28 Oct 26 संसदीय पैनल आरटीआई अधिनियम और सीआईसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा
संसदीय स्थायी समिति आरटीआई अधिनियम और केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सरकारी रिक्तियां, न्यायिक बुनियादी...
संसदीय स्थायी समिति आरटीआई अधिनियम और केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। 10,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सरकारी रिक्तियां, न्यायिक बुनियादी...
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई जिसमें पीएससी से परीक्षा मार्क्स, अनुभव प्रमाणपत्र और साक्षात्कार के अंक मांगने को कहा गया था। पीएस...
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें लोक सेवा आयोग को परीक्षा के अंक, अनुभव प्रमाणपत्र और साक्षात्कार विवरण सार्वजनिक करने का नि...
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पीएससी से परीक्षा के अंकों और व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा गया था। पीएससी ने निजता और...
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाई जिसमें पीएससी से तीसरे रैंक वाले अभ्यर्थी के मार्क्स, अनुभव प्रमाण पत्र और साक्षात्कार विवरण सार्वज...
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।...
केंद्रीय सूचना आयोग ने आईआईटी संस्थानों को उच्चस्तरीय समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों है यह महत्वपूर्ण।...