27 Jul 26 लोकसभा में पेपर लीक रोकने हेतु बिल पेश, जानिए प्रमुख प्रावधान
सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए 'पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026' पेश किया। इसमें तेज़ ट्रायल, 3 माह में पूरा न्याय, 2 माह में जांच और कठोर दंड...
सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए 'पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026' पेश किया। इसमें तेज़ ट्रायल, 3 माह में पूरा न्याय, 2 माह में जांच और कठोर दंड...
केंद्र सरकार ने बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।...
राजस्थान उच्च न्यायालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022 में न्यायालयीन कार्यप्रणाली, न्यायिक नियुक्तियाँ एवं प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया है।...
राजस्थान उच्च न्यायालय की 2022 वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण, न्यायिक कार्यवाही, मामलों की स्थिति एवं सुधारात्मक उपायों पर केंद्रित।...