NHRC प्रमुख बोले: अधिकारियों से पूछे जाने के बाद ही सरकारी रिपोर्ट भेजी जाती हैं

04 Sep NHRC प्रमुख बोले: अधिकारियों से पूछे जाने के बाद ही सरकारी रिपोर्ट भेजी जाती हैं

✎ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, मानवाधिकार, कार्यवाही रिपोर्ट (ATR), अर्ध-न्यायिक निकाय, राज्य मानवाधिकार आयोग
• Essay: भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में वैधानिक निकायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने हाल ही में बताया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद ही कई रिपोर्टें जमा की जाती हैं। यह टिप्पणी गुजरात में आयोग की खुली सुनवाई के दौरान की गई, जहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया गया और पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। यह घटना शासन में जवाबदेही और वैधानिक निकायों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है।
• आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करता है और सरकार को आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• शिकायतों की जाँच प्रक्रिया में संबंधित सरकारी विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगना एक अनिवार्य कदम है।
• ATR में देरी से मामलों के निपटान में विलंब होता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में भी देरी होती है।
• मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(1) आयोग को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का अधिकार देती है।
• आयोग नियमित रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में खुली सुनवाई आयोजित करता है ताकि मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके और पीड़ितों को तुरंत राहत प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक (Statutory) निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत किया गया था।
• इसका मुख्य कार्य मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं।
• आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं।
• NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्तियाँ हैं, जो सिविल न्यायालय (Civil Court) के समान हैं।
• यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करता है, जेलों और निरोध गृहों का दौरा करता है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और जागरूकता फैलाता है।
• आयोग की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार (Advisory) होती हैं, लेकिन सरकार से उन पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।
• यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।
• राज्य स्तर पर, राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commissions) भी इसी तरह के कार्य करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और जवाबदेही

• यह घटना मानवाधिकार आयोगों के समक्ष सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।
• अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी आना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

मानवाधिकारों का संरक्षण

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सक्रिय भूमिका मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और मुआवजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
• खुली सुनवाई और त्वरित निपटान से बंधुआ मजदूरी, हिरासत में मौतें, पुलिस ज्यादतियां और बच्चों से जुड़े मामलों में पीड़ितों को राहत मिलती है।

न्याय तक पहुंच

• रिपोर्टों में देरी से न्याय तक पहुंच बाधित होती है, जबकि आयोग का हस्तक्षेप इस बाधा को दूर करने में मदद करता है।
• मुआवजे का वितरण पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, खासकर उन मामलों में जहां जीवन का नुकसान हुआ हो या गंभीर चोटें आई हों।

चुनौतियाँ

1. सरकारी विभागों की निष्क्रियता

• कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने में सरकारी अधिकारियों द्वारा लगातार देरी, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में जवाबदेही

2. मानवाधिकार आयोगों की सीमित शक्तियां

• NHRC के पास केवल सिफारिशें करने की शक्ति है और इसके पास अदालतों की तरह बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: सांविधिक निकाय

3. मामलों के निपटान में विलंब

• रिपोर्टों में देरी के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के निपटान में अनावश्यक विलंब होता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक प्रणाली में देरी

4. जवाबदेही का अभाव

• अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी होने के बाद ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति, सरकारी तंत्र में जवाबदेही की कमी को दर्शाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकारी विभागों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से संबंधित रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए।
• NHRC की सिफारिशों को अधिक बाध्यकारी बनाने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाए।
• अधिकारियों के लिए मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
• मानवाधिकार आयोगों को पर्याप्त जनशक्ति और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें।
• रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।
• जनता के बीच मानवाधिकारों और उनके निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि वे अपने अधिकारों का दावा कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NHRC एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. NHRC के पास मानवाधिकार हनन के मामलों में दंडित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। NHRC एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है। कथन 2 सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 गलत है। NHRC के पास केवल सिफारिशें करने की शक्ति है, दंडित करने की नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(1) के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. यह आयोग को मानवाधिकार हनन के मामलों में सीधे न्यायिक निर्णय सुनाने का अधिकार देता है।
2. यह आयोग को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।
3. यह आयोग को किसी भी सरकारी अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।
4. यह आयोग को मानवाधिकार हनन के मामलों में सीधे मुआवजे का भुगतान करने का अधिकार देता है।

उत्तर: यह आयोग को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का अधिकार देता है। — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13(1) आयोग को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का अधिकार देती है, यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है। यह आयोग की जांच शक्तियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर सरकारी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी से बाधित होती है। इस संदर्भ में, NHRC की शक्तियों और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: NHRC का संक्षिप्त परिचय (सांविधिक निकाय, गठन, उद्देश्य)।
2. NHRC की शक्तियाँ: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत प्राप्त शक्तियों का उल्लेख करें। इसमें जांच की शक्ति (धारा 13(1) के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति का नोटिस), सिफारिशें करने की शक्ति, मुआवजे की सिफारिश, जेलों का दौरा, मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
3. NHRC की सीमाएँ: रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी, सिफारिशों का बाध्यकारी न होना, सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में सीमित अधिकार, जांच के लिए अपनी मशीनरी का अभाव, वित्तीय स्वायत्तता की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा करें।
4. प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय: सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, NHRC को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना (जैसे दंडित करने की शक्ति), अपनी जांच एजेंसी का गठन, सिफारिशों को बाध्यकारी बनाना, जन जागरूकता बढ़ाना आदि।
5. निष्कर्ष: मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के महत्व को दोहराते हुए, इसकी चुनौतियों का समाधान करने और इसे और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Indian Express

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