आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: संसद का अधिकार क्षेत्र

04 Nov आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: संसद का अधिकार क्षेत्र

✎ लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST की आरक्षित सीटों का आवर्तन एक नीतिगत विषय है, जिसके लिए संवैधानिक बाध्यता केवल पंचायत और नगरपालिका (अनुच्छेद 243D/243T) के लिए है; न्यायालय ने इसे संसद का कार्यक्षेत्र मानकर हस्तक्षेप से इनकार किया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): संविधान के प्रमुख प्रावधान, संसद और राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका की भूमिका और न्यायिक समीक्षा की सीमाएं  |  GS Paper II — शासन (Governance): सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक आरक्षण और स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधित्व
• Prelims: अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण), अनुच्छेद 334 (आरक्षण की अवधि और उसका विस्तार), अनुच्छेद 329(क) (परिसीमन से जुड़े विधि की वैधता पर न्यायालय में प्रश्न उठाने पर रोक), परिसीमन अधिनियम, 2002 (Delimitation Act, 2002) और आरक्षित सीटों का निर्धारण, अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 243T (पंचायत और नगरपालिका में सीटों का आवर्तन), परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की भूमिका, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 (जनगणना के आधार पर परिसीमन), न्यायिक समीक्षा और विधायी नीति के बीच अंतर
• Essay: लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय: क्या आरक्षित सीटों की स्थिरता समानता के सिद्धांत से टकराती है?, संवैधानिक संस्थाओं का कार्यक्षेत्र: नीति-निर्माण संसद का काम है या न्यायालय का?

त्वरित पुनरावृत्ति: लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST की आरक्षित सीटों का आवर्तन एक नीतिगत विषय है, जिसके लिए संवैधानिक बाध्यता केवल पंचायत और नगरपालिका (अनुच्छेद 243D/243T) के लिए है; न्यायालय ने इसे संसद का कार्यक्षेत्र मानकर हस्तक्षेप से इनकार किया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मतदाता की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) की आरक्षित सीटों को समय-समय पर बदलने (आवर्तन) की मांग की गई थी। याचिका में परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन क्षेत्रों को आरक्षित सीट बनाया जाता है जहां इन समुदायों की जनसंख्या अधिक हो। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि सीटों के आवर्तन का निर्णय संसद के अधिकार-क्षेत्र में आता है। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को सही ठहराया, जिसमें यह याचिका खारिज की गई थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार और किसी विशेष सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार अलग-अलग हैं, तथा सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी गैर-आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षण की अवधि अनुच्छेद 334 में निर्धारित है, जिसे संवैधानिक संशोधनों द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया है।
• परिसीमन (Delimitation) के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होती हैं। जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में ही आरक्षित सीटों का निर्धारण होता है। परिसीमन अधिनियम, 2002 इसी प्रक्रिया का वैधानिक आधार है।
• पंचायती राज और नगरपालिकाओं में संविधान स्वयं सीटों के आवर्तन की व्यवस्था करता है (अनुच्छेद 243D और 243T के अंतर्गत)। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह अंतर याचिका का मुख्य आधार बना।
• अनुच्छेद 329(क) के अंतर्गत परिसीमन से जुड़े विधि की वैधता को सामान्यतः न्यायालय में चुनौती देने पर रोक है, जो विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र को न्यायिक हस्तक्षेप से अलग रखने के सिद्धांत को दर्शाती है।
• न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, किंतु नीतिगत परिवर्तन का अधिकार सामान्यतः विधायिका के पास रहता है। यह संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत से जुड़ा मुद्दा है।

आरक्षित सीटों का आवर्तन (Rotation of Reserved Seats) क्या है?

• आवर्तन का अर्थ है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति हर चुनाव या हर परिसीमन के बाद बदलती रहे, ताकि एक ही क्षेत्र लगातार आरक्षित न रहे।
• संविधान के अनुच्छेद 243D(3) और 243T(3) में पंचायत और नगरपालिका के लिए आरक्षित सीटों के आवर्तन का स्पष्ट प्रावधान है।
• लोकसभा और विधानसभाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण परिसीमन के माध्यम से होता है। आवर्तन की कोई अलग संवैधानिक बाध्यता इन सदनों के लिए नहीं है।
• परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें चिह्नित करता है।
• आरक्षित सीटें वही निर्वाचन क्षेत्र बनती हैं जहां संबंधित समुदाय की जनसंख्या अधिक हो, यह सिद्धांत परिसीमन अधिनियम, 2002 में निहित है।
• आरक्षित सीट का अर्थ यह नहीं कि अन्य वर्ग के लोग उस सीट से मतदान नहीं कर सकते। आरक्षण केवल उम्मीदवार की श्रेणी को निर्धारित करता है।
• आवर्तन के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि इससे प्रतिनिधित्व का अवसर व्यापक होता है; विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि निरंतर परिवर्तन से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और विकास-योजनाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। यह नीतिगत प्रश्न है, जिसका निर्णय संसद करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
संवैधानिक आधार	अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में है
आरक्षित सीट का निर्धारण	परिसीमन अधिनियम, 2002 (Delimitation Act, 2002) की धारा 9(1)(c) के अंतर्गत वही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होते हैं जहां SC और ST की जनसंख्या अधिक हो
याचिका का मुद्दा	सीटों का स्थायी आरक्षण बनाम हर चुनाव में रोटेशन। याचिका में उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश की कादीपुर विधानसभा सीट का उल्लेख है, जो लगभग 70 वर्षों से आरक्षित बताई गई
पंचायत और नगरपालिका से तुलना	पंचायतों और नगर निगमों में अध्यक्ष पद या सीटों का रोटेशन होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा में सीटों का रोटेशन लागू नहीं है
न्यायालय का रुख	सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सही ठहराया और कहा कि इस नीतिगत विषय पर निर्णय संसद ही ले सकती है

महत्व

संवैधानिक और लोकतांत्रिक महत्व

• आरक्षित सीटें संविधान द्वारा दिए गए विशेष प्रतिनिधित्व के प्रावधान का व्यावहारिक रूप हैं, जिससे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की विधायी संस्थाओं में उपस्थिति सुनिश्चित होती है
• सीटों का निर्धारण जनसंख्या की संरचना पर आधारित है, इसलिए यह प्रावधान जनसांख्यिकीय वास्तविकता से जुड़ा है
• निर्वाचन के अधिकार (मतदान) और निर्वाचित होने के अधिकार (चुनाव लड़ना) को अलग-अलग समझना आवश्यक है; आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते, पर मतदान सभी करते हैं

संस्थागत और प्रक्रियात्मक महत्व

• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की सीमा स्पष्ट होती है: अदालत कानून की संवैधानिकता जांच सकती है, पर नीतिगत बदलाव का निर्देश नहीं दे सकती
• शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत पुष्ट होता है, क्योंकि सीमांकन और आरक्षण नीति का निर्णय विधायिका के क्षेत्र में आता है
• संसद को इस विषय पर सुधार का मार्ग खुला है, जिससे विधायी प्रक्रिया की भूमिका रेखांकित होती है

प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता से जुड़ा पक्ष

• याचिका में उठाया गया प्रश्न कि स्थायी आरक्षण से कुछ परिवारों या समूहों को लाभ मिल सकता है, प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और आंतरिक लोकतंत्र पर विचार का विषय बनता है
• यह विषय आरक्षण की उद्देश्यपरक व्याख्या (समुदाय का समग्र उत्थान) और उसके व्यावहारिक परिणामों के बीच संतुलन की आवश्यकता दिखाता है

चुनौतियाँ

1. स्थायी आरक्षण बनाम रोटेशन का प्रश्न

• स्थायी आरक्षण से निर्वाचन क्षेत्र में एक ही समुदाय के प्रतिनिधि का दीर्घकालिक चयन होने से मतदाताओं के विकल्प सीमित होने की आशंका रहती है
• रोटेशन से कुछ क्षेत्रों में नए नेतृत्व के उभरने की संभावना बढ़ सकती है, परंतु इससे आरक्षण के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ने की चिंता भी उठती है
• यह निर्णय सामाजिक न्याय, जनसांख्यिकी और निर्वाचन की स्थिरता के बीच संतुलन का विषय है

यूपीएससी लिंक: GS-2: संविधान के प्रमुख प्रावधान, सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण

2. परिसीमन और जनसंख्या आधारित आरक्षण

• आरक्षित सीटों का निर्धारण परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है, जो जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है
• जनसंख्या बदलने पर आरक्षित क्षेत्रों की पहचान भी बदल सकती है, जिससे पुराने और नए क्षेत्रों के बीच तुलना का प्रश्न उठता है
• परिसीमन आयोग की भूमिका और उसके निर्णयों की वैधता पर भी इस विषय में विचार आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: परिसीमन, निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाएं

3. न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका

• अदालत ने स्पष्ट किया कि आदर्श स्थिति की बात करना और उस पर आदेश देना अलग है; नीतिगत सुधार का अधिकार संसद के पास है
• न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच की सीमा इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा

4. मतदाता का निर्णय: विचारधारा बनाम पहचान

• न्यायाधीश की टिप्पणी में लोकतंत्र में विचारधारा के आधार पर मतदान की अपेक्षा व्यक्त हुई, जबकि व्यवहार में जाति और सामुदायिक पहचान का प्रभाव भी रहता है
• यह प्रश्न राजनीतिक दलों की नीति, मतदाता व्यवहार और सामाजिक पहचान के संबंध से जुड़ा है

यूपीएससी लिंक: GS-2: लोकतंत्र, निर्वाचन सुधार और मतदाता व्यवहार

5. प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और समावेशन

• आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व का लाभ किस सीमा तक पूरे समुदाय तक पहुंचता है, यह अनुभवजन्य प्रश्न है
• आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण और अधिक वंचित समूहों तक लाभ पहुंचाने का विषय भी इसी परिप्रेक्ष्य में आता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कमजोर वर्गों के लिए नीतियां

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
स्थायी आरक्षित सीटें	दीर्घकालिक रूप से एक ही निर्वाचन क्षेत्र में सीमित विकल्प और प्रतिनिधित्व का जमाव
रोटेशन प्रणाली का अभाव	आरक्षण के उद्देश्य और नए नेतृत्व के उदय के बीच संतुलन की चुनौती
जनसंख्या परिवर्तन	बदलती जनसांख्यिकी के साथ आरक्षित क्षेत्रों का समायोजन कठिन
न्यायिक सीमा	नीतिगत निर्देश देने में अदालत की संवैधानिक सीमा, जिससे विधायी समाधान पर निर्भरता
मतदान और प्रतिनिधित्व का भेद	मतदान सभी के लिए है, पर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की पात्रता सीमित

आगे की राह

• संसद में इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श हो, जिसमें संवैधानिक उद्देश्य और व्यावहारिक प्रभाव दोनों का मूल्यांकन शामिल हो
• परिसीमन आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए
• आरक्षित सीटों के प्रभाव पर अनुभवजन्य अध्ययन कराए जाएं, ताकि नीति निर्णय तथ्यों पर आधारित हो
• रोटेशन और स्थायी आरक्षण के विभिन्न मॉडलों के संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं की तुलनात्मक समीक्षा की जाए
• राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि प्रतिनिधित्व व्यापक हो
• मतदाता जागरूकता और निर्वाचन संबंधी शिक्षा के माध्यम से मतदाताओं के विकल्पों के प्रति समझ बढ़ाई जाए
• नागरिक संवाद के लिए जनप्रतिनिधियों और संबंधित मंचों के माध्यम से नीतिगत सुझाव विधायी प्रक्रिया तक पहुंचाए जाएं

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
2. अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
3. अनुच्छेद 243D नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाओं के लिए है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243D पंचायतों से और अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं से संबंधित है।

Q2. अभिकथन (A): न्यायालय आम तौर पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में हस्तक्षेप करने से बचते रहे हैं।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 329(क) परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित विधि की वैधता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत करने से रोकता है।

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 329(क) परिसीमन और सीट-आवंटन से संबंधित विधि की वैधता पर न्यायिक प्रश्न को रोकता है, इसलिए न्यायालयों का संयम इसी संवैधानिक प्रावधान से समझा जा सकता है। यह भी ध्यान रखें कि अनुच्छेद 329 की व्याख्या न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)
a. अनुच्छेद 330
b. अनुच्छेद 332
c. अनुच्छेद 243D
d. अनुच्छेद 243T

सूची-II (प्रावधान)
1. राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें
2. लोकसभा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें
3. पंचायतों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें
4. नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें

सही सुमेलन चुनिए:

1. a-1, b-2, c-3, d-4
2. a-2, b-1, c-4, d-3
3. a-2, b-1, c-3, d-4
4. a-4, b-3, c-2, d-1

उत्तर: a-2, b-1, c-3, d-4 — अनुच्छेद 330 लोकसभा (2), अनुच्छेद 332 राज्य विधान सभाएँ (1), अनुच्छेद 243D पंचायतें (3) और अनुच्छेद 243T नगरपालिकाएँ (4) से संबंधित हैं। अतः सही सुमेलन a-2, b-1, c-3, d-4 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का स्थायी बने रहना, जबकि पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षित सीटों का चक्रीय आवंटन होता है, संवैधानिक और संस्थागत दृष्टि से समझाइए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आरक्षित सीटों के चक्रीय आवंटन के निर्देश देने से इनकार करने के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए कि ऐसे नीतिगत प्रश्न पर न्यायालय और संसद की भूमिकाएँ कैसे विभाजित हैं। साथ ही बताइए कि क्या निर्वाचन-क्षेत्र स्तरीय आरक्षण का उद्देश्य प्रतिनिधित्व की निरंतरता और प्रतिनिधित्व की समानता, दोनों के अनुरूप है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संकेत: (1) संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 330 (लोकसभा) और 332 (विधान सभाएँ); अनुच्छेद 334 की समय-सीमा, जो 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाई गई; अनुच्छेद 82 और 170 के अंतर्गत जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। (2) परिसीमन: परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा आरक्षित सीटों का निर्धारण; समाचार में उल्लिखित धारा 9(1)(ग) के अनुसार वे क्षेत्र आरक्षित होते हैं जहाँ SC/ST आबादी अधिक हो। (3) स्थानीय स्वशासन: अनुच्छेद 243D और 243T में चक्रीय आवंटन का प्रावधान तथा उसका उद्देश्य (नए नेतृत्व को अवसर, जवाबदेही)। तुलना कीजिए कि क्यों संसदीय/विधानसभा सीटों में वैसा प्रावधान नहीं है। (4) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पूना समझौता (1932) और डॉ. बी.आर. आंबेडकर की भूमिका; संविधान सभा में आरक्षण की बहस। (5) न्यायिक दृष्टिकोण: अनुच्छेद 329(क) द्वारा परिसीमन संबंधी विधि को चुनौती पर सीमा; मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग (1967) का संदर्भ; इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि; न्यायिक संयम बनाम मौलिक अधिकारों की रक्षा का संतुलन; शक्ति पृथक्करण। (6) संतुलित मत: चक्रीय आवंटन के पक्ष में तर्क (अवसर की समानता, दीर्घकालिक एकाधिकार रोकना, जवाबदेही) और विपक्ष में तर्क (निर्वाचन-क्षेत्र में कार्य-निरंतरता, जहाँ SC/ST आबादी का संकेंद्रण है वहाँ प्रतिनिधित्व की वास्तविकता, संसदीय विवेक)। (7) निष्कर्ष: यह नीतिगत विषय संसद के विवेक का है; पर संसद के समक्ष विधायी विकल्प, परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता पर बल देते हुए संतुलित राय दीजिए।

स्रोत: livehindustan.com

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher