जी-7 बैठक: वैश्विक संकट और अमेरिकी विदेश नीति पर चर्चा

09 Nov जी-7 बैठक: वैश्विक संकट और अमेरिकी विदेश नीति पर चर्चा

✎ G7 एक अनौपचारिक, गैर-बाध्यकारी मंच है, और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गों के व्यवधान सीधे ऊर्जा मूल्यों और मुद्रास्फीति के माध्यम से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (प्रमुख समूह और मंच; भारत के हित; संघर्ष-समाधान में कूटनीति की भूमिका)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा; तेल मूल्यों का मुद्रास्फीति पर प्रभाव; आपूर्ति शृंखला में व्यवधान)
• Prelims: G7 (Group of Seven) के सदस्य और उसका स्वरूप, G20 और G7 में अंतर, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की अवस्थिति और महत्व, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) (बल प्रयोग पर प्रतिबंध), कतर की मध्यस्थता की भूमिका, यूरोपीय संघ की G7 में स्थिति (गैर-गणनीय सदस्य)
• Essay: बहुपक्षीय मंच संकट के दौर में कितने प्रभावी हैं? G7 और G20 के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति: समुद्री मार्गों के व्यवधान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करते हैं?

त्वरित पुनरावृत्ति: G7 एक अनौपचारिक, गैर-बाध्यकारी मंच है, और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गों के व्यवधान सीधे ऊर्जा मूल्यों और मुद्रास्फीति के माध्यम से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो G7 के विदेश मंत्रियों के साथ पेरिस में दो दिवसीय बैठक कर रहे हैं। एजेंडा में रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान संघर्ष, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जैसे विषय शामिल हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर में जहाज़रानी बाधित होने से ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए ऊर्जा आपूर्ति का प्रश्न इस बैठक में केंद्रीय है। बैठक ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था और ईरान संघर्ष के समाधान पर कतर जैसे मध्यस्थों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके पहले अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी थी, जिसमें अपेक्षित ठोस सहमति कम बनी।

पृष्ठभूमि

• G7 की शुरुआत 1975 में आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं की अनौपचारिक बैठक से हुई। वर्तमान सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान हैं, तथा यूरोपीय संघ भी इसमें भागीदार है।
• रूस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ। युद्ध-पश्चात सुरक्षा गारंटी का प्रश्न अब यूरोपीय सहयोगियों की प्रमुख चिंता बन गया है।
• होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा भाग इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ का व्यवधान सीधे वैश्विक ऊर्जा मूल्यों को प्रभावित करता है।
• लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य स्वेज़ नहर मार्ग से जुड़े हैं, जो एशिया-यूरोप व्यापार के लिए अहम हैं। इन मार्गों पर अस्थिरता से परिवहन लागत और बीमा दरें बढ़ती हैं।
• G20 की अध्यक्षता इस वर्ष अमेरिका के पास है, और उसी के अंतर्गत विदेश मंत्रियों की बैठक अटलांटा में हुई थी। G7 और G20 की बैठकों का एजेंडा अक्सर एक-दूसरे से जुड़ा रहता है।

G7 (Group of Seven) क्या है?

• G7 सात प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों का अनौपचारिक मंच है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और अध्यक्षता वार्षिक आधार पर घूमती रहती है।
• इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते; ये राजनीतिक प्रतिबद्धता और नीतिगत दिशा के रूप में कार्य करते हैं।
• शिखर सम्मेलन के अलावा विदेश, वित्त और अन्य मंत्रिस्तरीय बैठकें भी आयोजित होती हैं, जहाँ विशिष्ट मुद्दों पर समन्वय होता है।
• G7 और G20 में अंतर है: G20 में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और अफ्रीकी संघ जैसे अधिक देश शामिल हैं, जबकि G7 अपेक्षाकृत छोटा और समान विचारधारा वाले देशों का समूह है।
• भारत को G7 शिखर सम्मेलनों की आउटरीच बैठकों में प्रायः आमंत्रित किया जाता रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भारत की सहभागिता बनी रहती है।
• संघर्ष-समाधान में G7 की भूमिका अक्सर प्रतिबंधों, वित्तीय सहायता और सुरक्षा-समन्वय के माध्यम से दिखती है।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) सदस्य राष्ट्रों को दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग से रोकता है; यह युद्ध-पश्चात व्यवस्था की कानूनी आधारशिला है।
• मध्यस्थता में कतर जैसे देशों की भूमिका यह दर्शाती है कि संघर्ष-समाधान में क्षेत्रीय और तटस्थ मध्यस्थ भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
G7 (Group of Seven) की संरचना	अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ यूरोपीय संघ की भागीदारी वाला औद्योगिक लोकतंत्रों का अनौपचारिक मंच
बैठक का स्वरूप	पेरिस में दो दिवसीय विदेश मंत्रियों की बैठक, जो सदस्य देशों के बीच नीति-समन्वय और परामर्श का मंच है
चर्चा के प्रमुख विषय	रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का शासन
ऊर्जा मार्गों पर संकट	होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर में अस्थिरता से समुद्री व्यापार बाधित और ईंधन की कीमतें ऊँची
पूर्ववर्ती जी-20 बैठक	अमेरिका द्वारा अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की मेज़बानी, जो इस बैठक से ठीक पहले हुई

महत्व

भू-राजनीतिक (Geopolitical)

• यूक्रेन युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर यूरोपीय सहयोगियों की चिंता केंद्र में है, जिससे नाटो (NATO) जैसे सामूहिक सुरक्षा ढाँचों की भूमिका पर विचार बढ़ता है
• पश्चिमी गठबंधन में नीति-निरंतरता पर प्रश्न उठने से बहुपक्षीय मंचों की विश्वसनीयता की परीक्षा होती है

ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security)

• होर्मुज़ जलडमरूमध्य से खाड़ी देशों का तेल और गैस विश्व बाज़ार तक पहुँचता है, इसलिए वहाँ की बाधा सीधे कीमतों को प्रभावित करती है
• भारत जैसे तेल आयातक देशों पर इसका प्रभाव आयात लागत, चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति (Inflation) के रूप में दिखता है

आर्थिक (Economic)

• ईंधन की ऊँची कीमतें उत्पादन लागत बढ़ाती हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) में अनिश्चितता लाती हैं
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों पर समन्वित नियम-निर्माण अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है

बहुपक्षीय कूटनीति (Multilateral Diplomacy)

• कतर जैसे मध्यस्थों द्वारा अंतरिम समाधान प्रस्तावित करना यह दिखाता है कि प्रत्यक्ष वार्ता रुकने पर तृतीय पक्ष की भूमिका उपयोगी होती है
• जी-7 और जी-20 जैसे मंच विभिन्न सदस्यता संरचनाओं के साथ परस्पर पूरक भूमिका निभाते हैं

चुनौतियाँ

1. गठबंधन में विश्वास का संकट

• सहयोगी देश यह जानना चाहते हैं कि घरेलू राजनीतिक बदलावों का विदेश नीति की दिशा पर क्या असर पड़ेगा
• नीतिगत अनिश्चितता से साझा निर्णयों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं पर भरोसा कमज़ोर हो सकता है

यूपीएससी लिंक: GS2: प्रमुख शक्तियों के बीच गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय संबंध

2. ऊर्जा आपूर्ति और मूल्य अस्थिरता

• होर्मुज़ और लाल सागर में व्यवधान से तेल की कीमतें अचानक बढ़ती हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय दबाव बढ़ता है
• आयात-निर्भर देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों और मार्गों में विविधता लाना एक दीर्घकालिक चुनौती है

यूपीएससी लिंक: GS3: ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव

3. समुद्री मार्गों की सुरक्षा

• जलडमरूमध्य और संकरे समुद्री मार्ग विश्व व्यापार के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं, जहाँ खदानों या हमलों का खतरा सीधे नौवहन रोकता है
• बीमा लागत और जहाज़ों के मार्ग-परिवर्तन से परिवहन खर्च बढ़ता है

यूपीएससी लिंक: GS2/GS3: समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्ग

4. युद्धोत्तर सुरक्षा ढाँचे की रूपरेखा

• यूक्रेन और यूरोप के लिए सुरक्षा गारंटी का स्वरूप अभी अंतिम नहीं है, और इस पर सहमति बनाना कठिन है
• शांति प्रक्रिया में बाहरी शक्तियों और क्षेत्रीय पक्षों के हितों का संतुलन बैठाना आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS2: यूरोप की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयास

5. कूटनीतिक वार्ता का गतिरोध

• ईरान संबंधी वार्ता में दोनों पक्षों की माँगों में बड़ा अंतर है, जिससे तत्काल सफलता की संभावना सीमित है
• अंतरिम समाधान का प्रस्ताव होने के बावजूद पक्षों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है

यूपीएससी लिंक: GS2: अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता और कूटनीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
गठबंधन की एकजुटता	नीतिगत अनिश्चितता से सहयोगी देशों के बीच समन्वय कमज़ोर पड़ने का खतरा
ऊर्जा बाज़ार	होर्मुज़ और लाल सागर में बाधा से ईंधन कीमतों और मुद्रास्फीति पर दबाव
समुद्री सुरक्षा	संकरे जलमार्गों में जोखिम से व्यापार, बीमा और परिवहन लागत में वृद्धि
युद्धोत्तर व्यवस्था	यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी अनिर्णीत होने से दीर्घकालिक शांति पर अनिश्चितता
वार्ता की प्रगति	पक्षों की माँगों में अंतर से अंतरिम समाधान के सफल होने की सीमित संभावना

आगे की राह

• ऊर्जा आयात के स्रोतों और परिवहन मार्गों में विविधता लाना, ताकि किसी एक जलमार्ग पर निर्भरता घटे
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) की क्षमता बढ़ाना और आपातकालीन आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ करना
• समुद्री सुरक्षा पर बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना
• मध्यस्थता के अंतरिम प्रस्तावों को समर्थन देना, जिससे संघर्ष-प्रबंधन की व्यावहारिक राह खुले
• युद्धोत्तर सुरक्षा ढाँचे पर स्पष्ट, पारदर्शी और बहुपक्षीय सहमति बनाना, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता की दीर्घकालिक गारंटी हो
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए साझा नैतिक और नियामक मानदंड विकसित करना
• जी-7 और जी-20 जैसे मंचों के बीच परस्पर पूरक भूमिका सुनिश्चित करना, ताकि वैश्विक शासन में दोहराव न हो

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. होर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ती है।
2. बाब-एल-मंदेब जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) से जोड़ती है।
3. स्वेज नहर लाल सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी गलत हैं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: होर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और इसके तट ईरान तथा ओमान से लगते हैं। कथन 2 सही है: बाब-एल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कथन 3 गलत है: स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, फारस की खाड़ी से नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के लिए अभिकथन (A) और कारण (R) दिए गए हैं:
अभिकथन (A): जी-7 के निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी वे वैश्विक नीति-निर्माण को प्रभावित करते हैं।
कारण (R): जी-7 का कोई संधि-आधारित चार्टर या स्थायी सचिवालय नहीं है, और इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से घूमती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
4. (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — जी-7 एक अनौपचारिक मंच है, इसलिए इसके निर्णय संधि की तरह बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी नीतिगत दिशा तय करने में प्रभावी रहते हैं। इसका कोई स्थापना-पत्र (Charter) या स्थायी सचिवालय नहीं है, और अध्यक्षता वार्षिक रूप से घूमती है। इसलिए कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन (Match) कीजिए:

सूची-I (समुद्री सामरिक जलमार्ग)
1. होर्मुज जलसंधि
2. बाब-एल-मंदेब जलसंधि
3. मलक्का जलसंधि

सूची-II (तट पर स्थित देश)
A. यमन और जिबूती
B. ईरान और ओमान
C. इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C
2. 1-B, 2-A, 3-C
3. 1-C, 2-B, 3-A
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — होर्मुज जलसंधि के उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर ओमान स्थित हैं (1-B)। बाब-एल-मंदेब के पूर्वी तट पर यमन और अफ्रीकी तट पर जिबूती हैं (2-A)। मलक्का जलसंधि के तटों पर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर हैं (3-C)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बहुपक्षीय मंच जैसे जी-7 वर्तमान वैश्विक संकटों के समाधान में कितने प्रभावी हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही यह भी विश्लेषण कीजिए कि होर्मुज जलसंधि और लाल सागर जैसे समुद्री सामरिक जलमार्गों में व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है और इस संदर्भ में भारत के नीतिगत विकल्प क्या हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना:

1. भूमिका: जी-7 (1975 में रैम्बुइए शिखर सम्मेलन से शुरुआत; संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय संघ (EU) का गैर-गणना सदस्य के रूप में भागीदार) को वर्तमान संकटों (यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया का संघर्ष, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के संदर्भ में रखें।

2. जी-7 की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक परीक्षण:
– सकारात्मक पक्ष: नीति-समन्वय, प्रतिबंधों और आर्थिक नीतियों पर सहमति निर्मित करना; उदारवादी संस्थावाद (Liberal Institutionalism; रॉबर्ट कोहेन) के अनुसार अनौपचारिक मंच भी सहयोग की लागत घटाते हैं।
– सीमाएँ: कोई स्थापना-पत्र या स्थायी सचिवालय नहीं; निर्णय बाध्यकारी नहीं; रूस और चीन जैसे प्रमुख शक्ति-केंद्र इसके भीतर नहीं; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के वीटो के कारण वैश्विक सुरक्षा निर्णयों में उसकी भूमिका सीमित।
– यथार्थवादी दृष्टिकोण (हैंस मॉर्गेंथाऊ; शक्ति-संतुलन) के अनुसार बहुपक्षीय मंच वास्तविक शक्ति-वितरण को बदल नहीं सकते।
– संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) (बल-प्रयोग निषेध), अनुच्छेद 33 (शांतिपूर्ण समाधान) और अध्याय VII के संदर्भ में विश्लेषण।
– 1994 के बुडापेस्ट ज्ञापन (Budapest Memorandum) का उदाहरण: लिखित सुरक्षा आश्वासनों की विश्वसनीयता पर प्रश्न।

3. समुद्री सामरिक जलमार्ग और भारत की ऊर्जा सुरक्षा:
– होर्मुज जलसंधि और लाल सागर-स्वेज नहर मार्ग से होने वाला तेल एवं एलएनजी परिवहन; भारत की कच्चे तेल आयात पर निर्भरता तथा आयात-स्रोतों का विविधीकरण।
– भारतीय नौसेना की भूमिका: ऑपरेशन संकल्प (2019) के अंतर्गत खाड़ी क्षेत्र में समुद्री निगरानी का उदाहरण।
– नीतिगत विकल्प: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves; भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड), दीर्घकालिक आपूर्ति-अनुबंध, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में निवेश, हिंद महासागर में समुद्री सहयोग, तथा बहुपक्षीय मंचों (जी-20 सहित) पर भारत की भागीदारी।

4. संतुलित निष्कर्ष: बहुपक्षवाद की सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी संस्थागत संवाद का महत्व; भारत के लिए ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) के साथ बहुध्रुवीय सहयोग का संतुलन। आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों दृष्टियों का सार प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

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