केरल उच्च न्यायालय ने देविकुलम उप-संग्राहक को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया

29 Oct केरल उच्च न्यायालय ने देविकुलम उप-संग्राहक को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया

✎ प्रशासनिक निर्णय की वैधता के लिए प्राकृतिक न्याय अनिवार्य है: प्रभावित व्यक्ति को दस्तावेज़ सहित सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति एवं शासन (संविधान, न्यायपालिका, प्रशासनिक प्रक्रिया)  |  GS Paper II — शासन (प्रशासनिक निर्णयों में प्राकृतिक न्याय और न्यायिक समीक्षा)  |  GS Paper III — भूमि सुधार और सार्वजनिक भूमि का संरक्षण
• Prelims: अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) और सुनवाई का अधिकार (Audi Alteram Partem), अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में), राज्य सूची की प्रविष्टि 18 (भूमि और भूमि में अधिकार), यथास्थिति आदेश (Status Quo Order), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), इडुक्की जिला और पश्चिमी घाट क्षेत्र, उप-कलेक्टर (Sub-Collector) और राजस्व प्रशासन में उनकी भूमिका
• Essay: प्रक्रियागत न्याय के बिना प्रशासनिक निर्णय की वैधता: सुनवाई का अधिकार और उसकी व्यावहारिक सीमाएँ, सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण पर नियंत्रण और नागरिकों के वैध अधिकारों के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रशासनिक निर्णय की वैधता के लिए प्राकृतिक न्याय अनिवार्य है: प्रभावित व्यक्ति को दस्तावेज़ सहित सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इडुक्की जिले की चोकरमुडी पहाड़ियों के 25 भू-स्वामियों को अपने भूमि-आधिपत्य से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर फिर से देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए वे व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ नहीं उठा पाए। यह विवाद उस अतिक्रमण प्रकरण से जुड़ा है जिसमें सरकार ने तीन अधिकारियों को निलंबित किया था और 13.79 एकड़ अतिक्रमित भूमि वापस ली थी। न्यायालय ने उप-कलेक्टर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए और चार माह के भीतर मामले की सुनवाई कर उसका निपटारा किया जाए। साथ ही भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है।

पृष्ठभूमि

• चोकरमुडी पहाड़ियों का मामला इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुक में स्थित भूमि-अतिक्रमण से जुड़ा है। सरकार का आरोप है कि कुछ भूमि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई थी, जबकि भू-स्वामी अपने क्रय को वैध बताते हैं।
• उप-कलेक्टर ने आधिपत्य सौंपने का आदेश दिया था। भू-स्वामियों ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं मिला।
• राज्य सरकार के अनुसार याचिकाकर्ताओं को कम से कम सात अवसर दिए गए, जिनमें अंतिम अवसर 9 जनवरी 2025 को दिया गया था।
• याचिकाकर्ताओं ने 11 नवंबर 2024 को दस्तावेज़ों के लिए आवेदन किया था और उन्हें 25 जनवरी 2025 को ही प्राप्त कर सके। राज्य का दावा था कि दस्तावेज़ 19 दिसंबर 2024 को दिए गए थे, किंतु न्यायालय को इसका साक्ष्य नहीं मिला।
• खंडपीठ में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी शामिल थे। न्यायालय ने माना कि दस्तावेज़ मिलने के बाद ही सुनवाई होनी चाहिए थी।

प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) क्या है?

• प्राकृतिक न्याय वे मूल सिद्धांत हैं जिनके आधार पर किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से पहले निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। इसका प्रमुख सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने के अवसर के बिना दंडित न हो।
• सुनवाई का अधिकार (Audi Alteram Partem) इसका केंद्रीय तत्व है। इसके अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को सूचना, साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
• भारत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किसी एक अनुच्छेद में लिखित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 14 में निहित समानता और निष्पक्षता की भावना से इसे व्यापक संवैधानिक आधार मिलता है।
• उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर प्रशासनिक निर्णयों की वैधता की जाँच कर सकता है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा का एक रूप है।
• न्यायालय सामान्यतः प्रशासनिक निर्णय को रद्द करने के बजाय उचित प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः सुनवाई का निर्देश देता है, ताकि साक्ष्य का पूरा परीक्षण हो सके।
• यथास्थिति आदेश का अर्थ है कि विवादित संपत्ति की वर्तमान स्थिति को बदला न जाए जब तक मामले का अंतिम निर्णय न हो जाए। इससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहते हैं।
• भूमि एक राज्य विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 18), इसलिए भूमि-अतिक्रमण और भूमि-आवंटन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मुख्यतः राज्य सरकार और उसके राजस्व तंत्र द्वारा संचालित होती हैं।
• संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, किंतु अनुच्छेद 300A के अंतर्गत यह विधिक अधिकार है, जिसे केवल विधि के प्राधिकार से ही छीना जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यायालय और पीठ	केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ (न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी) ने उप-कलेक्टर के आदेश की समीक्षा की और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेजा।
विवाद का स्वरूप	इडुक्की जिले की चोक्रमुडी पहाड़ियों में 25 भूस्वामियों के कब्ज़े से जुड़ा विवाद, जिसमें सरकार ने भूमि को अतिक्रमण का हिस्सा माना है और उप-कलेक्टर ने रिक्त कब्ज़ा सौंपने का आदेश दिया था।
प्रक्रियागत त्रुटि	याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध न होने के कारण प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं मिला, जबकि दस्तावेज़ 25 जनवरी 2025 को प्राप्त हुए।
अंतरिम आदेश	न्यायालय ने भूमि के संबंध में स्थिति यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया, यद्यपि राज्य पहले ही संपत्ति पर कब्ज़ा ले चुका था।
समय-सीमा निर्देश	याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और उप-कलेक्टर को चार महीने में मामला निपटाने का निर्देश दिया गया।

महत्व

संवैधानिक और न्यायिक

• प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का सिद्धांत, अर्थात् सुने जाने का अवसर, प्रशासनिक निर्णय की वैधता की कसौटी है। न्यायालय ने माना कि दस्तावेज़ मिलने के बाद ही सुनवाई होनी चाहिए थी।
• उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट अधिकार प्रशासनिक आदेशों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का साधन है। इस मामले में न्यायालय ने आदेश को निरस्त करने के बजाय पुनः सुनवाई का मार्ग चुना।
• सुनवाई का अवसर प्रभावी होना चाहिए, केवल औपचारिक नहीं। कागज़ी तौर पर अवसर दिए जाने से प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती।

प्रशासनिक

• उप-कलेक्टर जैसे राजस्व अधिकारी के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि समय-सीमा के भीतर लिखित रिकॉर्ड रखना और सुनवाई के तथ्य दर्ज करना आवश्यक है।
• अतिक्रमण के मामलों में राज्य को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही करनी होती है, ताकि बाद में आदेश की वैधता पर प्रश्न न उठे।

भूमि शासन और संपत्ति अधिकार

• सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निजी स्वामित्व के दावों के बीच स्वामित्व की वैधता तय करना राजस्व प्रशासन की केंद्रीय चुनौती है।
• संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु अनुच्छेद 300A के अंतर्गत यह संवैधानिक अधिकार है। इसलिए बिना विधि-सम्मत प्रक्रिया के कब्ज़ा लेना संभव नहीं है।

चुनौतियाँ

1. प्राकृतिक न्याय और प्रभावी सुनवाई

• सुनवाई का अवसर तभी सार्थक है जब संबंधित पक्ष के पास आवश्यक दस्तावेज़ हों।
• दस्तावेज़ों के आवेदन और प्राप्ति के बीच लगभग ढाई महीने का अंतर था, जबकि राज्य का दावा था कि दस्तावेज़ पहले दिए गए थे। न्यायालय को इस दावे का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता, प्राकृतिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही (GS-4)

2. अतिक्रमण और स्वामित्व का विवाद

• सरकार ने 13.79 एकड़ अतिक्रमित भूमि वापस ली है, जबकि याचिकाकर्ता भूमि को वैध रूप से खरीदी गई बताते हैं।
• भूमि के हस्तांतरण की वैधता तय करने के लिए शीर्षक-श्रृंखला (Chain of Title) की जाँच आवश्यक है, जो समय-साध्य प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार, राजस्व प्रशासन और सार्वजनिक भूमि का संरक्षण (GS-2 और GS-3)

3. प्रशासनिक समय-सीमा और विलंब

• राज्य द्वारा सात अवसर देने के बावजूद अंतिम निर्णय तक मामला लंबित रहा, जिससे दोनों पक्षों को अनिश्चितता झेलनी पड़ी।
• समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना और उसके साथ न्यायसंगत प्रक्रिया बनाए रखना प्रशासन के लिए संतुलन की चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार और सेवा-वितरण में विलंब (GS-2)

4. अंतरिम स्थिति और कब्ज़े का नियमन

• राज्य पहले ही संपत्ति पर कब्ज़ा ले चुका था, इसलिए न्यायालय ने स्थिति यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया।
• अंतिम निर्णय होने तक कब्ज़े का नियमन सक्षम प्राधिकारी करेगा, जिससे भूमि-विवादों में अंतरिम और अंतिम आदेशों के बीच संतुलन की आवश्यकता रेखांकित होती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, विधि का शासन (GS-2)

5. सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही

• मामले में तीन अधिकारियों को निलंबित किए जाने का उल्लेख है, किंतु इस निर्णय में उनकी जवाबदेही पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
• जाँच और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच यह भेद बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवकों की जवाबदेही और सिविल सेवा आचरण (GS-4)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
दस्तावेज़ों तक पहुँच	आवेदन के बाद दस्तावेज़ मिलने में देरी से नागरिक अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते।
सेवा-प्रमाणों का रिकॉर्ड	राज्य द्वारा दस्तावेज़ सौंपे जाने के दावे का समर्थन करने वाला रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से विवाद बढ़ता है।
अतिक्रमण बनाम वैध खरीद	सरकारी भूमि और निजी खरीद के बीच स्पष्ट शीर्षक-जाँच के बिना निर्णय विवादास्पद हो सकते हैं।
अंतरिम कब्ज़ा	अंतिम निर्णय से पहले कब्ज़ा लेने से प्रभावित पक्षों के हित पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
निर्णय में विलंब	लंबी प्रक्रिया से भूमि-उपयोग और आजीविका दोनों अनिश्चित रहते हैं।

आगे की राह

• दस्तावेज़ों की आपूर्ति के लिए निश्चित समय-सीमा और आवेदन-प्राप्ति की रसीद की व्यवस्था की जाए, ताकि सुनवाई से पहले पक्षों को पर्याप्त समय मिले।
• सुनवाई की तिथि, उपस्थिति और दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान का लिखित और डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए।
• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और शीर्षक-श्रृंखला की सत्यापन प्रणाली सुदृढ़ की जाए, ताकि वैध खरीद और अतिक्रमण के बीच स्पष्ट अंतर हो सके।
• अतिक्रमण-हटाने की कार्यवाही से पहले नोटिस, सुनवाई और अपील के चरणों का मानक प्रक्रिया-पत्र तैयार किया जाए।
• अंतरिम कब्ज़े के निर्णय के लिए स्पष्ट मानदंड और सक्षम प्राधिकारी की भूमिका परिभाषित की जाए।
• निर्धारित समय-सीमा में निर्णय न होने पर उच्च राजस्व प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की व्यवस्था हो।
• लोक सेवकों के लिए प्राकृतिक न्याय और प्रक्रियागत पालन पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संपत्ति का अधिकार भारत में अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है।
2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
3. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया तक सीमित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बनाया गया। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता मूल अधिकारों के साथ-साथ ‘अन्य किसी उद्देश्य’ के लिए भी विस्तृत है, जो अनुच्छेद 32 से व्यापक है। कथन 3 गलत है: प्राकृतिक न्याय एक सामान्य विधि-सिद्धांत है, जो प्रशासनिक निर्णयों पर लागू होता है, न कि केवल अनुच्छेद 21 पर आधारित है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक के अंतर्गत दिए गए कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): किसी प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध न्यायालय प्रभावित पक्ष को प्रभावी सुनवाई का अवसर न मिलने पर उस मामले को पुनः सुनवाई के लिए प्राधिकारी को लौटा सकता है।

कारण (R): ‘सुने जाने का अधिकार’ (Audi Alteram Partem) प्राकृतिक न्याय का एक अभिन्न घटक है, जो ऐसे प्रशासनिक निर्णयों पर लागू होता है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ‘सुने जाने का अधिकार’ प्राकृतिक न्याय का मूल तत्व है, इसलिए प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का वास्तविक अवसर न मिले तो निर्णय दोषपूर्ण माना जाता है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय प्राधिकारी को पुनः सुनवाई का निर्देश दे सकते हैं, अतः (R) (A) की सही व्याख्या है। ध्यान दें कि यह सामान्य सिद्धांत है, किसी एक मामले का निर्णय नहीं।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:

सूची I (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 32
B. अनुच्छेद 226
C. अनुच्छेद 300A

सूची II (प्रावधान)
1. मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता
2. मूल अधिकारों तथा अन्य उद्देश्यों हेतु उच्च न्यायालय की रिट-अधिकारिता
3. संपत्ति का विधिक अधिकार, जो मूल अधिकार नहीं है

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-1, B-3, C-2
4. A-3, B-2, C-1

उत्तर: A-1, B-2, C-3 — अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है (A-1)। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट शक्ति देता है (B-2)। अनुच्छेद 300A संपत्ति को विधिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, मूल अधिकार के रूप में नहीं (C-3)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का ‘सुने जाने का अधिकार’ प्रशासनिक निर्णयों की वैधता की कसौटी है, किंतु अतिक्रमण हटाने जैसे मामलों में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक भूमि की रक्षा के दबाव में इसकी व्याख्या विवादित रहती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि प्रभावित पक्षों को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वास्तविक अवसर न मिले, तो ऐसे आदेश की संवैधानिक और विधिक वैधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) परिचय: प्राकृतिक न्याय के दो मूल सिद्धांत — ‘Nemo judex in causa sua’ (कोई अपने मामले में न्यायाधीश नहीं) और ‘Audi alteram partem’ (दूसरे पक्ष को सुनो); इनकी उत्पत्ति सामान्य विधि परंपरा से, और भारत में इनका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 एवं 21।
(2) विधिक विकास: A.K. Kraipak बनाम भारत संघ (1969) में प्रशासनिक निर्णयों पर प्राकृतिक न्याय की प्रयोज्यता; Maneka Gandhi बनाम भारत संघ (1978) में ‘उचित, न्यायसंगत और ऋजु’ प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसने प्राकृतिक न्याय को अनुच्छेद 21 के अर्थ में व्यापक बनाया।
(3) संपत्ति का अधिकार: 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार; फिर भी बिना विधि-सम्मत प्रक्रिया के इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
(4) न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय का रिट-क्षेत्राधिकार; न्यायालय का सीमित दायरा — प्रक्रिया की जाँच, गुणों की नहीं; पुनः सुनवाई का निर्देश देना उचित उपाय।
(5) तथ्यात्मक संदर्भ: चोकरमुडी पहाड़ी (देवीकुलम, इडुक्की) का अतिक्रमण मामला — 13.79 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त, तीन अधिकारी निलंबित, 25 भूस्वामियों के दस्तावेज़ समय पर न मिलने का तर्क; उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश तथा चार माह में निपटारे का निर्देश। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र में भूमि सुरक्षा का सार्वजनिक हित भी विचारणीय।
(6) संतुलित दृष्टिकोण: राज्य का पक्ष — अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई में विलंब अनुचित; याचिकाकर्ताओं का पक्ष — दस्तावेज़ों की समय पर अप्राप्ति से प्रभावी सुनवाई न होना। निष्कर्ष: प्रक्रियात्मक समय-सीमा वैध हो सकती है, परंतु वह वास्तविक अवसर को निरर्थक न बनाए; वैधता का परीक्षण ‘प्रभावी सुनवाई’ की कसौटी पर होगा, और दोषपूर्ण सुनवाई वाला आदेश प्रायः पुनः सुनवाई के निर्देश से सुधारा जाता है।
(7) समापन: उचित प्रक्रिया शासन की वैधता और कुशलता दोनों को सुदृढ़ करती है।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल उच्च न्यायालय ने देविकुलम उप-संग्राहक को चोक्रमुडी पहाड़ियों में भूमि मालिकों की सुनवाई पुनः करने का निर्देश दिया है। इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का मुख्य कारण क्या था?

1. A. भूमि मालिकों को उचित सुनवाई का अधिकार नहीं मिला था
2. B. उप-संग्राहक द्वारा भूमि सर्वेक्षण में गलती की गई थी
3. C. राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी की थी
4. D. उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था

उत्तर: A. भूमि मालिकों को उचित सुनवाई का अधिकार नहीं मिला था — उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भूमि मालिकों को उनकी भूमि संबंधी मामलों में उचित सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

Mains: केरल उच्च न्यायालय द्वारा देविकुलम उप-संग्राहक को भूमि मालिकों की सुनवाई पुनः करने का निर्देश देने के संदर्भ में, भूमि विवादों के निपटारे में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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