राजस्थान निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण: सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए तर्क

17 Sep राजस्थान निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण: सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए तर्क

✎ स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के 'ट्रिपल टेस्ट' सिद्धांत और 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का हस्तांतरण और वित्त  |  GS Paper II — कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय
• Prelims: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण, स्थानीय निकाय चुनाव, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243T, इंदिरा साहनी वाद (1992), ट्रिपल टेस्ट (Triple Test), राज्य निर्वाचन आयोग, जनगणना और आरक्षण
• Essay: भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीति, स्थानीय स्वशासन में समावेशिता और प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के ‘ट्रिपल टेस्ट’ सिद्धांत और 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए तय आरक्षण को सही ठहराया है। सरकार ने तर्क दिया है कि यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और जनाधार डेटा के विश्लेषण के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया है, और यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर है। यह दलील तब सामने आई है जब याचिकाकर्ता ने जिला प्रमुख पदों की संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। इन अनुच्छेदों में राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति भी दी गई है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद (1992) में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की थी, जिसे ‘क्रीमी लेयर’ के सिद्धांत के साथ लागू किया जाना था। यह सीमा SC, ST और OBC सभी के लिए संयुक्त रूप से लागू होती है।
• स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘ट्रिपल टेस्ट’ (Triple Test) का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके तहत, राज्य को एक समर्पित आयोग का गठन करना होगा जो स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की अनुभवजन्य जाँच करेगा।
• दूसरे, आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय किया जाएगा। तीसरे, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि SC, ST और OBC के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक न हो।
• राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने ओबीसी आयोग द्वारा घर-घर सर्वेक्षण और जनाधार डेटा के विश्लेषण के बाद ही आरक्षण की सिफारिश की है, जो ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
• याचिकाकर्ता ने जिला पुनर्गठन और नए जिलों के गठन के बाद जिला प्रमुख के कुल पदों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है, जिस पर सरकार ने 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का हवाला दिया है।

भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों का एक समूह है, जिन्हें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है।
• संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं।
• केंद्रीय स्तर पर, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था।
• स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T में वर्णित है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में, विशेष रूप से ‘विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य’ (2021) मामले में, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ मानदंड निर्धारित किया है।
• ट्रिपल टेस्ट में एक समर्पित आयोग का गठन, पिछड़ेपन की प्रकृति का अनुभवजन्य डेटा संग्रह, और कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना शामिल है।
• ‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण में लागू होता है, जिसके तहत आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुँच सके।
• आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिल सकें।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण	सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास।
आयोग की रिपोर्ट और जनाधार डेटा	आरक्षण के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक और डेटा-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग, मनमानी से बचाव।
घर-घर सर्वेक्षण	ओबीसी आबादी का सटीक आकलन करने और उनकी वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जमीनी स्तर पर डेटा संग्रह।
सर्वोच्च न्यायालय की 50% अधिकतम सीमा	आरक्षण की कुल सीमा को बनाए रखना, जिससे समानता के सिद्धांत और योग्यता के बीच संतुलन बना रहे।
जिला पुनर्गठन और नए जिलों का गठन	प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन को अनुकूलित करने का प्रयास।

महत्व

सामाजिक न्याय

• यह सुनिश्चित करता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, जिससे हाशिए पर पड़े वर्गों का सशक्तिकरण हो सके।
• आरक्षण नीति के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

शासन और प्रशासन

• स्थानीय निकायों में विविध प्रतिनिधित्व से निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सकता है, जिससे नीतियां अधिक समावेशी और प्रभावी बनती हैं।
• डेटा-आधारित सर्वेक्षण और आयोग की रिपोर्ट का उपयोग आरक्षण निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है।

कानूनी और संवैधानिक

• यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा का पालन सुनिश्चित करता है, जो संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक मिसालों के अनुरूप है।
• यह मामला आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 15(4), 16(4)) और स्थानीय स्वशासन (अनुच्छेद 243D) से संबंधित है, जो संघवाद (Federalism) और विकेंद्रीकरण (Decentralisation) के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

चुनौतियाँ

1. आरक्षण की 50% सीमा का पालन

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण को समायोजित करना एक चुनौती है, खासकर जब आबादी का अनुपात अधिक हो।
• यह सीमा विभिन्न आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) के बीच पदों के वितरण में जटिलताएँ पैदा करती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- आरक्षण नीति

2. डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता

• घर-घर सर्वेक्षण और जनाधार डेटा के विश्लेषण की सटीकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि आरक्षण का निर्धारण सही ढंग से हो सके।
• डेटा संग्रह में किसी भी त्रुटि से आरक्षण के वितरण में असमानता या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन- डेटा प्रशासन

3. न्यायिक समीक्षा और कानूनी चुनौतियाँ

• आरक्षण के निर्धारण को अक्सर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जाती है, जिससे प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता आती है।
• न्यायिक हस्तक्षेप से स्थानीय चुनावों की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- न्यायिक समीक्षा

4. प्रतिनिधित्व का अनुपात

• याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला प्रमुख पदों की संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग, मौजूदा आरक्षण नीति और जनसंख्या अनुपात के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाती है।
• यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण वास्तविक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है, न कि केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय- कमजोर वर्गों का उत्थान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आरक्षण की 50% सीमा	ओबीसी आबादी के अनुपात और कुल आरक्षण सीमा के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन।
डेटा की गुणवत्ता	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण की सटीकता पर निर्भरता, त्रुटियों की संभावना।
न्यायिक हस्तक्षेप	आरक्षण निर्णयों को अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है।
प्रतिनिधित्व का अनुपात	बढ़ी हुई पदों की संख्या के बावजूद ओबीसी आरक्षण में वृद्धि न होने पर असंतोष।
राजनीतिक संवेदनशीलता	आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर राजनीतिक सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होता है।

आगे की राह

• आरक्षण के निर्धारण के लिए एक मजबूत और पारदर्शी डेटा संग्रह प्रणाली विकसित करना, जिसमें नियमित अंतराल पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण शामिल हों।
• सर्वोच्च न्यायालय के ‘ट्रिपल टेस्ट’ (Triple Test) फॉर्मूले का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, जिसमें एक समर्पित आयोग का गठन, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जांच और कुल आरक्षण की 50% सीमा का पालन शामिल है।
• आरक्षण के मुद्दे पर सभी हितधारकों, विशेषकर विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और सहमति निर्माण को बढ़ावा देना।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के साथ-साथ ओबीसी समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के अन्य उपायों को भी मजबूत करना।
• आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर रही है और इसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें।
• न्यायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत कानूनी दलीलें तैयार करना और आरक्षण निर्णयों को संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक मिसालों के अनुरूप रखना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
2. अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ (त्रिसूत्रीय फार्मूला) का निर्धारण किया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243T नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ (त्रिसूत्रीय फार्मूला) का निर्धारण किया है, जिसमें एक समर्पित आयोग का गठन, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जांच, और कुल आरक्षण को 50% की सीमा के भीतर रखना शामिल है।

Q2. भारत में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ (त्रिसूत्रीय फार्मूला) में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है?

1. स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जांच के लिए एक समर्पित आयोग का गठन।
2. आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात तय करना।
3. कुल आरक्षित सीटों को 50% की अधिकतम सीमा से अधिक न होने देना।
4. ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण।

उत्तर: ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण। — सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ में ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण शामिल नहीं है। इसके बजाय, यह आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय करने और कुल आरक्षण को 50% की सीमा के भीतर रखने पर जोर देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के संवैधानिक आधारों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ (त्रिसूत्रीय फार्मूला) की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह फार्मूला सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के महत्व और हालिया विवाद का संक्षिप्त उल्लेख।
2. संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 243D (पंचायतों) और 243T (नगरपालिकाओं) में आरक्षण के प्रावधानों का उल्लेख।
3. सर्वोच्च न्यायालय का ‘ट्रिपल टेस्ट’ (त्रिसूत्रीय फार्मूला): ‘विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य’ जैसे प्रमुख निर्णयों का संदर्भ देते हुए तीन मुख्य शर्तों (समर्पित आयोग, पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच, 50% की सीमा) का विस्तृत वर्णन।
4. प्रासंगिकता और सफलता का आलोचनात्मक परीक्षण:
a. सकारात्मक पहलू: आरक्षण में मनमानी रोकने, डेटा-आधारित निर्णय लेने और संवैधानिक 50% सीमा का पालन सुनिश्चित करने में भूमिका। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में योगदान।
b. चुनौतियाँ/सीमाएँ: आयोगों के गठन में देरी, डेटा संग्रह की चुनौतियाँ, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, और कुछ राज्यों में 50% सीमा के उल्लंघन के प्रयास। प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधने में आने वाली कठिनाइयाँ।
5. निष्कर्ष: सामाजिक न्याय और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने में ‘ट्रिपल टेस्ट’ की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव।

स्रोत: amarujala.com

Rajasthan PCS (RPSC / RAS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राजस्थान में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में सरकार की दलील क्या थी?

1. A. ओबीसी आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243T के अनुसार वैध है
2. B. ओबीसी आरक्षण केवल ग्रामीण निकायों में लागू किया जाएगा
3. C. ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा चुका है
4. D. ओबीसी आरक्षण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था

उत्तर: A. ओबीसी आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243T के अनुसार वैध है — राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 243T के तहत वैध बताया था।

Mains: राजस्थान सरकार द्वारा निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए किए गए ‘घर-घर सर्वेक्षण’ की प्रकृति एवं उसके आधार पर आरक्षण नीति के निर्धारण में राज्य सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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