वीज़ा संप्रभु कार्य: भारत शिखर सम्मेलन विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान

13 Nov वीज़ा संप्रभु कार्य: भारत शिखर सम्मेलन विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान

✎ वीज़ा विदेशी नागरिक के लिए विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं; विदेशी प्रवेश संप्रभु कार्य है, पर अनुच्छेद 21 के संरक्षण और न्यायिक समीक्षा की सीमा के भीतर ही प्रयोग होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत के विदेशी संबंध, प्रवासी और विदेशी नागरिकों से संबंधित नीतियाँ)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 का दायरा, विधि और न्यायिक समीक्षा)  |  GS Paper I — सामाजिक मुद्दे (प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विमर्श)
• Prelims: संप्रभु कार्य (Sovereign Functions) और राज्य का विवेकाधिकार, विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946), आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025), अनुच्छेद 19 के नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 और विदेशी नागरिकों के अधिकार, लुई दे रेड्ट मामला (Louis De Raedt Case, 1991), भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड (OCI) और ई-वीज़ा (e-Visa), आप्रवासन ब्यूरो (Bureau of Immigration), विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता और नियमित मीडिया ब्रीफ़िंग
• Essay: राष्ट्रीय सुरक्षा और खुलापन: संप्रभुता तथा वैश्विक संवाद के बीच संतुलन, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता और सीमा-पार विचार-विमर्श का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: वीज़ा विदेशी नागरिक के लिए विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं; विदेशी प्रवेश संप्रभु कार्य है, पर अनुच्छेद 21 के संरक्षण और न्यायिक समीक्षा की सीमा के भीतर ही प्रयोग होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता ने नियमित मीडिया ब्रीफ़िंग में कहा कि वीज़ा संबंधी मामले किसी भी सरकार के संप्रभु कार्य होते हैं। यह बयान उन रिपोर्टों के संदर्भ में आया, जिनके अनुसार हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित Bharat Summit के लिए 100 से अधिक विदेशी आमंत्रितों के वीज़ा रद्द या अस्वीकृत किए गए, जबकि 300 से अधिक को स्वीकृति दी गई। नॉर्वे की स्वतंत्र पत्रकार हेल्ले लिंग (Helle Lyng) उन आमंत्रितों में थीं, जिन्हें सम्मेलन के एक पैनल में वक्ता के रूप में शामिल होना था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय दूतावास द्वारा दिया गया वीज़ा यात्रा से ठीक पहले रद्द कर दिया गया। इस घटना से यह प्रश्न सामने आया कि विदेशी नागरिकों के प्रवेश के निर्णय में राज्य की शक्ति कितनी व्यापक है, और इसका प्रेस की स्वतंत्रता तथा विचारों के आदान-प्रदान से क्या संबंध है।

पृष्ठभूमि

• विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान को विनियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसका प्रमुख आधार विदेशी अधिनियम, 1946 रहा है, जिसे अब आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 द्वारा व्यापक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है।
• भारत में वीज़ा विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकृत दस्तावेज़ है। इसकी श्रेणियाँ (पर्यटन, व्यावसायिक, सम्मेलन, पत्रकार आदि) गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और विदेश मंत्रालय की विदेशी मिशनों के माध्यम से प्रक्रिया के तहत तय होती हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने लुई दे रेड्ट मामले (1991) में स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश या निवास का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वीज़ा को अधिकार के बजाय राज्य द्वारा दी जाने वाली अनुमति के रूप में देखा जाता है।
• अनुच्छेद 19 में वर्णित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार मूलतः भारत के नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशी नागरिकों को भी मिलता है। इसलिए विदेशी पत्रकार के लिए प्रवेश का प्रश्न मुख्यतः प्रशासनिक और विधिक विवेक का विषय माना जाता है।
• भारत में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में कार्यपालिका को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है, और ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ सीमित मानी जाती हैं।

संप्रभु कार्य (Sovereign Functions) क्या है?

• संप्रभु कार्य वे शक्तियाँ और कार्य हैं जो राज्य अपनी संप्रभुता के आधार पर करता है, जैसे सीमा नियंत्रण, नागरिकता, मुद्रा, विदेश नीति और विदेशी नागरिकों का प्रवेश।
• वीज़ा जारी करना, रद्द करना या अस्वीकार करना इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि यह देश की सीमाओं में कौन प्रवेश करेगा, यह तय करने का राज्य का अधिकार है।
• विदेशी नागरिक के लिए वीज़ा विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। इसलिए सामान्यतः अस्वीकृति को किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाता।
• विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश, निवास और निर्वासन के नियम बनाने की शक्ति देता है। नए आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत यह ढाँचा आधुनिक किया गया है।
• भारत में विदेशी नागरिकों के लिए विभिन्न वीज़ा श्रेणियाँ और ई-वीज़ा व्यवस्था है। आप्रवासन ब्यूरो विदेशी नागरिकों के आगमन, निवास और पंजीकरण से संबंधित प्रशासनिक कार्य संभालता है।
• संप्रभु कार्य की अवधारणा का अर्थ यह नहीं कि ऐसे निर्णय पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे हैं। मनमाने या भेदभावपूर्ण निर्णयों की संवैधानिक जाँच संभव है, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायालय सामान्यतः संयम बरतते हैं।
• प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए विदेशी पत्रकारों और विचारकों के प्रवेश पर निर्णय अक्सर अंतरराष्ट्रीय विमर्श में चर्चा का विषय बनते हैं।
• परीक्षा दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि राज्य की विवेकाधीन शक्ति और व्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, और इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया क्यों आवश्यक मानी जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
संप्रभु कार्य (Sovereign Function) के रूप में वीज़ा	वीज़ा जारी करना, अस्वीकार करना या निरस्त करना राज्य के विवेकाधीन अधिकार में आता है। विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का अधिकार नहीं होता, इसलिए इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा सीमित रहती है।
विदेश मंत्रालय (MEA) का स्पष्टीकरण	विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नियमित ब्रीफिंग में कहा कि वीज़ा संबंधी मामले किसी भी सरकार के संप्रभु कार्य हैं। यह भारत की वीज़ा नीति के सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से दोहराने वाला बयान है।
भारतीय मिशनों की भूमिका	नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने वीज़ा दिया था, जिसे बाद में निरस्त किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वीज़ा प्रक्रिया में विदेश मंत्रालय के मिशन और गृह मंत्रालय दोनों की भूमिका होती है।
सार्वजनिक आयोजनों में विदेशी वक्ताओं की भागीदारी	विदेशी पत्रकार और विशेषज्ञ भारत में सम्मेलनों में भाग लेते हैं। वीज़ा निर्णय से ऐसे आयोजनों की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय छवि और खुले संवाद की धारणा पर असर पड़ सकता है।
वीज़ा निर्णय की संख्या और मानदंड	रिपोर्टों के अनुसार 100 से अधिक विदेशी आमंत्रितों के वीज़ा अस्वीकार या निरस्त हुए, जबकि 300 से अधिक को मंज़ूरी मिली। आधिकारिक मानदंडों का सार्वजनिक खुलासा न होने से यह विषय विवाद का केंद्र बना।

महत्व

कूटनीतिक और सामरिक

• वीज़ा नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों का साधन है। किसी देश के नागरिक को प्रवेश देना या रोकना उस देश के साथ संबंधों का संकेत भी देता है।
• संप्रभु अधिकार का स्पष्ट उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत अपनी आव्रजन नीति में बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करता, और यह नीति में निरंतरता का संकेत है।

विधिक और प्रशासनिक

• भारत में विदेशियों का प्रवेश और निवास मुख्य रूप से विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) द्वारा नियंत्रित होता है। वीज़ा के प्रकार, अवधि और निरस्तीकरण की शक्तियाँ इन्हीं व्यवस्थाओं से जुड़ी हैं।
• वीज़ा निरस्तीकरण के कारणों का सार्वजनिक स्पष्टीकरण प्रशासनिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय छवि और लोकतांत्रिक संवाद

• भारत स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है। इसलिए विदेशी पत्रकारों और विशेषज्ञों के प्रवेश से जुड़े प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक साख से जुड़ जाते हैं।
• प्रेस की स्वतंत्रता पर वैश्विक सूचकांकों और विदेशी मीडिया की टिप्पणियों का प्रभाव कूटनीति पर पड़ता है।

चुनौतियाँ

1. संप्रभु अधिकार और व्यक्तिगत अपेक्षा के बीच संतुलन

• राज्य का वीज़ा अधिकार संप्रभु है, पर आमंत्रित व्यक्ति को वैध निमंत्रण और वीज़ा मिलने के बाद निरस्तीकरण से असुविधा और प्रतिष्ठा की हानि होती है।
• संप्रभु कार्य का अर्थ मनमाने निर्णय का लाइसेंस नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि निर्णय किन आधारों पर लिया गया।

यूपीएससी लिंक: शासन: सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता (GS-2)

2. वीज़ा निर्णयों में पारदर्शिता का अभाव

• वीज़ा अस्वीकार या निरस्त करने के कारण सामान्यतः सार्वजनिक नहीं किए जाते, जिससे अनुमान और विवाद बढ़ते हैं।
• बड़ी संख्या में निर्णयों के आँकड़े सामने आने पर भी मानदंडों की स्पष्टता न होने से प्रशासनिक विश्वास घटता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: प्रशासनिक पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और लोक सेवा में नैतिकता (GS-2, GS-4)

3. प्रेस की स्वतंत्रता और विदेशी पत्रकारों की स्थिति

• अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों के लिए यह मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके प्रवेश का नियमन विधि और नीति से होता है।
• इस अंतर को समझना आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक बहस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विदेशी प्रवेश को प्रायः एक साथ जोड़ा जाता है।

यूपीएससी लिंक: राजनीति एवं शासन: मौलिक अधिकार और उनकी प्रयोज्यता (GS-2)

4. विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा का समन्वय

• वीज़ा निर्णय में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूतावास के बीच समन्वय आवश्यक है। समन्वय की कमी से नीति असंगत दिखती है।
• सुरक्षा कारणों और कूटनीतिक लागत के बीच संतुलन बनाना एक कठिन प्रशासनिक कार्य है।

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत की विदेश नीति और संस्थागत समन्वय (GS-2)

5. वैश्विक छवि और सॉफ्ट पावर पर प्रभाव

• विदेशी मीडिया में ऐसे विषयों की रिपोर्टिंग भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित कर सकती है।
• खुले सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय संवाद की विश्वसनीयता सॉफ्ट पावर का आधार है।

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत की सॉफ्ट पावर और विदेश नीति के उपकरण (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
निरस्तीकरण के कारणों का अभाव	आमंत्रित व्यक्ति और जनता को निर्णय का आधार ज्ञात नहीं होता, जिससे मनमानेपन की धारणा बनती है।
बड़ी संख्या में अस्वीकृति	100 से अधिक अस्वीकृति और 300 से अधिक मंज़ूरी के आँकड़े प्रक्रिया की एकरूपता पर प्रश्न उठाते हैं।
विदेशी पत्रकारों की सुरक्षा और पहुँच	स्वतंत्र विदेशी पत्रकारों के लिए प्रवेश की अनिश्चितता रिपोर्टिंग और वैश्विक संवाद को सीमित कर सकती है।
कूटनीतिक प्रतिक्रिया	निर्णय को द्विपक्षीय संबंधों पर दबाव या प्रतिशोध के रूप में देखे जाने का जोखिम रहता है।
घरेलू सार्वजनिक बहस का ध्रुवीकरण	विषय का सार्वजनिक विमर्श प्रायः नीति के बजाय राजनीतिक आरोपों में बदल जाता है, जिससे तथ्यात्मक समझ कमज़ोर होती है।

आगे की राह

• वीज़ा अस्वीकार और निरस्तीकरण के लिए स्पष्ट, प्रकाशित मानदंड बनाए जाएँ, ताकि एकरूपता और पूर्वानुमेयता बढ़े।
• निरस्तीकरण के निर्णय की लिखित सूचना आवेदक को समय पर दी जाए और उसके लिए अपील या पुनर्विचार का प्रावधान हो।
• विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय मिशनों के बीच संस्थागत समन्वय के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और समय-सीमा तय की जाए।
• सुरक्षा संबंधी संवेदनशील कारणों को गोपनीय रखते हुए भी निर्णय की सामान्य प्रक्रिया और आँकड़े सार्वजनिक किए जाएँ।
• विदेशी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए विशेष पत्रकार या आमंत्रित वक्ता श्रेणी पर नीतिगत विचार किया जाए।
• वीज़ा प्रक्रिया को डिजिटल और ट्रैकिंग-आधारित बनाकर आवेदन की स्थिति की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।
• लोक सेवकों के लिए संप्रभु कार्यों और मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो भारत में विदेशी नागरिकों के वीज़ा और प्रवेश से संबंधित हैं:
1. विदेशी नागरिक को वीज़ा देना राज्य का संप्रभु कार्य माना जाता है, और विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, विदेशी नागरिकों सहित, को समान रूप से प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 21 भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले ‘किसी भी व्यक्ति’ के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें विदेशी नागरिक भी सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: वीज़ा और प्रवेश को राज्य का संप्रभु विवेकाधिकार माना जाता है और विदेशी नागरिक को प्रवेश का मौलिक अधिकार नहीं है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 19 के अधिकार ‘सभी नागरिकों’ के लिए हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 21 का शब्द ‘व्यक्ति’ (person) विदेशियों पर भी लागू होता है।

Q2. कथन (A): विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
कारण (R): अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार भारत के नागरिकों के लिए प्रदत्त हैं, इसलिए विदेशी नागरिक इनका दावा नहीं कर सकते।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं है और विदेशी नागरिक को प्रवेश व निवास पर राज्य का नियंत्रण है, जैसा लुई दे रेड्ट बनाम भारत संघ (1991) में स्पष्ट हुआ। अनुच्छेद 19 का पाठ नागरिकों तक सीमित है, इसलिए यह कारण (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. यह अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है।
2. यह अनुच्छेद ‘किसी भी व्यक्ति’ को विधि के समक्ष समानता से वंचित करने पर रोक लगाता है, जिसमें विदेशी नागरिक भी सम्मिलित हैं।
3. यह अनुच्छेद केवल पंजीकृत भारतीय कंपनियों पर लागू होता है।
4. यह अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है।

उत्तर: यह अनुच्छेद ‘किसी भी व्यक्ति’ को विधि के समक्ष समानता से वंचित करने पर रोक लगाता है, जिसमें विदेशी नागरिक भी सम्मिलित हैं। — अनुच्छेद 14 में ‘the State shall not deny to any person’ शब्द प्रयुक्त हैं, इसलिए यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। इसके अंतर्गत मनमाने राज्य-कार्य की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, परंतु प्रवेश का अधिकार इससे स्वतः उत्पन्न नहीं होता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘वीज़ा संप्रभु कार्य है’ — इस राज्य-दावे को परखिए कि विदेशी नागरिकों के प्रवेश संबंधी निर्णय न्यायिक समीक्षा से लगभग मुक्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(क) और अनुच्छेद 21 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या विदेशी पत्रकार के प्रवेश-निषेध को प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के प्रश्न से जोड़ा जा सकता है, और ऐसी स्थिति में कौन-से विधिक तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षा-उपाय उपलब्ध हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर की रूपरेखा:
1. भूमिका: नवंबर 2026 में हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के लिए कुछ विदेशी आमंत्रितों के वीज़ा रद्द या अस्वीकृत होने पर विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) का वक्तव्य कि वीज़ा संबंधी मामले ‘संप्रभु कार्य’ हैं। विवाद को किसी दल से न जोड़ते हुए विधि और नीति के प्रश्न के रूप में रखें।
2. संप्रभुता का सिद्धांत: राज्य का विदेशी को प्रवेश देने का कोई पूर्ण दायित्व नहीं; प्रवेश, निवास और निष्कासन पर राज्य का विवेकाधिकार। भारत में इसके विधिक स्रोत: पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशी अधिनियम, 1946; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; तथा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स अधिनियम, 2025।
3. संवैधानिक आयाम: अनुच्छेद 14 ‘किसी भी व्यक्ति’ पर लागू; अनुच्छेद 21 पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) का निर्णय; अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए, इसलिए विदेशी को प्रवेश या निवास का मौलिक अधिकार नहीं, जैसा लुई दे रेड्ट बनाम भारत संघ (1991) में माना गया।
4. न्यायिक समीक्षा की सीमा: मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) से प्रक्रिया की निष्पक्षता और मनमानेपन पर रोक; नीति-क्षेत्र में न्यायालय का संयम; दुर्भावना (mala fides) और स्पष्ट मनमानेपन की स्थिति में समीक्षा की संभावना।
5. प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) और सकल पेपर्स मामला (1962) से प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19(1)(क) से संबंध; सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ I&B बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995) से भारतीय श्रोताओं के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि। विदेशी वक्ता का दावा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं, परंतु श्रोता-अधिकार का प्रश्न उठता है।
6. संतुलित दृष्टिकोण: सरकार के तर्क — राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी हस्तक्षेप का आकलन, कूटनीतिक संतुलन; आलोचकों के तर्क — कारण न बताए जाने से पारदर्शिता का अभाव, मनमानेपन की आशंका, शोध और संवाद पर प्रभाव।
7. प्रक्रियात्मक उपाय: निर्णय के आधार का अभिलेख, प्रशासनिक पुनर्विचार, कारण-सूचना की सीमित बाध्यता, संसदीय समिति की निगरानी, और उच्च न्यायालय में रिट (अनुच्छेद 226) के माध्यम से सीमित न्यायिक समीक्षा।
8. निष्कर्ष: ‘संप्रभु कार्य’ का सिद्धांत प्रवेश के मूल निर्णय को संरक्षित करता है, परंतु मनमानेपन और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर संवैधानिक नियंत्रण अपरिहार्य है; संतुलन विधि के शासन में निहित है।

स्रोत: orissapost.com

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