यूपीआई व्यापारी भुगतान पर शुल्क लगाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष की चिंता

16 Sep यूपीआई व्यापारी भुगतान पर शुल्क लगाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष की चिंता

✎ UPI भुगतान पर नया शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा, व्यक्तिगत लेनदेन और छोटे भुगतानों को इससे बाहर रखा गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन
• Prelims: UPI, डिजिटल भुगतान, MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंडिया
• Essay: डिजिटल इंडिया: अवसर और चुनौतियाँ, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: UPI भुगतान पर नया शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा, व्यक्तिगत लेनदेन और छोटे भुगतानों को इससे बाहर रखा गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक में विपक्षी सांसदों ने व्यापारियों को किए जाने वाले UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) भुगतानों पर शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। सांसदों ने इस कदम को ‘जन-विरोधी’ बताते हुए तर्क दिया कि इससे देश की बड़ी आबादी प्रभावित होगी।

पृष्ठभूमि

• UPI भारत में एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है, जो इंटर-बैंक लेनदेन को सुविधाजनक बनाती है।
• पिछले लगभग छह वर्षों से, UPI भुगतान पूरी तरह से निःशुल्क थे, जिसने इसकी व्यापक स्वीकृति और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल व्यापारियों को किए जाने वाले ₹2000 से अधिक के भुगतानों पर लागू होगा, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (person-to-person) लेनदेन और छोटे भुगतानों को इससे बाहर रखा गया है।
• वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह शुल्क MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) के अंतर्गत आता है और यह ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक शुल्क है।
• व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लेनदेन पर कोई मासिक कोटा, मात्रा प्रतिबंध या tiered कैप नहीं होगा, और वे असीमित निःशुल्क उपयोग जारी रख सकेंगे।

UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) क्या है?

• UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक तत्काल भुगतान प्रणाली है।
• यह प्रणाली स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी दो बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है।
• UPI ‘एकल-क्लिक’ टू-फैक्टर प्रमाणीकरण के साथ काम करता है, जिससे यह सुरक्षित और सुविधाजनक बनता है।
• यह IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) प्लेटफॉर्म पर आधारित है और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है।
• UPI का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना, और व्यापारियों को भुगतान करना।
• यह भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है, जिससे वित्तीय समावेशन को बल मिला है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह कदम डिजिटल भुगतान प्रणाली के रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद कर सकता है।
• यह व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की लागत को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनके व्यावसायिक निर्णयों पर असर पड़ सकता है।
• शुल्क लगाने से नकदी के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे डिजिटल लेनदेन की वृद्धि धीमी हो सकती है।

सामाजिक महत्व

• विपक्षी सांसदों ने चिंता व्यक्त की है कि यह शुल्क ‘जन-विरोधी’ है और देश की पूरी आबादी को प्रभावित करेगा, खासकर छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को।
• यह डिजिटल समावेश (digital inclusion) के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं।

शासनिक महत्व

• संसद की स्थायी समिति में इस मुद्दे पर चर्चा सरकार की नीतियों पर संसदीय निगरानी और जवाबदेही (accountability) को दर्शाती है।
• यह सरकार के लिए डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और विस्तार करने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल समावेश पर प्रभाव

• शुल्क लगाने से उन लोगों के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधा आ सकती है जो अभी भी नकदी पर अधिक निर्भर हैं।
• छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता (digital literacy) और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह प्रभाव और बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, समावेशी विकास

2. व्यापारियों पर वित्तीय बोझ

• MDR शुल्क व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की लागत को बढ़ाएगा, जिससे उनके लाभ मार्जिन पर असर पड़ सकता है।
• छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए यह अतिरिक्त बोझ उनके संचालन को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति

3. उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव

• हालांकि शुल्क सीधे ग्राहकों पर नहीं है, लेकिन व्यापारी इसे उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं, जिससे अंततः ग्राहकों को ही भुगतान करना पड़ सकता है।
• इससे ₹2,000 से अधिक के लेनदेन के लिए UPI के बजाय नकदी या अन्य भुगतान विधियों का उपयोग बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण

4. डिजिटल भुगतान की गति पर असर

• पिछले छह वर्षों से मुफ्त UPI भुगतान ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। शुल्क लगाने से इस गति में कमी आ सकती है।
• यह भारत को नकदी-रहित अर्थव्यवस्था (cashless economy) बनाने के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, डिजिटल अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकार को शुल्क के संभावित प्रभावों का गहन मूल्यांकन करना चाहिए और हितधारकों (stakeholders) के साथ परामर्श करना चाहिए।
• छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।
• डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शुल्क से डिजिटल समावेश बाधित न हो।
• शुल्क से प्राप्त राजस्व के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि यह डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार में लगे।
• शुल्क संरचना की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह डिजिटल भुगतान की वृद्धि और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखता है।
• वैकल्पिक राजस्व मॉडल पर विचार किया जाना चाहिए जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रणाली की स्थिरता भी सुनिश्चित करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) भारत में तत्काल भुगतान प्रणाली है।
2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) UPI का संचालन करता है।
3. हाल ही में, सरकार ने ₹2000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर UPI शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जो ग्राहकों द्वारा वहन किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। UPI एक तत्काल भुगतान प्रणाली है और इसका संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहकों द्वारा नहीं, बल्कि मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर लगाया जाएगा।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)’ का सबसे सटीक वर्णन करता है?

1. यह वह शुल्क है जो ग्राहक डिजिटल भुगतान करने के लिए बैंक को भुगतान करता है।
2. यह वह शुल्क है जो बैंक व्यापारी को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान करता है।
3. यह वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान करता है।
4. यह वह शुल्क है जो सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों से वसूलती है।

उत्तर: यह वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। — MDR वह शुल्क है जो एक व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। यह ग्राहकों पर लागू नहीं होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। हाल ही में ₹2000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर लगाए गए शुल्क के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: UPI की संक्षिप्त परिभाषा और भारत में इसकी शुरुआत का उल्लेख।
2. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में UPI की भूमिका: वित्तीय समावेशन, उपयोग में आसानी, कम लागत, वास्तविक समय लेनदेन, छोटे और बड़े भुगतानों के लिए उपयोगिता, नवाचार को बढ़ावा, नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम। (उदाहरण: जन-धन खातों से जुड़ाव, छोटे व्यापारियों द्वारा स्वीकृति)।
3. हाल ही में लगाए गए शुल्क का संदर्भ: ₹2000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर 0.4% शुल्क का विवरण, यह स्पष्टीकरण कि यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं बल्कि मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर लगाया जाएगा।
4. संभावित प्रभाव:
क) सकारात्मक: भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता।
ख) नकारात्मक/चुनौतियाँ: छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ने की संभावना, डिजिटल लेनदेन की वृद्धि दर पर संभावित प्रभाव, नकद लेनदेन की ओर वापसी का जोखिम, उपभोक्ता और व्यापारी व्यवहार में बदलाव।
5. निष्कर्ष: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल, सरकार और नियामकों की भूमिका।

स्रोत: orissapost.com

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