09 Aug 26 महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता: न्यायपालिका में लैंगिक समानता क्यों ज़रूरी है?
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरमन ने कहा कि महिलाओं का दृष्टिकोण केवल कुछ मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में उनकी भूमिका सभी क्षेत्रों में आ...
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08 Aug 26 महिलाओं को न्याय: कानून है, परंतु कार्यान्वयन की कमी है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति नागरत्ना
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, किंतु न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावी कार्यान्वय...
08 Aug 26 महिलाओं को न्याय देने में कानून तो हैं, पर अमल में कमी : सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट जज बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के कानून तो मौजूद हैं, परंतु न्याय व्यवस्था के अमल में कमी है। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्ट...
08 Aug 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड पर रखने को कहा डेटा
मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक मामलों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने चिंता व्यक्त...
07 Aug 26 हाईकोर्ट ने शून्य अंक वाले विधि छात्र की याचिका खारिज, कानूनी शिक्षा पर उठाए सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीए एलएलबी के छात्र की शून्य अंक वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बार कौंसिल से समीक्ष...
07 Aug 26 लोकसभा ने एमएसएमई बिल पारित किया, भुगतान विलंब और विवादों के निपटारे में तेजी
लोकसभा ने एमएसएमई बिल पारित किया है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान विलंब और विवादों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी। जानिए कैसे यह विधेयक उ...
04 Aug 26 संसद ने क्यों बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या? जानिए कारण
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिससे न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हुई। जानें मामलों के बढ़ते बोझ के कारण।...
03 Aug 26 लोकसभा ने आवाज मत से सुप्रीम कोर्ट पीठ विस्तार विधेयक को किया मंजूर, जानिए पूरा अपडेट
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को आवाज मत से पारित किया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से ब...
27 Jul 26 यूपीएससी तैयारी: लंबित श्रम मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 2026
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक लंबित 16,033 श्रम मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान चलाया। पहले महीने में 2,769 मामलों का निपटान हुआ।...
27 Jul 26 लंबित श्रम मामलों के निपटारे के लिए सरकार का विशेष अभियान शुरू
सरकार ने लंबित श्रम मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया। 16,033 मामलों में से 2,769 का निपटान हुआ। मुख्य विवाद...
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