तेलंगाना उच्च न्यायालय ने महिला विधायकों के साथ बदसुलूकी करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का दिया निर्देश

30 Sep तेलंगाना उच्च न्यायालय ने महिला विधायकों के साथ बदसुलूकी करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का दिया निर्देश

✎ विधायी विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए विशेष अधिकार हैं, और इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण।  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा—कानून और व्यवस्था
• Prelims: विधायी विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, पुलिस महानिदेशक (DGP), विधानसभा परिसर, न्यायिक समीक्षा
• Essay: लोकतांत्रिक शासन में संस्थागत संतुलन का महत्व, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण

त्वरित पुनरावृत्ति: विधायी विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए विशेष अधिकार हैं, और इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने विधानसभा में प्रवेश करने से रोके जाने के दौरान महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। न्यायालय ने इस घटना पर स्पीकर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यदि घटना विधानसभा परिसर के बाहर हुई हो तो स्वयं न्यायालय को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह घटना विधानसभा के आठवें सत्र के पहले दिन हुई थी, जब कुछ विधायकों को मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस द्वारा रोका गया था।

पृष्ठभूमि

• 7 सितंबर को, BRS विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोका गया था, जिसके बाद BRS विधायक दल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
• उच्च न्यायालय ने उसी शाम एक आदेश पारित किया था जिसमें अधिकारियों को अगले दिन से विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से न रोकने का निर्देश दिया गया था।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर को है, न कि पुलिस को।
• न्यायालय ने DGP को दोषी पुलिस अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
• पुलिस आयुक्त, हैदराबाद ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि विधायकों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था और कुछ विधायकों ने आपत्तिजनक व्यवहार किया था।
• उच्च न्यायालय ने पाया कि FIR में किसी निषेधाज्ञा के उल्लंघन का उल्लेख नहीं था और निषेधाज्ञा सार्वजनिक बैठकों या विधानसभा के 4 किमी के दायरे में जुलूसों के खिलाफ थी, न कि विधायकों के प्रवेश के खिलाफ।

विधायी विशेषाधिकार क्या हैं?

• विधायी विशेषाधिकार (Legislative Privileges) वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त होते हैं।
• इन विशेषाधिकारों का मुख्य उद्देश्य सदनों की स्वतंत्रता, गरिमा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के कुशलतापूर्वक कर सकें।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
• इन विशेषाधिकारों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: वे जो प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं (जैसे गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, गवाही से छूट) और वे जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं (जैसे अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार, बाहरी लोगों को बाहर रखने का अधिकार)।
• विधायकों को सदन के सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है। हालांकि, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध कानूनों के तहत यह छूट लागू नहीं होती है।
• सदन के परिसर के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिक अधिकार स्पीकर (या अध्यक्ष) का होता है, न कि पुलिस का, जब तक कि स्पीकर द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए।
• न्यायपालिका को आमतौर पर विधायी कार्यवाही की वैधता की जांच करने से रोका जाता है, लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या स्पष्ट अवैधता, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा सीमित रूप से लागू हो सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप	यह सुनिश्चित करता है कि विधायी कार्यों में बाधा न आए और कानून का शासन बना रहे।
पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश	पुलिस बल के भीतर जवाबदेही और अनुशासन स्थापित करने में सहायक।
महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप	सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है।
विधानसभा परिसर की परिभाषा	विधायिका के अधिकार क्षेत्र और पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बीच की सीमा को स्पष्ट करता है।
स्पीकर की भूमिका का स्पष्टीकरण	विधानसभा के भीतर अनुशासन बनाए रखने में स्पीकर के सर्वोच्च अधिकार को रेखांकित करता है।

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह घटना पुलिस बल के भीतर जवाबदेही और पेशेवर आचरण की आवश्यकता को दर्शाती है।
• यह विधायिका के सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों के साथ व्यवहार के संबंध में पुलिस प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती है।

संवैधानिक और कानूनी

• उच्च न्यायालय का निर्णय विधायिका के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जाँच करती है।

सामाजिक और राजनीतिक

• यह घटना सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करती है।
• यह विधायिका के सुचारू कामकाज और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा न डालने के महत्व को उजागर करती है।

चुनौतियाँ

1. पुलिस जवाबदेही

• पुलिस बल के भीतर दुर्व्यवहार या अत्यधिक बल प्रयोग के मामलों में जवाबदेही तय करना एक चुनौती है।
• पुलिस सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून के दायरे में कार्य करें।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. विधायिका के विशेषाधिकार

• विधायकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना, विशेषकर जब वे अपने विधायी कर्तव्यों का पालन कर रहे हों।
• विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर पुलिस की भूमिका की स्पष्टता का अभाव।

यूपीएससी लिंक: संसद और राज्य विधायिका

3. लिंग संवेदनशीलता

• सार्वजनिक जीवन में महिला प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करना।
• पुलिस बल में लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन

4. कार्यपालिका-विधायिका संबंध

• कार्यपालिका (पुलिस) और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच टकराव से बचना।

यूपीएससी लिंक: शक्तियों का पृथक्करण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
पुलिस द्वारा विधायकों को रोकना	विधायकों के विधायी कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन।
महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार	सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का उल्लंघन, पुलिस आचरण पर सवाल।
विधानसभा परिसर की व्याख्या	पुलिस और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के बीच अस्पष्टता, संभावित क्षेत्राधिकार विवाद।
पुलिस महानिदेशक (DGP) की रिपोर्ट	जांच की निष्पक्षता और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन	पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा के गलत प्रयोग या व्याख्या की संभावना।

आगे की राह

• पुलिस बल के लिए विधायकों, विशेषकर महिला विधायकों के साथ व्यवहार के संबंध में स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) विकसित की जाएँ।
• पुलिस कर्मियों के लिए लिंग संवेदनशीलता और मानवाधिकारों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• विधानसभा परिसर की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट किया जाए ताकि पुलिस और विधायी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में कोई अस्पष्टता न रहे।
• पुलिस जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
• कार्यपालिका और विधायिका के बीच सम्मानजनक और संवैधानिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संवाद और समन्वय बढ़ाया जाए।
• स्पीकर के कार्यालय को विधानसभा के भीतर अनुशासन बनाए रखने में उसके संवैधानिक अधिकार का पूरा समर्थन दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
2. विधानसभा के परिसर के भीतर विधायकों के आचरण को विनियमित करने की शक्ति केवल अध्यक्ष के पास होती है।
3. पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। कथन 2 सही है। विधानसभा के भीतर विधायकों के आचरण और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। कथन 3 सही है। DGP की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले में कुछ दिशानिर्देश दिए हैं।

Q2. भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

1. न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
2. उच्च न्यायालयों के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है।
3. यह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है।
4. न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

उत्तर: न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। — न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 और 136) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 और 227) दोनों के पास है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उच्च न्यायालयों द्वारा पुलिस कदाचार के मामलों में हस्तक्षेप, कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? हालिया घटनाक्रमों के आलोक में चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन के महत्व को संक्षेप में बताएं। उच्च न्यायालयों की भूमिका पर प्रकाश डालें।
2. उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ: संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट क्षेत्राधिकार और पर्यवेक्षी शक्तियों का उल्लेख करें।
3. पुलिस कदाचार में हस्तक्षेप का महत्व:
क. कानून के शासन की स्थापना: पुलिस को जवाबदेह ठहराना और मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाना।
ख. नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का संरक्षण: विशेषकर विधायकों जैसे सार्वजनिक प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा।
ग. संवैधानिक मर्यादाओं का पालन: कार्यपालिका (पुलिस) को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना।
घ. शक्ति पृथक्करण सिद्धांत: न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण।
ङ. पुलिस सुधारों को प्रोत्साहन: कदाचार के मामलों में कार्रवाई से पुलिस बल में सुधार की आवश्यकता पर बल।
4. हालिया घटनाक्रमों का संदर्भ: तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लेख करें, जिसमें DGP को महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया गया है। विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर पुलिस की भूमिका पर न्यायालय की टिप्पणी को शामिल करें।
5. चुनौतियाँ और सीमाएँ: पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का संक्षिप्त उल्लेख करें।
6. निष्कर्ष: कानून के शासन, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान करने के लिए किस अधिकारी को निर्देशित किया गया?

1. A. मुख्य सचिव
2. B. पुलिस महानिदेशक (DGP)
3. C. मुख्यमंत्री
4. D. गृह सचिव

उत्तर: B. पुलिस महानिदेशक (DGP) — उच्च न्यायालय ने महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की जांच कर निर्दोष अधिकारियों की पहचान करने के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देशित किया।

Mains: वर्तमान में तेलंगाना राज्य में महिला विधायकों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाओं के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों का वर्णन कीजिए। साथ ही, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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