अल्लाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म और जीवनसाथी चुनने का अधिकार

17 Sep अल्लाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म और जीवनसाथी चुनने का अधिकार

✎ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया कि एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, जिसे परिवार की चिंताएँ ओवरराइड नहीं कर सकतीं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।  |  GS Paper II — कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।  |  GS Paper I — भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता।
• Prelims: अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम
• Essay: व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय समाज

त्वरित पुनरावृत्ति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया कि एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, जिसे परिवार की चिंताएँ ओवरराइड नहीं कर सकतीं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने कहा कि किसी वयस्क व्यक्ति की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वायत्तता को परिवार की चिंताएँ ओवरराइड नहीं कर सकतीं। यह निर्णय एक ऐसे व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आया, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, तथा जिसे उसके पिता द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता और अपनी पसंद के निर्णय लेने का अधिकार शामिल है।
• अनुच्छेद 25 (Article 25) के तहत, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। यह न्यायालय को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश करने का आदेश देने में सक्षम बनाती है।
• हाल के वर्षों में, कई राज्यों ने ‘लव जिहाद’ के कथित मामलों को रोकने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन विरोधी कानून (Anti-conversion laws) बनाए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act) भी शामिल है।
• उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में लगातार यह दोहराया है कि वयस्क व्यक्तियों को अपनी पसंद के जीवनसाथी चुनने और अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, बशर्ते यह स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती के हो।
• यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और परिवार के हस्तक्षेप के बीच संतुलन से संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन का अधिकार

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करता है, जिसमें निवास, विश्वास और जीवनसाथी का चुनाव शामिल है।
• धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) अनुच्छेद 25 से 28 तक निहित है, जो सभी नागरिकों को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
• यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वायत्तता भी शामिल है।
• धर्म परिवर्तन विरोधी कानून कुछ राज्यों में लागू हैं, जिनका उद्देश्य धोखाधड़ी, जबरदस्ती या प्रलोभन द्वारा किए गए धर्म परिवर्तनों को रोकना है। हालांकि, ये कानून स्वेच्छा से किए गए धर्म परिवर्तनों पर लागू नहीं होते।
• न्यायपालिका ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, और इस अधिकार को परिवार या राज्य द्वारा अनुचित रूप से बाधित नहीं किया जा सकता।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग अक्सर ऐसे मामलों में किया जाता है जहाँ किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, जिससे न्यायालय को व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है।
• यह निर्णय भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और व्यक्तिगत अधिकारों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	यह व्यक्ति की अपनी पसंद के धर्म को चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जो भारतीय संविधान का एक मूल सिद्धांत है।
वयस्क व्यक्ति की स्वायत्तता	अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक वयस्क व्यक्ति को अपने जीवन साथी और धार्मिक विश्वासों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, जिस पर परिवार की चिंता हावी नहीं हो सकती।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition)	यह याचिका किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से रिहा कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम	यह कानून जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन अदालत ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के अधिकार को बरकरार रखा।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य और निजी व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को दर्शाता है।

महत्व

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार

• यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है।
• यह रेखांकित करता है कि वयस्क व्यक्तियों को बिना किसी बाहरी दबाव या जबरदस्ती के अपने धार्मिक विश्वासों और वैवाहिक संबंधों के बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।

न्यायपालिका की भूमिका

• उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई है कि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया जाए और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
• यह निर्णय राज्य और परिवार दोनों के हस्तक्षेप के खिलाफ व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामाजिक और कानूनी निहितार्थ

• यह उन मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है जहां परिवार या समुदाय व्यक्तिगत पसंद के खिलाफ जाते हैं, विशेषकर अंतर-धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के मामलों में।
• यह यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जैसे कानूनों की व्याख्या में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाम पारिवारिक/सामाजिक दबाव

• भारत में अक्सर व्यक्तिगत पसंद, विशेषकर विवाह और धर्म के मामलों में, पारिवारिक सम्मान और सामाजिक मानदंडों से टकराती है।
• यह संघर्ष व्यक्तियों के लिए अपनी पसंद का पालन करना मुश्किल बना सकता है, जिससे उन्हें अलगाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, सामाजिक सशक्तिकरण

2. धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों का दुरुपयोग

• कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है, लेकिन कभी-कभी इनका दुरुपयोग स्वेच्छा से किए गए धर्मांतरण और अंतर-धार्मिक विवाहों को लक्षित करने के लिए किया जाता है।
• यह व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकता है और कानूनी जटिलताएँ पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार

3. कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका

• कुछ मामलों में, कानून प्रवर्तन एजेंसियां परिवार के दबाव में या सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो सकती हैं।
• यह न्याय तक पहुंच को बाधित कर सकता है और व्यक्तियों को अवैध हिरासत या उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बना सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और व्यवस्था

4. जागरूकता और शिक्षा का अभाव

• नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर अपने संवैधानिक अधिकारों, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता, के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
• यह उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और उनका उल्लंघन होने पर कानूनी सहायता मांगने में बाधा डाल सकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, शिक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
व्यक्तिगत पसंद पर पारिवारिक हस्तक्षेप	परिवार की चिंताएं वयस्क व्यक्ति की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वायत्तता पर हावी नहीं हो सकतीं।
धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों का दुरुपयोग	स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इन कानूनों का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए किया जा सकता है।
अवैध हिरासत और उत्पीड़न	परिवार या राज्य के मिलीभगत से व्यक्तियों को उनकी पसंद के कारण अवैध रूप से हिरासत में लिया जा सकता है।
कानून प्रवर्तन की निष्पक्षता	पुलिस को सामाजिक दबावों से प्रभावित हुए बिना व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

आगे की राह

• नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि वे सामाजिक या पारिवारिक दबावों से प्रभावित हुए बिना व्यक्तियों के अधिकारों का निष्पक्ष रूप से सम्मान और रक्षा करें।
• धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों की समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका दुरुपयोग स्वेच्छा से किए गए धर्मांतरण और अंतर-धार्मिक विवाहों को लक्षित करने के लिए न हो।
• कानूनी सहायता सेवाओं को सुलभ बनाया जाए ताकि कमजोर व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानूनी सहारा ले सकें।
• न्यायपालिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखनी चाहिए।
• अंतर-धार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा दिया जाए ताकि समाज में सहिष्णुता और स्वीकृति का माहौल बन सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान ‘धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार’ को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
2. अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
3. राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। कथन 2 सही है, अनुच्छेद 25 में इन स्वतंत्रताओं का स्पष्ट उल्लेख है। कथन 3 भी सही है, राज्य इन तीन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

Q2. अभिकथन (A): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है।
कारण (R): एक वयस्क व्यक्ति की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वायत्तता को पारिवारिक चिंताएँ अधिभावी नहीं कर सकतीं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में यही आदेश दिया है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि familial concern (पारिवारिक चिंता) वयस्क व्यक्ति की संवैधानिक स्वायत्तता पर हावी नहीं हो सकती।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, एक वयस्क व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता और धर्म चुनने के अधिकार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 25-28) का विस्तृत उल्लेख होना चाहिए। विशेष रूप से अनुच्छेद 25 की व्याख्या करें, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ दें, जिसमें एक वयस्क की व्यक्तिगत स्वायत्तता और धर्म तथा जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर जोर दिया गया है। न्यायालय के इस अवलोकन को शामिल करें कि पारिवारिक चिंताएँ संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वायत्तता पर हावी नहीं हो सकतीं। न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका पर भी प्रकाश डालें। धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संदर्भ में इस निर्णय के निहितार्थों पर चर्चा करें और संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) के सिद्धांत को स्पष्ट करें।

स्रोत: The Indian Express

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन के मामले में राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया है।
2. उच्च न्यायालय ने एक युवक को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
3. उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
4. उच्च न्यायालय ने धर्म स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य के कानूनों के अधीन कर दिया है।

उत्तर: उच्च न्यायालय ने एक युवक को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। — उच्च न्यायालय ने एक युवक द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिससे धर्म स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हुई।

Mains: उत्तर प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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