पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया। राज्यपाल को मिलेग...
तमिलनाडु सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया है। अब न्यूनतम भूमि और निधि आवश्यकताएं घटाई गई हैं। जानिए कैसे आकर्षित होंगे विदेशी विश्वविद...
पश्चिम बंगाल विधानसभा 'एक राज्य, एक शिक्षा' नीति के तहत शिक्षा विधेयक 2026 पारित करेगी। शिक्षकों के स्थानांतरण और अलिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ होने सहित प्र...
कर्नाटक सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू किए। जाति आधारित आरक्षण नहीं, लेकिन महिला आरक्षण लागू। जानें पूरा विवरण।...
केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद (KSHEC) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी कोई अनुमोदन नहीं हुआ है। समिति केवल चार वर्षीय स्नातक का...
AI, स्टार्टअप और उद्योग जोखिम से युक्त नए इंडक्शन प्रोग्राम से यूपीएससी एवं पीसीएस परीक्षा तैयारी में मदद। जानिए कैसे विश्वविद्यालय बदल रहे हैं शिक्षा प्रणाली...
एनआईआरएफ रैंकिंग में उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी 2021 में 6,272 से बढ़कर 2025 में 14,163 हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आईओई योजना के माध्यम से गुणव...
मद्रास उच्च न्यायालय 2 सितंबर 2026 को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्तियों से संबंधित मामलों की अंतिम सुनवाई करेगा। राज्य सरकार बनाम राज्यपाल के विव...
वीबीएसए बिल उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार के नियंत्रण को बढ़ाएगा, राज्य सरकारों की भूमिका सीमित करेगा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करेगा। जानिए वि...
वीबीएसए बिल उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार के नियंत्रण को बढ़ाकर राज्य की भूमिका कम करेगा। इतिहासकार के.एन. गणेश ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता और लोकतंत्रिक भागीद...
