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संसदीय स्थायी समिति आरटीआई अधिनियम और केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सरकारी रिक्तियां, न्यायिक बुनियादी...

संसदीय समिति द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से चर्चा प्रस्तावित। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर विपक्ष ने उठाय...

विपक्षी सांसदों ने संसदीय वित्त समिति में यूपीआई व्यापारी भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने के सरकार के फैसले पर चिंता व्यक्त की। जानें विवाद और इसके प्रभाव।...

परिवहन, पर्यटन व संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने बस परिवहन में सुधार के लिए 392वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। जानिए अखिल भारतीय यात्री परमिट, डिजिटल ग्रिड व सुरक्षा...

संसदीय समिति ने पीएम इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के पायलट चरण में कम फंड उपयोग और उच्च ड्रॉपआउट दर पर चिंता व्यक्त की। जानिए सरकार की क्या है तैयारी।...