09 Aug 26 महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता: न्यायपालिका में लैंगिक समानता क्यों ज़रूरी है?
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरमन ने कहा कि महिलाओं का दृष्टिकोण केवल कुछ मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में उनकी भूमिका सभी क्षेत्रों में आ...
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09 Aug 26 कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: शाही संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) वैध है। 1971 में निजी संपत्तियों और गद्दी पर शाही विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद...
09 Aug 26 न्यायपालिका में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता: उच्च न्यायालय न्यायाधीश अनु शिवरaman
उच्च न्यायालय न्यायाधीश अनु शिवरaman ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है, न कि केवल कुछ विशेष मामलों तक सीमित।...
08 Aug 26 कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला: राजवंशों की निजी संपत्तियां उत्तराधिकार कानून से सुरक्षित
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5(ii) वैध है, जिससे राजवंशों की निजी संपत्तियां विभाजन से बची रहेंगी। जानिए पूरा फैसला ...
08 Aug 26 न्यायपालिका में महिलाओं का दृष्टिकोण क्यों है ज़रूरी? जानें मुख्य तर्क
कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरमन ने कहा कि न्यायपालिका के हर क्षेत्र में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। जानें क्या है उनका तर्क और क्यो...
08 Aug 26 कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला: राजवंशीय संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं, जानिए पूरी कहानी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) वैध है। जानिए कैसे राजवंशीय संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता।...
08 Aug 26 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुल्लयनागिरि पहाड़ियों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने पर राज्य को नोटिस जारी किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुल्लयनागिरि पहाड़ियों के 14,183 एकड़ क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संरक्षण रिजर्व घोषित करने संबंधी जन...
08 Aug 26 कर्नाटक में बाइक टैक्सी संचालकों पर कार्रवाई रोकने की मांग, स्पष्ट नीति की अपील
कर्नाटक में बाइक टैक्सी संघ ने सरकार से प्रवर्तन कार्रवाई रोकने तथा कानूनी ढाँचे के अभाव में चालकों पर लगे जुर्माने को गैरकानूनी बताया। जानिए पूरा मामला।...
26 Jul 26 कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022: नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टला, जानिए क्यों?
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
