आंध्र प्रदेश ने Excise Shops Policy 2026-27 अधिसूचित किया, 3,736 शराब दुकानों को बरकरार रखा

12 Sep आंध्र प्रदेश ने Excise Shops Policy 2026-27 अधिसूचित किया, 3,736 शराब दुकानों को बरकरार रखा

✎ राज्य आबकारी नीतियाँ शराब के उत्पादन, बिक्री और उपभोग को विनियमित करती हैं, जो राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को भी पूरा करती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy)  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र (Ethics) (शराबबंदी और सामाजिक न्याय के संदर्भ में)
• Prelims: राज्य आबकारी नीति, शराब की खुदरा दुकानें, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, डिजिटल निगरानी, Geetha Kulalu समुदाय, राजस्व सृजन
• Essay: राज्य आबकारी नीतियाँ और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, राज्यों के लिए राजस्व के स्रोत और उनके नैतिक निहितार्थ, डिजिटल शासन और पारदर्शिता: आबकारी क्षेत्र में अनुप्रयोग

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य आबकारी नीतियाँ शराब के उत्पादन, बिक्री और उपभोग को विनियमित करती हैं, जो राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को भी पूरा करती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में आबकारी दुकान नीति 2026-27 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत राज्य में 3,736 खुदरा शराब की दुकानें एक और वर्ष के लिए (1 अक्टूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2027 तक) संचालित रहेंगी। इस नीति में मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण, नवीनीकरण खुदरा आबकारी कर (Renewal Retail Excise Tax – RET) के भुगतान और डिजिटल निगरानी को मजबूत करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

• राज्य सरकार ने 2019 और 2024 के बीच लागू की गई आबकारी नीतियों, मंत्रियों के समूह की सिफारिशों और 2024-26 की नीति के अनुभव की समीक्षा के बाद यह नई नीति जारी की है।
• कुल 3,736 दुकानों में से 3,396 दुकानें सामान्य श्रेणी में रहेंगी, जबकि 340 दुकानें ताड़ी निकालने वाले समुदाय ‘गीता कुललु’ (Geetha Kulalu) के लिए आरक्षित की गई हैं।
• नीति के तहत, मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंस को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई है। नवीनीकरण का विकल्प चुनने वाले लाइसेंसधारियों को वार्षिक RET के 38% के बराबर नवीनीकरण RET का भुगतान करना होगा।
• वार्षिक RET दरें 2025-26 के समान ही रहेंगी। नवीनीकरण RET का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, साथ ही वार्षिक RET की पहली किस्त भी देय होगी।
• नई नीति में उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एक एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली (Track and Trace system), डिजिटल स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड, और ई-इन्वेंटरी निगरानी सहित मजबूत डिजिटल निगरानी उपायों को शामिल किया गया है।
• प्रत्येक दुकान में बिक्री काउंटर, स्टॉक क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र और परमिट-रूम क्षेत्र (जहां लागू हो) को कवर करने वाले चार CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, जो AI-सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे।

राज्य आबकारी नीति क्या है?

• राज्य आबकारी नीति वह नीतिगत ढाँचा है जिसे राज्य सरकारें शराब के उत्पादन, बिक्री, वितरण और उपभोग को विनियमित करने के लिए तैयार करती हैं।
• यह नीति राज्य के लिए राजस्व सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है, क्योंकि इसमें शराब की बिक्री पर कर, शुल्क और लाइसेंस फीस शामिल होती है।
• आबकारी नीतियां अक्सर सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखती हैं, जैसे शराब की उपलब्धता को नियंत्रित करना, अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना और शराब के दुरुपयोग को कम करना।
• इन नीतियों में खुदरा दुकानों की संख्या, उनके स्थान, संचालन के घंटे और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जैसे विवरण शामिल होते हैं।
• आबकारी विभाग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और आबकारी कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
• यह नीति अवैध शराब के व्यापार को रोकने और नकली शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आंध्र प्रदेश की नीति में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के माध्यम से देखा गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आबकारी दुकान नीति 2026-27	आंध्र प्रदेश में खुदरा शराब दुकानों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक वर्ष की नीति।
3,736 खुदरा शराब दुकानें	राज्य में शराब की दुकानों की संख्या को बनाए रखना, जिसमें 3,396 सामान्य वर्ग के लिए और 340 गीता कुललु (ताड़ी निकालने वाले समुदाय) के लिए आरक्षित हैं।
मौजूदा लाइसेंसों का नवीनीकरण	मौजूदा खुदरा शराब दुकान लाइसेंसों को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति, जिससे स्थिरता बनी रहे और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो।
नवीनीकरण खुदरा आबकारी कर (RET)	नवीनीकरण के लिए वार्षिक RET का 38% अतिरिक्त भुगतान, साथ ही वार्षिक RET और लागू परमिट-रूम RET। यह राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगा।
डिजिटल निगरानी और ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली	उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, डिजिटल स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड, तथा ई-इन्वेंटरी निगरानी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
CCTV निगरानी और AI-सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर	प्रत्येक दुकान पर चार CCTV कैमरे लगाना और उन्हें AI-सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, जिससे निगरानी मजबूत होगी और उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।

महत्व

राजस्व संवर्धन

• नवीनीकरण खुदरा आबकारी कर (RET) और वार्षिक RET के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
• शराब की बिक्री पर नियंत्रण और डिजिटल निगरानी से कर चोरी कम होगी, जिससे राज्य के खजाने को लाभ होगा।

प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता

• डिजिटल निगरानी, एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और ई-इन्वेंटरी से शराब उत्पादन और बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
• CCTV निगरानी और AI-सक्षम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अवैध बिक्री, मिलावट और अन्य उल्लंघनों को रोकने में मदद करेगा, जिससे प्रवर्तन मजबूत होगा।

सामाजिक विनियमन

• शराब की दुकानों की संख्या को विनियमित करके और अवैध गतिविधियों पर सख्त दंड लगाकर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
• MRP का सख्ती से पालन और अनाधिकृत बिक्री पर रोक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी।

लक्षित समुदायों का समर्थन

• गीता कुललु समुदाय के लिए 340 दुकानों का आरक्षण इस पारंपरिक समुदाय को आर्थिक अवसर प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

1. अवैध शराब व्यापार पर नियंत्रण

• डिजिटल निगरानी के बावजूद, अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और मिलावट को पूरी तरह से रोकना एक चुनौती बनी हुई है।
• सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब की आवाजाही को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, शासन

2. राजस्व और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन

• शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक उपलब्धता या खपत से जुड़े सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संतुलित करना एक चुनौती है।
• शराबबंदी की मांग और राजस्व की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, लोक प्रशासन

3. प्रौद्योगिकी का प्रभावी कार्यान्वयन

• एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड और CCTV निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• तकनीकी खराबी या डेटा सुरक्षा उल्लंघनों का प्रबंधन।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

4. प्रवर्तन और भ्रष्टाचार

• नीति के प्रावधानों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करना और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना।
• नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अवैध शराब का प्रचलन	सख्त नियमों के बावजूद, नकली शराब और अवैध बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजस्व को नुकसान।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	शराब की उपलब्धता से जुड़े सामाजिक मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर कमजोर वर्गों में।
प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग	डिजिटल प्रणालियों में संभावित खामियां या उनका दुरुपयोग, जिससे डेटा से छेड़छाड़ या निगरानी से बचना संभव हो सकता है।
राजस्व पर निर्भरता	राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री पर निर्भर करता है, जिससे शराबबंदी जैसे सामाजिक सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है।
लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया	नवीनीकरण शुल्क और प्रक्रिया से छोटे व्यवसायों पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

• अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना।
• डिजिटल निगरानी प्रणालियों को नियमित रूप से अपडेट और ऑडिट करना ताकि उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
• शराब की खपत से जुड़े सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और नशामुक्ति केंद्र स्थापित करना।
• राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना ताकि शराब की बिक्री पर राज्य की निर्भरता कम हो सके।
• लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना।
• समुदाय-आधारित निगरानी तंत्र को प्रोत्साहित करना ताकि नीति के कार्यान्वयन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
• नीति के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार सुधार करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘शराब’ राज्य सूची का विषय है।
2. राज्य सरकारें शराब की बिक्री और उपभोग पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगा सकती हैं।
3. भारत में शराब के उत्पादन और वितरण पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि ‘शराब’ (अर्थात मादक पेय) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (प्रविष्टि 51) का विषय है। कथन 2 भी सही है क्योंकि राज्य सरकारों को शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है, जो उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कथन 3 गलत है क्योंकि शराब के उत्पादन और वितरण का विनियमन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में।

Q2. आबकारी नीति 2026-27 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है?

1. सभी खुदरा शराब दुकानों के लाइसेंस का स्वतः नवीनीकरण।
2. शराब की दुकानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।
3. उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का अनिवार्य उपयोग।
4. शराब की बिक्री पर सभी प्रकार के करों का उन्मूलन।

उत्तर: उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का अनिवार्य उपयोग। — आंध्र प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026-27 में उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक एंड-टू-एंड ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, डिजिटल स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड, तथा ई-इन्वेंटरी निगरानी सहित मजबूत डिजिटल निगरानी उपायों को शामिल किया गया है। यह मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण की अनुमति देती है, लेकिन स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके लिए शुल्क और शर्तों का पालन करना होगा। दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि मौजूदा संख्या को बनाए रखा गया है। करों का उन्मूलन नहीं किया गया है, बल्कि नवीनीकरण खुदरा उत्पाद शुल्क (RET) और वार्षिक RET का भुगतान अनिवार्य किया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सरकारों के लिए आबकारी नीतियां राजस्व सृजन और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंध्र प्रदेश की हालिया आबकारी नीति 2026-27 के संदर्भ में, इन नीतियों के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: आबकारी नीतियों का संक्षिप्त परिचय और उनका महत्व, विशेष रूप से राज्य सरकारों के लिए राजस्व स्रोत के रूप में। आंध्र प्रदेश की नई नीति का संदर्भ दें।
2. आर्थिक प्रभाव:
a. राजस्व सृजन: राज्य के बजट में उत्पाद शुल्क का योगदान, नवीनीकरण शुल्क (Renewal Retail Excise Tax – RET) और वार्षिक RET से आय।
b. आर्थिक स्थिरता: राजस्व की निरंतरता और राज्य के विकास कार्यक्रमों पर इसका प्रभाव।
c. व्यापार और रोजगार: शराब उद्योग से जुड़े रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव।
d. डिजिटल निगरानी का आर्थिक लाभ: ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड से राजस्व रिसाव में कमी और पारदर्शिता में वृद्धि।
3. सामाजिक प्रभाव:
a. सार्वजनिक स्वास्थ्य: शराब की उपलब्धता और उपभोग का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।
b. सामाजिक व्यवस्था: शराब के दुरुपयोग से जुड़े सामाजिक मुद्दे जैसे अपराध, घरेलू हिंसा।
c. समुदाय-विशिष्ट प्रावधान: ‘गीता कुललु’ (ताड़ी निकालने वाले समुदाय) के लिए दुकानों का आरक्षण और इसका सामाजिक समावेशन पर प्रभाव।
d. विनियमन और नियंत्रण: CCTV निगरानी, MRP का पालन, अनाधिकृत बिक्री पर दंड जैसे प्रावधानों का सामाजिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव।
4. संतुलन का विश्लेषण: राजस्व आवश्यकताओं और सामाजिक सरोकारों के बीच नीतिगत संतुलन की चुनौती। आंध्र प्रदेश नीति में डिजिटल निगरानी और दंड के माध्यम से नियंत्रण के प्रयासों पर चर्चा।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित आबकारी नीति के महत्व पर बल देते हुए, आर्थिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित ‘एक्साइज शॉप्स पॉलिसी 2026-27’ के अनुसार, राज्य में कितने शराब आउटलेट्स को बरकरार रखा गया है?

1. 3,500
2. 3,736
3. 4,000
4. 3,200

उत्तर: 3,736 — आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘एक्साइज शॉप्स पॉलिसी 2026-27’ के तहत राज्य में 3,736 शराब आउटलेट्स को बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

Mains: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक्साइज शॉप्स पॉलिसी 2026-27’ को अधिसूचित करने के प्रमुख उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। इसमें राज्य के राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक नीतियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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