सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी चयन मामला: ओडिशा सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया

28 Sep सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी चयन मामला: ओडिशा सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया

✎ DGP की नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य पुलिस बल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश और UPSC की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
• Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services), सीबीआई (CBI), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), अदालत का मित्र (Amicus Curiae), अनुच्छेद 312
• Essay: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, न्यायपालिका की भूमिका और कार्यपालिका पर उसका नियंत्रण

त्वरित पुनरावृत्ति: DGP की नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य पुलिस बल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश और UPSC की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा में पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कुछ अधिकारियों के संबंध में तथ्यों को कथित रूप से दबाने और अन्य अधिकारी के विरुद्ध अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप है, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार के आचरण पर कड़ी टिप्पणियाँ की हैं।

पृष्ठभूमि

• राज्य सरकार ने DGP पद के लिए UPSC को कुछ IPS अधिकारियों के नाम सुझाए थे।
• यह सामने आया है कि सुझाए गए नामों में से दो अधिकारियों से सीबीआई (CBI) ने ‘सीशोर चिट फंड मामले’ में पूछताछ की थी, जो अभी भी विचाराधीन है।
• राज्य सरकार ने एक अन्य दावेदार, सुशांत कुमार नाथ, के संबंध में CBI से जानकारी मांगी थी कि क्या उनकी ‘SI भर्ती घोटाले’ में संलिप्तता है।
• CBI ने जवाब दिया था कि नाथ से ‘आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ की जा सकती है’, लेकिन इसके लिए धारा 17A के तहत अनुमति लंबित है।
• राज्य सरकार ने इस अधूरी जानकारी के आधार पर नाथ का ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ वापस ले लिया, जबकि अन्य दो अधिकारियों से संबंधित CBI जाँच के तथ्यों को कथित रूप से दबा दिया।
• याचिकाकर्ता के वकील और न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने इस कार्रवाई को ‘धोखाधड़ी’ बताया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया

• पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है और वह राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
• DGP का पद अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित होता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले (2006) में पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें DGP की नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल थी।
• इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को DGP पद के लिए UPSC को तीन वरिष्ठतम IPS अधिकारियों का एक पैनल भेजना होता है, जिनकी सेवा अवधि कम से कम छह महीने बची हो।
• UPSC इन अधिकारियों के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा (integrity) और अनुभव की जाँच करता है और एक संक्षिप्त सूची (shortlist) तैयार करता है।
• राज्य सरकार को UPSC द्वारा सुझाए गए पैनल में से ही किसी एक अधिकारी को DGP नियुक्त करना होता है।
• इस प्रक्रिया का उद्देश्य DGP की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना और पुलिस बल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तहत, न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और नैतिकता

• उच्च पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का महत्व।
• भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों की नियुक्ति से सार्वजनिक विश्वास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव।
• लोक सेवकों के आचरण और जवाबदेही (Accountability) के मानक स्थापित करना।

न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्य

• न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका के निर्णयों की वैधता की जांच।
• न्यायालय के समक्ष तथ्यों की गलत प्रस्तुति के गंभीर परिणाम।
• कानून के शासन (Rule of Law) और संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखना।

संघवाद और राज्य-केंद्र संबंध

• राज्य पुलिस बल के मुखिया के चयन में केंद्र सरकार की एजेंसी (UPSC, CBI) की भूमिका।
• राज्य सरकार की स्वायत्तता और केंद्रीय एजेंसियों के बीच संतुलन का महत्व।

चुनौतियाँ

1. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव

• DGP चयन में मनमानी और पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की संभावना।
• योग्य और ईमानदार अधिकारियों की अनदेखी।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. भ्रष्टाचार और जवाबदेही

• भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का प्रयास।
• जांच एजेंसियों की रिपोर्टों की अनदेखी या चयनात्मक उपयोग।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता और भ्रष्टाचार

3. न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास

• न्यायालय के समक्ष गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना।
• न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करना।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की भूमिका

4. संस्थागत अखंडता का क्षरण

• पुलिस बल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल।
• लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों का पतन।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• DGP चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाना, जिसमें स्पष्ट मानदंड और समय-सीमा हो।
• उच्च पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सत्यनिष्ठा की व्यापक और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना।
• जांच एजेंसियों की रिपोर्टों का सम्मान करना और उनके निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करना।
• न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और हलफनामों की सत्यता और सटीकता सुनिश्चित करना।
• लोक सेवकों के लिए एक मजबूत नैतिक संहिता (Code of Ethics) और आचार संहिता (Code of Conduct) विकसित करना और उसका सख्ती से पालन करना।
• व्हिसल-ब्लोअर (Whistle-blower) संरक्षण को मजबूत करना ताकि अनियमितताओं को उजागर किया जा सके।
• न्यायिक समीक्षा के दायरे का सम्मान करना और न्यायालय के निर्देशों का पालन करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा सीधे किया जाता है और इसमें UPSC की कोई भूमिका नहीं होती है।
2. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने DGP की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
3. DGP के पद के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों का न्यूनतम सेवाकाल छह महीने का होना चाहिए।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि DGP के चयन में UPSC की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों पर विचार करती है। कथन 2 सही है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों और DGP की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश दिए थे। कथन 3 गलत है, दिशानिर्देशों के अनुसार DGP पद के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों का न्यूनतम सेवाकाल छह महीने नहीं, बल्कि छह महीने से अधिक होना चाहिए।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 309
2. अनुच्छेद 310
3. अनुच्छेद 311
4. अनुच्छेद 312

उत्तर: अनुच्छेद 312 — अनुच्छेद 312 संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने का अधिकार देता है। IPS (भारतीय पुलिस सेवा) एक अखिल भारतीय सेवा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार की मनमानी और पारदर्शिता की कमी के आरोपों की पृष्ठभूमि में, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये दिशानिर्देश पुलिस सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल रहे हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में हालिया विवादों का संक्षिप्त उल्लेख, जो राज्य सरकार की मनमानी और पारदर्शिता की कमी से संबंधित हैं।
2. **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006):** इस ऐतिहासिक मामले का संदर्भ और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस सुधारों तथा DGP की नियुक्ति के लिए जारी प्रमुख दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण। इसमें UPSC की भूमिका, न्यूनतम सेवाकाल, पैनल तैयार करना और राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना जैसे बिंदु शामिल होने चाहिए।
3. **दिशानिर्देशों का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने, कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियुक्ति प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता लाने में दिशानिर्देशों की भूमिका।
* **चुनौतियाँ और सीमाएँ:** राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन, मनमानी नियुक्तियाँ, ‘कार्यवाहक DGP’ की प्रथा, और दिशानिर्देशों को कानून में बदलने में राज्यों की अनिच्छा। वर्तमान मामले में ‘नैतिकता प्रमाण पत्र’ को लेकर हुई हेराफेरी जैसे उदाहरणों का उल्लेख।
* **संघीय ढाँचे पर प्रभाव:** राज्य सूची का विषय होने के बावजूद पुलिस व्यवस्था में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ।
4. **सफलता का मूल्यांकन:** क्या दिशानिर्देश पुलिस सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल रहे हैं?
* आंशिक सफलता: कुछ राज्यों में सकारात्मक बदलाव, लेकिन व्यापक और स्थायी सुधारों में विफलता।
* वर्तमान स्थिति: राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कानूनी ढाँचे का अभाव और न्यायिक फैसलों की अवहेलना।
5. **निष्कर्ष:** पुलिस व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए, दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन और एक मजबूत कानूनी ढाँचे की स्थापना की सिफारिश।

स्रोत: orissapost.com

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