29 Sep वित्त मंत्री सीतारमण की अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें
✎ भारत अपनी आर्थिक कूटनीति के माध्यम से द्विपक्षीय निवेश संधियों, अवसंरचना निवेश कोषों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वैश्विक साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS Paper III — अर्थव्यवस्था
- Prelims: द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT), राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), GIFT IFSC, UPI-NPI लिंकेज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- Essay: भारत की आर्थिक कूटनीति: वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय हित, भारत की विदेश नीति के बदलते आयाम: आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी
त्वरित पुनरावृत्ति: भारत अपनी आर्थिक कूटनीति के माध्यम से द्विपक्षीय निवेश संधियों, अवसंरचना निवेश कोषों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वैश्विक साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके।
यह खबर चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AIIB की वार्षिक बैठक के इतर सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन और नेपाल के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में भारत ने विभिन्न देशों के साथ निवेश संधियों, अवसंरचना परियोजनाओं, वित्तीय सहयोग और आपदा राहत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जो भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक कूटनीति को दर्शाता है।
पृष्ठभूमि
- भारत अपनी ‘पड़ोसी पहले’ की नीति और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर देता रहा है।
- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।
- भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties – BIT) पर बातचीत की है, जिनका उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा और एक स्थिर ढाँचा प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund – NIIF) भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है।
- GIFT IFSC (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर) भारत को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- भारत डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से अन्य देशों के साथ वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और भारत के आर्थिक संबंध
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच एक समझौता है जो एक-दूसरे के देश में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह संधि निवेशकों को गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार, निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार, और निवेश के अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अधिग्रहण के खिलाफ सुरक्षा जैसे प्रावधान प्रदान करती है।
- भारत-सऊदी अरब BIT के सफल समापन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश के लिए एक मजबूत और अधिक अनुमानित ढाँचा तैयार होगा, जिससे निवेशक विश्वास बढ़ेगा।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक निवेश मंच है जो देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करता है।
- NIIF विदेशी निवेशकों के लिए भारत के अवसंरचना क्षेत्र में अवसरों तक पहुँचने के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य करता है।
- GIFT IFSC भारत का पहला परिचालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जो वैश्विक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों, कर लाभों और एक व्यापार-अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- स्विट्जरलैंड जैसे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत की आर्थिक वृद्धि और विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर वित्तीय और सतत वित्त जैसे क्षेत्रों में।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) | भारत और सऊदी अरब के बीच निवेश के लिए एक मजबूत और अधिक अनुमानित ढाँचा प्रदान करेगा, जिससे निवेशक विश्वास बढ़ेगा। |
| राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) | विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अवसर तलाशने हेतु एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य करता है, विशेषकर अवसंरचना क्षेत्र में। |
| GIFT IFSC | भारत का घरेलू वित्तीय सेवा केंद्र जो वित्तीय सेवाओं, उत्पादों, कर लाभों और व्यापार-अनुकूल वातावरण के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। |
| UPI-NPI लिंकेज | भारत और नेपाल के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान को सुगम बनाएगा, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। |
| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) | भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह, जो आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। |
| द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता | निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। |
महत्व
आर्थिक महत्व
- द्विपक्षीय निवेश संधियों और समझौतों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी।
- अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- GIFT IFSC जैसे वित्तीय केंद्रों के माध्यम से भारत वैश्विक वित्तीय सेवाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे पूंजी प्रवाह और रोजगार सृजन होगा।
रणनीतिक महत्व
- सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में भारत के हितों को मजबूत करती है।
- नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, विशेषकर आपदा पुनर्निर्माण और डिजिटल भुगतान लिंकेज में, क्षेत्रीय स्थिरता और संबंधों को बढ़ावा देता है।
- स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों के साथ वित्तीय और टिकाऊ वित्त में सहयोग भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।
कूटनीतिक महत्व
- विभिन्न देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भारत की ‘पड़ोसी पहले’ और ‘एक्ट ईस्ट’ जैसी विदेश नीति पहलों को आगे बढ़ाती हैं।
- बहुपक्षीय मंचों (जैसे AIIB की वार्षिक बैठक) के इतर इन बैठकों से भारत को अपने आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलता है।
चुनौतियाँ
1. निवेश समझौतों का कार्यान्वयन
- द्विपक्षीय निवेश संधियों और समझौतों को अंतिम रूप देने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में समय लग सकता है।
- निवेशकों के लिए नियामक स्पष्टता और प्रक्रियात्मक सरलता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: निवेश मॉडल
2. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता
- वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation), भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।
- उच्च ब्याज दरें और वैश्विक मंदी का डर निवेशकों की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वैश्विक अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
3. अवसंरचना वित्तपोषण की आवश्यकता
- भारत की विशाल अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और टिकाऊ वित्तपोषण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
- परियोजना कार्यान्वयन में देरी और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे निवेश को बाधित कर सकते हैं।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: अवसंरचना
4. आपदा पुनर्निर्माण और सहायता
- नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण और सहायता प्रदान करने में संसाधनों का प्रभावी आवंटन और समन्वय महत्वपूर्ण है।
- दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन के लिए सतत समाधानों की आवश्यकता है।
यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत के पड़ोसी देशों से संबंध
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| द्विपक्षीय निवेश संधि का कार्यान्वयन | समझौतों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में संभावित देरी। |
| नियामक और प्रक्रियात्मक बाधाएँ | विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता। |
| वैश्विक पूंजी प्रवाह में अस्थिरता | वैश्विक आर्थिक मंदी या भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण विदेशी निवेश में कमी का जोखिम। |
| अवसंरचना परियोजनाओं का जोखिम प्रबंधन | बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों (जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी) का प्रभावी ढंग से प्रबंधन। |
| आपदा के बाद पुनर्निर्माण | नेपाल जैसे देशों में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त और समय पर सहायता सुनिश्चित करना। |
सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure Fund – NIIF)
आगे की राह
- द्विपक्षीय निवेश संधियों और समझौतों को शीघ्रता से अंतिम रूप देना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- विदेशी निवेशकों के लिए नियामक ढांचे को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाना, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना।
- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- GIFT IFSC को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में और विकसित करना, जिसमें कर प्रोत्साहन और व्यापार-अनुकूल वातावरण शामिल हो।
- पड़ोसी देशों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग को मजबूत करना।
- डिजिटल भुगतान प्रणालियों के सीमा पार लिंकेज का विस्तार करना, जिससे व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिले।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
द्विपक्षीय निवेश संधि · राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष · प्रत्यक्ष विदेशी निवेश · अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण · एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक · भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी · भारत-स्विट्जरलैंड आर्थिक संबंध · यूपीआई-एनपीआई लिंकेज · आपदा राहत और पुनर्निर्माण · आर्थिक कूटनीति
अवधारणा प्रवाह
द्विपक्षीय बैठकें → निवेश संधियों पर चर्चा → निवेशक विश्वास में वृद्धि → प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि → आर्थिक संवृद्धि और विकास
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के लिए एक समझौता है।
2. भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न की है।
3. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए एक संप्रभु धन कोष है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं
उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि BIT का मुख्य उद्देश्य निवेशक विश्वास को मजबूत करना और निवेश के लिए एक स्थिर ढांचा प्रदान करना है। कथन 2 सही है, जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है कि भारत और सऊदी अरब ने BIT पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न की है। कथन 3 गलत है क्योंकि NIIF एक संप्रभु धन कोष नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा स्थापित एक निवेश वाहन है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी आकर्षित करता है ताकि देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश किया जा सके।
Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) : भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश
2. GIFT IFSC : भारत का घरेलू वित्तीय सेवा केंद्र
3. UPI-NPI लिंकेज : भारत और नेपाल के बीच सीमा पार भुगतान सुविधा
उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं
उत्तर: सभी तीन — युग्म 1 सही है। NIIF भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। युग्म 2 सही है। GIFT IFSC (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर) भारत का पहला परिचालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। युग्म 3 सही है। UPI-NPI लिंकेज भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस (NPI) के बीच एक पहल है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा पार डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ भारत की आर्थिक कूटनीति में द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) जैसे साधनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। साथ ही, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में GIFT IFSC के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)
रूपरेखा: परिचय में आर्थिक कूटनीति की संक्षिप्त परिभाषा और उसके महत्व का उल्लेख करें। मुख्य भाग में, द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें, जिसमें निवेशक विश्वास, कानूनी सुरक्षा और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने जैसे बिंदु शामिल हों। भारत-सऊदी अरब BIT का उदाहरण दें। इसके बाद, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) की भूमिका पर चर्चा करें, जिसमें यह कैसे घरेलू और विदेशी पूंजी को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आकर्षित करता है, और विदेशी निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी स्थिति का उल्लेख करें। अंत में, GIFT IFSC (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर) के महत्व को स्पष्ट करें, जिसमें इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं, कर लाभों और व्यापार-अनुकूल वातावरण पर जोर दिया जाए जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक हैं। निष्कर्ष में, इन सभी साधनों के माध्यम से भारत की आर्थिक संवृद्धि और वैश्विक आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में उनकी सामूहिक भूमिका को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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