इसरो का स्पष्टीकरण: निजीकरण अथवा भूमिका में कमी पूर्णतः निराधार

06 Sep इसरो का स्पष्टीकरण: निजीकरण अथवा भूमिका में कमी पूर्णतः निराधार

✎ ISRO भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्रीय स्तंभ बना रहेगा, जबकि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार निजी भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और क्षमताओं का गुणन करेंगे।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: ISRO, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI
• Essay: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम: आत्मनिर्भरता से वैश्विक नेतृत्व तक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारत के विकास का इंजन

त्वरित पुनरावृत्ति: ISRO भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्रीय स्तंभ बना रहेगा, जबकि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार निजी भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और क्षमताओं का गुणन करेंगे।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें उसके निजीकरण या भूमिका में कमी की अटकलें लगाई गई थीं। ISRO ने स्पष्ट किया है कि वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र में बना रहेगा और उन्नत अनुसंधान, रणनीतिक क्षमताओं, मानव अंतरिक्ष-उड़ान, अगली पीढ़ी की प्रक्षेपण प्रौद्योगिकियों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा चंद्र एवं ग्रहीय अन्वेषण में राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करेगा। संगठन ने जोर दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार ISRO की भूमिका को कम करने के बजाय एक व्यापक भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) बनाने और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार 2020 में शुरू किए गए थे और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया है।
• इन सुधारों का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• सुधारों के तहत, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (space value chain) में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, जिसमें उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण वाहन विकास और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं शामिल हैं।
• सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को भी उदार बनाया है ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जा सके।
• ISRO ने कई प्रौद्योगिकियों को उद्योग को हस्तांतरित किया है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यावसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव हो सके।
• इन सुधारों का लक्ष्य ISRO को अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष कार्यक्रम, सीमांत अनुसंधान एवं विकास (R&D), उन्नत प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है?

• भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और ISRO को अपनी मुख्य भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है।
• यह नीति ISRO को अनुसंधान एवं विकास, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और रणनीतिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सशक्त बनाती है।
• यह निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी चरणों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों का डिजाइन, विकास, प्रक्षेपण और संचालन शामिल है।
• नीति में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को एक नियामक और संवर्धन निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो निजी क्षेत्र की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा।
• न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के रूप में स्थापित किया गया है, जो ISRO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करेगा और भारतीय उद्योग को अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान करेगा।
• यह नीति भारत को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
• इसका उद्देश्य एक ‘ISRO-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र’ बनाना है, जहाँ ISRO और निजी उद्योग मिलकर काम करें।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ISRO की केंद्रीय भूमिका	यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करता रहेगा, उन्नत अनुसंधान, रणनीतिक क्षमताओं और मानव अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
निजी क्षेत्र की भागीदारी	यह ISRO की भूमिका को कम नहीं करती, बल्कि उसे अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।
अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार (2020 से)	इसका उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023	इन सुधारों को संस्थागत रूप दिया गया है और FDI नीति के उदारीकरण के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	ISRO ने परिपक्व प्रौद्योगिकियों को उद्योग को हस्तांतरित किया है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यावसायीकरण संभव हुआ है।
पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार	सुधारों को ISRO की क्षमताओं के निजीकरण के बजाय विस्तार और गुणन के रूप में देखा जाना चाहिए।

महत्व

आर्थिक महत्व

• निजी क्षेत्र की भागीदारी से अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला (Space Value Chain) में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण से भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो सकती है।
• एक मजबूत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विकास होगा।

सामरिक महत्व

• ISRO का उन्नत अनुसंधान और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करेगा, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में।
• मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहरे अंतरिक्ष मिशनों में प्रगति भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।
• एक व्यापक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशनों और रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा।

वैज्ञानिक और तकनीकी महत्व

• ISRO को सीमांत अनुसंधान एवं विकास (Frontier R&D) पर ध्यान केंद्रित करने से अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में नई खोजें होंगी।
• उद्योग की भागीदारी से परिपक्व प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा, जिससे ISRO के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को अधिक जटिल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
• यह सुधार भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा और उसे वैश्विक अंतरिक्ष नवाचार में अग्रणी बनाएगा।

चुनौतियाँ

1. क्षमता निर्माण और कौशल विकास

• निजी क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता और कुशल कार्यबल विकसित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए।
• ISRO से निजी कंपनियों को प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सुचारु हस्तांतरण को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – अंतरिक्ष

2. नियामक ढाँचा और निगरानी

• निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ एक मजबूत और प्रभावी नियामक ढाँचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जो सुरक्षा, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करे।
• प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एकाधिकार को रोकने के लिए उचित नीतियों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन – नीतियां एवं हस्तक्षेप

3. वित्तपोषण और निवेश

• निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि यह एक पूंजी-गहन क्षेत्र है।
• दीर्घकालिक स्थिरता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए उचित वित्तीय प्रोत्साहन और जोखिम-साझाकरण मॉडल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – निवेश मॉडल

4. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का प्रबंधन

• ISRO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – बौद्धिक संपदा

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा

• वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा।
• अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का पालन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – अंतरिक्ष सहयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
निजीकरण की अटकलें	मीडिया में ISRO की भूमिका के निजीकरण या कम होने की गलत सूचना, जिससे गलत धारणाएं बन सकती हैं।
ISRO की भूमिका का गलत अर्थ	यह समझना कि निजी भागीदारी ISRO को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे उन्नत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।
क्षमता और बुनियादी ढाँचा	निजी क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे और तकनीकी क्षमताओं का विकास सुनिश्चित करना।
नियामक स्पष्टता	निजी कंपनियों के लिए स्पष्ट और स्थिर नियामक वातावरण प्रदान करना।
वित्तपोषण की उपलब्धता	अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता।
कौशल अंतराल	बढ़ते अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल की कमी को दूर करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023)

आगे की राह

• निजी क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट और स्थिर नियामक ढाँचा विकसित करना, जिसमें लाइसेंसिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जवाबदेही तंत्र शामिल हों।
• अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और कर लाभ प्रदान करना।
• ISRO और निजी कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करना, जिसमें अकादमिक संस्थान और उद्योग भागीदार शामिल हों।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना सके और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपना सके।
• ISRO को उन्नत अनुसंधान, मानव अंतरिक्ष उड़ान और गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सशक्त बनाना, जबकि निजी क्षेत्र परिपक्व प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करे।
• अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और छोटे तथा मध्यम उद्यमों (SMEs) को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
2. ISRO का निजीकरण किया जा रहा है ताकि वह अपनी भूमिका को कम कर सके और निजी क्षेत्र को अधिक अवसर मिल सकें।
3. अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी ISRO को अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगी।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि ISRO ने स्पष्ट किया है कि उसका निजीकरण नहीं किया जा रहा है और न ही उसकी भूमिका कम की जा रही है। कथन 3 सही है क्योंकि निजी क्षेत्र की भागीदारी से ISRO उन्नत अनुसंधान और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि उसकी भूमिका कम की जा रही है या उसका निजीकरण किया जा रहा है।
कारण (R): अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य ISRO की क्षमताओं को कम करना नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना और उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि ISRO ने स्पष्ट रूप से निजीकरण और भूमिका में कमी की खबरों को निराधार बताया है। कारण (R) भी सही है और यह (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सुधारों का मूल उद्देश्य ISRO को कमजोर करना नहीं बल्कि एक व्यापक और मजबूत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे ISRO उन्नत क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ISRO की भूमिका को कैसे प्रभावित करेगी, विशेष रूप से उन्नत अनुसंधान और रणनीतिक क्षमताओं के संदर्भ में? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का संक्षिप्त संदर्भ।
2. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख उद्देश्य: एक बड़ा, मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण; उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों की भागीदारी को सक्षम बनाना; FDI नीति का उदारीकरण।
3. निजी क्षेत्र की भागीदारी और ISRO की भूमिका पर प्रभाव: यह ISRO के निजीकरण या उसकी भूमिका को कम करने के बारे में नहीं है।
4. ISRO की भूमिका का सुदृढ़ीकरण: ISRO का ध्यान सीमांत अनुसंधान एवं विकास (R&D), उन्नत प्रौद्योगिकियों, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण प्रणालियों, गहन अंतरिक्ष और ग्रहीय मिशनों तथा रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमताओं पर केंद्रित होगा।
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: ISRO द्वारा परिपक्व प्रौद्योगिकियों का उद्योग को हस्तांतरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यावसायीकरण को सक्षम बनाना।
6. निष्कर्ष: ‘ISRO-नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र’ की ओर संक्रमण, जो भारत के ‘अंतरिक्ष विजन 2047’ को साकार करने में सहायक होगा।

स्रोत: orissapost.com

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