पेंशनरों के जीवन को सरल बनाने हेतु डिजिटल सेवाओं का विस्तार आवश्यक: डॉ. जितेंद्र सिंह

05 Oct पेंशनरों के जीवन को सरल बनाने हेतु डिजिटल सेवाओं का विस्तार आवश्यक: डॉ. जितेंद्र सिंह

✎ डिजिटल पेंशन सेवाएँ पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने, पेंशन प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय।  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता: स्थिति तथा समस्याएँ; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ तथा दुविधाएँ; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा; जवाबदेही तथा नैतिक शासन; शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार।
• Prelims: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW), डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण), एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल (Integrated Pensioners’ Portal), भविष्य पोर्टल (Bhavishya Portal), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO), पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता
• Essay: डिजिटल इंडिया: शासन में क्रांति और नागरिक सशक्तिकरण, सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: डिजिटल पेंशन सेवाएँ पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने, पेंशन प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता (Ease of Life) सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने डिजिटल पेंशन सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया, जिससे पेंशन वितरण और संबंधित प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। यह पहल पेंशनभोगियों के कल्याण और सुशासन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है, विशेष रूप से डिजिटल समाधानों के माध्यम से।

पृष्ठभूमि

• भारत में पेंशन प्रणाली एक विशाल और जटिल तंत्र है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाखों पेंशनभोगी शामिल हैं।
• पेंशनभोगियों को अक्सर पेंशन प्राप्त करने और संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लंबी कतारें, कागजी कार्रवाई और जानकारी तक पहुँच की कमी।
• इन चुनौतियों का समाधान करने और पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए, सरकार ने विभिन्न डिजिटल पहलें शुरू की हैं।
• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare – DoPPW) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) के तहत कार्य करता है और यह केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है।
• डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) ‘जीवन प्रमाण’ जैसी पहलें पेंशनभोगियों को भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना अपने जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में मदद करती हैं।
• सरकार का लक्ष्य पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और पेंशनभोगियों के लिए सुलभ बनाना है, जिससे उन्हें सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन जीने में मदद मिल सके।

पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सेवाएँ और उनका महत्व

• पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता (Ease of Life for Pensioners) का अर्थ है पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, उन्हें समय पर पेंशन प्राप्त करने में मदद करना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करना।
• डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण): यह एक बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है जो पेंशनभोगियों को भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना या पेंशन संवितरण एजेंसी के समक्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अपने जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।
• एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल (Integrated Pensioners’ Portal): यह एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पेंशनभोगियों को पेंशन संबंधी जानकारी, सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुँच प्रदान करता है।
• भविष्य पोर्टल (Bhavishya Portal): यह केंद्र सरकार के सिविल सेवकों के लिए एक ऑनलाइन पेंशन संवितरण और ट्रैकिंग प्रणाली है। यह पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन प्रक्रिया की स्थिति को ट्रैक करने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।
• केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (Central Pension Accounting Office – CPAO): यह केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान और लेखांकन के लिए जिम्मेदार है। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से CPAO की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जा रहा है।
• ई-गवर्नेंस पहल: ये पहलें पेंशन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और सेवा वितरण में सुधार होता है।
• शिकायत निवारण तंत्र: डिजिटल प्लेटफॉर्म पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनके मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होता है।
• डिजिटल साक्षरता: इन सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
डिजिटल पेंशन सेवाएँ	पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करती हैं।
ईज ऑफ लाइफ	सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाकर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना।
पेंशनभोगियों के लिए प्रतिबद्धता	सरकार का लक्ष्य है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सम्मानजनक और परेशानी मुक्त जीवन मिले।
डिजिटल सेवाओं का व्यापक अंगीकरण	अधिक पेंशनभोगियों तक पहुँचने और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	पेंशन नीति और पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय।

महत्व

शासन और प्रशासन

• डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देकर सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता बढ़ाना।
• पेंशनभोगियों के लिए सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए।
• प्रशासनिक बोझ को कम करना और मैन्युअल हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, जिससे दक्षता में सुधार होता है।

सामाजिक प्रभाव

• पेंशनभोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उन्हें सम्मान और सुविधा प्रदान करना।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, जिससे वृद्ध आबादी को प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद मिलेगी।
• पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित करना, जिससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है।

आर्थिक प्रभाव

• डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को मजबूत करना।
• कागजी कार्रवाई और संबंधित लागतों को कम करके सरकारी व्यय में कमी लाना।
• पेंशन वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करना, जिससे धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल डिवाइड

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों की कमी।
• वृद्ध पेंशनभोगियों के बीच डिजिटल साक्षरता का अभाव और प्रौद्योगिकी के उपयोग में झिझक।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, ई-गवर्नेंस

2. साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी के जोखिमों से पेंशनभोगियों को बचाना।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, ई-गवर्नेंस

3. तकनीकी बुनियादी ढाँचा

• डिजिटल पेंशन सेवाओं के लिए मजबूत और विश्वसनीय तकनीकी बुनियादी ढाँचे का विकास और रखरखाव।
• तकनीकी खराबी या सिस्टम डाउनटाइम की स्थिति में वैकल्पिक समाधान प्रदान करना।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, अवसंरचना

4. जागरूकता और प्रशिक्षण

• पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के बीच डिजिटल सेवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण, ई-गवर्नेंस

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
डिजिटल पहुँच का अभाव	इंटरनेट और स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच वाले पेंशनभोगी पीछे छूट सकते हैं।
तकनीकी दक्षता की कमी	वृद्ध व्यक्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है।
डेटा सुरक्षा जोखिम	व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग या साइबर हमलों का खतरा।
जागरूकता का अभाव	कई पेंशनभोगियों को उपलब्ध डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं है।
शिकायत निवारण	डिजिटल माध्यम से शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान प्राप्त करने में चुनौतियाँ।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) – जीवन प्रमाण
• एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल (Integrated Pensioners’ Portal)
• भविष्य पोर्टल (Bhavishya Portal)

आगे की राह

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना।
• पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करना।
• साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना।
• डिजिटल सेवाओं के उपयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस विकसित करना।
• पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
• डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाना।
• डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘जीवन प्रमाण’ एक आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रणाली है जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
3. भविष्य निधि संगठन (EPFO) सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन वितरण का प्रबंधन करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ‘जीवन प्रमाण’ वास्तव में एक आधार-आधारित डिजिटल सेवा है जो पेंशनभोगियों को भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना या किसी प्राधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना अपना जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। कथन 2 भी सही है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 3 गलत है। EPFO मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करता है, जबकि केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन वितरण का प्रबंधन विभिन्न केंद्रीय पेंशन संवितरण एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जैसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO)।

Q2. डिजिटल पेंशन सेवाओं को अपनाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा/से लाभ है/हैं?
1. पेंशनभोगियों के लिए भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को कम करना।
2. पेंशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना।
3. धोखाधड़ी और त्रुटियों की संभावना को कम करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — डिजिटल पेंशन सेवाओं को अपनाने से ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह पेंशनभोगियों को घर बैठे ही अपनी सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को कम करता है। यह प्रक्रियाओं को स्वचालित करके और मानवीय हस्तक्षेप को कम करके पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है। साथ ही, यह डिजिटल सत्यापन और रिकॉर्ड-कीपिंग के माध्यम से धोखाधड़ी और त्रुटियों की संभावना को कम करने में मदद करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने में डिजिटल पेंशन सेवाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता और चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: एक आदर्श उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:
1. **परिचय:** पेंशनभोगियों के कल्याण और डिजिटल सेवाओं के महत्व पर संक्षिप्त परिचय।
2. **डिजिटल पेंशन सेवाओं की भूमिका (जीवन की सुगमता):**
* ‘जीवन प्रमाण’ जैसी पहलों का उल्लेख।
* भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता में कमी।
* प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समय की बचत।
* पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।
* दूरदराज के क्षेत्रों के पेंशनभोगियों तक पहुंच।
* शिकायत निवारण में सुधार।
3. **भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलताएँ:**
* डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संदर्भ।
* सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता में वृद्धि (उदाहरण: डीबीटी, उमंग ऐप)।
* पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी।
* नागरिक सशक्तिकरण।
* सरकारी सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि।
4. **भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की चुनौतियाँ:**
* डिजिटल डिवाइड (ग्रामीण-शहरी, आय-आधारित)।
* डिजिटल साक्षरता की कमी।
* साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।
* बुनियादी ढांचे की कमी (इंटरनेट कनेक्टिविटी)।
* तकनीकी प्रणाली का एकीकरण और अंतर-संचालनीयता।
* तकनीकी परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन का अभाव।
5. **निष्कर्ष:** पेंशनभोगियों के कल्याण और व्यापक ई-गवर्नेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने हेतु आगे की राह और सिफारिशें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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