एवं ‘रेरा’ अधिनियम (RERA, 2016)
• Essay: नगरीकरण का समावेशी और सतत मॉडल: क्या आवास, परिवहन और रोज़गार का एकीकृत नियोजन शहरी असमानता घटा सकता है?, निजी निवेश और सार्वजनिक हित का संतुलन: विकासकर्ताओं को रियायत देते समय नगरीय शासन की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: तेलंगाना व्यापक एकीकृत टाउनशिप नीति (2020) का उद्देश्य ‘वॉक टू वर्क’ और पारगमन-उन्मुख विकास के सिद्धांतों पर आधारित स्व-समाहित, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल टाउनशिप बनाना है, और नगर नियोजन राज्य सूची का विषय होने के कारण यह राज्य स्तर पर लागू होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना सरकार ने एक आदेश के माध्यम से तेलंगाना व्यापक एकीकृत टाउनशिप नीति को पाँच वर्ष के लिए आगे जारी रखने की स्वीकृति दी है। यह नीति वर्ष 2020 में घोषित हुई थी और इसके नियम उसी समय बनाए गए थे। इसका उद्देश्य बाह्य रिंग रोड से आगे स्व-समाहित टाउनशिप विकसित करना है, जिनमें कार्यस्थल, आवास, वाणिज्यिक और संस्थागत सुविधाएँ एक साथ हों। नीति में आवास के साथ-साथ पार्क, पर्यावरण-अनुकूल भवन, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट और वर्षा-जल प्रबंधन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास, और निवासी संघों के माध्यम से रखरखाव जैसे प्रावधान शामिल हैं। निजी निवेश आकर्षित करने के लिए विकासकर्ताओं को विकास शुल्क और संपत्ति कर में आंशिक या पूर्ण छूट दी जाती है। इसलिए यह समाचार नगरीय नियोजन, आवास नीति और सार्वजनिक-निजी भागीदारी, तीनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• भारत में नगरीय शासन का संवैधानिक आधार संविधान का 74वाँ संशोधन (1992) है, जिसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IXA जोड़ा। इसकी बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्य सूचीबद्ध हैं, जिनमें नगर नियोजन, भूमि-उपयोग का विनियमन और आर्थिक-सामाजिक विकास की योजना शामिल हैं।
• भूमि और नगर नियोजन मूलतः राज्य का विषय हैं। राज्य सूची की प्रविष्टि 5 (स्थानीय शासन) और प्रविष्टि 18 (भूमि) इसके संवैधानिक आधार हैं। इसी कारण हर राज्य अपने नगर नियोजन और विकास अधिनियमों के तहत अपनी नीतियाँ बनाता है।
• महानगरीय क्षेत्रों में नियोजन के लिए अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर नियोजन समिति की व्यवस्था है, जबकि अनुच्छेद 243ZD जिला नियोजन समिति से संबंधित है। ये समितियाँ विभिन्न स्तरों पर समन्वित योजना को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।
• केंद्र स्तर पर स्मार्ट सिटीज़ मिशन (2015), अटल नवीकरण और नगरीय परिवर्तन मिशन (AMRUT) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी योजनाएँ नगरीय अवसंरचना और सस्ते आवास को बढ़ावा देती हैं। राज्य नीतियाँ इन्हीं लक्ष्यों को राज्य-विशेष संदर्भ में आगे बढ़ाती हैं।
• हैदराबाद जैसे तेज़ी से बढ़ते महानगरों में शहरी फैलाव, यातायात दबाव और आवास की बढ़ती माँग को देखते हुए बाह्य क्षेत्रों में नियोजित विकास की आवश्यकता सामने आई है।

तेलंगाना व्यापक एकीकृत टाउनशिप नीति क्या है?

• यह राज्य स्तर की नीति है, जिसका उद्देश्य बाह्य रिंग रोड से परे स्व-समाहित टाउनशिप विकसित करना है। इन टाउनशिप में कार्यस्थल, आवास, वाणिज्यिक और संस्थागत सुविधाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होती हैं।
• ‘वॉक टू वर्क’ अवधारणा का अर्थ है कि निवासी अपने निवास के आसपास ही रोज़गार और दैनिक सुविधाएँ प्राप्त करें, जिससे लंबी दूरी की यात्रा और वाहन पर निर्भरता घटे।
• पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) के सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के आसपास सघन, मिश्रित-उपयोग विकास किया जाता है, जिससे परिवहन और भूमि-उपयोग में संतुलन बना रहता है।
• नीति में आवास के साथ सामाजिक समावेशन पर बल है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है।
• पर्यावरणीय पहलुओं में पार्क और खुले स्थान, पर्यावरण-अनुकूल भवन निर्माण, ऊर्जा संरक्षण तथा अपशिष्ट एवं वर्षा-जल (storm water) प्रबंधन शामिल हैं।
• रखरखाव के लिए निवासी एवं उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से व्यवस्था बनाई गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी से टाउनशिप का प्रबंधन हो सके।
• निजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु विकासकर्ताओं को विकास शुल्क में आंशिक या पूर्ण छूट और संपत्ति कर में छूट जैसी रियायतें दी जाती हैं।
• नीति का नवीनीकरण सरकारी आदेश के माध्यम से किया गया है, जिससे इसकी अवधि पाँच वर्ष और बढ़ गई है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्वयंपूर्ण टाउनशिप (Self-contained Townships)	बाहरी रिंग रोड (Outer Ring Road) से आगे आवास, कार्यस्थल, वाणिज्यिक और संस्थागत सुविधाओं को एक ही परियोजना में जोड़ा जाता है, जिससे लंबी दूरी की दैनिक यात्रा घटती है।
कार्यस्थल तक पैदल पहुँच की अवधारणा (Walk to Work)	रोज़गार और आवास को पास-पास रखकर परिवहन की माँग और यातायात दबाव कम करने का लक्ष्य है।
पारगमन-उन्मुख विकास (Transit Oriented Development)	सार्वजनिक परिवहन के साथ समन्वित विकास से निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और नगरीय विस्तार को व्यवस्थित करने पर बल है।
समावेशी आवास	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूहों के लिए आवास का प्रावधान सामाजिक न्याय और नगरीय असमानता घटाने से जुड़ा है।
पर्यावरण-अनुकूल निर्माण और संसाधन प्रबंधन	पार्क और खुले स्थान, ऊर्जा संरक्षण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा-जल (Storm Water) प्रबंधन सतत नगर विकास के मानक हैं।
रखरखाव हेतु निवासी और उपयोगकर्ता संघ	टाउनशिप के रखरखाव के लिए संस्थागत तंत्र से स्थानीय सहभागिता और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होती है।
निजी निवेश हेतु रियायतें	विकासकर्ताओं को विकास शुल्क और संपत्ति कर में आंशिक या पूर्ण छूट देकर निजी पूँजी को आकर्षित करने का प्रयास है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• निर्माण, सेवा और रोज़गार क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने से आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिल सकती है।
• रियायतों के माध्यम से विकासकर्ताओं की परियोजना-लागत घटती है, जिससे आवास की लागत पर नियंत्रण में सहायता मिल सकती है।
• कार्यस्थल के निकट आवास से श्रमिकों का समय और परिवहन व्यय घटता है, जिससे उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नगर नियोजन और शासन

• एकीकृत नगर नियोजन से आवास, परिवहन, जल, विद्युत और सीवर जैसी सुविधाएँ एक साथ योजनाबद्ध होती हैं, जिससे अलग-अलग परियोजनाओं के बीच समन्वय की कमी घटती है।
• बाहरी क्षेत्र में नियोजित विकास से अनियोजित शहरी फैलाव (Urban Sprawl) की समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास होता है।
• निवासी और उपयोगकर्ता संघों का प्रावधान स्थानीय स्वशासन के साथ सहभागी प्रबंधन की दिशा को दर्शाता है।

पर्यावरणीय और सतत विकास

• ऊर्जा संरक्षण, वर्षा-जल प्रबंधन और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की दिशा में सहायक हैं।
• पार्क और खुले स्थानों का प्रावधान नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island) और जल-भराव जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

सामाजिक न्याय

• आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास का प्रावधान आवास के अधिकार की संवैधानिक भावना से जुड़ता है।
• मिश्रित आय-वर्ग वाली बस्तियाँ सामाजिक पृथक्करण (Social Segregation) को कम करने में सहायक हो सकती हैं।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय प्रभाव और राजस्व हानि

• विकास शुल्क और संपत्ति कर में छूट से स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्ति प्रभावित हो सकती है।
• छूट के बदले टाउनशिप में अवसंरचना के वास्तविक निर्माण और उसकी गुणवत्ता की निगरानी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय निकायों के वित्त और कर-व्यवस्था (GS-2, GS-3)

2. किफ़ायती आवास के वास्तविक क्रियान्वयन की चुनौती

• समावेशी आवास का प्रावधान तभी प्रभावी होगा जब EWS और निम्न आय समूहों की इकाइयाँ वास्तव में उपलब्ध कराई जाएँ।
• बाज़ार-आधारित विकास में आवास की कीमतें ऊँची रहने पर कमज़ोर वर्गों का समावेश सीमित रह सकता है।

यूपीएससी लिंक: आवास और सामाजिक न्याय से संबंधित नीतियाँ (GS-2)

3. भूमि अधिग्रहण और भूमि-उपयोग परिवर्तन

• बाहरी रिंग रोड से आगे बड़े क्षेत्रों में भूमि का एकीकरण, भू-स्वामित्व के विवाद और भूमि-उपयोग परिवर्तन जटिल प्रक्रियाएँ हैं।
• कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग से स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार, भूमि-उपयोग और शहरीकरण (GS-3)

4. अवसंरचना और सेवाओं का समन्वय

• जल आपूर्ति, सीवरेज और सड़क जैसी सुविधाओं का मौजूदा नगरीय निकायों और उनके नेटवर्क से समन्वय आवश्यक है।
• पारगमन-उन्मुख विकास तभी संभव है जब सार्वजनिक परिवहन का विस्तार टाउनशिप के विकास के साथ-साथ हो।

यूपीएससी लिंक: नगरीय अवसंरचना और परिवहन नियोजन (GS-3)

5. रखरखाव और स्थानीय शासन की भूमिका

• निवासी और उपयोगकर्ता संघों की क्षमता, वित्तीय संसाधन और सहभागिता असमान हो सकती है।
• स्थानीय निकायों और टाउनशिप संघों के बीच अधिकार और दायित्वों का स्पष्ट विभाजन न होने पर सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: नगरीय स्थानीय शासन और सहभागी शासन (GS-2)

6. पर्यावरणीय दबाव और जलवायु जोखिम

• बड़े पैमाने पर निर्माण से वर्षा-जल निकासी, जल-भराव और तापमान वृद्धि जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
• ऊर्जा संरक्षण और हरित भवन मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन (GS-3)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
राजस्व पर प्रभाव	विकास शुल्क और संपत्ति कर की छूट से स्थानीय निकायों की आय घट सकती है।
किफ़ायती आवास	EWS और निम्न आय समूहों के लिए आवास का वास्तविक अनुपात और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
भूमि और उपयोग परिवर्तन	बाहरी क्षेत्र में भू-स्वामित्व विवाद, भूमि एकीकरण और कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग से जुड़ी समस्याएँ हैं।
अवसंरचना समन्वय	जल, सीवरेज, सड़क और सार्वजनिक परिवहन का समयबद्ध विस्तार सुनिश्चित करना आवश्यक है।
रखरखाव	निवासी और उपयोगकर्ता संघों की क्षमता और वित्तीय स्रोत सीमित होने पर सेवाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है।
पर्यावरणीय जोखिम	वर्षा-जल प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान में कमी से जल-भराव और प्रदूषण बढ़ सकता है।

आगे की राह

• छूट की शर्तों के साथ अवसंरचना और सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण की समयबद्ध निगरानी का स्पष्ट ढाँचा बनाया जाए।
• EWS और निम्न आय समूहों के लिए आवास के न्यूनतम अनुपात और उसकी दीर्घकालिक किफ़ायत को लागू करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।
• बाहरी क्षेत्र के नियोजन को मौजूदा नगरीय निकायों और महानगरीय नियोजन संस्थाओं के साथ समन्वित किया जाए।
• सार्वजनिक परिवहन के विस्तार को टाउनशिप की स्वीकृति के साथ जोड़कर पारगमन-उन्मुख विकास को व्यवहार में लाया जाए।
• वर्षा-जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के मानकों के अनुपालन की नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग की जाए।
• निवासी और उपयोगकर्ता संघों के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
• भूमि-रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और भू-स्वामित्व की स्पष्टता से भूमि-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नगर नियोजन (Urban Planning) संविधान की बारहवीं अनुसूची में सम्मिलित है।
2. अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर नियोजन समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का प्रावधान है।
3. भूमि और भवनों पर कर लगाने की शक्ति राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में है।
4. नगर नियोजन संघ सूची का विषय है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: बारहवीं अनुसूची की पहली मद नगर नियोजन सहित है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243ZE महानगर नियोजन समिति से संबंधित है, जिसे 74वें संशोधन द्वारा भाग IXA में जोड़ा गया। कथन 3 सही है: भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में है। कथन 4 गलत है: नगर नियोजन राज्य का विषय है, इसलिए उत्तर ‘केवल तीन’ है।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): आवास, रोज़गार और परिवहन को एक ही टाउनशिप में जोड़ने से आवागमन की दूरी घट सकती है।
कारण (R): पारगमन-उन्मुख विकास में सघन आवासीय और व्यावसायिक उपयोग परिवहन मार्गों के निकट केंद्रित किए जाते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — मिश्रित भूमि-उपयोग और पारगमन-निकटता से यात्रा की आवश्यकता घटती है, इसलिए (A) सही है। पारगमन-उन्मुख विकास का मूल सिद्धांत यही है कि घनत्व और गतिविधियाँ परिवहन-केंद्रों के निकट केंद्रित हों, अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I (प्रावधान)
A. अनुच्छेद 243W
B. अनुच्छेद 243ZE
C. बारहवीं अनुसूची
D. राज्य सूची की प्रविष्टि 49

सूची II (विषय)
1. महानगर नियोजन समिति का गठन
2. नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व
3. स्थानीय निकायों को सौंपे गए 18 विषय (नगर नियोजन सहित)
4. भूमि और भवनों पर कर

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-1, C-3, D-4
2. A-1, B-2, C-4, D-3
3. A-2, B-1, C-4, D-3
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-2, B-1, C-3, D-4 — अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है (A-2)। अनुच्छेद 243ZE महानगर नियोजन समिति से संबंधित है (B-1)। बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जिनमें नगर नियोजन सम्मिलित है (C-3)। राज्य सूची की प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों पर कर से संबंधित है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ Critically examine the role of state-level township policies in achieving sustainable and transit-oriented urban development in India, with reference to the Telangana Comprehensive Integrated Township Policy. Also answer whether concessions to developers in the form of waiver of development fees and property tax can be reconciled with the goal of inclusive and affordable housing. (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) संवैधानिक ढाँचा: नगर नियोजन राज्य सूची की प्रविष्टि 5 (स्थानीय शासन) से जुड़ा विषय है; 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग IXA, अनुच्छेद 243W (नगरपालिकाओं की शक्तियाँ), अनुच्छेद 243ZE (महानगर नियोजन समिति), अनुच्छेद 243S (वार्ड समितियाँ), अनुच्छेद 243I और 243Y (राज्य वित्त आयोग) और बारहवीं अनुसूची के 18 विषय; भूमि-अधिकार राज्य सूची की प्रविष्टि 18 और भूमि-भवन कर प्रविष्टि 49 में। (2) नीति-अवधारणा: बाह्य रिंग रोड के परे आत्मनिर्भर टाउनशिप, पैदल दूरी पर कार्य (Walk to Work) और पारगमन-उन्मुख विकास; Ebenezer Howard की उद्यान-नगर अवधारणा, Clarence Perry की पड़ोस इकाई (Neighbourhood Unit) और Peter Calthorpe का पारगमन-उन्मुख विकास मॉडल; Jane Jacobs का मिश्रित उपयोग तर्क। (3) समावेशिता: EWS और निम्न आय वर्ग के लिए आवास प्रावधान की तुलना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (2015), स्मार्ट सिटीज़ मिशन (2015) और अमृत (AMRUT, 2015) से; RERA 2016 के अंतर्गत परियोजना पंजीकरण और उपभोक्ता संरक्षण की भूमिका। (4) राजकोषीय पक्ष: विकास शुल्क और संपत्ति कर में छूट का स्थानीय निकायों की राजस्व-क्षमता पर प्रभाव; 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न। (5) शासन और सहभागिता: निवासी एवं उपयोगकर्ता संघों द्वारा रखरखाव; Elinor Ostrom के सामूहिक संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत; Sherry Arnstein की नागरिक सहभागिता की सीढ़ी। (6) पर्यावरण: हरित क्षेत्र, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट और वर्षा-जल प्रबंधन; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का संदर्भ। (7) संतुलित दृष्टि: समर्थन में निवेश, भीड़ नियंत्रण और योजनाबद्ध विस्तार के तर्क; आलोचना में सामाजिक मिश्रण का वास्तविक क्रियान्वयन, भूमि-मूल्य वृद्धि, लाभार्थी-चयन और निगरानी की चुनौतियाँ। (8) निष्कर्ष: शर्तबद्ध छूट, समावेशी आवास का अनिवार्य अनुपात, पारदर्शी निगरानी और ULB क्षमता-निर्माण के माध्यम से संतुलन।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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