प्रधानमंत्री मोदी की आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हेतु फिलीपींस यात्रा

12 Nov प्रधानमंत्री मोदी की आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हेतु फिलीपींस यात्रा

✎ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय मंच हैं, और भारत इनमें भाग लेकर एक्ट ईस्ट नीति को आर्थिक तथा सामरिक सहयोग के रूप में आगे बढ़ाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत के पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंध; भारत के हित वाले क्षेत्रीय मंच; द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूह)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (व्यापार समझौते, आर्थिक एकीकरण और निर्यात-आयात संरचना)
• Prelims: आसियान (ASEAN) — स्थापना 1967 (बैंकॉक घोषणा), मुख्यालय जकार्ता में, आसियान सदस्य देशों की वर्तमान संख्या 11 (पूर्वी तिमोर के शामिल होने के बाद), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) — आसियान-नेतृत्व वाला मंच; इसकी अध्यक्षता आसियान के वार्षिक अध्यक्ष देश द्वारा की जाती है, आसियान की वार्षिक अध्यक्षता वर्णमाला क्रम में घूमती है; वर्ष 2026 में अध्यक्षता फिलीपींस के पास है, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA), 2009 में हस्ताक्षरित, 2010 से प्रभावी, एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) — वर्ष 2014 से भारत की विदेश नीति का प्रमुख ढाँचा, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) — वर्ष 2019 में अपनाया गया दस्तावेज़, आसियान चार्टर — वर्ष 2007 में अंगीकृत, 2008 में प्रभावी, अंडमान सागर — भारत की सीमा का वह भाग जो दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र से जुड़ता है
• Essay: बहुपक्षीय क्षेत्रीय मंच और बदलती भू-राजनीति में भारत की भूमिका, पूर्व की ओर देखने से पूर्व में सक्रिय होने तक: भारत की विदेश नीति का विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय मंच हैं, और भारत इनमें भाग लेकर एक्ट ईस्ट नीति को आर्थिक तथा सामरिक सहयोग के रूप में आगे बढ़ाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा करेंगे, जहाँ 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि इस वर्ष की आसियान अध्यक्षता फिलीपींस के पास है, इसलिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया भी मनीला में हो रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से रात्रिभोज, इसके बाद शिखर सम्मेलन और बीच में द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। ब्रीफिंग में आसियान के साथ व्यापार लगभग 122 अरब (इकाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं, सामान्यतः अमेरिकी डॉलर) बताया गया और इस वर्ष के आसियान विषय ‘नेविगेटिंग द फ्यूचर’ (Navigating the Future) का उल्लेख किया गया।

पृष्ठभूमि

• आसियान और भारत के संबंध 1990 के दशक में वार्ता-साझेदारी से आरंभ होकर वर्ष 2002 से शिखर-स्तरीय संवाद तक पहुँचे; वर्ष 2012 में रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई।
• भारत की ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति (1991 के आसपास आरंभ) का विस्तार वर्ष 2014 के बाद ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के रूप में हुआ, जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक सहयोग पर बल दिया गया।
• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2005 में आरंभ हुआ; इसमें आसियान के साथ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका और रूस भी सदस्य हैं। यह मंच सुरक्षा और साझा हितों पर अनौपचारिक संवाद के लिए जाना जाता है।
• आसियान की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष बदलती है और उसी देश में शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, इसलिए वर्ष 2026 के शिखर सम्मेलन फिलीपींस में हो रहे हैं।
• भारत और आसियान के बीच आर्थिक एकीकरण का आधार वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) है, जिससे व्यापार, शुल्क और निवेश से जुड़े प्रावधान तय होते हैं।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या हैं?

• आसियान (ASEAN) दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग तथा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसके निर्णय सामान्यतः आम सहमति से लिए जाते हैं।
• आसियान-भारत शिखर सम्मेलन आसियान और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक बैठक है, जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, समुद्री सहयोग और आपसी सहयोग की समीक्षा होती है।
• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान-नेतृत्व वाला व्यापक मंच है, जिसमें आसियान के साथ भारत सहित अन्य एशियाई और प्रशांत देश शामिल होते हैं। यह बहुपक्षीय संवाद का मंच है, किसी सैन्य गठबंधन का नहीं।
• एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत आसियान को अपने विस्तारित पड़ोस का केंद्र मानता है और आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।
• भारत अंडमान सागर के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए समुद्री सुरक्षा और समुद्री संपर्क भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) आसियान का दृष्टिकोण दस्तावेज़ है, जिसमें समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था पर बल दिया गया है। भारत इसके सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित चर्चा में भाग लेता है।
• आसियान की प्रमुख आर्थिक संस्था के रूप में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) है, जिसकी समीक्षा और विस्तार पर समय-समय पर चर्चा होती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
यात्रा की अवधि	प्रधानमंत्री 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने इसकी घोषणा की।
मंचों का स्वरूप	23वाँ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) प्रक्रिया की बैठक। दोनों आसियान के ढाँचे के अंतर्गत आयोजित होते हैं।
आसियान की अध्यक्षता	इस वर्ष आसियान (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है। इसी कारण पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मनीला में हो रही है।
इस वर्ष का विषय	‘Navigating the Future’ (भविष्य की दिशा में नौचालन)। सदस्य देशों का बदलती वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर ज़ोर है।
व्यापारिक महत्व	आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। समाचार के अनुसार पूरे क्षेत्र के साथ व्यापार लगभग 122 अरब है। समाचार में मुद्रा का उल्लेख नहीं है, इसलिए परीक्षा के लिए आधिकारिक आँकड़ा सत्यापित करें।
नीतिगत आधार	एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) के अंतर्गत आसियान के साथ संबंध को भारत की विदेश नीति का एक मूल आधार (building block) बताया गया है।

महत्व

आर्थिक

• आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में है, जिससे निर्यात, निवेश और आपूर्ति शृंखला के विविधीकरण के अवसर बनते हैं।
• आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement, AITIGA, 2009) इस व्यापार का कानूनी ढाँचा है। इसके अंतर्गत शुल्क-रियायतें दी जाती हैं।
• आर्थिक संबंध बढ़ाने से भारत की आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी मज़बूत होती है।

सामरिक एवं भू-राजनीतिक

• भारत हिंद महासागर का तटवर्ती देश है और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ है। इसलिए आसियान के साथ सामरिक साझेदारी को भारत के लिए स्वाभाविक माना जाता है।
• सदस्य देशों के साथ अलग-अलग और सामूहिक दोनों स्तरों पर संबंध रखना भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और बदलती भू-राजनीति में लचीलापन देता है।
• आसियान केंद्रीयता (ASEAN Centrality) का सिद्धांत भारत की हिंद-प्रशांत नीति में आसियान को केंद्र में रखता है।

बहुपक्षीय कूटनीति

• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर वैश्विक सुरक्षा और साझा चिंता के मुद्दों पर अनौपचारिक संवाद होता है।
• बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी से भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता रेखांकित होती है।

चुनौतियाँ

1. समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता

• दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र में कई देशों के अलग-अलग समुद्री दावे हैं। इनका समाधान अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार पर होना चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन (UNCLOS), 1982 नौवहन और समुद्री अधिकारों का मूल ढाँचा है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है।
• समुद्री सुरक्षा पर सहयोग में आपसी विश्वास की कमी एक बड़ी बाधा है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS-3: समुद्री सुरक्षा

2. व्यापार संतुलन और समझौते की समीक्षा

• AITIGA के अंतर्गत व्यापार बढ़ने के साथ व्यापार संतुलन और कुछ क्षेत्रों में आयात-निर्यात के असंतुलन पर चर्चा होती रही है।
• गैर-शुल्क बाधाएँ, मानक और नियामक अनुपालन निर्यातकों के लिए चुनौती बनते हैं।
• समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा और सेवा व्यापार, डिजिटल व्यापार जैसे नए क्षेत्रों पर विचार आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते; GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार

3. बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा में आसियान की स्वायत्तता

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान सदस्य देश अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं।
• आसियान की ‘समावेशी’ और ‘खुली’ रूपरेखा के बावजूद सदस्य देशों के बीच हितों में भिन्नता रहती है।
• भारत के लिए संतुलित संबंध बनाए रखना और सभी पक्षों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत के पड़ोस और क्षेत्रीय संगठन; GS-2: भारत की विदेश नीति

4. आसियान में सर्वसम्मति आधारित निर्णय की सीमाएँ

• आसियान सर्वसम्मति (consensus) के सिद्धांत पर चलता है। इससे संगठन समावेशी रहता है, परंतु त्वरित निर्णय में बाधा आती है।
• म्यांमार संकट पर सर्वसम्मति तक पहुँचने में कठिनाई इस सीमा का उदाहरण है।
• क्षेत्रीय संगठनों की प्रभावशीलता के लिए संस्थागत क्षमता और तंत्र मज़बूत करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

5. कनेक्टिविटी परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन

• भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन अब भी लंबित है।
• भौगोलिक कठिनाइयाँ, वित्तीय संसाधन और सीमा-पार प्रशासनिक समन्वय इन परियोजनाओं की प्रमुख बाधाएँ हैं।
• सीमांत राज्यों के विकास को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ना एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS-3: आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
समुद्री विवाद	विवादित समुद्री क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना
व्यापार असंतुलन	आयात-निर्यात के असंतुलन और गैर-शुल्क बाधाएँ AITIGA के लाभ को सीमित कर सकती हैं
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा	बड़ी शक्तियों के बीच आसियान की स्वायत्तता और भारत का संतुलित दृष्टिकोण
निर्णय प्रक्रिया	सर्वसम्मति आधारित व्यवस्था से त्वरित प्रतिक्रिया में विलंब
कनेक्टिविटी	त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाओं में देरी से व्यापार और लोगों के बीच संपर्क प्रभावित

आगे की राह

• AITIGA की नियमित समीक्षा कर शुल्क-रियायतों के उपयोग को बढ़ाया जाए और निर्यातकों के लिए गैर-शुल्क बाधाएँ कम की जाएँ।
• सेवा व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश जैसे नए क्षेत्रों को आसियान-भारत आर्थिक सहयोग में शामिल किया जाए।
• समुद्री सुरक्षा पर संवाद को अंतरराष्ट्रीय विधि, विशेषकर UNCLOS, 1982 के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।
• त्रिपक्षीय राजमार्ग और सीमा-पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय-सीमा तय कर उनकी नियमित निगरानी की जाए।
• पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को एक्ट ईस्ट नीति के आर्थिक लाभों से जोड़ने के लिए स्थानीय व्यापार और अवसंरचना पर ध्यान दिया जाए।
• आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत के अंतर्गत बहुपक्षीय मंचों पर संवाद को बढ़ाकर विश्वास-निर्माण के उपाय किए जाएँ।
• प्रवासी भारतीय समुदाय और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान को संस्थागत रूप दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक वर्ष 2005 में कुआलालंपुर में आयोजित हुई थी।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का सदस्य है।
3. प्रशांत द्वीपीय देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के पूर्ण सदस्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में कुआलालंपुर से हुई थी, जिसमें भारत भी सहभागी था। कथन 2 सही है: अमेरिका वर्ष 2011 से इस प्रक्रिया का सदस्य है। कथन 3 गलत है: प्रशांत द्वीपीय देश इसके पूर्ण सदस्य नहीं हैं; पूर्ण सदस्यों में दस आसियान देश, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): भारत की आसियान के साथ सहभागिता एक्ट ईस्ट नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है।
कारण (R): एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्व की ओर देखो नीति के आर्थिक आयाम को आगे बढ़ाते हुए उसमें सामरिक और सुरक्षा संबंधी आयाम जोड़े हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — एक्ट ईस्ट नीति वर्ष 2014 से लागू मानी जाती है और यह 1991 की पूर्व की ओर देखो नीति का विस्तार है। इसमें आसियान के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक-सुरक्षा सहयोग शामिल हैं, इसलिए आसियान सहभागिता को इसका केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची I (दस्तावेज़ / समझौता)
A. बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration)
B. आसियान चार्टर (ASEAN Charter)
C. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement)

सूची II (वर्ष)
1. 2009
2. 1967
3. 2007

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-3, C-1
3. A-3, B-1, C-2
4. A-2, B-1, C-3

उत्तर: A-2, B-3, C-1 — बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर वर्ष 1967 में हुए, जिसके आधार पर आसियान की स्थापना हुई (A-2)। आसियान चार्टर वर्ष 2007 में अपनाया गया और उसे 2008 में लागू किया गया (B-3)। आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित हुआ (C-1)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ एक्ट ईस्ट नीति ने भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया नीति को आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ाकर रणनीतिक और सामुद्रिक साझेदारी का रूप दिया है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत के सामने भारत की रणनीतिक साझेदारी की सीमाएँ कौन-सी हैं और इन्हें कैसे संतुलित किया जा सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना:
1. भूमिका: प्रधानमंत्री की 16 से 18 नवंबर (2026) की मनीला यात्रा के संदर्भ में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बैठक का उल्लेख। आसियान का स्थापना दस्तावेज़ बैंकॉक घोषणा (1967) और भारत-आसियान संबंधों का 1992 में क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में आरंभ।
2. नीति का विकास: पूर्व की ओर देखो नीति (1991, आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में) से एक्ट ईस्ट नीति (2014 से) तक का क्रम; आर्थिक से रणनीतिक आयाम की ओर बदलाव के प्रमाण, जैसे आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी (2012) और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (2009, प्रभावी 2010)।
3. रणनीतिक आयाम के तथ्य: पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005 में आरंभ) में भारत की सहभागिता; आसियान हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (2019) के साथ भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का समन्वय; समुद्री सुरक्षा एवं संचार की स्वतंत्रता पर सहयोग। भारत के हिंद महासागर से जुड़े तटवर्ती देश होने का भू-रणनीतिक तर्क।
4. आसियान केंद्रीयता की अवधारणा: आसियान को क्षेत्रीय संस्थागत ढाँचे के केंद्र में रखने का सिद्धांत; अमिताभ आचार्य के विचार (आसियान के मानदंड-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था में भूमिका) का उपयोग। बाह्य शक्तियों के बीच संतुलन की आसियान रणनीति।
5. सीमाएँ और चुनौतियाँ: (क) व्यापार असंतुलन और व्यापार समझौते की समीक्षा की माँग; (ख) भारत का वर्ष 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहना और उसका प्रभाव; (ग) आसियान सदस्य देशों के बीच चीन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण, जिससे सामूहिक रुख में मतभेद; (घ) म्यांमार संकट जैसे मुद्दों पर आसियान की सर्वसम्मति-आधारित कार्यप्रणाली की सीमाएँ; (ङ) संस्थागत क्षमता का सीमित होना।
6. संतुलन के उपाय: रक्षा और समुद्री सुरक्षा में क्षमता-निर्माण, डिजिटल और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, आसियान-भारत कार्य योजना के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग, व्यापार समझौते की समीक्षा में संतुलित प्रावधान, तथा आसियान की सामूहिक कूटनीति का सम्मान करते हुए द्विपक्षीय सहभागिता।
7. निष्कर्ष: नीति का रणनीतिक रूपांतरण वास्तविक है, परंतु उसकी सफलता आर्थिक परस्परनिर्भरता, संस्थागत विश्वास और आसियान की स्वायत्तता के सम्मान पर निर्भर है। ‘सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर सहभागिता’ (विदेश मंत्रालय के सचिव के वक्तव्य का सार) को संतुलन का आधार बताते हुए निष्कर्ष।

स्रोत: orissapost.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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