उपराष्ट्रपति ने भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का समापन सत्र संबोधित किया

05 Nov उपराष्ट्रपति ने भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का समापन सत्र संबोधित किया

✎ भारत का 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य (पंचामृत) और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का संकल्प भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति की मूल दिशा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा और अवसंरचना)  |  GS Paper III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा)  |  GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे बहुपक्षीय मंच)
• Prelims: गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता (Non-fossil Fuel Based Installed Capacity), पंचामृत लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) का मुख्यालय गुरुग्राम में होना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission), 2023, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 और नवीकरणीय क्रय दायित्व (Renewable Purchase Obligation), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE), अनुच्छेद 48A (राज्य-नीति का निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A(छ) (मूल कर्तव्य)
• Essay: ऊर्जा संक्रमण में आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु न्याय के बीच संतुलन, नवीकरणीय ऊर्जा और न्यायोचित परिवर्तन (Just Transition): रोजगार, क्षेत्रीय असमानता और कोयला-आधारित क्षेत्रों की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत का 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य (पंचामृत) और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का संकल्प भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति की मूल दिशा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (Bharat Renewable Energy Summit & Expo) 2026 के समापन सत्र को उप राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संबोधित किया। ऐसे मंच नीति-निर्माताओं, उद्योग, वित्तीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को एक साथ लाते हैं, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की गति, निवेश, तकनीकी नवाचार और ग्रिड एकीकरण से जुड़े प्रश्नों पर विचार होता है। प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में संबोधन के विस्तृत बिंदु उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इस समाचार को भारत की ऊर्जा नीति के स्थायी तथ्यों और संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में समझना उपयोगी है।

पृष्ठभूमि

• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत भारत ने उत्सर्जन में कमी और गैर-जीवाश्म ऊर्जा के विस्तार के लक्ष्य स्वीकार किए हैं।
• वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का संकल्प शामिल है।
• वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को विकासशील और सौर-संपन्न देशों में बढ़ाना है।
• भारत में विद्युत विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
• ऊर्जा संक्रमण के सामने सौर और पवन ऊर्जा की रुक-रुक कर होने वाली उपलब्धता, विद्युत भंडारण, पारेषण लाइनों के विस्तार और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति जैसी चुनौतियाँ हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्या है?

• नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूर्य, पवन, जल, जैव-पदार्थ और भू-तापीय स्रोतों से प्राप्त होती है और प्राकृतिक रूप से पुनः भरती रहती है।
• जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) सीमित हैं और इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं; इसलिए इनसे हटकर स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ना ऊर्जा संक्रमण कहलाता है।
• सौर और पवन ऊर्जा की प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए इनके साथ ऊर्जा भंडारण और मज़बूत विद्युत ग्रिड की आवश्यकता पड़ती है।
• विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व निर्धारित करते हैं।
• ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता के मानक और लेबलिंग से संबंधित कार्य करता है; दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को परस्पर पूरक नीतिगत उपायों के रूप में देखा जाता है।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) वर्ष 2023 में शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य नवीकरणीय विद्युत से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को बढ़ावा देना है।
• संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का निर्देश देता है, तथा अनुच्छेद 51A(छ) नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मूल कर्तव्य डालता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
आयोजन का स्वरूप	यह समापन सत्र था, जिसमें उप राष्ट्रपति के संबोधन से भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 का समापन हुआ। समापन सत्र में पूरे आयोजन के निष्कर्ष और आगे की दिशा सामान्यतः रखी जाती है।
संवैधानिक पद	उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं (अनुच्छेद 64)। उनके सार्वजनिक संबोधन से नीति-विमर्श को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मंच मिलता है।
नीतिगत पृष्ठभूमि	भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत स्थापित क्षमता 500 गीगावॉट (GW) तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2021 में COP26 में घोषित किया गया था।
क्षेत्र का महत्व	नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा-संक्रमण, जलवायु लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता में कमी, तीनों से जुड़ी है। इसलिए ऐसे मंच नीति, निवेश और तकनीक को एक साथ देखने का अवसर देते हैं।
संस्थागत भूमिका	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस क्षेत्र का प्रमुख नोडल मंत्रालय है। विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण केंद्र, राज्यों और नियामक आयोगों के साझा दायरे में आता है।

महत्व

आर्थिक

• नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से विनिर्माण, निर्माण और संचालन-रखरखाव क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बनते हैं।
• घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ने से आयातित उपकरणों पर निर्भरता घटाने की संभावना बनती है।
• दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते निवेशकों को अनुमेय आय-प्रवाह देकर पूँजी जुटाने में सहायता करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक

• जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता घटने से भुगतान संतुलन और कीमत-जोखिम पर दबाव कम होता है।
• विविध ऊर्जा स्रोत किसी एक आपूर्ति-मार्ग के व्यवधान का जोखिम घटाते हैं।

पर्यावरणीय और जलवायु

• कार्बन-उत्सर्जन में कटौती से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्यों को बल मिलता है।
• वायु-प्रदूषण में कमी से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक और क्षेत्रीय

• ग्रिड से दूर के क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत समाधान ऊर्जा पहुँच बढ़ा सकते हैं।
• छत पर सौर ऊर्जा जैसे मॉडल उपभोक्ता को उत्पादक की भूमिका में ला सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. ग्रिड एकीकरण और परिवर्तनशीलता

• सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन-मात्रा मौसम पर निर्भर होती है, जिससे आपूर्ति में उतार-चढ़ाव आता है।
• ग्रिड का सुदृढ़ीकरण और पारेषण लाइनों का विस्तार समय और भूमि-अधिग्रहण पर निर्भर है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा क्षेत्र, अवसंरचना और ऊर्जा सुरक्षा

2. ऊर्जा भंडारण

• दिन के समय अतिरिक्त उत्पादन को संग्रह करने की क्षमता अभी सीमित है।
• बैटरी और पंप्ड स्टोरेज जैसे विकल्पों की लागत और तकनीकी परिपक्वता चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना

3. वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

• राज्य वितरण कंपनियों के भुगतान-संकट से नवीकरणीय परियोजनाओं के बिजली खरीद समझौते प्रभावित हो सकते हैं।
• समय पर भुगतान और बिजली-दर के नियमन के बिना निजी निवेश में विश्वास कमजोर होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: राजकोषीय संघवाद और सार्वजनिक वित्त; GS-2: संघ-राज्य संबंध

4. भूमि और पर्यावरणीय स्वीकृति

• बड़ी सौर और पवन परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता और स्थानीय समुदायों की सहमति आवश्यक है।
• वन्यजीव-आवास और जैव-विविधता पर प्रभाव का आकलन परियोजना-अनुमोदन की गति को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण; GS-2: पर्यावरण से संबंधित सांविधिक प्रावधान

5. आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता

• सौर सेल, मॉड्यूल और पॉलीसिलिकॉन के लिए कुछ आयात-निर्भरता अभी भी बनी हुई है।
• महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता कीमत और उपलब्धता का जोखिम बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आर्थिक विकास, विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
ग्रिड स्थिरता	परिवर्तनशील उत्पादन से आपूर्ति-संतुलन बनाए रखना कठिन होता है और पारेषण-अवसंरचना पर दबाव बढ़ता है।
भंडारण की कमी	दिन और रात के बीच ऊर्जा-मांग के अंतर को पाटने के लिए भंडारण क्षमता अपर्याप्त है।
वितरण-क्षेत्र का वित्त	राज्य वितरण कंपनियों की देनदारियाँ परियोजना-डेवलपरों के भुगतान और निवेश-भरोसे को प्रभावित करती हैं।
भूमि और पर्यावरण	परियोजना-स्थलों के चयन में भूमि-उपयोग, जैव-विविधता और स्थानीय हितों में संतुलन आवश्यक है।
आपूर्ति शृंखला	महत्वपूर्ण घटकों के आयात पर निर्भरता से घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर जोखिम बनता है।

आगे की राह

• भंडारण की लागत घटाने और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को तेज़ी से स्वीकृति देने हेतु स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तैयार किया जाए।
• पारेषण-अवसंरचना और ग्रिड-प्रबंधन में निवेश बढ़ाया जाए, ताकि नवीकरणीय क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।
• राज्य वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
• भूमि-अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।
• सौर सेल, मॉड्यूल और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू विनिर्माण और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाए।
• केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए नियमित मंच बनाए जाएँ, ताकि लक्ष्य और क्रियान्वयन के बीच का अंतर घटे।
• ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत समाधानों को दूरस्थ क्षेत्रों की ऊर्जा-पहुँच से जोड़ा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
2. उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है।
3. उपराष्ट्रपति को केवल लोकसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार हटाने का संकल्प राज्यसभा के बहुमत से प्रस्तुत होता है और लोकसभा उससे सहमत होती है, अर्थात् दोनों सदनों की भूमिका है।

Q2. निम्नलिखित में से एक का अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिए गए हैं।
अभिकथन (A): भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीति-निर्माण केवल संघ सरकार के एकल अधिकार-क्षेत्र में आता है।
कारण (R): विद्युत संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (क) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. (ख) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. (ग) A सही है, किंतु R गलत है
4. (घ) A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: (घ) A गलत है, किंतु R सही है — अभिकथन गलत है, क्योंकि विद्युत समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। कारण सही है, क्योंकि विद्युत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है। इसलिए अभिकथन गलत और कारण सही है।

Q3. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के मुख्यालय (सचिवालय) की अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. गुरुग्राम (हरियाणा)
2. बेंगलुरु (कर्नाटक)
3. जयपुर (राजस्थान)
4. चेन्नई (तमिलनाडु)

उत्तर: गुरुग्राम (हरियाणा) — अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में केंद्र और राज्यों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या वर्तमान संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर के मुख्य बिंदु: (1) प्रस्तावना: पेरिस समझौता (2015) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तथा COP26 (ग्लासगो, 2021) में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य; नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)। (2) संवैधानिक ढाँचा: विद्युत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) में; अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ और राज्यों की विधायी शक्तियाँ; अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण दायित्व) और अनुच्छेद 51A(छ) (मूल कर्तव्य); अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जिसकी व्याख्या MC Mehta मामलों में की गई। (3) वैधानिक और संस्थागत साधन: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) के अंतर्गत नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO); केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (धारा 76) और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (धारा 82); ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी; हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच नियम, 2022; हरित ऊर्जा कॉरिडोर। (4) योजनाएँ (प्रासंगिक अंश): राष्ट्रीय सौर मिशन (2010, NAPCC के अंतर्गत); पीएम-कुसुम (2019); पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (2024); राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023); अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015)। (5) समर्थक तर्क: ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता में कमी, लागत में गिरावट, रोज़गार सृजन और सहकारी संघवाद के अंतर्गत राज्यों की भूमिका। (6) चुनौतियाँ: विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) की वित्तीय कमज़ोरी और बकाया भुगतान; परिवर्तनशील (intermittent) उत्पादन के लिए ग्रिड संतुलन, भंडारण और पारेषण अवसंरचना की कमी; ग्रीन कॉरिडोर में विलंब; भूमि अधिग्रहण और सौर मॉड्यूल/सेल के आयात पर निर्भरता। (7) विविध दृष्टिकोण: केंद्र-केंद्रित लक्ष्य-निर्धारण बनाम राज्यों की भूमि, वितरण और नियामकीय भूमिका; सहकारी संघवाद के अंतर्गत अंतर-राज्यीय समन्वय, वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य नीतियों की एकरूपता। (8) निष्कर्ष: संस्थागत ढाँचा सक्षम है, किंतु वितरण सुधार, भंडारण, पारेषण विस्तार और राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन में सुधार के बिना लक्ष्य की प्राप्ति कठिन मानी जा सकती है; संतुलित और संतुलित निर्णय पर बल दिया जाए।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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