03 Nov 26 केरल की नई महिला नीति: मुख्य बिंदु और महत्व
केरल सरकार 8 मार्च को नई महिला नीति की घोषणा करेगी। इसमें नीति निर्माण समितियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, डिजिटल साक्षरता और हिंसा के मामलों में तेजी लान...
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22 Oct 26 बिहार ने बनाई एआई नीति 2026, राज्य को तकनीकी हब बनाने की तैयारी
बिहार सरकार ने एआई नीति 2026 जारी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को तकनीकी हब बनाने के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए।...
16 Oct 26 मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। मुख्यम...
14 Oct 26 केरल में वरिष्ठ नागरिक विधेयक: घर पर बुढ़ापा, लिविंग विल और देखभालकर्ता पंजीकरण
केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया विधेयक पेश किया है जिसमें घर पर रहने, लिविंग विल, अनिवार्य देखभालकर्ता पंजीकरण और देखभाल केंद्रों के नियमन की व्यवस्थ...
08 Oct 26 झारखंड: जल जीवन मिशन की विफलता, 16 पंचायतों में जांच क्यों?
झारखंड के खूंटी में जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपये खर्च के बावजूद गांवों में पेयजल संकट बरकरार। 16 पंचायतों में जांच की मांग उठी, सरकार पर लापरवाही के आरोप।...
21 Sep 26 तमिलनाडु में महिला निःशुल्क बस सेवा ‘वेट्री पयणम’ का विस्तार, जानिए पूरी योजना
तमिलनाडु सीएम विजय ने महिला निःशुल्क बस सेवा ‘वेट्री पयणम’ के विस्तार की तैयारी की समीक्षा की। 40 किमी तक मुफ्त यात्रा, 12,692 बसों में लागू, 84.32 लाख महिलाओ...
10 Sep 26 कर्नाटक ने बनाया एयरोस्पेस नीति 2026-31, 60,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य
कर्नाटक कैबिनेट ने एयरोस्पेस नीति 2026-31 को मंजूरी दी, जिसमें अगले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। जानिए नीति की प्रमुख विशेषताएं और स...
05 Sep 26 ओडिशा सरकार ने ‘बिजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ किया, 2031 तक विस्तारित
ओडिशा सरकार ने 'बिजू सेतु योजना' का नाम बदलकर 'सेतु बंधन योजना' कर दिया और इसे 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पुल निर्माण के लिए शुरू...
01 Sep 26 हिमाचल में मल्टीटास्क वर्करों के लिए नीति: न्यूनतम वेतन का ऐलान, जानें क्या होगा फायदा
हिमाचल सीएम सुक्खू ने विधानसभा सत्र में कहा कि मल्टीटास्क वर्करों के लिए राज्य सरकार एक व्यापक नीति बना रही है। इसमें न्यूनतम वेतन देने का प्रस्ताव शामिल है। ...
11 Aug 26 कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, बाइक टैक्सियां सार्वजनिक परिवहन नहीं हैं
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बाइक टैक्सियां सार्वजनिक परिवहन नहीं हैं। राज्य ने सुरक्षा, भीड़ और दुर्घटनाओं के कारणों का हवाला देते हुए प्रतिबंध...
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