टीजी-आईपास पोर्टल दो दिन में बहाल: साइबर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई

25 Oct टीजी-आईपास पोर्टल दो दिन में बहाल: साइबर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई

✎ ई-शासन की एकल खिड़की प्रणाली जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही आवश्यक उसकी साइबर सुरक्षा है; सुरक्षा ढाँचे में CERT-In और राज्य स्तरीय साइबर ब्यूरो की भूमिका समझना प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (ई-शासन, राज्य सरकारों की योजनाएँ और सेवाएँ, सार्वजनिक सेवा वितरण)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा (साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा ढाँचा, डिजिटल आधारभूत संरचना की सुरक्षा)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (औद्योगिक स्वीकृति, व्यापार सुगमता, निवेश प्रक्रिया)
• Prelims: CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और धारा 66 (कंप्यूटर संबंधी अपराध), महत्वपूर्ण सूचना आधारभूत संरचना और NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre), राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System), एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली की अवधारणा और तेलंगाना औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं स्व-प्रमाणन प्रणाली अधिनियम, 2014, तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (Telangana Cyber Security Bureau)
• Essay: डिजिटल शासन में सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन: व्यापार सुगमता के लिए ऑनलाइन प्रणालियों की साइबर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो?, सार्वजनिक डिजिटल आधारभूत संरचना की साइबर सुरक्षा: राज्य और केंद्र की भूमिका तथा चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: ई-शासन की एकल खिड़की प्रणाली जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही आवश्यक उसकी साइबर सुरक्षा है; सुरक्षा ढाँचे में CERT-In और राज्य स्तरीय साइबर ब्यूरो की भूमिका समझना प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना सरकार के उद्योग विभाग ने बताया है कि 22 अक्टूबर को औद्योगिक स्वीकृति के लिए उपयोग होने वाले TG-iPASS पोर्टल पर साइबर हमला हुआ था। इसके बाद विभाग ने पोर्टल का नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया है और इसे अधिक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों के साथ दो दिनों के भीतर फिर से उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल से संबंधित डेटा सर्वर पर सुरक्षित है। घटना की शिकायत तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो में दर्ज कराई गई है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि निवेश और उद्योग से जुड़ी ई-शासन सेवाएँ भी साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हैं, और उनकी सुरक्षा मानकों को लगातार सुदृढ़ करना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• TG-iPASS तेलंगाना की ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली है, जिसके माध्यम से उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ एक ही मंच से प्राप्त होती हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
• यह प्रणाली तेलंगाना औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं स्व-प्रमाणन प्रणाली अधिनियम, 2014 के ढाँचे से जुड़ी है, जिसमें कुछ श्रेणी की परियोजनाओं के लिए स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की गई है। राज्य के पुनर्गठन के बाद इसका नाम TS-iPASS से बदलकर TG-iPASS किया गया।
• भारत में व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए एकल खिड़की प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जैसी पहलें इसी उद्देश्य से जुड़ी हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर घटनाओं के समन्वय और प्रतिक्रिया की नोडल एजेंसी CERT-In है। सरकारी और महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग संस्थागत ढाँचे भी कार्यरत हैं।
• राज्य स्तर पर साइबर अपराधों की जाँच और शिकायत निवारण के लिए साइबर सुरक्षा इकाइयाँ और ब्यूरो स्थापित किए गए हैं, जैसे तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो।
• ई-शासन में डेटा संरक्षण का प्रश्न भी जुड़ा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए दायित्व तय करता है।

TG-iPASS और ऑनलाइन औद्योगिक स्वीकृति प्रणाली क्या है?

• TG-iPASS एक ऑनलाइन मंच है जहाँ निवेशक और उद्योग इकाइयाँ नई परियोजना, विस्तार या संचालन से जुड़ी स्वीकृतियों के लिए आवेदन करती हैं।
• एकल खिड़की प्रणाली का मूल विचार यह है कि उद्यमी को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी प्रक्रियाएँ एक ही स्थान से पूरी हों।
• स्व-प्रमाणन की व्यवस्था में उद्योग कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वयं अनुपालन का प्रमाण देता है, जिससे स्वीकृति प्रक्रिया तेज़ होती है, परंतु जवाबदेही और निरीक्षण बने रहते हैं।
• ऐसी प्रणालियों में आवेदक का व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा बड़ी मात्रा में संग्रहित होता है, इसलिए इनकी सुरक्षा सीधे विश्वास और निवेश से जुड़ी होती है।
• साइबर हमले में सामान्यतः अनधिकृत पहुँच, प्रणाली पर नियंत्रण लेना, सेवा बाधित करना या डेटा चोरी करना शामिल होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और धारा 66 ऐसे कृत्यों से संबंधित प्रावधान हैं।
• CERT-In सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया और समन्वय का कार्य करती है।
• सुरक्षा उपायों में फायरवॉल (Firewall), पहुँच नियंत्रण, नियमित ऑडिट, डेटा बैकअप और घटना-प्रतिक्रिया योजना प्रमुख हैं, जिन्हें प्रणाली पुनः खोलने से पहले सुदृढ़ किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक (Administrative)

• एक ही मंच पर स्वीकृतियाँ उपलब्ध होने से प्रक्रियागत पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार होता है
• सेवा बाधित होने पर भी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना ई-गवर्नेंस की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है
• शिकायत दर्ज करने और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया से आपदा-पश्चात प्रशासनिक प्रतिक्रिया का व्यावहारिक उदाहरण मिलता है

आर्थिक (Economic)

• औद्योगिक स्वीकृति प्रणाली में बाधा से निवेशकों के निर्णय और परियोजना-समय पर असर पड़ सकता है
• व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) के लक्ष्य के लिए डिजिटल स्वीकृति प्रणालियों की विश्वसनीयता अनिवार्य है
• राज्य स्तरीय एकल खिड़की (Single Window) प्रणालियाँ निवेश-पूर्व प्रक्रियाओं की लागत घटाने में सहायक मानी जाती हैं

डिजिटल सुरक्षा (Digital Security)

• महत्वपूर्ण सार्वजनिक डिजिटल सेवाएँ साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए सुरक्षा-मानकों का निरंतर उन्नयन आवश्यक है
• घटना से यह स्पष्ट होता है कि सेवा-स्तर पर साइबर सुरक्षा मानक और घटना-प्रतिक्रिया योजना (Incident Response Plan) का होना आवश्यक है

संघीय परिप्रेक्ष्य (Federal Perspective)

• औद्योगिक स्वीकृति जैसी सेवाओं का संचालन राज्य स्तर पर होता है, जिससे राज्य की प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा होती है
• साइबर अपराध की जाँच राज्य पुलिस के तंत्र के माध्यम से होती है, जो राज्य विषय के अंतर्गत आता है

चुनौतियाँ

1. साइबर सुरक्षा का बढ़ता खतरा

• सार्वजनिक सेवा प्लेटफ़ॉर्म पर साइबर हमले से सेवा अनुपलब्ध होने और प्रतिष्ठा-हानि का जोखिम रहता है
• पुराने तकनीकी ढाँचे और अपर्याप्त नियमित ऑडिट से असुरक्षित प्रवेश-बिंदु बन सकते हैं
• सुरक्षा उपाय घटना के बाद सुदृढ़ करने की बजाय पूर्व-निवारक होने चाहिए

यूपीएससी लिंक: GS3 — साइबर सुरक्षा; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; CERT-In (धारा 70B)

2. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

• औद्योगिक आवेदनों में व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचनाएँ होती हैं, जिनका संरक्षण अनिवार्य है
• डेटा सुरक्षित होने का दावा तभी विश्वसनीय है जब स्वतंत्र सत्यापन और पारदर्शी सूचना उपलब्ध हो
• व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में डेटा फ़िड्यूशियरी (Data Fiduciary) की जवाबदेही का प्रश्न उठता है

यूपीएससी लिंक: GS2 — शासन; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

3. राज्य पुलिस और साइबर अपराध की जाँच

• साइबर अपराध की जाँच में विशेषज्ञता, प्रशिक्षित मानव संसाधन और अंतर-राज्यीय समन्वय की कमी बाधा बन सकती है
• अपराधी प्रायः सीमा-पार या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से संचालित होते हैं, जिससे अधिकार-क्षेत्र की जटिलता बढ़ती है

यूपीएससी लिंक: GS2 — संघवाद और राज्य सूची; पुलिस व्यवस्था में सुधार

4. सेवा निरंतरता और आपदा-प्रबंधन

• डिजिटल सेवाओं के बाधित होने पर वैकल्पिक मैनुअल या बैकअप प्रक्रियाएँ स्पष्ट होनी चाहिए
• पुनर्स्थापन के दौरान लंबित आवेदनों का प्रबंधन और उपयोगकर्ताओं के साथ संचार चुनौतीपूर्ण होता है

यूपीएससी लिंक: GS3 — आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण; ई-गवर्नेंस

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी सार्वजनिक ई-गवर्नेंस पोर्टलों के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और प्रवेश-परीक्षण (Penetration Testing) अनिवार्य किया जाए
• घटना-प्रतिक्रिया योजना (Incident Response Plan) तैयार कर उसका समय-समय पर अभ्यास (Mock Drill) किया जाए
• संवेदनशील डेटा के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और नियमित बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित हो
• राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो की विशेषज्ञ क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ
• CERT-In और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय तथा सूचना-साझाकरण तंत्र मज़बूत किया जाए
• सेवा बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रक्रियाएँ और उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट सार्वजनिक सूचना-तंत्र विकसित हो
• पुनर्स्थापन के बाद स्वतंत्र समीक्षा कर घटना के कारणों और सुधारों को सार्वजनिक रूप से दस्तावेज़ीकृत किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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