मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: ‘संगीता’ और ‘संगेथा’ में अंतर नहीं कर पाएंगे ग्राहक

31 Oct मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: ‘संगीता’ और ‘संगेथा’ में अंतर नहीं कर पाएंगे ग्राहक

✎ भ्रामक समानता की परख में न्यायालय ‘औसत उपभोक्ता की अपूर्ण स्मृति’ और ‘समग्र प्रभाव’ को देखता है, न कि चिह्नों की बारीक तुलना को; पंजीकरण न होने पर भी पासिंग ऑफ़ के आधार पर संरक्षण संभव है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — अर्थव्यवस्था (बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार चिह्न)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन-व्यवस्था (न्यायपालिका की भूमिका, उच्च न्यायालय)
• Prelims: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999), भ्रामक समानता (Deceptive Similarity), पासिंग ऑफ़ सिद्धांत (Passing Off), अंतरिम व्यादेश (Interim Injunction), सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 39 (Order XXXIX, CPC), व्यापार-संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता (TRIPS), वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015), भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) और व्यापार चिह्न में अंतर
• Essay: ख्याति और नाम: ब्रांड की पहचान, उपभोक्ता संरक्षण और बौद्धिक संपदा का न्यायिक संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार: नवाचार को प्रोत्साहन और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: भ्रामक समानता की परख में न्यायालय ‘औसत उपभोक्ता की अपूर्ण स्मृति’ और ‘समग्र प्रभाव’ को देखता है, न कि चिह्नों की बारीक तुलना को; पंजीकरण न होने पर भी पासिंग ऑफ़ के आधार पर संरक्षण संभव है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी की पीठ के माध्यम से तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर के सामने स्थित एक रेस्तरां को ‘HOTEL SANGETHAS PURE VEG RESTAURANT’ नाम के उपयोग से रोकने का अंतरिम आदेश दिया। वादी ‘Sangeetha Caterers and Consultants LLP’ की ओर से दायर व्यापार चिह्न उल्लंघन के वाद में न्यायालय ने पाया कि भूखे ग्राहक, जो सामान्यतः जल्दी निर्णय लेते हैं, नाम की मामूली भिन्नता (एक ‘e’ का लोप) को पहचान नहीं पाएंगे और इसे प्रसिद्ध श्रृंखला से जुड़ा मान सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि तंजावुर में बड़ी संख्या में आने-जाने वाले पर्यटकों के कारण भ्रम की संभावना और बढ़ जाती है, भले ही वादी की इस शहर में कोई शाखा न हो। न्यायालय ने रंग-योजना और चिह्न (पहिया तथा शंख बनाम वादी के वीणा चिह्न) जैसे अंतरों को पर्याप्त नहीं माना। यह आदेश अंतरिम है और इसमें अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है।

पृष्ठभूमि

• भारत में व्यापार चिह्न विधि का आधार व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 है, जिसने पुराने व्यापार और माल चिह्न अधिनियम, 1958 का स्थान लिया। यह अधिनियम भारत के TRIPS समझौते (1995, WTO के अंतर्गत) के दायित्वों के अनुरूप बनाया गया।
• पंजीकृत व्यापार चिह्न को विशेष अधिकार मिलता है, जबकि अपंजीकृत चिह्न का संरक्षण मुख्यतः ‘पासिंग ऑफ़’ के सामान्य विधि (Common Law) सिद्धांत के माध्यम से होता है। इसी कारण ऐसे विवादों में ख्याति और भ्रम का प्रमाण केंद्रीय होता है।
• भ्रामक समानता की परख में न्यायालय ‘समग्र प्रभाव’ (Overall Impression) और ‘औसत उपभोक्ता की अपूर्ण स्मृति’ के सिद्धांत को अपनाते हैं। अर्थात् यह देखा जाता है कि साधारण उपभोक्ता, जिसकी स्मृति पूर्ण न हो, दोनों नामों में भ्रमित हो सकता है या नहीं।
• अंतरिम व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत दिया जाता है। इसके लिए सामान्यतः ‘प्रथम दृष्टया मामला’, ‘सुविधा का संतुलन’ और ‘अपूरणीय क्षति की आशंका’ की कसौटी देखी जाती है।
• वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के बाद व्यापार चिह्न सहित वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे पर ज़ोर बढ़ा है। उच्च न्यायालय मूल वाद-क्षेत्राधिकार या अपील के माध्यम से ऐसे मामलों में महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हैं।

व्यापार चिह्न और भ्रामक समानता क्या है?

• व्यापार चिह्न वह शब्द, नाम, चिह्न, प्रतीक, रूपांकन या इनका संयोजन है जो एक उद्यम के माल या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचानने का काम करता है।
• भ्रामक समानता वह स्थिति है जहाँ दो चिह्न इतने मिलते-जुलते हों कि साधारण उपभोक्ता को उनके स्रोत के बारे में भ्रम हो सकता है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 में इसकी परिभाषा धारा 2(1)(h) में दी गई है।
• व्यापार चिह्न के उल्लंघन (Infringement) का आधार धारा 29 में वर्णित है, जहाँ पंजीकृत चिह्न से भ्रामक समानता वाले चिह्न का अनधिकृत प्रयोग निषिद्ध है।
• पासिंग ऑफ़ सिद्धांत में वादी को यह सिद्ध करना होता है कि उसके चिह्न या नाम की ख्याति (Goodwill) है और प्रतिवादी के कार्य से उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा होने की संभावना है। यह सिद्धांत पंजीकरण से स्वतंत्र है।
• भौगोलिक संकेत (GI) किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की पहचान करता है, जबकि व्यापार चिह्न किसी उद्यम की व्यावसायिक पहचान होता है। दोनों के उद्देश्य और संरक्षण-तंत्र भिन्न हैं।
• सामान्य उपचारों में अंतरिम या स्थायी व्यादेश, क्षतिपूर्ति, और लाभ का हिसाब (Account of Profits) शामिल हैं।
• इस मामले में न्यायालय ने भौगोलिक स्थान, पर्यटक-प्रवाह और भाषायी अभिव्यक्ति को भी भ्रम की संभावना के तथ्य के रूप में देखा; यह मूल्यांकन तथ्य-आधारित है और इसे सामान्य सिद्धांत बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
विवाद का स्वरूप	व्यापार चिह्न (Trademark) के उल्लंघन और पासिंग ऑफ़ (Passing Off) का मामला, जिसमें ‘Sangeetha’ और ‘Sangethas’ नामों की समानता पर विचार हुआ।
न्यायालय और न्यायाधीश	मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी द्वारा अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित किया गया।
अंतरिम राहत	प्रतिवादी को ‘HOTEL SANGETHAS PURE VEG RESTAURANT’ नाम के प्रयोग से रोका गया, जब तक मुकदमे का अंतिम निर्णय नहीं होता।
भ्रम की संभावना का आधार	औसत उपभोक्ता की अपूर्ण स्मृति (Imperfect Recollection) और नाम की ध्वन्यात्मक समानता को प्रमुख आधार माना गया, न कि रंग-संयोजन या चिह्न की बारीकियों को।
भौगोलिक संदर्भ	तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे भ्रम की संभावना बढ़ने का तर्क दिया गया।
न्यायिक तर्क की शैली	न्यायालय ने तमिल कवयित्री अवैयार की उक्ति और तमिल मुहावरे का उल्लेख करते हुए उपभोक्ता व्यवहार का मानवीय आकलन किया।

महत्व

कानूनी महत्त्व

• यह निर्णय दर्शाता है कि व्यापार चिह्न विधि में समानता का परीक्षण केवल वर्तनी (Spelling) से नहीं, बल्कि ध्वनि, समग्र छाप और उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव से भी होता है।
• अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) के चरण में भी न्यायालय यह देखता है कि क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मजबूत मामला है और क्या अपूरणीय क्षति की आशंका है।

आर्थिक महत्त्व

• व्यापार चिह्न किसी उद्यम की साख (Goodwill) का वाहक होता है। नकल से उस साख का अनुचित दोहन होता है और मूल ब्रांड को आर्थिक क्षति पहुँचती है।
• खाद्य सेवा और आतिथ्य (Hospitality) जैसे क्षेत्रों में फ्रैंचाइज़ी और ब्रांड-आधारित विस्तार बढ़ रहा है, इसलिए नाम की सुरक्षा निवेश का संरक्षण करती है।

उपभोक्ता संरक्षण से संबंध

• भ्रामक नाम से उपभोक्ता गलत प्रतिष्ठान को मूल ब्रांड समझकर चुन सकता है। इससे उपभोक्ता के चुनाव का वास्तविक अधिकार प्रभावित होता है।
• यह निर्णय उपभोक्ता के सूचित चुनाव (Informed Choice) के सिद्धांत को व्यापार चिह्न विधि के साथ जोड़ता है।

चुनौतियाँ

1. समानता के परीक्षण की व्यक्तिपरकता

• ‘भ्रम की संभावना’ का आकलन न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। एक ही नाम पर अलग-अलग न्यायालय भिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
• औसत उपभोक्ता कौन है, इसकी परिभाषा स्थान, भाषा और उपभोक्ता वर्ग के अनुसार बदलती है, जिससे पूर्वानुमेयता (Predictability) घटती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन और न्यायपालिका की भूमिका; न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता

2. भाषा, लिप्यंतरण और सांस्कृतिक संदर्भ

• एक ही शब्द को विभिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखने से समानता का आकलन जटिल हो जाता है। न्यायालय ने तमिल में समान वर्तनी संभव होने का तर्क दिया।
• सांस्कृतिक मुहावरों का प्रयोग न्यायिक तर्क को जीवंत बनाता है, किंतु कानूनी परीक्षण को ठोस मानकों पर टिका रहना चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भारतीय भाषाएँ और सांस्कृतिक विविधता; GS-2: न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण

3. पर्यटन-क्षेत्रों में नकल का खतरा

• धरोहर स्थलों के आसपास अस्थायी आगंतुकों की बड़ी संख्या स्थानीय व्यावसायिक नामों के भ्रम को बढ़ाती है।
• भौगोलिक रूप से सीमित बाज़ार में भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की साख का लाभ उठाने की प्रवृत्ति हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: प्रमुख धरोहर स्थल; GS-3: पर्यटन और सेवा क्षेत्र का विकास

4. छोटे उद्यमियों और बड़े ब्रांडों के बीच संतुलन

• स्थानीय छोटे व्यवसायी को अपने पारिवारिक या सांस्कृतिक नाम के प्रयोग का वैध अधिकार भी होता है। इसलिए निषेधाज्ञा का विस्तार सावधानी से होना चाहिए।
• पंजीकरण में देरी या जानकारी के अभाव में छोटे उद्यमी अनजाने में उल्लंघन कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: लघु उद्योग और उद्यमिता; बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित नीतिगत चुनौतियाँ

5. वाद-निस्तारण में विलंब

• अंतरिम आदेश के बाद भी मुख्य वाद वर्षों तक चल सकता है, जिससे दोनों पक्षों की अनिश्चितता बनी रहती है।
• वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायिक संरचना और प्रक्रियात्मक सुधार अपेक्षित हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायिक विलंब और न्याय तक पहुँच

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
भ्रम की व्यक्तिपरक कसौटी	एक ही तथ्य पर अलग-अलग निर्णय आने से कानूनी निश्चितता घटती है।
बहुभाषिक नामों की समानता	लिप्यंतरण और ध्वन्यात्मक समानता का मानक तय करना कठिन है।
अंतरिम और अंतिम निर्णय का अंतर	अंतरिम आदेश के आधार पर व्यवसाय पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, जबकि अंतिम सुनवाई में समय लगता है।
छोटे उद्यमियों पर प्रभाव	पंजीकरण और कानूनी जानकारी के अभाव में लघु व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
पर्यटन स्थलों पर ब्रांड-नकल	धरोहर क्षेत्रों में आगंतुकों की अस्थायी भीड़ से उपभोक्ता भ्रम बढ़ता है।

आगे की राह

• व्यापार चिह्न पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाकर छोटे उद्यमियों को समय पर सुरक्षा उपलब्ध कराना।
• समान या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते नामों की खोज (Search) को पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करना।
• वाणिज्यिक विवादों के लिए विशेष पीठों और समयबद्ध प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, ताकि अंतरिम और अंतिम निर्णय में अंतर कम हो।
• भ्रम की संभावना के आकलन हेतु स्पष्ट और सुसंगत न्यायिक मानदंडों (जैसे ध्वन्यात्मक, दृश्य और वैचारिक समानता) का विकास करना।
• पर्यटन-क्षेत्रों में स्थानीय व्यवसायों के लिए जागरूकता अभियान चलाकर बौद्धिक संपदा के प्रति समझ बढ़ाना।
• उपभोक्ता को ब्रांड की पहचान के प्रति जागरूक करने हेतु शिकायत-निवारण तंत्र और उपभोक्ता संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाना।
• स्थानीय सांस्कृतिक नामों के वैध प्रयोग और ब्रांड संरक्षण के बीच संतुलन बनाने हेतु नीति-स्तरीय स्पष्टता लाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में व्यापार चिह्न का पंजीकरण व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होता है।
2. अपंजीकृत व्यापार चिह्न के संबंध में भी पासिंग-ऑफ़ (Passing Off) की कार्रवाई की जा सकती है।
3. पंजीकृत व्यापार चिह्न की वैधता दस वर्ष की होती है और इसे प्रत्येक बार दस वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण और संरक्षण का मुख्य विधान है। कथन 2 सही है: अधिनियम की धारा 27(2) सामान्य विधि के अंतर्गत पासिंग-ऑफ़ के उपचार को सुरक्षित रखती है, अर्थात् अपंजीकृत चिह्न पर भी वाद संभव है। कथन 3 सही है: पंजीकरण दस वर्ष के लिए वैध होता है और धारा 25 के अंतर्गत दस-दस वर्ष की अवधि में नवीनीकृत किया जा सकता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): किसी व्यापार चिह्न विवाद में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करते समय न्यायालय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा-संतुलन और अपूरणीय क्षति की कसौटी पर विचार करता है।
कारण (R): सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX के नियम 1 और 2 अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रावधान करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीन कसौटियाँ न्यायिक रूप से स्थापित हैं, और इनका स्रोत सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXXIX है। अतः (R), (A) की सही व्याख्या करता है। यह प्रावधान सभी प्रकार के वाणिज्यिक और बौद्धिक संपदा विवादों पर सामान्य रूप से लागू होता है।

Q3. निम्नलिखित प्रावधानों को उनके विषय से सुमेलित कीजिए:

स्तंभ I (प्रावधान)
1. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 27(2)
2. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXXIX, नियम 1 और 2

स्तंभ II (विषय)
A. पंजीकृत चिह्न के भ्रामक रूप से समरूप प्रयोग पर उल्लंघन
B. अपंजीकृत चिह्न पर सामान्य विधि के अंतर्गत पासिंग-ऑफ़ के अधिकार का संरक्षण
C. अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायिक कसौटियाँ

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — धारा 27(2) सामान्य विधि के अंतर्गत पासिंग-ऑफ़ के उपचार को बचाती है, इसलिए 1-B। धारा 29 पंजीकृत चिह्न के उल्लंघन से संबंधित है, इसलिए 2-A। आदेश XXXIX नियम 1 और 2 अस्थायी निषेधाज्ञा की कसौटियों का स्रोत है, इसलिए 3-C।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ व्यापार चिह्न विवादों में भ्रामक समरूपता का निर्धारण मुख्यतः ‘औसत उपभोक्ता’ की अपूर्ण स्मृति पर आधारित है। हाल के एक निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘Sangeetha’ और ‘Sangetha’ के बीच भेद को भूखे ग्राहक के संदर्भ में अप्रासंगिक माना है। इस दृष्टिकोण की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या अस्थायी निषेधाज्ञा के चरण पर ऐसा निष्कर्ष निकालना न्यायोचित है और इससे व्यापार की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: मद्रास उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश (न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी); वादी Sangeetha Caterers and Consultants LLP; प्रतिवादी का नाम ‘Hotel Sangethas Pure Veg’, अंग्रेज़ी में ‘e’ का लोप, तमिल में समान वर्तनी का प्रयोग, तथा वीणा के स्थान पर शंख-चक्र चिह्न; थंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के कारण आगंतुकों की बड़ी संख्या। यह निर्णय अंतरिम चरण का है, अंतिम निर्णय नहीं। (2) विधिक ढाँचा: व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(h) (भ्रामक समरूपता की परिभाषा), धारा 28 (पंजीकृत स्वामी के अधिकार), धारा 29 (उल्लंघन), धारा 27(2) (पासिंग-ऑफ़ का संरक्षण) और धारा 11 (सापेक्ष आधार); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXXIX नियम 1-2 (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा-संतुलन, अपूरणीय क्षति)। (3) न्यायिक सिद्धांत: Amritdhara Pharmacy v. Satya Deo Gupta (1963) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाषाई एवं अशिक्षित/ग्रामीण उपभोक्ता के संदर्भ में ध्वन्यात्मक समानता का महत्व; Parle Products v. J.P. & Co. (1972) में समग्र प्रभाव और अपूर्ण स्मृति का सिद्धांत; Cadila Health Care v. Cadila Pharmaceuticals (2001) में दृश्य, ध्वन्यात्मक और संकल्पनात्मक समानता के आयाम। (4) संतुलित दृष्टिकोण: समर्थन में – ब्रांड-मूल्य और निवेश की सुरक्षा, उपभोक्ता को भ्रम से बचाना, तथा सांस्कृतिक-भाषाई रूपांतरण के बावजूद नकल के प्रयास को रोकना; आलोचना में – ‘भूखा उपभोक्ता’ जैसे तर्क से उपभोक्ता की विवेक-क्षमता को अनावश्यक रूप से कमज़ोर मानने का खतरा, स्थानीय छोटे व्यवसायियों के वैध हित, तथा अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) पर अनुपातिक विचार की कमी। (5) अंतरिम चरण बनाम अंतिम सुनवाई: अपूरणीय क्षति का आकलन, साक्ष्य की सीमित भूमिका, और अनुपातिकता; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत भ्रामक व्यापार व्यवहार का समानांतर उपचार। (6) निष्कर्ष: न्यायालय के तर्क को तथ्य-आधारित और साक्ष्य-आधारित बनाने की आवश्यकता पर संतुलित टिप्पणी।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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