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मद्रास उच्च न्यायालय ने 1982 में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में अनुसूचित जनजाति आरक्षण का बोगस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी को पेंशन सहित अन्य लाभ देने से ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी ए. कृष्णैया को न्यायालय की अवमानना में एक माह की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कारण था- न्यायालय के गिरफ्तारी ...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ठेकेदारों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने से रोकने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अध...

राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजू...