सर्वोच्च न्यायालय का विभाजन: संवैधानिक कार्य और अपीलीय बोझ

14 Nov सर्वोच्च न्यायालय का विभाजन: संवैधानिक कार्य और अपीलीय बोझ

✎ सर्वोच्च न्यायालय का बैकलॉग केवल न्यायाधीशों की संख्या से नहीं, बल्कि संवैधानिक और नियमित कार्य के वर्गीकरण से सुलझ सकता है; ऐसे किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 124 और 130 जैसे संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति और शासन (न्यायपालिका की संरचना, संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक सुधार)  |  GS Paper II — शासन (न्याय वितरण प्रणाली और न्यायिक बैकलॉग)
• Prelims: अनुच्छेद 124 (सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा), अनुच्छेद 130 (सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान दिल्ली), अनुच्छेद 131 से 134A (सर्वोच्च न्यायालय की मूल और अपीलीय अधिकारिता), अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका), अनुच्छेद 145(3) (संवैधानिक पीठ में कम से कम पाँच न्यायाधीश), अनुच्छेद 32 और 226 (रिट क्षेत्राधिकार), अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति द्वारा परामर्श हेतु सलाहकारी अधिकारिता), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) और लंबित मामलों की प्रवृत्ति
• Essay: न्याय में विलंब और संस्थागत क्षमता: क्या संरचनात्मक पुनर्गठन ही स्थायी समाधान है?, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय: संवैधानिक मामलों और नियमित अपीलों के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय का बैकलॉग केवल न्यायाधीशों की संख्या से नहीं, बल्कि संवैधानिक और नियमित कार्य के वर्गीकरण से सुलझ सकता है; ऐसे किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 124 और 130 जैसे संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक होगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नवंबर 2026 में द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में यह तर्क रखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि कार्य का वर्गीकरण आवश्यक है। लेख के अनुसार वर्ष 2025 के अंत में सर्वोच्च न्यायालय में 92,318 मामले लंबित थे, जो अब तक का सर्वाधिक बैकलॉग है और एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 10,000 अधिक है। लेखकों ने 2016 में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 प्रश्नों के साथ मामला बड़ी पीठ को भेजे जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह संदर्भ अब तक सुना नहीं गया है। प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में लगभग 11 न्यायाधीशों का एक संक्षिप्त संवैधानिक न्यायालय हो, जो केवल संवैधानिक प्रश्नों और विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुनवाई करे, और चार-पाँच क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय नियमित अपीलों का निपटारा करें। यह एक शैक्षणिक और नीतिगत प्रस्ताव है, सरकारी निर्णय नहीं; परीक्षा की दृष्टि से इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, जब मूल संरचना में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल आठ न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाई जाती रही है; वर्तमान में यह संख्या 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) है।
• लंबित मामलों की समस्या पर कई सरकारी और आयोग-स्तरीय विचार सामने आए हैं। विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट (2014) ने न्यायिक बैकलॉग और न्यायिक मानव-शक्ति के विस्तार पर विस्तृत सिफारिशें की थीं।
• सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता बहुआयामी है: मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 131), अपीलीय अधिकारिता (अनुच्छेद 132 से 134A), रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32), सलाहकारी अधिकारिता (अनुच्छेद 143) और विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136)। इसी व्यापक क्षेत्राधिकार के कारण संवैधानिक और साधारण दोनों प्रकार के मामले एक ही मंच पर आते हैं।
• संवैधानिक पीठ की व्यवस्था अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत है, जिसके अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करती है। इससे संवैधानिक प्रश्नों के लिए विशेष प्रक्रिया बनी हुई है, फिर भी नियमित अपीलें उसी न्यायालय की कार्यसूची में बनी रहती हैं।
• उच्च न्यायालयों में भी लंबित मामलों की समस्या विद्यमान है और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जैसे डिजिटल उपकरण मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इससे न्यायिक प्रबंधन में डेटा-आधारित दृष्टिकोण को बल मिला है।

सर्वोच्च न्यायालय का कार्य-विभाजन क्या है?

• कार्य-विभाजन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को प्रकृति के आधार पर अलग करना, ताकि संवैधानिक प्रश्न और नियमित अपीलें एक ही कतार में न रहें।
• प्रस्तावित मॉडल में एक संवैधानिक न्यायालय (लगभग 11 न्यायाधीश, दिल्ली में) केवल संवैधानिक मामलों और विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुनवाई करेगा।
• क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय (चार-पाँच) नियमित अपीलों का निपटारा करेंगे, जिससे शीर्ष न्यायालय पर अपीलों का भार घटेगा।
• इस प्रकार के मॉडल में प्रमुख संवैधानिक प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्थान और अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद 124, 130 और 131 से 134A में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक होगा।
• समर्थन में तर्क यह है कि कार्य का वर्गीकरण केवल संख्या बढ़ाने से अधिक प्रभावी है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने पर भी एक ही न्यायालय का ढाँचा और कार्यप्रणाली बनी रहती है।
• विरोध में तर्क यह है कि अपील-व्यवस्था का विभाजन न्याय की एकरूपता, निर्णयों में असंगति के जोखिम और नागरिकों की पहुँच के प्रश्न उठाता है।
• सुधार के अन्य उपाय, जैसे प्रक्रियात्मक सुधार, मामलों का डिजिटल प्रबंधन, न्यायिक नियुक्तियाँ और अधीनस्थ न्यायपालिका की सुदृढ़ता, भी लंबित मामलों की समस्या के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
प्रस्तावित संरचना	दिल्ली में लगभग 11 न्यायाधीशों वाला संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) और 4-5 क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय (Regional Courts of Appeal) बनाने का सुझाव है। मूल विचार उच्चतम न्यायालय के कार्य को दो स्तरों में बाँटने का है।
कार्य-विभाजन का आधार	केवल संवैधानिक प्रश्न और विधि के पर्याप्त प्रश्न संवैधानिक न्यायालय में सुने जाएँ; सामान्य अपीलें क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों में निपटें।
लंबित मामलों की स्थिति	वर्ष 2025 के अंत में उच्चतम न्यायालय में 92,318 मामले लंबित थे, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। यह संख्या एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 10,000 अधिक है।
2016 का संदर्भ	तीन न्यायाधीशों ने 11 प्रश्नों के साथ मामला बड़ी पीठ (Larger Bench) को भेजा था। लेख के अनुसार यह संदर्भ एक दशक बाद भी सुना नहीं गया है।
सुधार की मूल दृष्टि	न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के बजाय कार्य का वर्गीकरण करना। उद्देश्य यह है कि देश की संवैधानिक दिशा तय करने वाले प्रश्न किसी एक मामले जैसी कतार में न पड़े रहें।

महत्व

संवैधानिक महत्व

• संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न एक सीमित और केंद्रित पीठ के सामने सुने जाने से निर्णयों में एकरूपता और स्पष्टता की संभावना बढ़ती है।
• अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान पीठ (Constitution Bench) की व्यवस्था पहले से है। प्रस्ताव इसी सिद्धांत को संस्थागत रूप देने की ओर जाता है।

न्यायिक दक्षता

• लंबित मामलों के बोझ में कमी लाने का सीधा मार्ग यह है कि सामान्य अपीलों का निपटारा क्षेत्रीय स्तर पर हो।
• क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों से पक्षकारों की भौगोलिक दूरी और लागत दोनों घट सकती हैं, जिससे न्याय तक पहुँच बेहतर हो सकती है।

संघीय संतुलन

• अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, या राज्यों के बीच के विवाद संवैधानिक न्यायालय के पास रहें तो संघीय प्रश्नों पर एक सर्वोच्च और एकीकृत मंच बना रहता है।
• संघवाद की व्याख्या स्वयं एक संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए इसे सामान्य अपीलों की कतार से अलग रखना तर्कसंगत माना जा सकता है।

संस्थागत ढाँचा

• कार्य के वर्गीकरण से न्यायिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट होती है: संविधान की व्याख्या और विधि के प्रश्न सर्वोच्च स्तर पर, तथा तथ्य-आधारित अपीलें निचले स्तर पर।
• यह सुधार उच्चतम न्यायालय को ‘सामान्य अपीलीय न्यायालय’ की भूमिका से मुक्त करके उसकी संवैधानिक भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. संवैधानिक संशोधन और विधिक प्रक्रिया

• अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधि से निर्धारित होने का उल्लेख है। नए न्यायालयों या उनके अधिकार-क्षेत्र के लिए संवैधानिक व्याख्या और आवश्यकता होने पर संशोधन पर विचार करना होगा।
• उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को बदलने के लिए अनुच्छेद 138 के अंतर्गत विधि का सहारा लेना होगा, जो एक जटिल प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संविधान की विशेषताएँ, संशोधन प्रक्रिया, संसद की शक्तियाँ

2. बाध्यकारी विधि और एकरूपता

• अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की घोषित विधि भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों के बीच परस्पर विरोधी निर्णय उत्पन्न होने का जोखिम रहता है।
• अंतिम निर्णय देने वाले एक सर्वोच्च मंच की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए संरचना के साथ निर्णयों के समन्वय का तंत्र भी चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका की संरचना, कार्य और उत्तरदायित्व

3. संवैधानिक और सामान्य प्रश्नों की सीमा-रेखा

• ‘पर्याप्त विधि-प्रश्न’ (Substantial Question of Law) की स्पष्ट परिभाषा तय करना कठिन है। सीमा-रेखा अस्पष्ट होने पर मामलों का वर्गीकरण ही नए विवाद का विषय बन सकता है।
• अनुच्छेद 132 से 134 के अंतर्गत अपीलों का वर्गीकरण पहले से जटिल है; नई संरचना में इसे और स्पष्ट करना होगा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; संवैधानिक व्याख्या

4. नियुक्ति और मानव संसाधन

• किसी भी संरचनात्मक सुधार की सफलता योग्य न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति पर निर्भर है। अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया पर पहले से विचार होता रहा है।
• नए न्यायालयों के लिए अवसंरचना, सहायक कर्मचारी और न्यायिक प्रशिक्षण का व्यापक प्रबंध आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका; नियुक्ति प्रक्रिया; शासन में संस्थागत क्षमता

5. संघीय दृष्टि से पहुँच का प्रश्न

• क्षेत्रीय न्यायालयों की स्थिति और उनके भौगोलिक दायरे का निर्धारण राज्यों की भागीदारी और जनभावना से जुड़ा विषय है।
• यदि किसी क्षेत्र का मंच कमजोर या कम विश्वसनीय माना गया, तो सुधार का उद्देश्य ही कमजोर हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद; केंद्र-राज्य संबंध; न्याय तक पहुँच

6. लंबित मामलों के मूल कारण

• लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से भी जुड़ा है। केवल उच्चतम न्यायालय की संरचना बदलने से समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं।
• स्थगन, प्रक्रियागत विलंब और साक्ष्य-आधारित देरी जैसे कारक संरचनात्मक सुधार के साथ-साथ प्रक्रियागत सुधार की माँग करते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्याय व्यवस्था में सुधार; न्यायिक प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
संवैधानिक वैधता	उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तन के लिए विधिक और संवैधानिक औचित्य स्पष्ट करना आवश्यक है।
निर्णयों की एकरूपता	क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों के बीच विरोधी निर्णय उत्पन्न होने से अनुच्छेद 141 की बाध्यकारी शक्ति पर प्रश्न उठ सकता है।
वर्गीकरण की अस्पष्टता	संवैधानिक प्रश्न और सामान्य अपील के बीच सीमा-रेखा तय करना कठिन है और इससे नई कतारें बन सकती हैं।
न्यायाधीशों की उपलब्धता	नए न्यायालयों के लिए योग्य न्यायाधीशों और सहायक ढाँचे की समय पर व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है।
संघीय प्रतिनिधित्व	क्षेत्रीय न्यायालयों के स्थान और दायरे पर राज्यों की सहमति और विश्वास की आवश्यकता होगी।
मूल कारणों का समाधान	लंबित मामलों का बड़ा भाग निचली अदालतों से आता है; केवल शीर्ष स्तर का पुनर्गठन पूर्ण समाधान नहीं दे सकता।

आगे की राह

• संवैधानिक न्यायालय और क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र को विधि में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, ताकि ‘संवैधानिक प्रश्न’ और ‘सामान्य अपील’ की सीमा विवाद का विषय न बने।
• बड़ी पीठ को भेजे गए 2016 के संदर्भ जैसे लंबित प्रश्नों पर समयबद्ध सुनवाई हो, ताकि सुधार की दिशा पर न्यायिक मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके।
• क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच निर्णयों की एकरूपता के लिए स्पष्ट समन्वय तंत्र और अपील-मार्ग तय किए जाएँ।
• संसद, विधि आयोग और न्यायपालिका के बीच व्यापक परामर्श हो, ताकि संरचनात्मक परिवर्तन विधि-सम्मत और सर्वसम्मत आधार पर आगे बढ़े।
• उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों की पूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
• केस-प्रबंधन, प्रक्रियागत विलंब और स्थगन की नीति पर सुधार किया जाए, ताकि संरचनात्मक बदलाव के साथ कार्य-कुशलता भी बढ़े।
• लंबित मामलों की नियमित सांख्यिकीय निगरानी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो, ताकि सुधार के प्रभाव को मापा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जाती है।
2. अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ही बैठेगा और किसी अन्य स्थान पर बैठने का निर्णय राष्ट्रपति के अनुमोदन से लिया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से जुड़े पर्याप्त विधि-प्रश्नों की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में कम-से-कम सात न्यायाधीश होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 124(1) में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा विधि से तय होती है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 130 में सीट दिल्ली बताई गई है, पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान तय कर सकते हैं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 145(3) में न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की संख्या तय है, सात की नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या से जुड़े पर्याप्त विधि-प्रश्नों पर संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है।
कारण (R): अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों पर निर्णय के लिए न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की पीठ आवश्यक है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 145(3) स्पष्ट रूप से संविधान की व्याख्या से जुड़े पर्याप्त विधि-प्रश्नों के लिए कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ का प्रावधान करता है, इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। संविधान पीठ की संरचना इसी प्रावधान से नियंत्रित होती है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 130
2. अनुच्छेद 131
3. अनुच्छेद 136
4. अनुच्छेद 143

सूची-II (विषय)
A. विशेष अनुमति याचिका
B. केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता
C. सर्वोच्च न्यायालय का स्थान
D. राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के प्रश्न पर परामर्श देने की शक्ति

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
4. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A

उत्तर: 1-C, 2-B, 3-A, 4-D — अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है (C)। अनुच्छेद 131 केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य विवादों में मूल अधिकारिता देता है (B)। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान करता है (A), और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को परामर्श-क्षेत्राधिकार देता है (D)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ते लंबित मामलों के भार को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया जा रहा है कि इसे एक लघु संवैधानिक न्यायालय और क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालयों में विभाजित किया जाए। इस प्रस्ताव की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यावहारिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ यह भी बताइए कि यदि अपील-क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों और क्षेत्रीय न्यायालयों में बँट जाता है, तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति और विधि की एकरूपता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर का ढाँचा: (1) भूमिका: 31 दिसंबर 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय में 92,318 लंबित मामले, जो अब तक का उच्चतम स्तर है और पिछले वर्ष से लगभग 10,000 अधिक है। (2) संरचनात्मक आधार: अनुच्छेद 124 (न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित; सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या 34 हुई); अनुच्छेद 130 (सीट दिल्ली, अन्य स्थान हेतु राष्ट्रपति का अनुमोदन); अनुच्छेद 131 (मूल अधिकारिता); अनुच्छेद 132-134 और 136 (अपीलीय अधिकारिता और विशेष अनुमति याचिका); अनुच्छेद 145(3) (संविधान पीठ, न्यूनतम पाँच न्यायाधीश)। (3) संवैधानिक वैधता: अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप और अनुच्छेद 124 की संरचना क्या इसकी अनुमति देती है, इस पर विचार; केशवानंद भारती (1973) के मूल ढांचे सिद्धांत के अंतर्गत न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा; एस.पी. गुप्ता (1981) और न्यायिक नियुक्ति से जुड़े निर्णयों का संदर्भ। (4) नीतिगत संदर्भ: विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009) में राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय का सुझाव; विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट (2014) में न्यायिक मानवशक्ति बढ़ाने पर बल; राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड और ई-कोर्ट्स मिशन के माध्यम से मामलों के प्रवाह-प्रबंधन की भूमिका। (5) समर्थन में तर्क: मूल संवैधानिक प्रश्नों और साधारण अपीलों का पृथक्करण; संविधान पीठ की सुनवाई हेतु समय की उपलब्धता; न्याय तक पहुँच में सुधार। (6) विपक्ष में तर्क: अनुच्छेद 141 के अंतर्गत विधि की एकरूपता पर खतरा; क्षेत्रीय न्यायालयों में परस्पर विरोधी व्याख्याओं की संभावना; ‘संवैधानिक’ और ‘साधारण’ प्रश्नों के बीच स्पष्ट सीमांकन की कठिनाई; पुनर्गठन से अनुच्छेद 32 की भूमिका पर प्रभाव। (7) संतुलित निष्कर्ष: उच्च न्यायालयों की क्षमता-वृद्धि, न्यायाधीश-पदों की रिक्तियाँ भरना, और अपील-प्रक्रिया में सुधार जैसे विकल्पों के साथ तुलना; विभाजन का व्यावहारिक रूप ऐसा होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय की एकीकृत व्याख्यात्मक भूमिका को बनाए रखे।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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