तेलंगाना HC: अवमानना मामले में कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश

12 Nov तेलंगाना HC: अवमानना मामले में कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश

✎ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत न्यायिक आदेश या रिट का जानबूझकर उल्लंघन सिविल अवमानना है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Polity (उच्च न्यायालय की अवमानना शक्ति, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा)  |  GS Paper II — Governance (न्यायिक आदेशों का क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही, लोक सेवकों की उत्तरदायिता)  |  GS Paper II — Polity (राज्य सूची के विषय: भूमि और भूमि सुधार, भूमि सीमा कानून)
• Prelims: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) — सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा (धारा 2), अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का दर्जा और अवमानना को दंडित करने की शक्ति, अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 19(2) — न्यायालय की अवमानना के आधार पर वाक्-स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन, अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता, तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोतों पर सीमा) अधिनियम, 1973 — अधिशेष भूमि का अधिग्रहण, भूमि सीमा (Land Ceiling) — संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 18 (भूमि और भूमि-स्वामित्व), अनुच्छेद 31A — भूमि सुधार विधियों का संरक्षण
• Essay: न्यायिक आदेशों का क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही: कानून के शासन की कसौटी, संपत्ति के अधिकार से भूमि सुधार तक: सामाजिक न्याय और राज्य की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत न्यायिक आदेश या रिट का जानबूझकर उल्लंघन सिविल अवमानना है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मलकाजगिरी पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे 25 नवंबर को मेडचल-मलकाजगिरी के जिलाधिकारी को अवमानना के एक मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। यह मामला बाचुपल्ली गाँव की एक भूमि से जुड़ा है। 25 अक्टूबर के पूर्व आदेश में जिलाधिकारी और उप-मंडल अधिकारी (भूमि सुधार अधिकरण) से उपस्थित होकर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए अंतरिम आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आधिकारिक कार्यों की व्यस्तता उपस्थिति से छूट का पर्याप्त आधार नहीं है। अवमानना याचिका इस बात पर आधारित है कि 8 जुलाई 2025 की रिट याचिका में दिए गए न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं हुआ। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार भूमि तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोतों पर सीमा) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी, इसलिए मुआवजे या भूमि सौंपने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पृष्ठभूमि

• न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में सिविल और आपराधिक अवमानना की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। 2006 के संशोधन द्वारा सत्य को बचाव के रूप में मान्यता दी गई।
• संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, जिन्हें अपनी अवमानना को दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है।
• भूमि सीमा कानून राज्य सूची का विषय है। पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 31A जोड़ा गया, ताकि भूमि सुधार विधियों को मूल अधिकारों की चुनौती से संरक्षित किया जा सके।
• 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना। इसी कारण भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का प्रश्न कानूनी प्रक्रिया से तय होता है।
• तेलंगाना उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ।

न्यायालय की अवमानना क्या है?

• परिभाषा: न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है न्यायालय की गरिमा, अधिकार या प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला कोई कार्य या चूक।
• सिविल अवमानना: किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या अन्य न्यायिक प्रक्रिया का जानबूझकर उल्लंघन या अवज्ञा सिविल अवमानना है।
• आपराधिक अवमानना: ऐसे प्रकाशन या कार्य, जो न्याय के प्रशासन में बाधा डालें या न्यायालय के अधिकार को कमजोर करें, आपराधिक अवमानना कहलाते हैं।
• दंड: धारा 12 के अनुसार अधिकतम छह माह का साधारण कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दिए जा सकते हैं। माफी स्वीकार होने पर कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।
• समय-सीमा: धारा 20 के अनुसार अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सामान्यतः वह एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए, जब से कथित अवमानना हुई हो।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना वाक्-स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन का एक आधार है।
• व्यक्तिगत उपस्थिति: न्यायालय किसी अधिकारी की उपस्थिति से छूट दे सकता है, परंतु यह विवेकाधीन है। आधिकारिक व्यस्तता को सामान्यतः पर्याप्त कारण नहीं माना जाता, जब न्यायालय ने स्वयं उपस्थिति का निर्देश दिया हो।
• प्रशासनिक दायित्व: न्यायिक आदेश का पालन राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का संवैधानिक तथा विधिक दायित्व है। भूमि से संबंधित आदेशों में अधिकारियों की जवाबदेही कानून के शासन का मूल तत्व है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
उच्च न्यायालय का अवमानना-क्षेत्राधिकार (Contempt Jurisdiction of High Court)	अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में उच्च न्यायालय अपने आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकता है
अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश	अंतरवर्ती आवेदन (Interlocutory Application) खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि शासकीय कार्यों में व्यस्तता ‘पर्याप्त आधार’ नहीं है; अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर सरकारी पक्ष स्पष्ट करना होगा
पुलिस आयुक्त की भूमिका	न्यायालय के आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस तंत्र का प्रयोग किया गया, अर्थात् न्यायिक निर्देश के प्रवर्तन में कार्यपालिका की सहायता ली गई
भूमि सीमा अधिनियम का प्रयोग	बाचुपल्ली गाँव की विवादित भूमि तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोतों पर सीमा) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत सरकारी कब्ज़े में ली गई थी
रिट याचिका संख्या 7833/2025 (Writ Petition No. 7833 of 2025)	8 जुलाई 2025 के आदेश के पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर हुई; सरकारी पक्ष ने कहा कि मुआवज़े या भूमि लौटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता
आगामी कार्यवाही	25 नवंबर को अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश; अब तक दो बार (27 फरवरी और 2 अप्रैल) उपस्थिति से छूट दी गई थी

महत्व

संवैधानिक एवं विधिक

• उच्च न्यायालय की अवमानना-शक्ति विधि के शासन (Rule of Law) को व्यावहारिक रूप देती है, क्योंकि न्यायिक आदेश का पालन वैकल्पिक नहीं है
• अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका पर दिया गया आदेश बाध्यकारी है; उसके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है
• न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) सिविल अवमानना को परिभाषित करता है, जिसमें न्यायालय के आदेश, निर्णय या रिट का जानबूझकर उल्लंघन आता है

प्रशासनिक

• शासकीय दायित्वों की व्यस्तता को न्यायिक आदेश के पालन से छूट का आधार नहीं माना गया, जिससे अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही पर बल पड़ता है
• सरकारी पक्ष (Government Counsel) की भूमिका न्यायालय के समक्ष नीति और तथ्यों की स्पष्ट प्रस्तुति की है; इसमें अभिलेखों की सटीकता महत्त्वपूर्ण है
• बार-बार उपस्थिति से छूट माँगना प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब का संकेत देता है, जिससे सेवा-वितरण और निर्णय-प्रक्रिया प्रभावित होती है

भूमि सुधार एवं संपत्ति

• भूमि सीमा कानून का उद्देश्य कृषि भूमि के असमान स्वामित्व को सीमित करना और अतिरिक्त भूमि को सरकार के अधीन लेना है; यह नीति-निदेशक तत्वों की भावना से जुड़ा है
• अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति से वंचित करना विधि के प्राधिकार से ही संभव है, इसलिए कब्ज़े के बाद मुआवज़े या विधिक प्रक्रिया का स्पष्ट होना आवश्यक है
• भूमि कब्ज़े और उसके अभिलेखीय प्रमाण के बीच का अंतर विवाद को जन्म देता है; इसलिए राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता आवश्यक है

चुनौतियाँ

1. न्यायिक आदेशों के अनुपालन में विलंब

• उच्च न्यायालय के 8 जुलाई 2025 के आदेश के बाद भी अनुपालन का प्रश्न अवमानना याचिका तक पहुँचा, जो प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती को दर्शाता है
• अधिकारी की बार-बार अनुपस्थिति से न्याय-प्रक्रिया लंबी होती है और याचिकाकर्ता के अधिकार की पूर्ति टलती है
• आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा और जवाबदेही-तंत्र न होने की समस्या सामने आती है

यूपीएससी लिंक: शासन में जवाबदेही; सिविल सेवकों की नैतिकता और दायित्व

2. कब्ज़े के बाद मुआवज़े का विधिक प्रश्न

• सरकारी पक्ष के अनुसार मुआवज़े या भूमि लौटाने का प्रश्न नहीं उठता, जबकि याचिकाकर्ता इसके अनुपालन की माँग कर रहा है
• भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और मुआवज़े की व्यवस्था को अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर समझना आवश्यक है
• भूमि का कब्ज़ा और उसका विधिक स्वामित्व अलग-अलग स्तरों पर विवाद पैदा कर सकते हैं

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार; संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक विकास

3. अंतरवर्ती आवेदन द्वारा उपस्थिति से छूट

• पूर्व में दो बार छूट दिए जाने के बाद भी पुनः छूट माँगना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की आशंका पैदा करता है
• न्यायालय ने व्यस्तता को अपर्याप्त कारण माना, जिससे उपस्थिति का नियम मज़बूत हुआ है
• प्रक्रियागत छूट और न्याय के हित के बीच संतुलन बनाना न्यायालय के लिए चुनौती है

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; न्यायिक प्रक्रिया में विलंब

4. कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय

• न्यायालय द्वारा पुलिस आयुक्त को निर्देश देना कार्यपालिका की भूमिका को न्यायिक आदेश के प्रवर्तन से जोड़ता है
• शक्तियों के पृथक्करण में न्यायालय और प्रशासन की भूमिकाएँ स्पष्ट रहें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है
• उच्च पदस्थ अधिकारियों पर न्यायिक दबाव और प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है

यूपीएससी लिंक: शक्तियों का पृथक्करण; संस्थागत संतुलन और नियंत्रण

5. अवमानना कार्यवाही का उद्देश्य और सीमाएँ

• अवमानना कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्यायिक आदेश का वास्तविक अनुपालन सुनिश्चित करना है
• न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दंड सीमित हैं, इसलिए प्रशासनिक सुधार के लिए अन्य उपाय भी आवश्यक हैं
• अवमानना कार्यवाही का प्रयोग निष्पक्ष और संयमित रूप से हो, ताकि प्रशासन का मनोबल और न्यायिक गरिमा दोनों बनी रहें

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा; न्यायालय की अवमानना से संबंधित विधिक प्रावधान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
आदेश का अनुपालन	उच्च न्यायालय के 8 जुलाई 2025 के आदेश का पालन न होने से याचिकाकर्ता का अधिकार अधूरा रहा
मुआवज़े का प्रश्न	कब्ज़े के बाद मुआवज़े या भूमि लौटाने पर सरकारी और याचिकाकर्ता पक्ष की अलग दृष्टि
उपस्थिति से छूट	बार-बार छूट माँगने से न्यायिक प्रक्रिया में विलंब और अधिकारी की जवाबदेही पर प्रश्न
अभिलेखीय पारदर्शिता	भूमि कब्ज़े और राजस्व अभिलेखों के बीच तालमेल की कमी से विवाद बढ़ता है
संस्थागत समन्वय	पुलिस तंत्र के प्रयोग और प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक

आगे की राह

• न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए स्पष्ट समय-सीमा और नियमित समीक्षा-तंत्र विकसित किया जाए
• अधिकारियों के न्यायालय में उपस्थित होने की प्रक्रिया को विधि और प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से मानकीकृत किया जाए
• भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत कब्ज़े, मुआवज़े और अभिलेख-परिवर्तन के चरणों को एक एकीकृत प्रक्रिया में बाँधा जाए
• राजस्व अभिलेखों को डिजिटल रूप से सुलभ और अद्यतन रखा जाए, ताकि कब्ज़े और स्वामित्व का विवाद कम हो
• न्यायालय के आदेशों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसी एक पदाधिकारी पर निश्चित की जाए, ताकि जवाबदेही स्पष्ट रहे
• याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर प्रशासन द्वारा समयबद्ध और लिखित उत्तर देने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए
• न्यायालय और प्रशासन के बीच नियमित संवाद से अनावश्यक अवमानना याचिकाओं की संख्या कम की जा सकती है
• भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर लोक-शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
2. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या रिट का जानबूझकर पालन न करना सिविल अवमानना की श्रेणी में आता है।
3. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अवमानना के लिए अधिकतम दंड दस वर्ष के कारावास तक हो सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है और अपनी अवमानना के दंड की शक्ति देता है। कथन 2 सही है: धारा 2(b) के अनुसार निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा सिविल अवमानना है। कथन 3 गलत है: धारा 12 के अनुसार अधिकतम दंड छह महीने तक का सादा कारावास या दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

Q2. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:
स्तंभ I (संवैधानिक प्रावधान): A. अनुच्छेद 215 B. अनुच्छेद 226 C. अनुच्छेद 300A D. अनुच्छेद 31A
स्तंभ II (विषय-वस्तु): 1. संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं, बल्कि विधिक/संवैधानिक अधिकार है 2. उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अवमानना को दंडित करने की शक्ति 3. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता 4. कृषि सुधार संबंधी विधियों को कुछ मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती से संरक्षण
सही सुमेलन का चयन कीजिए।

1. A-2, B-3, C-1, D-4
2. A-1, B-2, C-3, D-4
3. A-2, B-1, C-4, D-3
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-2, B-3, C-1, D-4 — अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय और अवमानना-दंड की शक्ति से जुड़ा है (2)। अनुच्छेद 226 रिट अधिकारिता देता है (3)। अनुच्छेद 300A को 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया, जिससे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा (1)। अनुच्छेद 31A कृषि सुधार विधियों को कुछ मूल अधिकारों की चुनौती से बचाता है (4)।

Q3. अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, फिर भी उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
कारण (R): अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग III से हटाया गया और अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायालय की अवमानना से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्ति के प्रयोग का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और कार्यपालिका की जवाबदेही तथा प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि कोई अधिकारी बार-बार उपस्थिति से छूट माँगे और न्यायालय के आदेश का पालन न हो, तो कौन-से संवैधानिक और विधिक उपाय उपलब्ध हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें मलकाजगिरी पुलिस आयुक्त को मेडचल-मलकाजगिरी कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया; रिट याचिका 7833 of 2025 और 8 जुलाई 2025 का आदेश; भूमि बचुपल्ली गाँव से संबंधित। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अवमानना का दंड दे सकता है); अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142(2) (सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष प्रावधान); अनुच्छेद 226 (रिट अधिकारिता); नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966) में न्यायालय की अंतर्निहित अवमानना-शक्ति पर विचार। (3) विधिक ढाँचा: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) (सिविल अवमानना), धारा 2(c) (आपराधिक अवमानना), धारा 12 (दंड: छह महीने तक सादा कारावास या दो हज़ार रुपये तक जुर्माना), धारा 15 (संज्ञान), धारा 19 (सर्वोच्च न्यायालय में अपील) और धारा 20 (एक वर्ष की परिसीमा)। (4) भूमि संदर्भ: तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोतों पर सीमा) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिशेष भूमि का कब्ज़ा; अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति का विधिक अधिकार; मुआवज़े और कब्ज़ा-सौंपने के प्रश्न; 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटना; कृषि सुधार विधियों के लिए अनुच्छेद 31A व 31B और नौवीं अनुसूची का उल्लेख। (5) व्यक्तिगत उपस्थिति के पक्ष में तर्क: विधि का शासन (Dicey) और न्यायिक आदेश के प्रभावी पालन की आवश्यकता, कार्यपालिका की जवाबदेही, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान विधिक व्यवहार। (6) विपरीत या सावधान दृष्टिकोण: प्रशासनिक कार्यभार और सार्वजनिक सेवा की निरंतरता; न्यायालय द्वारा प्रायः अंतर्वर्ती आवेदन पर छूट देने की परिपाटी; शक्तियों के पृथक्करण (मॉन्टेस्क्यू) का सम्मान; ‘अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप’ की आलोचना। (7) समाधान: अधिकारी द्वारा लिखित और विशिष्ट कारण, प्रतिनिधि उपस्थिति, शपथपत्र द्वारा स्थिति-स्पष्टीकरण; आदेश-पालन न होने पर धारा 12 के अंतर्गत दंड, मंडामस या अन्य रिट, और धारा 19 के अंतर्गत अपील। (8) निष्कर्ष: न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक सुविधा के बीच संतुलन; पारदर्शी आदेश-पालन तंत्र और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर तर्कसंगत मत।

स्रोत: The Hindu

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