केरल की पहली जनजातीय पंचायत: वित्तीय संकट और कार्यप्रणाली पर प्रभाव

11 Nov केरल की पहली जनजातीय पंचायत: वित्तीय संकट और कार्यप्रणाली पर प्रभाव

✎ स्थानीय निकाय की स्वायत्तता संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 243G, 243H) के साथ वित्तीय संसाधनों (राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243I और सामान्य उद्देश्य अनुदान) पर भी टिकी है; आंतरिक राजस्व के अभाव में अनुदान में कटौती सीधे शासन को ठप कर…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): 73वाँ संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएँ, संघवाद और वित्तीय विकेंद्रीकरण  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय: अनुसूचित जनजातियों के लिए शासन और कल्याण व्यवस्था  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक वित्त, राज्य-स्थानीय निकायों के बीच अनुदान और स्थानीय राजस्व
• Prelims: संविधान का भाग IX (पंचायतें) और अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243H (पंचायतों के कर लगाने की शक्ति), अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग), अनुच्छेद 276 (वृत्ति या पेशा कर, अधिकतम सीमा ₹2,500 वार्षिक), सामान्य उद्देश्य अनुदान (General Purpose Grant) और उसका स्रोत, मुथुवन जनजाति और उसका निवास क्षेत्र (इडुक्की, केरल), अनुसूचित जनजाति (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006, संविधान की पाँचवीं अनुसूची और उसका अनुप्रयोग क्षेत्र
• Essay: स्थानीय स्वशासन की सफलता वित्तीय स्वायत्तता के बिना संभव नहीं है: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वास्तविक कसौटी, जनजातीय क्षेत्रों में शासन: अधिकार, प्रशासनिक पहुँच और न्यायपूर्ण विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: स्थानीय निकाय की स्वायत्तता संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 243G, 243H) के साथ वित्तीय संसाधनों (राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243I और सामान्य उद्देश्य अनुदान) पर भी टिकी है; आंतरिक राजस्व के अभाव में अनुदान में कटौती सीधे शासन को ठप कर देती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल के इडुक्की ज़िले में मुन्नार वन प्रभाग के अंतर्गत स्थित एडमलक्कुडी ग्राम पंचायत, जिसे 1 नवंबर 2010 को राज्य की पहली जनजातीय ग्राम पंचायत घोषित किया गया था, गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। यहाँ के 14 कर्मचारियों को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिला है और 14 निर्वाचित सदस्यों को मानदेय नहीं मिला है। इस पंचायत का अपना आंतरिक राजस्व लगभग नगण्य है, क्योंकि जनजातीय आवासों को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है। अतः यह पूरी तरह राज्य सरकार के सामान्य उद्देश्य अनुदान पर निर्भर है। कोविड-19 महामारी के दौरान घटाए गए आवंटन अब तक बहाल नहीं हुए हैं। पहले जहाँ मासिक अनुदान ₹10 लाख से ₹12 लाख था, वहीं अब केवल ₹87,500 प्रति माह मिल रहा है, जबकि वेतन और मानदेय की आवश्यकता कहीं अधिक है। यह मामला बताता है कि संवैधानिक रूप से अधिकार-संपन्न स्थानीय निकाय भी वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाते।

पृष्ठभूमि

• 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान में भाग IX जोड़ा गया। इसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था (अनुच्छेद 243D) की गई।
• केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत 1996 के जनकीय योजना अभियान (People’s Plan Campaign) से हुई, जिसमें स्थानीय निकायों को योजना और बजट में अधिक भूमिका मिली।
• पंचायतों की वित्तीय स्थिति मुख्यतः तीन स्रोतों पर टिकी है: अपना राजस्व (कर और शुल्क), राज्य सरकार के अनुदान (राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर) और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।
• कोविड-19 काल में राज्य और स्थानीय निकायों के राजस्व पर दबाव बढ़ा, जिससे कई स्थानीय निकायों के आवंटन घटे। इस मामले में भी आवंटन की बहाली नहीं हुई।
• यह पंचायत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पहुँच कठिन है और सेवाओं की मांग अधिक है। इसके बावजूद इसके पास संपत्ति कर या व्यावसायिक कर जैसे स्रोत लगभग नहीं हैं।

स्थानीय निकाय वित्त और जनजातीय स्वशासन क्या है?

• पंचायती राज संस्थाएँ संविधान के भाग IX के तहत त्रि-स्तरीय ढाँचे में कार्य करती हैं: ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक) और ज़िला स्तर। ग्राम पंचायत इसकी आधारभूत इकाई है।
• अनुच्छेद 243G के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े कार्य सौंप सकता है। इसी से ‘तीन F’ (कार्य, वित्त और कर्मचारी) की अवधारणा जुड़ी है।
• अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर, शुल्क और पथकर लगाने तथा वसूलने का अधिकार देने की शक्ति देता है।
• अनुच्छेद 243I के तहत हर राज्य में राज्य वित्त आयोग गठित होता है, जो पंचायतों के वित्तीय संसाधनों के वितरण पर राज्यपाल को सिफारिश करता है।
• अनुच्छेद 276 के अंतर्गत वृत्ति या पेशा कर (Professional Tax) राज्य द्वारा लगाया जाता है और इसकी अधिकतम सीमा ₹2,500 वार्षिक है। यह कर अपने आप में स्थानीय राजस्व का एक स्रोत है, परंतु इसकी मात्रा सीमित होती है।
• सामान्य उद्देश्य अनुदान (General Purpose Grant) वह अनुदान है जिसे पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार वेतन, प्रशासनिक व्यय और सामान्य कार्यों पर खर्च कर सकती है। इसके विपरीत, विशेष उद्देश्य (Tied) अनुदान किसी निश्चित योजना के लिए होता है।
• अनुसूचित जनजातियों के वन-आधारित अधिकार अनुसूचित जनजाति (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 से संबंधित हैं, जबकि शासन की संरचना संविधान के भाग IX और राज्य पंचायती राज अधिनियम से तय होती है। पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में अलग प्रावधान लागू होते हैं, परंतु उसका अनुप्रयोग राज्य-विशेष पर निर्भर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्थापना और उद्देश्य	एडमलक्कुडी पंचायत 1 नवंबर 2010 को केरलम (Keralam) की पहली जनजातीय ग्राम पंचायत के रूप में गठित हुई। इसका उद्देश्य मुथुवन जनजाति के लिए केंद्रित सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
भौगोलिक क्षेत्र	यह इडुक्की ज़िले में मुन्नार वन प्रभाग के अंतर्गत आती है। इसके कार्यालय और प्रशासनिक ढाँचे का विस्तार 26 जनजातीय बस्तियों तक है, जो घने वन क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।
जनसंख्या आधार	कुल 2,236 की आबादी वाली बस्तियों के लिए यह प्रशासनिक केंद्र है। सीमित जनसंख्या के बावजूद दूरस्थ और दुर्गम भूभाग के कारण सेवा-वितरण की लागत अधिक है।
राजस्व संरचना	जनजातीय आवासों को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, इसलिए स्थानीय आय लगभग नगण्य है। व्यावसायिक कर से लगभग 1 लाख रुपये और कुछ भवनों से लगभग 6,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होते हैं।
वित्तीय निर्भरता	दैनिक संचालन के लिए पंचायत लगभग पूरी तरह राज्य सरकार के सामान्य प्रयोजन अनुदान (GPG) पर निर्भर है। यही इसकी एकमात्र नियमित वित्तीय जीवनरेखा है।

महत्व

सामाजिक-जनजातीय महत्व

• यह ऐसी स्थानीय स्वशासन इकाई है जो विशेष रूप से एक जनजाति के लिए बनाई गई, जिससे जनजातीय समुदाय को प्रशासनिक प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है।
• वन क्षेत्र में बसी बस्तियों तक सरकारी सेवाओं, कल्याण योजनाओं और शिकायत निवारण की पहुँच इसी पंचायत के माध्यम से संभव होती है।

शासन और विकेंद्रीकरण

• यह इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर की इकाई को कार्य और संसाधन दोनों उपलब्ध कराना कितना आवश्यक है।
• निर्वाचित प्रतिनिधियों की नियमित मानदेय व्यवस्था और कर्मचारियों का वेतन स्थानीय लोकतंत्र की संस्थागत क्षमता के लिए आधार है।

वित्तीय संघवाद

• स्थानीय निकायों का राज्य अनुदान पर निर्भर होना राज्य-स्थानीय वित्तीय संबंधों की संरचना को दर्शाता है। ऐसे मामलों में अनुदान का समय पर और पर्याप्त निर्धारण सीधे शासन की गुणवत्ता तय करता है।

चुनौतियाँ

1. राजस्व आधार का अभाव

• जनजातीय आवासों को संपत्ति कर से छूट होने के कारण पंचायत के पास अपना कर-आधार लगभग शून्य है।
• व्यावसायिक कर और कुछ भवन-करों से प्राप्त राशि कुल व्यय के अनुपात में नगण्य है, इसलिए पंचायत आय के लिए पूरी तरह बाहरी सहायता पर आश्रित है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, कर-शक्तियाँ (GS-2: शासन)

2. अनुदान में कटौती और उसकी बहाली न होना

• कोविड-19 महामारी के दौरान सामान्य प्रयोजन अनुदान में की गई कटौती अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हुई है।
• पहले प्रति माह 10 से 12 लाख रुपये का अनुदान मिलता था, जबकि वर्तमान में केवल 87,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इससे वेतन, मानदेय और परिचालन व्यय के बीच गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है।

यूपीएससी लिंक: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें, स्थानीय निकायों को अनुदान (GS-2: शासन; GS-3: अर्थव्यवस्था)

3. वेतन और मानदेय का संकट

• 14 कर्मचारी लगभग छह महीनों से बिना वेतन के कार्यरत हैं, और 14 निर्वाचित सदस्यों को इसी अवधि का मानदेय नहीं मिला है।
• लगभग 5 लाख रुपये प्रति माह के वेतन व्यय के सामने वर्तमान अनुदान अपर्याप्त है, जिससे कार्यालय न्यूनतम क्षमता पर चल रहा है।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा वितरण और मानव संसाधन प्रबंधन (GS-2: शासन)

4. प्रशासनिक और भौगोलिक चुनौतियाँ

• बस्तियाँ घने वन में दूर-दूर स्थित हैं, जिससे कार्यालय संचालन, परिवहन, संचार और रखरखाव की लागत सामान्य पंचायतों से कहीं अधिक है।
• देवीकुलम में कैंप कार्यालय का किराया, वाहन ईंधन, इंटरनेट और बिजली जैसे व्यय भी बने हुए हैं, जबकि आय का स्रोत सीमित है।

यूपीएससी लिंक: दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में शासन की पहुँच (GS-2: शासन; GS-1: भूगोल)

5. अनुदान प्रक्रिया में विलंब

• अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव बार-बार राज्य सरकार को भेजा गया है, परन्तु वह प्रशासनिक प्रक्रिया में अटका हुआ है।
• पंचायत का कहना है कि विशेष वित्तीय पैकेज के बिना संचालन पूरी तरह बंद होने का खतरा है, जो प्रक्रियागत देरी के प्रभाव को स्पष्ट करता है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (GS-2: शासन)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कर-आधार का अभाव	जनजातीय आवासों की कर-छूट के कारण पंचायत की अपनी आय लगभग नगण्य है।
अनुदान में कटौती	महामारी के समय हुई कमी अब तक बहाल नहीं हुई, जिससे मासिक अनुदान प्रायः एक-चौथाई से भी कम रह गया है।
भुगतान संकट	14 कर्मचारियों का छह महीने से वेतन लंबित है और 14 सदस्यों को मानदेय नहीं मिला है।
आरक्षित निधि की समाप्ति	पिछले अनुदान की बचत पिछले वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गई, जिससे संकट और गहरा हुआ।
परिचालन बाधा	किराया, ईंधन, बिजली और इंटरनेट जैसे व्यय जारी हैं, जिससे कार्यालय न्यूनतम क्षमता पर सीमित है।
प्रक्रियागत विलंब	अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर लंबित है, और विशेष पैकेज की माँग अभी अनुत्तरित है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सामान्य प्रयोजन अनुदान (General Purpose Grant – GPG)

आगे की राह

• कोविड-19 के समय की कटौती की समीक्षा कर अनुदान को वास्तविक व्यय-आवश्यकता के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाए।
• राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप छोटी और दुर्गम पंचायतों के लिए न्यूनतम अनुदान का स्पष्ट मानदंड तय किया जाए।
• वेतन और मानदेय के लिए एक निश्चित अग्रिम-भुगतान प्रणाली बनाई जाए, ताकि कर्मचारियों और निर्वाचित सदस्यों का भुगतान बार-बार विलंबित न हो।
• अनुदान वृद्धि और विशेष पैकेज के प्रस्तावों के लिए समयबद्ध स्वीकृति-प्रक्रिया और उत्तरदायी ठहराव तंत्र स्थापित किया जाए।
• जनजातीय बस्तियों की भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कैंप कार्यालयों और परिचालन व्यय के लिए अलग प्रावधान किए जाएँ।
• पंचायत की क्षमता-वृद्धि के लिए कर्मचारियों और निर्वाचित सदस्यों को लेखा, बजट और परियोजना प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए।
• जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवा-वितरण की निगरानी के लिए ग्राम सभा स्तर पर सार्वजनिक वित्त की पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने और वसूलने के लिए प्राधिकृत कर सके।
2. अनुच्छेद 243I के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पाँच वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अपेक्षित है।
3. अनुच्छेद 243G पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और दायित्व सौंपने से संबंधित है जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से जुड़े हों।
4. संघ वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के अंतर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1, 2 और 3 सही हैं: 243H कर-शक्ति, 243I राज्य वित्त आयोग (हर पाँच वर्ष) और 243G ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों से संबंधित हैं। कथन 4 गलत है, क्योंकि संघ वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होता है, जबकि अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है।

Q2. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) है।

अभिकथन (A): केरल की एदमलक्कुडी ग्राम पंचायत, जो मुथुवन जनजातीय समुदाय के लिए स्थापित है, अपने आंतरिक राजस्व से लगभग कोई आय नहीं जुटा पाती।

कारण (R): जनजातीय आवासों को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, इसलिए पंचायत के पास कर-आधार अत्यंत सीमित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — समाचार के अनुसार पंचायत का आंतरिक राजस्व लगभग शून्य है, क्योंकि जनजातीय आवास संपत्ति कर से मुक्त हैं, अतः कारण अभिकथन की सीधी व्याख्या करता है। पंचायतों के कर-अधिकार अनुच्छेद 243H के अधीन हैं, इसलिए राज्य द्वारा निर्धारित छूटें कर-आधार को सीमित करती हैं।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
1. अनुच्छेद 243H
2. अनुच्छेद 243I
3. अनुच्छेद 276
4. अनुच्छेद 275

सूची-II (विषय)
p. राज्य वित्त आयोग का गठन
q. पंचायतों को कर, शुल्क और फीस लगाने की शक्ति
r. व्यवसाय, आजीविका और नियोजन पर कर (वार्षिक सीमा सहित)
s. संघ से राज्यों को अनुदान सहायता

सही सुमेलन चुनिए:

1. (a) 1-q, 2-p, 3-r, 4-s
2. (b) 1-p, 2-q, 3-r, 4-s
3. (c) 1-q, 2-p, 3-s, 4-r
4. (d) 1-p, 2-s, 3-q, 4-r

उत्तर: (a) 1-q, 2-p, 3-r, 4-s — अनुच्छेद 243H पंचायतों की कर-शक्ति से, 243I राज्य वित्त आयोग से, 276 व्यवसाय-कर से (जिसकी वार्षिक सीमा संविधान में तय है) और 275 संघ से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता से संबंधित है। अतः (a) सही सुमेलन है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ “वास्तविक स्थानीय स्वशासन की कसौटी वित्तीय स्वायत्तता है, केवल संवैधानिक दर्जा नहीं।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और केरल की एदमलक्कुडी पंचायत की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बताइए कि संवैधानिक एवं राजकोषीय उपायों से तीसरे स्तर की सरकार को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर के मुख्य बिंदु:
1. भूमिका: 73वाँ संविधान संशोधन (1992; 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) द्वारा भाग IX जोड़ा गया। अनुच्छेद 243G (शक्तियाँ और दायित्व, ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय) का उल्लेख करें। समाचार का तथ्य रखें: पंचायत 26 जनजातीय बस्तियों और 2,236 की आबादी के लिए प्रशासनिक केंद्र है; आंतरिक राजस्व लगभग शून्य है; सामान्य प्रयोजन अनुदान (General Purpose Grant) पर निर्भरता पूरी है; महामारी के दौरान घटी आवंटन राशि बहाल नहीं हुई।
2. वित्तीय स्वायत्तता के संवैधानिक ढाँचे: अनुच्छेद 243H (कर, शुल्क, पथकर और फीस की शक्ति), अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग, हर पाँच वर्ष पर) और अनुच्छेद 243Y (राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना), अनुच्छेद 280(3)(bب) (संघ वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के संवर्धन के उपाय), अनुच्छेद 275 और 282 के अंतर्गत अनुदान। अनुच्छेद 276 के व्यवसाय-कर का उदाहरण देते हुए इसकी सीमा का उल्लेख करें।
3. समिति-परंपरा: अशोक मेहता समिति (1978), जी.वी.के. राव समिति (1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986) द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय कमजोरी और स्थिर निधि-प्रवाह की आवश्यकता पर दी गई सिफारिशें। चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की भूमिका का उल्लेख।
4. जनजातीय संदर्भ: अनुच्छेद 243D (अनुसूचित जनजाति के लिए आनुपातिक आरक्षण) और अनुच्छेद 244 तथा पाँचवीं/छठी अनुसूची की तुलना। पेसा अधिनियम, 1996 उन पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों में लागू है जहाँ केरल शामिल नहीं है; अतः केरल की जनजातीय पंचायत पर इस अधिनियम की विशेष व्यवस्थाएँ सीधे लागू नहीं होतीं। यह अंतर स्पष्ट करें।
5. विभिन्न दृष्टिकोण: (क) केंद्र/राज्य अंतरण को सशर्त/अशर्त बनाने का विवाद; (ख) कर-आधार बढ़ाने बनाम अनुदान-निर्भरता का विकल्प; (ग) छूट-आधारित नीति का सामाजिक न्याय पक्ष बनाम स्थानीय राजस्व का पक्ष।
6. सुधार के उपाय: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का समय पर क्रियान्वयन, सुनिश्चित और पूर्वानुमेय अनुदान, वेतन/मानदेय के लिए अलग निधि-प्रावधान, क्षमता-निर्माण, और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज का विवेकपूर्ण उपयोग।
7. निष्कर्ष: वित्तीय स्वायत्तता, संवैधानिक दर्जे का पूरक है; स्थानीय स्वशासन तभी सार्थक है जब निधि-प्रवाह पूर्वानुमेय हो और कर-आधार न्यायसंगत रूप से विस्तृत हो।

स्रोत: The Hindu

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