केरल की नई महिला नीति: मुख्य बिंदु और महत्व

03 Nov केरल की नई महिला नीति: मुख्य बिंदु और महत्व

✎ राज्य महिला नीति परामर्श से बनने वाला नीतिगत दस्तावेज़ है; संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15(3) और 243D/243T में है, जबकि उसकी सफलता क्रियान्वयन, न्याय की गति और निगरानी पर निर्भर करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (संविधान के प्रावधान, स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार की नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन)  |  GS Paper I — सामाजिक मुद्दे (महिलाओं की स्थिति, लैंगिक न्याय और सामाजिक सशक्तीकरण)
• Prelims: अनुच्छेद 243D (पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण), अनुच्छेद 243T (नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध), नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023), राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 (National Policy for Empowerment of Women, 2001), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), लैंगिक बजट (Gender Budgeting), भारत में वर्ष 2005-06 से, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act), अनुच्छेद 3 (राज्यों के नाम परिवर्तन हेतु संसद द्वारा विधि बनाने का उपबंध)
• Essay: नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी: प्रतिनिधित्व से निर्णय-प्रक्रिया तक, नीति घोषणा और क्रियान्वयन के बीच का अंतर: महिला सुरक्षा के संदर्भ में न्याय में विलंब की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य महिला नीति परामर्श से बनने वाला नीतिगत दस्तावेज़ है; संवैधानिक आधार अनुच्छेद 15(3) और 243D/243T में है, जबकि उसकी सफलता क्रियान्वयन, न्याय की गति और निगरानी पर निर्भर करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरलम (Keralam) सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की नई महिला नीति 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी। यह नीति ‘हर ओर सुझाव’ लेने की प्रक्रिया से बनी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से राय ली गई। इसकी रूपरेखा ‘Her Summit 2026’ नामक दो दिवसीय आयोजन में तैयार हुई, जो मकलकोप्पम योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ। आयोजन में रोज़गार, वित्तीय सशक्तीकरण, उद्यमिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कल्याण, महिला सुरक्षा एवं कानून तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर पाँच सत्रों में चर्चा हुई। उप-सभापति ने नीति-निर्माण समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और डिजिटल व एआई साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष उपबंध हैं: अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है।
• 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं में प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं, जिससे स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व का आधार बना।
• राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर महिला नीतियाँ बनती रही हैं। राज्य स्तर की नीतियों का लक्ष्य केंद्रीय नीति के ढाँचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करना होता है।
• महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्याय में देरी एक सतत चुनौती रही है। इसी कारण फास्ट ट्रैक न्यायालयों और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की माँग बार-बार उठती है।
• सामाजिक और आर्थिक नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत में वर्ष 2005-06 के बजट से लैंगिक बजट की प्रणाली अपनाई गई, जिससे संसाधनों के आवंटन का लैंगिक प्रभाव आँका जा सके।

राज्य महिला नीति क्या है?

• राज्य महिला नीति एक नीतिगत दस्तावेज़ है जिसमें राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण, सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े लक्ष्य, रणनीतियाँ और कार्ययोजना तय करती है।
• इसका निर्माण सामान्यतः विभिन्न हितधारकों से परामर्श के आधार पर होता है, जिसमें नागरिक समाज, विशेषज्ञ, स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग शामिल होते हैं। सुझाव देने की अवधि और माध्यम तय करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है।
• नीति एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ होती है; उसे लागू करने के लिए विधियाँ, योजनाएँ, बजट और निगरानी तंत्र चाहिए। इसलिए नीति और कानून में अंतर समझना आवश्यक है।
• स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का लाभ तभी मिलता है जब निर्णय-प्रक्रिया में उनकी वास्तविक भागीदारी हो। इसी कारण नीति-निर्माण समितियों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।
• सतर्कता समितियाँ (Vigilant Committees) जैसे संस्थागत उपाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुदाय और संस्थानों के स्तर पर निगरानी और जागरूकता का कार्य करते हैं।
• विधिक साक्षरता का अर्थ है नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता की जानकारी देना। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है।
• डिजिटल और एआई साक्षरता को आधुनिक सशक्तीकरण का नया आयाम माना जा रहा है, क्योंकि साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न के खतरे बढ़े हैं।
• नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन, वित्तीय आवंटन और परिणामों की नियमित समीक्षा पर निर्भर करती है। इसी से नीति और वास्तविक परिवर्तन के बीच का अंतर भरता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घोषणा की तिथि	8 मार्च (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) को केरल सरकार नई महिला नीति की घोषणा करेगी, जो लैंगिक नीति-चक्र में प्रतीकात्मक और प्रशासनिक दोनों महत्व रखती है।
Her Summit 2026 के माध्यम से परामर्श	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित दो-दिवसीय शिखर सम्मेलन में रोजगार, वित्तीय सशक्तिकरण, उद्यमिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विधि और साइबर सुरक्षा पर पाँच सत्रों में चर्चा हुई।
मकलकोप्पम योजना के अंतर्गत नीति-निर्माण	नीति का ढाँचा मकलकोप्पम योजना (Makalkoppam Scheme) के तहत तैयार हो रहा है, जिससे नीति को किसी व्यापक योजना-ढाँचे से जोड़ा गया है।
जनसहभागी सुझाव प्रक्रिया	ईमेल के माध्यम से प्राप्त सुझाव, जो दो सप्ताह के भीतर मिलेंगे, नीति-निर्माण में विचारार्थ लिए जाएँगे। इससे नीति-निर्माण में सहभागी लोकतांत्रिक परामर्श का स्वरूप दिखता है।
नीति-निर्माण समितियों में 50% आरक्षण की माँग	उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) ने राज्य स्तर से स्थानीय निकाय स्तर तक नीति-निर्माण समितियों में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही।
युवा और जागृत समितियों की भूमिका	नीति के बाद युवा-Gen Z सम्मेलन और कैंपस व समाज की जागृत समितियों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

महत्व

सामाजिक एवं लैंगिक न्याय

• नीति का आधार सार्वजनिक परामर्श है, इसलिए यह समुदाय-आधारित लैंगिक न्याय की दिशा में एक प्रक्रियात्मक कदम है।
• मंत्री द्वारा यह कहना कि महिलाओं की प्रगति उन पर कृपा नहीं, बल्कि अधिकार और समाज की साझी भागीदारी का विषय है, समानता के संवैधानिक दृष्टिकोण से मेल खाता है।
• बाल विकास को महिला नीति के साथ जोड़ने से पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर समग्र दृष्टि मिलती है।

शासन एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

• संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। नीति-समितियों में 50% प्रतिनिधित्व की माँग इस न्यूनतम से आगे की नीतिगत आकांक्षा है।
• स्थानीय निकायों की महिला अध्यक्षों को समितियों में शामिल करने से नीति का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुदृढ़ हो सकता है।
• राष्ट्रीय महिला नीति, 2001 (National Policy for Women, 2001) के लक्ष्य, जैसे निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी, राज्य स्तरीय नीति के लिए संदर्भ-बिंदु हैं।

विधिक एवं न्यायिक

• हिंसा के मामलों के निपटारे में वर्षों की देरी पर न्यायपालिका से त्वरित सुनवाई का आह्वान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा और सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है।
• विधिक साक्षरता को नीति का हिस्सा बनाना अधिकारों की जानकारी को सामान्य नागरिक तक पहुँचाने का माध्यम है।

आर्थिक एवं डिजिटल सशक्तिकरण

• रोजगार, वित्तीय सशक्तिकरण और उद्यमिता पर चर्चा महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को नीति का केंद्र बनाती है।
• डिजिटल और AI साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करने और भविष्य के रोजगार-कौशल से महिलाओं को जोड़ने का साधन है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक विलंब

• हिंसा से जुड़े मामलों का वर्षों तक लंबित रहना पीड़िता के न्याय और विश्वास दोनों को प्रभावित करता है।
• त्वरित सुनवाई के लिए न्यायिक संसाधनों, अभियोजन की क्षमता और जाँच की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की भूमिका और न्यायिक सुधार; GS-2 (शासन, न्याय व्यवस्था)

2. नीति-समितियों में प्रतिनिधित्व की व्यावहारिक सीमा

• संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण और 50% की माँग के बीच का अंतर नीति-समितियों की संरचना पर बहस को जन्म देता है।
• समितियों में सदस्यों का चयन योग्यता, विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन की माँग करता है।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक प्रावधान, पंचायती राज और स्थानीय शासन; GS-2

3. जागृत समितियों की प्रभावशीलता

• कैंपस और समाज की जागृत समितियों की सक्रियता अनियमित रह सकती है, इसलिए उनकी जवाबदेही तय करना कठिन है।
• स्थानीय निकाय, पुलिस, अधिवक्ता और न्यायपालिका के बीच समन्वय के बिना निवारक तंत्र कमजोर रह सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामुदायिक सहभागिता और सुरक्षा प्रशासन; GS-2 (शासन) एवं GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)

4. डिजिटल और AI साक्षरता में विषमता

• ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं तक डिजिटल पहुँच और उपकरणों की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
• साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाव के लिए केवल साक्षरता पर्याप्त नहीं, बल्कि सुरक्षित डिजिटल वातावरण भी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: डिजिटल विभाजन और साइबर सुरक्षा; GS-3 (प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा)

5. परामर्श-प्रक्रिया की समय-सीमा

• सुझावों के लिए दो सप्ताह की अवधि सीमित है, जिससे व्यापक और सुदूर क्षेत्रों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
• विभिन्न सत्रों में उठे मुद्दों को नीति के ठोस प्रावधानों में बदलना और उनके लिए बजट व्यवस्था सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: नीति-निर्माण प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श; GS-2 (शासन)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
न्याय में देरी	हिंसा के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना पीड़िता के न्याय और विश्वास को कमजोर करता है।
प्रतिनिधित्व का अंतर	संवैधानिक न्यूनतम (एक-तिहाई) और प्रस्तावित 50% के बीच नीति-समितियों की संरचना पर स्पष्टता की आवश्यकता है।
समितियों की जवाबदेही	जागृत समितियों की नियमित सक्रियता और निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है।
डिजिटल विभाजन	ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं तक डिजिटल और AI साक्षरता की समान पहुँच सुनिश्चित करना कठिन है।
साइबर सुरक्षा	साक्षरता के साथ सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण और शिकायत-निवारण तंत्र का विकास भी आवश्यक है।
परामर्श की सीमित अवधि	दो सप्ताह की समय-सीमा से सुदूर क्षेत्रों और हाशिये के समूहों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मकलकोप्पम योजना (Makalkoppam Scheme)

आगे की राह

• नीति-समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए स्पष्ट मानदंड बनाए जाएँ, जिसमें स्थानीय निकाय स्तर तक की भागीदारी शामिल हो।
• हिंसा से जुड़े मामलों के लिए समयबद्ध सुनवाई का तंत्र और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
• सुझाव-प्रक्रिया की समय-सीमा को सुदूर और वंचित क्षेत्रों की पहुँच के अनुरूप बढ़ाया जाए तथा सुझावों के निपटारे की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।
• जागृत समितियों के कार्य, बैठकों और शिकायत-निवारण की जवाबदेही के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएँ।
• पुलिस, अधिवक्ता, न्यायपालिका और स्थानीय निकायों के बीच समन्वित प्रशिक्षण और संवाद की व्यवस्था हो।
• डिजिटल और AI साक्षरता कार्यक्रम को ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं तक पहुँचाने के लिए सामुदायिक केंद्रों का उपयोग किया जाए।
• साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत के लिए सुलभ तंत्र विकसित किया जाए।
• नीति के लक्ष्यों को बजट आवंटन, संकेतकों और समयबद्ध मूल्यांकन से जोड़ा जाए, ताकि घोषणा से क्रियान्वयन तक की दूरी घटे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केरल सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई महिला नीति की घोषणा करेगी।
2. ‘मकाल्कोप्पम’ योजना का उद्देश्य राज्य में महिला नीति तैयार करना है।
3. नीति निर्माण समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1: केरल सरकार 8 मार्च को नई महिला नीति की घोषणा करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह कथन सही है।
कथन 2: ‘मकाल्कोप्पम’ योजना के तहत राज्य के लिए नई महिला नीति तैयार करने के लिए ‘हर समिट 2026’ का आयोजन किया गया था। यह कथन सही है।
कथन 3: उप-अध्यक्ष ने राज्य स्तर से लेकर स्थानीय निकाय स्तर तक नीति निर्माण समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। यह कथन सही है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सुझाव केरल की नई महिला नीति के संदर्भ में दिए गए हैं?
1. महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायपालिका से आग्रह करना।
2. महिलाओं को कानूनी साक्षरता के साथ-साथ डिजिटल और AI साक्षरता प्रदान करना।
3. राजनीतिक संबद्धता के बावजूद स्थानीय निकायों की महिला प्रमुखों को शामिल करके सामूहिक गठन करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1: उप-अध्यक्ष ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामलों के निपटान में देरी को उजागर करते हुए न्यायपालिका से लंबित मामलों में तेजी लाने का आह्वान किया। यह कथन सही है।
कथन 2: महिलाओं को कानूनी साक्षरता के अलावा डिजिटल और AI साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए। यह कथन सही है।
कथन 3: राजनीतिक संबद्धता के बावजूद स्थानीय निकायों की महिला प्रमुखों को शामिल करके सामूहिक गठन किया जाना चाहिए। यह कथन सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए नीतिगत पहलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। केरल की प्रस्तावित नई महिला नीति के संदर्भ में, इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में महिला सशक्तिकरण के महत्व और नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर संक्षिप्त प्रकाश डालें।
2. **नीतिगत पहलों का महत्व:**
* लैंगिक समानता (Gender Equality) प्राप्त करने में भूमिका।
* सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।
* भेदभाव और हिंसा को कम करना।
* मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में सुधार।
* उदाहरण: राष्ट्रीय महिला नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि।
3. **केरल की नई महिला नीति का संदर्भ:**
* नीति के प्रमुख प्रस्तावित बिंदु: नीति निर्माण में 50% आरक्षण, डिजिटल और AI साक्षरता, न्यायिक मामलों का त्वरित निपटान, जागरूकता समितियों को मजबूत करना, स्थानीय निकायों की महिला प्रमुखों को शामिल करना।
4. **प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
* जागरूकता और शिक्षा की कमी।
* पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड और रूढ़िवादिता।
* निधियों का अपर्याप्त आवंटन और उपयोग।
* प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार।
* न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी।
* डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) और तकनीकी पहुंच का अभाव।
* राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
5. **संभावित समाधान:**
* व्यापक जागरूकता अभियान और सामुदायिक भागीदारी।
* नीतियों के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन और प्रभावी निगरानी।
* न्यायिक सुधार और फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन।
* डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार।
* स्थानीय निकायों और जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
* जेंडर संवेदीकरण (Gender Sensitization) प्रशिक्षण।
6. **निष्कर्ष:** महिला सशक्तिकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन और सामाजिक परिवर्तन शामिल हों।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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