ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट: प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित

13 Nov ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट: प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित

✎ ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक परामर्श एक सलाहकारी चरण है, जिससे सिफ़ारिशें अंतिम नीति बनने से पहले जाँची जाती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति (ज्ञान परंपराएँ और उनका आधुनिक शिक्षा में स्थान)  |  GS Paper II — शासन और नीति-निर्माण (सलाहकार समितियाँ, सार्वजनिक परामर्श और नीति प्रक्रिया)  |  GS Paper II — शिक्षा से संबंधित नीतिगत ढाँचा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)
• Prelims: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020), ज्ञान प्रणाली (Knowledge Systems), समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 (शिक्षा), अनुच्छेद 51क(ज) — वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, अनुच्छेद 51क(च) — सामासिक संस्कृति और विरासत का संरक्षण, सलाहकार (Advisory) समिति और सांविधिक (Statutory) निकाय में अंतर, मसौदा नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी की प्रक्रिया, AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)
• Essay: ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान: संवाद, सत्यापन और समन्वय, नीति-निर्माण में जनभागीदारी: परामर्श प्रक्रिया क्या सुनिश्चित करती है?

त्वरित पुनरावृत्ति: ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक परामर्श एक सलाहकारी चरण है, जिससे सिफ़ारिशें अंतिम नीति बनने से पहले जाँची जाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार के एक प्रेस विज्ञप्ति में ज्ञान प्रणाली पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट अब अंतिम निर्णय से पहले सार्वजनिक परामर्श के चरण में है, और शिक्षाविद, शोधकर्ता, संस्थान और आम नागरिक इस पर अपनी राय दे सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में रिपोर्ट के विशिष्ट निष्कर्षों या सिफ़ारिशों का विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए परीक्षार्थियों को किसी भी सिफ़ारिश को मूल आधिकारिक रिपोर्ट से ही जाँचना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपराओं को पाठ्यक्रम और शोध में समाहित करने की बात कही, जिससे ज्ञान प्रणाली पर चर्चा नीतिगत विमर्श का हिस्सा बनी।
• शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है (प्रविष्टि 25), इसलिए इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है और नीतियों में समन्वय आवश्यक होता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क(ज) नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना विकसित करने का मूल कर्तव्य देता है।
• भारत सरकार विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समितियाँ गठित करती है, जिनकी सिफ़ारिशें सामान्यतः सलाहकारी होती हैं और उन्हें लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश, नीति या विधायी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
• नीति-निर्माण में मसौदा दस्तावेज़ों पर सार्वजनिक टिप्पणी लेने की परंपरा रही है; राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा भी 2019 में सार्वजनिक सुझावों के लिए प्रस्तुत किया गया था।

ज्ञान प्रणाली समिति और सार्वजनिक परामर्श क्या है?

• ज्ञान प्रणाली (Knowledge Systems) से आशय उन परंपरागत और आधुनिक ज्ञान-पद्धतियों से है जिनका अध्ययन, संरक्षण और शैक्षणिक उपयोग किया जाता है।
• सरकार द्वारा गठित समिति एक सलाहकारी निकाय होती है; उसकी रिपोर्ट नीति का स्वतः रूप नहीं लेती, बल्कि सुझावों के रूप में सरकार के विचाराधीन रहती है।
• रिपोर्ट पर फीडबैक लेने का उद्देश्य नीति को व्यापक जन-परामर्श से परखना और उसमें पारदर्शिता तथा व्यावहारिकता लाना है।
• परामर्श प्रक्रिया में सुझाव देने वाले पक्ष विषय-विशेषज्ञ, शिक्षण संस्थान, शोधार्थी और सामान्य नागरिक हो सकते हैं।
• नीतिगत ज्ञान प्रणाली के विषय में प्रमाण, पाठ्यक्रम-संरचना, शोध-संसाधन और संस्थागत समन्वय जैसे पहलू सामान्यतः चर्चा में आते हैं।
• ऐसे विषयों में वैज्ञानिक सत्यापन, ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण और आधुनिक शिक्षा के मानकों के साथ संतुलन पर विचार आवश्यक माना जाता है।
• परीक्षा की दृष्टि से यह विषय अनुच्छेद 51क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सलाहकार समितियों की भूमिका को एक साथ जोड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
समिति की प्रकृति	ज्ञान प्रणाली संबंधी समिति (Committee on Knowledge Systems) एक विशेषज्ञ निकाय है, जिसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना नीति-निर्माण की एक सुनिश्चित प्रक्रिया का चरण है।
सार्वजनिक परामर्श	रिपोर्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित करना नीति-निर्माण में पारदर्शिता और सहभागी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
नीतिगत पृष्ठभूमि	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy, 2020) ने भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge Systems) को पाठ्यक्रम और अनुसंधान में समाहित करने पर बल दिया है।
विषय-क्षेत्र	ज्ञान प्रणाली का दायरा परंपरागत ज्ञान, दर्शन, कला, भाषा और विज्ञान के ऐतिहासिक योगदान तक फैला है, इसलिए इसमें अंतःविषयी (Interdisciplinary) दृष्टि आवश्यक है।
अंतिम निर्णय की स्थिति	सुझाव प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट में संशोधन या उसके आधार पर दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं; अंतिम स्वरूप सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा।

महत्व

शैक्षिक एवं नीतिगत महत्व

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ज्ञान प्रणाली को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से शामिल करने की दिशा में यह एक औपचारिक कदम है।
• बहु-विषयक (Multidisciplinary) शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप परंपरागत और आधुनिक ज्ञान के बीच संवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

सांस्कृतिक एवं बौद्धिक महत्व

• भारत की बहुलतावादी सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेज़ीकरण और अध्ययन को संस्थागत आधार मिल सकता है।
• स्थानीय भाषाओं में मौजूद ज्ञान-सामग्री को मुख्यधारा के अकादमिक विमर्श में स्थान दिलाने की संभावना बनती है।

शासन एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया

• नीति-निर्माण में जनता, विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी से निर्णय अधिक विश्वसनीय बनते हैं।
• सार्वजनिक परामर्श से नीति के क्रियान्वयन से पहले संभावित विवादों और व्यावहारिक कठिनाइयों की पहचान की जा सकती है।

चुनौतियाँ

1. वैज्ञानिक कसौटी और साक्ष्य का प्रश्न

• ज्ञान प्रणाली के कुछ दावों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर परखना कठिन हो सकता है।
• पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री का मूल्यांकन स्पष्ट मानदंडों और प्रमाण-आधारित प्रक्रिया से होना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कमज़ोर न पड़े।

यूपीएससी लिंक: GS-4: नैतिकता; मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(h)) और वैज्ञानिक चेतना

2. संघीय ढाँचे में शिक्षा का अधिकार-क्षेत्र

• शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) में आती है, इसलिए राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका प्रभावित होती है।
• राज्य विश्वविद्यालयों और स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में समान दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए समन्वय आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद; केंद्र-राज्य संबंध और समवर्ती सूची

3. सांस्कृतिक बहुलता और समावेशिता

• ज्ञान प्रणाली के चयन और प्रस्तुति में सभी परंपराओं का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
• अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भारतीय संस्कृति की विविधता; GS-2: अल्पसंख्यक अधिकार

4. संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और दस्तावेज़ीकरण

• विषय-विशेषज्ञ और अंतःविषयी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकती है।
• पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं और स्थानीय ज्ञान का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल संग्रह अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में क्षमता निर्माण; GS-1: संस्कृति का संरक्षण

5. नीति में निरंतरता और सार्वजनिक विश्वास

• परामर्श प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुझावों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया न होने से नीति पर भरोसा कम हो सकता है।
• अकादमिक स्वायत्तता और सरकारी दिशा-निर्देशों के बीच संतुलन बनाना एक निरंतर चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकारी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन; लोक प्रशासन में पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
शैक्षणिक मानक	ज्ञान प्रणाली की सामग्री को प्रमाण और वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर परखने के स्पष्ट मानदंडों का अभाव।
संघीय समन्वय	शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों के साथ सहमति और समान दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन।
समावेशिता	विविध परंपराओं और भाषाई समुदायों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
मानव संसाधन	अंतःविषयी और ज्ञान प्रणाली में प्रशिक्षित शिक्षकों की सीमित उपलब्धता।
दस्तावेज़ीकरण	पांडुलिपियों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण, डिजिटलीकरण और अनुवाद की व्यवस्था।
नीतिगत विश्वास	परामर्श के बाद सुझावों के समावेश और निर्णय के आधार की सार्वजनिक जानकारी का स्तर।

आगे की राह

• सुझाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा, प्रस्तुत करने का प्रारूप और प्राप्त सुझावों के सार्वजनिक निपटारे की व्यवस्था की जाए।
• रिपोर्ट की सिफारिशों का मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति, विषय-विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्वतंत्र समीक्षा से किया जाए।
• केंद्र और राज्यों के बीच शिक्षा संबंधी समन्वय के लिए संस्थागत मंच को सक्रिय किया जाए, ताकि समवर्ती सूची के अंतर्गत सहमति बने।
• ज्ञान प्रणाली के पाठ्यक्रम में प्रमाण-आधारित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए।
• स्थानीय भाषाओं में ज्ञान-सामग्री के अनुवाद, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल अभिलेखागार के लिए दीर्घकालिक निवेश किया जाए।
• शिक्षकों के लिए अंतःविषयी प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ और उच्च शिक्षण संस्थाओं में विशेषज्ञता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
• विभिन्न परंपराओं और समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक बहुलता और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांतों में संतुलन बनाए रखा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में केवल आयुर्वेद और योग शामिल हैं।
2. ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के तरीकों का सुझाव देना है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद और योग के अलावा वास्तुकला, धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि जैसे कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कथन 2 सही है क्योंकि समिति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक ढांचे में एकीकृत करने के तरीकों की पहचान करना है। कथन 3 सही है क्योंकि NEP 2020 भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष बल देती है।

Q2. ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से उद्देश्य सबसे उपयुक्त है/हैं?
1. पारंपरिक भारतीय ज्ञान को केवल अकादमिक चर्चाओं तक सीमित रखना।
2. आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए एक ढांचा विकसित करना।
3. पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराना।
4. केवल पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना।

1. केवल 1 और 3
2. केवल 2
3. केवल 1, 3 और 4
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल 2 — विकल्प 2 सबसे उपयुक्त है। समिति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एकीकृत करने के लिए एक ढांचा विकसित करना है, ताकि इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग हो सके। अन्य विकल्प समिति के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। यह रिपोर्ट किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: ज्ञान प्रणालियों पर समिति की रिपोर्ट का संक्षिप्त परिचय दें और इसके गठन के उद्देश्य को बताएं।
2. रिपोर्ट के प्रमुख उद्देश्य: रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से समझाएं, जैसे पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का एकीकरण, अनुसंधान को बढ़ावा देना, नीतिगत सिफारिशें आदि।
3. NEP 2020 के साथ संबंध: NEP 2020 के उन प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों से संबंधित हैं (जैसे पाठ्यक्रम में एकीकरण, बहु-विषयक शिक्षा, अनुसंधान को बढ़ावा देना)।
4. सहायक भूमिका: स्पष्ट करें कि यह रिपोर्ट NEP 2020 के लक्ष्यों (जैसे समग्र शिक्षा, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव, नवाचार) को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, यह रिपोर्ट पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण विधियों और अनुसंधान प्राथमिकताओं के लिए एक रोडमैप प्रदान कर सकती है।
5. चुनौतियाँ और समाधान: रिपोर्ट के कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों (जैसे पारंपरिक ज्ञान का मानकीकरण, आधुनिक विज्ञान के साथ सामंजस्य) और उनके संभावित समाधानों पर संक्षिप्त चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: भारतीय ज्ञान प्रणालियों के पुनरुत्थान और उनके समकालीन महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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