आंध्र प्रदेश सरकार ने Excise Shops Policy 2026-27 अधिसूचित की, जिसमें 3,736 शराब दुकानों को एक वर्ष के लिए बरकरार रखा गया। जानें नई नीति, RET दरें, Geetha Kul...
तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री पर पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर लगाने वाला विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य शराब की बोतलों के पुनर्चक्रण, निस्तारण और पुन: उपय...
तमिलनाडु सरकार ने शराब बिक्री पर पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर लगाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शराब की बोतलों के पुनर्चक्रण, निस्तारण एवं पु...
तमिलनाडु सरकार ने शराब की बिक्री पर पर्यावरणीय एवं सामाजिक कल्याण उपकर लगाने वाला विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य शराब की बोतलों के पुनर्चक्रण, निस्तारण एवं...
